चीनबाट बाहिरिने यात्रुका लागि सीमा नाका लामो समयदेखि राहदानी, भिसा र पहिचान जाँच हुने स्थानका रूपमा परिचित थियो। तर १५ सेप्टेम्बरदेखि यो प्रक्रियामा अर्को तह औपचारिक रूपमा थपिएको छ—इलेक्ट्रोनिक डेटा।

चीनको नयाँ ‘प्रवेश–प्रस्थान व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम’ लागू भएसँगै अध्यागमन तथा भिसा अधिकारीलाई यात्रुको पहिचान र यात्राको घोषित उद्देश्य जाँच गर्ने क्रममा आवश्यक कागजात, सामग्री, इलेक्ट्रोनिक डेटा तथा अन्य सूचना माग्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

त्यससँगै राष्ट्रिय सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा तथा प्रविधि निर्यात नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अवस्थालाई समेट्दै चिनियाँ नागरिकलाई देश छाड्न रोक लगाउन सकिने परिस्थितिसमेत विस्तार गरिएको छ।

चिनियाँ सरकारले भने नयाँ नियम सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन, यात्रुको कानुनी अधिकार संरक्षण गर्न तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी हितको रक्षा गर्न ल्याइएको जनाएको छ। सरकारले यसलाई सामान्य विदेश यात्रामा व्यापक प्रतिबन्धका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेको छ।

तर नियममा इलेक्ट्रोनिक डेटा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएपछि वकिल, प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तिहरू र केही यात्रुबीच चिन्ता बढेको छ। उनीहरूका अनुसार यसले परम्परागत राहदानी तथा यात्रा कागजातभन्दा बाहिरको सूचनामाथि पनि जाँच गर्ने कानुनी आधारलाई स्पष्ट बनाएको छ।

यो विषय विशेषगरी संवेदनशील बनेको छ, किनकि चीनले पछिल्लो समय डेटा, अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको आवागमनलाई समेत राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्न थालेको छ।

सीमा जाँचमा प्रवेश गर्‍यो इलेक्ट्रोनिक डेटा

चीनको राज्य परिषद्ले जुलाईमा जारी गरेको नयाँ नियम १५ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको हो। नियमअनुसार चीन प्रवेश, चीनबाट बाहिरिने, बसोबास वा आवासका लागि गरिएको आवेदनमा उल्लेख गरिएको उद्देश्य वास्तविक र कानुनी हुनुपर्छ।

यात्रुको पहिचान तथा यात्राको उद्देश्य जाँच गर्दा अध्यागमन तथा भिसा अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न र आवश्यक कागजात, सामग्री, इलेक्ट्रोनिक डेटा तथा अन्य सूचना माग्न सक्नेछन्।

यसको अर्थ भने हरेक यात्रुको मोबाइल वा ल्यापटप अनिवार्य रूपमा खानतलासी गरिने भन्ने होइन। उपलब्ध विवरणअनुसार इलेक्ट्रोनिक जाँच नियमितभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार हुने बताइएको छ।

तर कानुनी रूपमा यसको महत्त्व भने फरक छ। नयाँ नियमले पहिलोपटक इलेक्ट्रोनिक सूचनालाई नै पहिचान तथा यात्राको उद्देश्य पुष्टि गर्ने प्रक्रियामा स्पष्ट रूपमा समेटेको छ।

यसले राहदानी र अन्य यात्रा कागजातको परम्परागत जाँचभन्दा फरक प्रकारको निगरानीको बाटो खोल्छ।

मोबाइल जाँचको चर्चाले यात्रुमा बढायो चिन्ता

नयाँ अधिकार व्यवहारमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा यात्रु र विमानस्थलका कर्मचारीबाट आएका विभिन्न दाबीले पनि अन्योल बढाएको छ।

केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार सांघाई पुडोङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेप्टेम्बर १५ मा बाहिरिएका एक यात्रुले आफूले कुनै असामान्य जाँच महसुस नगरेको बताएका थिए। उनले विद्युतीय अध्यागमन सेवा प्रयोग गरेकी थिइन् र हातैले कागजात जाँच गरिएको थिएन।

