लद्दाखका २८ भौगोलिक क्षेत्रलाई औपचारिक नाम दिएर भारतले अक्साई चीनका केही भूभागदेखि सन् २०२० को सैन्य तनावका केन्द्रसम्म आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई सरकारी अभिलेखमा स्थायी बनाउने प्रयास गरेको छ। नयाँ दिल्लीको यो कदमले विवादित क्षेत्रलाई चिनियाँ भूभागका रूपमा सामान्यीकरण गर्न नदिने सन्देश बेइजिङलाई दिएको छ।

भारतले लद्दाखका २८ भौगोलिक क्षेत्रको नाम मानकीकरण गरी आधिकारिक रूपमा अभिलेखमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यो केवल नक्सामा नाम लेख्ने सामान्य प्रशासनिक काम मात्र होइन। चीनले भारतको क्षेत्रीय दाबीलाई चुनौती दिइरहेका बेला भारतले आफ्नो सार्वभौमसत्तासम्बन्धी दाबीलाई थप स्पष्ट बनाउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। चीनले पनि नक्सा, स्थानका नाम र प्रशासनिक शब्दावलीलाई आफ्नो राज्य नीतिको औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

अरुणाचल प्रदेशमा यस्तै अभ्यास गरेको केही महिनापछि लद्दाखमा भारतले चालेको यो कदमले चीनको ‘नक्सामार्फत क्षेत्रीय दाबी विस्तार गर्ने गतिविधि’ को जवाफ सोही माध्यमबाट दिन नयाँ दिल्ली तयार हुँदै गएको संकेत गर्छ।

यस कदमको महत्त्व नामकरण गरिएका स्थानको सङ्ख्यामा मात्र सीमित छैन। तीमध्ये केही स्थान कहाँ अवस्थित छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको तर चीनको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्र, विशेषगरी अक्साई चीनका केही भाग तथा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) आसपास लामो समयसम्म सैन्य तनाव भएका स्थान पनि सूचीमा समेटिएका छन्।

भारतको आधिकारिक नक्सामा यी नाम समावेश गरेर सरकारले आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई स्थायी प्रशासनिक तथा नक्सागत अभिलेखमा राख्ने प्रयास गरेको छ। यसबाट बेइजिङलाई दिइएको सन्देश स्पष्ट छ, कुनै भूभागमा भौतिक नियन्त्रण कायम हुँदैमा त्यस भूभागमाथिको सार्वभौमसत्ता स्वतः स्वीकार गरिएको मानिँदैन।

नक्सामार्फत रणनीतिक सन्देश

चीनले विशेषगरी अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई बलियो बनाउन वर्षौंदेखि स्थानका नाम प्रयोग गर्दै आएको छ। बेइजिङले उक्त भारतीय राज्यलाई ‘जाङनान’ अर्थात् दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा भन्दै त्यहाँका विभिन्न स्थानलाई चिनियाँ नाम दिने घोषणा गर्दै आएको छ।

भारतले यस्ता दाबीलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। नाम परिवर्तन गर्दैमा कुनै भूभागमाथिको सार्वभौमसत्ता परिवर्तन नहुने भारतको तर्क छ। लद्दाखमा गरिएको पछिल्लो अभ्यासले भारतको यही तर्कलाई थप संस्थागत रूप दिएको छ। चीनले प्रयोग गर्ने नामलाई कूटनीतिक वक्तव्यमार्फत अस्वीकार गर्ने मात्र नभई भारतले आफ्नै नामलाई आधिकारिक नक्सा र सरकारी अभिलेखमा समावेश गरेको छ।

भारतको गृह मन्त्रालयका अनुसार लद्दाखका जमिन, चुचुरा, पहाड, हिमाली नाका, हिमनदी तथा जलाशयलगायत भौगोलिक क्षेत्रबारे रहेको ‘कुनै पनि अस्पष्टता वा गलत धारणा’ हटाउनु यस अभ्यासको उद्देश्य हो। चीनको नियन्त्रणमा रहेको तिब्बतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रसमेत यसमा समेटिएका छन्। साथै, ती क्षेत्रको सही पहिचान र आम नागरिकमा जानकारी बढाउन पनि यसले सहयोग गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यो भाषाको अर्थ महत्त्वपूर्ण छ। यस अभ्यासको उद्देश्य चीनलाई सन्देश दिनु मात्र नभई सरकारी निकाय, अनुसन्धानकर्ता, नक्साकार र सर्वसाधारणका लागि भारतको प्रशासनिक दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनु पनि हो। क्षेत्रीय विवादमा नक्सा राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने माध्यम बन्दै गएको अवस्थामा नक्सा आफैँले पनि सार्वभौमसत्तासम्बन्धी दाबी प्रस्तुत गर्छ।

किन महत्त्वपूर्ण छन् गोग्रा र हट स्प्रिङ्स?