तर विमानस्थलका एक कर्मचारीले नयाँ व्यवस्था आन्तरिक रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको र पहिलोपटक चीनबाट बाहिरिने यात्रुको जाँच केही विस्तृत हुने दाबी गरेका थिए।

ती कर्मचारीले भन्सार अधिकारीले मोबाइल फोन र कम्प्युटरसमेत आकस्मिक रूपमा जाँच गर्न सक्ने दाबी गरेका थिए।

यस्ता दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। त्यसैले तिनलाई नियमको वास्तविक प्रावधानभन्दा अलग राखेर हेर्नुपर्छ।

नियमले सम्बन्धित जाँचका क्रममा इलेक्ट्रोनिक डेटा माग्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, तर हरेक यात्रुले आफ्नो मोबाइल वा अन्य उपकरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छैन।

तर यसले यात्रुको चिन्ता भने पूर्ण रूपमा हटाएको छैन।

सांघाईबाट हङकङ पुगेकी एक चिनियाँ यात्रुले यसअघि पनि मोबाइल फोनको आकस्मिक जाँच सामना गरेको बताउँदै सीमा पार गर्नुअघि आफ्नो फोनमा रहेका फोटो तथा एप्लिकेसनबारे थप सचेत हुन थालेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार अहिले उनी यात्रा गर्नुअघि मोबाइलको सामग्रीसमेत समीक्षा गर्ने गर्छिन्।

यसले कानुनी अधिकारको दायरा स्पष्ट नहुँदा नियमित रूपमा उपकरण जाँच गर्ने व्यवस्था स्थापित नभए पनि मानिसको व्यवहारमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखाउँछ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा बाहिरिन रोक लगाउन सकिने

इलेक्ट्रोनिक डेटासम्बन्धी व्यवस्था नयाँ नियमको एउटा हिस्सा मात्र हो।

नियमले चिनियाँ नागरिकले विदेशमा गैरकानुनी गतिविधि गरेको, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हितमा खतरा पुर्‍याएको वा निर्यात नियन्त्रण तथा प्रविधि आयात–निर्यात व्यवस्थासम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्दा औद्योगिक वा प्राविधिक सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा देश छाड्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई चीनको विस्तारित राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनासँग जोडेको छ।

प्रविधिसम्बन्धी नियम उल्लंघनबाट औद्योगिक वा प्राविधिक सुरक्षामा खतरा पुग्न सक्ने अवस्थामा चिनियाँ नागरिकलाई देश छाड्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशबाट चीन फर्किएका व्यक्तिले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने गतिविधि गरेको पाइएमा निश्चित अवस्थाहरूमा ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म बाहिरिन रोक लगाउन सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ।

यो व्यवस्था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक तथा अत्याधुनिक उत्पादनजस्ता रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि विशेष चासोको विषय बनेको छ।

‘म्यानस’ प्रकरणले देखाएको प्रविधि र यात्राबीचको सम्बन्ध

नयाँ नियम लागू हुनुअघि नै चीनमा प्रविधि क्षेत्रसँग जोडिएको एउटा चर्चित घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको थियो।

मार्चमा चीनले चीनमा स्थापना भएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनी ‘म्यानस’का सहसंस्थापक सियाओ होङ र जी यिचाओलाई कम्पनी अधिग्रहणसम्बन्धी नियामकीय समीक्षा भइरहेका बेला देशबाहिर जान रोक लगाएको थियो।

उनीहरूलाई चीनभित्र यात्रा गर्न भने अनुमति थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न रोक लगाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

मेटाले म्यानस अधिग्रहणका लागि करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो र उक्त कारोबारले चीनमा नियामकीय चासो आकर्षित गरेको थियो।

यो घटनाले प्रविधि कम्पनीको स्वामित्व, लगानी नियमन, राष्ट्रिय हित र कम्पनीका उच्च अधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन कसरी एकअर्कासँग जोडिन सक्छन् भन्ने देखाएको थियो।

नयाँ नियमले प्रविधि तथा औद्योगिक सुरक्षासँग सम्बन्धित यस्ता घटनाका लागि अझ स्पष्ट नियामकीय आधार उपलब्ध गराएको छ।

एआई जनशक्तिसमेत सुरक्षा समीकरणमा

चीनको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगका कारण प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्थाको महत्त्व अझ बढेको छ।