गोग्रा र हट स्प्रिङ्सलाई नामकरणको सूचीमा समावेश गरिनुले यस अभ्यासलाई थप रणनीतिक महत्त्व दिएको छ। सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनबीच भएको सैन्य तनावका क्रममा यी दुवै स्थान प्रमुख विवादित क्षेत्र बनेका थिए। गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि भारत र चीनका सैनिक विभिन्न स्थानमा एकअर्काको नजिकै तैनाथ भएका थिए। गोग्रा, हट स्प्रिङ्स, प्याङ्गोङ त्सो र गलवान उपत्यकासहितका क्षेत्रमा तनाव फैलिएको थियो।

पछि भएका सैनिक फिर्तीसम्बन्धी सहमतिले तत्कालीन टकरावको जोखिम घटाए। विभिन्न स्थानमा अस्थायी संरचना हटाइए र सैनिकबीच दूरी कायम गर्न केही क्षेत्रमा बफर क्षेत्र बनाइए। तर, सैनिकबीचको दूरी कायम गर्ने सहमतिले व्यापक सीमा विवाद समाधान गर्न सकेन।

अक्साई चीनलाई भारतको सन्देश

यस अभ्यासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये अक्साई चीनका केही भौगोलिक क्षेत्रलाई सूचीमा समावेश गर्नु पनि हुन सक्छ। चीनले सन् १९५० को दशकदेखि अक्साई चीनमा भौतिक नियन्त्रण कायम गर्दै आएको छ। उसले यस क्षेत्रलाई सिन्जियाङ र तिब्बतसँग सम्बन्धित भूभाग मान्छ। भारत भने अक्साई चीनलाई लद्दाखको हिस्सा मान्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

सन् १९६३ मा भएको चीन-पाकिस्तान सीमा सम्झौताले पनि यस क्षेत्रको क्षेत्रीय विवादलाई थप जटिल बनाएको थियो। उक्त सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानले यस क्षेत्रको भूभाग चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। भारतले भने उक्त व्यवस्थालाई मान्यता दिएको छैन।

यस्ता क्षेत्रमा रहेका भौगोलिक संरचनालाई भारतीय नाम दिएर नयाँ दिल्लीले चीनको भौतिक नियन्त्रणलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ताको स्वीकृति नमान्ने सन्देश दिएको छ। भारतको केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई चीनले मान्यता नदिने र त्यहाँ भारतले गरेका प्रशासनिक परिवर्तनको विरोध गर्दै आएको सन्दर्भमा यो कदम थप महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

भारतको जवाफ भने यसको ठीक विपरीत छ, लद्दाख भारतको अभिन्न अंग हो र यसको क्षेत्रीय सीमालाई अर्को देशले एकतर्फी रूपमा पुनर्व्याख्या गर्न सक्दैन।

सन् २०२० को सैन्य तनाव अझै पृष्ठभूमिमा

यस कदमको समय पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि सन् २०२० को संकटको प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। सन् २०२० को मे महिनामा चिनियाँ सैनिक पूर्वी लद्दाखस्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखा आसपासका विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि भारत र चीनबीच दशकौँयताकै गम्भीर सैन्य तनाव उत्पन्न भएको थियो। त्यही वर्ष जुनमा गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा दुवै पक्षका सैनिकको ज्यान गएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आयो।

त्यसपछि विभिन्न विवादित क्षेत्रमा सैनिक फिर्तीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्यो। तर, उक्त सैन्य तनावले एउटा गहिरो समस्या उजागर गर्‍यो—वास्तविक नियन्त्रण रेखाका कतिपय स्थानबारे भारत र चीनबीच साझा बुझाइ छैन।

सैनिक फिर्तीपछि बनाइएका बफर क्षेत्रबारे भारतभित्र पनि बहस हुँदै आएको छ। पूर्वसैनिक अधिकारी र रणनीतिक विश्लेषकहरूले यस्ता व्यवस्थाले तत्कालीन झडपको सम्भावना घटाए पनि भारतले यसअघि आफ्नो दाबी गर्दै आएको क्षेत्रमा गस्ती गर्न नपाउने अवस्थाले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। अस्थायी व्यवस्था क्रमशः नयाँ सामान्य अवस्थाका रूपमा स्वीकार हुन थालेमा त्यसले भारतको क्षेत्रीय दाबीमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