चीन र अमेरिकाबीच एआई, अत्याधुनिक कम्प्युटिङ तथा अर्धचालक प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला इन्जिनियर, अनुसन्धानकर्ता र कम्पनीका उच्च अधिकारीको आवागमन पनि रणनीतिक महत्त्वको विषय बनेको छ।

नयाँ नियमले निर्यात नियन्त्रण तथा प्रविधि व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम उल्लंघनबाट औद्योगिक वा प्राविधिक सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न भएमा नागरिकलाई देश छाड्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यससँगै चीनले विदेशमा हुने लगानीमा पनि नियन्त्रण बढाउँदै संवेदनशील प्रविधि र डेटाको संरक्षणमा जोड दिँदै आएको छ।

यसको परिणामस्वरूप मानिसको भौतिक आवागमन र प्रविधि तथा ज्ञानको आवागमनलाई छुट्टाछुट्टै हेर्न कठिन हुँदै गएको छ।

कुनै अनुसन्धानकर्ता वा प्रविधि कम्पनीका अधिकारीका लागि सुरक्षा चासो उनीसँगको भौतिक सामान मात्र नहुन सक्छ। त्यसमा प्राविधिक ज्ञान, गोप्य सूचना, प्राविधिक दस्तावेज, व्यावसायिक सम्पर्क वा डेटा पहुँचसमेत पर्न सक्छ।

ताइवानले नजिकबाट हेरिरहेको नयाँ व्यवस्था

नयाँ नियमले ताइवानमा पनि विशेष चासो उत्पन्न गरेको छ।

ताइवानको मेनल्यान्ड अफेयर्स काउन्सिलले नियम लागू हुनुअघि नै उच्च प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, ताइवानी व्यवसायी, केही सरकारी कर्मचारी तथा धार्मिक व्यक्तिहरूलाई मुख्यभूमि चीनको यात्रा गर्दा थप जोखिम हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

ताइवानी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यापक प्रावधानले ताइवान स्ट्रेट पार गरेर बारम्बार यात्रा गर्ने व्यक्तिका लागि थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

चिन्ता चीन प्रवेशमा मात्र सीमित छैन। चीन पुगेपछि बाहिरिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना पनि बहसको प्रमुख विषय बनेको छ।

तर चीनले भने नयाँ नियमले कानुनी स्पष्टता र सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा सामान्य ताइवानी यात्रुलाई लक्षित नगरेको बताएको छ।

विदेशी नागरिकमाथि पनि नयाँ व्यवस्था

नयाँ नियम विदेशी नागरिकसँग पनि सम्बन्धित छ।

भिसा वा चीन प्रवेशका लागि झुटा कागजात वा गलत विवरण पेस गर्ने विदेशी नागरिकलाई प्रवेश अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ। निश्चित परिस्थितिमा उनीहरूमाथि एकदेखि पाँच वर्षसम्म चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान पनि छ।

चीन प्रवेशको उद्देश्य पनि वास्तविक र कानुनी हुनुपर्नेछ।

यसले विदेशी व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता तथा चीनमा टाढाबाट काम गर्ने व्यक्तिको ध्यान खिचेको छ। पर्यटन, व्यवसाय र रोजगारीबीचको भिन्नताले कानुनी परिणाम निम्त्याउन सक्ने भएकाले यात्राको उद्देश्य स्पष्ट हुनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

चिनियाँ अध्यागमनसम्बन्धी कानुनविद्हरूका अनुसार नयाँ नियमले पूर्ण रूपमा नयाँ सीमा व्यवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा पहिले नै प्रचलनमा रहेका केही अभ्यासलाई औपचारिक कानुनी संरचनामा ल्याएको हो।

उनीहरूले सामान्य गल्ती वा निर्दोष असंगतिलाई मात्रै जानाजानी झुटो विवरणका रूपमा लिन नहुने पनि बताएका छन्।

सामान्य विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध नभएको बेइजिङको दाबी

चिनियाँ अधिकारीहरूले नयाँ नियमलाई विदेश यात्रा व्यापक रूपमा कडाइ गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन्।

राज्य परिषद्का अनुसार नियमको उद्देश्य यात्रुको कानुनी अधिकार संरक्षण गर्दै सीमा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

नियमले उच्च जोखिमयुक्त मुलुक तथा क्षेत्रबारे चिनियाँ नागरिकलाई सुरक्षा सूचना उपलब्ध गराउने र आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

यसबीच चीनबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन भने ठूलो स्तरमै जारी छ।

नयाँ नियमले सार्वभौमिक रूपमा चीनबाट बाहिरिन प्रतिबन्ध लगाएको होइन। यसको मुख्य प्रभाव निश्चित परिस्थिति र राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि तथा औद्योगिक हितसँग सम्बन्धित मामिलामा राज्यलाई थप कानुनी अधिकार उपलब्ध हुनुमा देखिन्छ।

व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाको अर्को तह

नयाँ नियम चीनमा पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन र कार्यान्वयन संरचनाकै अर्को हिस्सा हो।

प्रविधि निर्यात नियन्त्रण, डेटा सुरक्षा, प्रतिजासुसी व्यवस्था तथा संवेदनशील विदेशी गतिविधिसम्बन्धी प्रतिबन्धहरू पछिल्लो समय व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक गतिविधिसँग पनि जोडिँदै आएका छन्।

नयाँ प्रवेश–प्रस्थान नियमले यस्ता विषयलाई सीधै सीमा नाकासम्म ल्याएको छ।

प्रविधिको क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट देखिन्छ। चीनले रणनीतिक महत्त्वका उद्योग र प्रविधिको संरक्षणमा जोड दिइरहेको छ भने अमेरिका लगायतका देशले अत्याधुनिक अर्धचालक तथा सम्बन्धित प्रविधिमा चीनमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

उता चिनियाँ कम्पनीहरू विदेशमा लगानी, अधिग्रहण तथा साझेदारी विस्तार गरिरहेका छन्।

म्यानस प्रकरणले प्रविधिसम्बन्धी कारोबार कसरी राष्ट्रिय हित र कम्पनीका अधिकारीको आवागमनसँग जोडिन सक्छ भन्ने देखाएको थियो।

नयाँ नियमले निर्यात नियन्त्रण र प्राविधिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई व्यक्तिको चीनबाट बाहिरिने क्षमतासँग जोड्न सक्ने औपचारिक कानुनी आधार दिएको छ।

अझै अनुत्तरित प्रश्न

नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ।

नियमले पहिचान र यात्राको उद्देश्य जाँच गर्दा इलेक्ट्रोनिक डेटा माग्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रविधिसम्बन्धी निश्चित परिस्थितिमा बाहिरिन रोक लगाउन सकिने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

तर व्यवहारमा मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरण कति पटक जाँच गरिन्छन्, अधिकारीले कस्तो प्रकारको सूचना माग्न सक्छन् र यात्रुको घोषित उद्देश्यसँग कुन डेटा सम्बन्धित छ भन्ने निर्धारण कसरी गरिन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकि स्मार्टफोन र कम्प्युटरमा यात्रा सम्बन्धी सूचनामात्र हुँदैनन्। व्यक्तिगत संवाद, फोटो, व्यावसायिक कागजात, व्यापारिक विवरण तथा क्लाउड सेवाको पहुँचसमेत त्यसमै सुरक्षित हुन सक्छ।

सामान्य पर्यटकका लागि नयाँ नियम लागू भएको सुरुवाती दिनमा सीमा पार गर्ने प्रक्रिया धेरै हदसम्म सामान्य नै देखिएको छ।

तर प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, व्यवसायी तथा संवेदनशील सूचनासँग सम्बन्धित काम गर्ने यात्रुका लागि यसको नियामकीय प्रभाव बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

चीनको १५ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको नयाँ नियमले सीमा बन्द गरेको छैन। बरु राज्यले सामान्य यात्रा र राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि तथा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित ठानिएका गतिविधिबीच फरक छुट्याउन प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी संरचनालाई थप औपचारिक बनाएको छ।

अब सीमा पार गर्ने मुख्य दस्तावेज राहदानी नै हुनेछ। तर नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत त्यससँगै यात्रुले बोकेको डिजिटल सूचना पनि जाँचको दायरामा पर्न सक्नेछ।