चिन्ता के हो भने कुनै क्षेत्रमा लामो समयसम्म सैनिक गस्ती हुन नसके भौतिक उपस्थितिको अभावले त्यहाँ आफ्नो दाबी कार्यान्वयन गर्ने भारतको क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। यही पृष्ठभूमिमा लद्दाखका भौगोलिक क्षेत्रको नामकरणले थप महत्त्व पाएको छ।

यहाँ एउटा भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ, सैनिकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क कम हुनु र सन् २०२० को अप्रिलअघिको अवस्था पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले भारतको आधिकारिक नक्सामा गोग्रा र हट स्प्रिङ्सलाई औपचारिक रूपमा पहिचान गर्नु नामकरणमा मात्र सीमित छैन। जमिनमा सैनिक व्यवस्थापन परिवर्तन भए पनि यी स्थानलाई भारतको क्षेत्रीय दाबीभित्र कायम राख्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

नक्सामा आफ्नो दाबी कायम राख्ने रणनीति

भारतको दृष्टिकोणलाई एउटा सरल तर्कका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, सैनिक उपस्थितिले निरन्तर रूपमा क्षेत्रीय दाबीलाई बलियो बनाउन नसक्ने अवस्थामा पनि आधिकारिक प्रशासनिक अभिलेख र नक्साले उक्त दाबी कमजोर हुन नदिन सक्छन्।

नक्साले जमिनमा रहेका सैन्य शक्तिको सन्तुलन परिवर्तन गर्न सक्दैन। कुनै पहाड वा उपत्यकालाई नाम दिँदैमा त्यस क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण पनि परिवर्तन हुँदैन। तर, नक्साको भूमिका फरक हुन्छ। यसले राज्यको औपचारिक धारणा स्थापित गर्छ, क्षेत्रीय दाबीलाई पुस्तौँसम्म अभिलेखमा सुरक्षित राख्छ र सरकारी निकाय तथा सर्वसाधारणका लागि साझा सन्दर्भ उपलब्ध गराउँछ।

अरुणाचल प्रदेशका स्थानको नाम परिवर्तन गर्न चीनले ठूलो प्रयास गर्नुको एउटा कारण पनि यही हो। क्षेत्रीय विवाद सैनिक तैनाथी र वार्तामार्फत मात्र नभई राजनीतिक भाष्य, नक्सा र प्रशासनिक शब्दावलीमार्फत पनि अघि बढ्छन् भन्ने कुरा बेइजिङले बुझेको छ।

अरुणाचल प्रदेश र लद्दाख दुवैमा नामको मानकीकरण गर्ने भारतको निर्णयले नयाँ दिल्लीले पनि यही वास्तविकतालाई महत्त्व दिन थालेको संकेत गर्छ। त्यसैले भारतको सन्देश ‘यी स्थान भारतका हुन्’ भन्ने दाबीमा मात्र सीमित छैन। चीनले बारम्बार नाम परिवर्तन गर्दैमा ती क्षेत्रमाथि उसको सार्वभौमसत्ता स्थापित भइसकेको भन्ने धारणा क्रमशः बलियो हुन नदिने उद्देश्य पनि यसमा देखिन्छ।

बेइजिङले भारतको यस अभ्यासलाई एकतर्फी र अर्थहीन कदमका रूपमा खारेज गर्न सक्छ। तर, यसको व्यापक उद्देश्य चीनको नियन्त्रणलाई नामकरणमार्फत परिवर्तन गर्नु होइन। बरु, चीनको भौतिक नियन्त्रणलाई उसको सार्वभौमसत्ताको स्वीकृतिका रूपमा स्थापित हुन नदिनु हो।

सन् २०२० को सैन्य संकटपछि यी दुई विषयबीचको भिन्नता अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले लद्दाखका २८ भौगोलिक क्षेत्रको नामकरणलाई प्रतीकात्मक सूचीका रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। जमिनमा सैन्य र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा अझै समाधान नभएको अवस्थामा नक्सामार्फत आफ्नो क्षेत्रीय दाबी कायम राख्ने भारतको दीर्घकालीन रणनीतिको अर्को तहका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ।