नासपा नेतृत्व गर्ने राज थारुको उद्‍घोष, लेखीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्काशित

तत्कालीन सद्‍भावना पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेको राजकुमार लेखीलाई नागरिक समाजवादी पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्काशन गरेको छ। लेखीको निष्काशनसँगै पार्टीको संयोजक प्रवक्ता राज थारुले बनेका छन्। यद्यपि एकीकरण समारोहमा राज थारुले पनि सद्‍भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग फूलमाला र टीका लगाएर एकीकरणको घोषणा गरेका थिए।

सिराहाको लहानमा शनिबार बसेको बैठकले लेखीले मनोमानी ढंगले पार्टीलाई सद्भावनामा मिसाएको र सो दलमा एकीकरण नभएको प्रष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नागरिक समाजवादी पार्टीलाई कायम राख्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ।

बैठकले पाँच सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ। कार्यदलमा अनिलकुमार चौधरी, रामबहादुर चौधरी, हेमनारायण चौधरी र विनोद चौधरी सदस्य छन्।

 

चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृति

स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिएकी छिन्। मन्त्रिपरिषदको चैत २९ को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा बिहीबार राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको स्वीकृति भएको हो। नेपाली सेनाको परामाधिपति राष्ट्रपति हुन्। Continue reading “चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृति”

नवलपरासीको सीमांकनमा हेरफेर, दुई वडालाई ४ प्रदेशमा लगियो

सरकारले रुकुमका तत्कालीन ११ गाविसलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा पर्ने नवलपरासीको भूभाग पनि छुट्टाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आमस्मिक बैठकले रुकुमको तत्कालीन सिस्ने लगायतका ११ वटा गाउँ विकास समितिलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय गरेको छ । बाँकी भाग भने ६ नम्बर प्रदेशमा नै रहनेछ । Continue reading “नवलपरासीको सीमांकनमा हेरफेर, दुई वडालाई ४ प्रदेशमा लगियो”

‘राजपा’ अर्कैले दर्ता गरेपछि एकीकृत मधेसी दलको पछाडि ‘नेपाल’ थपियो

मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । तर, नेताहरुले पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा भाग नलिने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

राजपाका नेताहरुले ६ पार्टीबीच एकता भएको र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नाममा एकीकृत भएको औपचारिक रुपमा आयोगलाई जानकारी गराएका हुन् ।

मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ दलले पार्टी एकता घोषणा गर्दा पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ नाम राखिएको थियो । तर, यो नाममा यसअघि नै दल दर्ता भइसकेको पाइएपछि नेपाल थपेर दल दर्ताको आवेदन दिइएको छ । चुनाव चिहृन छाता प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले राजपालाई तत्काल छाता चुनाव चिन्ह दिन नसकिने बताइसकेको छ । आयोगले राजपा नेपाललाई एकता प्रक्रियामा रहेको दलहरु मध्ये कुनै एकको चुनाव चिहृन लिन सक्ने विकल्प दिएको थियो ।

राजपा नेपालले भने एकतामा आवद्ध ६ दल मध्ये कुनको चुनाव चिहृन लिने पनि जानकारी गराएको छैन । साथै उम्मेदवारको मनोनयनको औपचारिकता प्रदान गर्ने पदाधिकारीको नाम, पद र हस्ताक्षरको नमुना बुझाएन । चुनाव चिहृन छनौट र पदाधिकारीको हस्ताक्षर बुझाउन आयोगले बुधबारसम्मको समय दिएको थियो ।

नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार

सुशील चौधरी
संविधान देशको मुल कानुनहो। मुल कानुनको मातहतमा अन्य कानुन, नियमहरु बन्दछन्। कानुनहरु संविधानसंग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन्। राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रथा, मुल्य मान्यताहरु कानुनका स्रोतहरु हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु पनि कानुनका स्रोत हुन्। नेपालको संविधानमा हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनेर राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुन् भनेर प्रस्तावनामा उल्लेख छ। धारा दुईमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहेन स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनलाई संविधानको मुख्य विशेषताका रुपमा स्वीकार गरिएको छ। समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रस्तावनामार्फत् गरिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा संघीय, प्रादेशक र स्थानीयतह गरी तीनतहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमाहानगरपालिका र महानगरपालिका निर्वाचित संरचनाहरु रहेका छन्। जिल्ला समन्वय परिषद् संरचनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको पहिलो निर्वाचन हो। स्थानीय तहको हैसियतको तेस्रो निर्वाचन हो। ०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४९ र २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचान भएको थियो।

राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वकाकारण दुई दसकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको थिएन। तत्कालीन नेपल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसीर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताअनुरुप जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण जनताले स्थानीय सत्ताको अभ्यास गर्न पाएनन्। त्यसको नकारात्मक प्रभाव कस्तो रह्यो, हाम्रोसामु छर्लंग छ।

नयाँ संविधानअनुसार २०७४ वैशाख ३१ गते आइतबारको दिन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएको छ। निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको छ। राजनीतिक दलहरुपनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचनमा होमिएका छन्। जनता पनि आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि छान्न व्यग्र प्रतिक्षामा छन्। यो निर्वाचन पहिलो निर्वाचन भएकोले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे त्यति जानकार छैनन्। निर्वाचन आयोग र नागरिक समाज, आमसञ्चार माध्यमबाट स्थानीयतहको संरचना र कार्यादेशबारेमा सुसुचितपार्न प्रयास गरिरहेका छन्। यो सानो आलेखमा यसबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ।

संविधानको भाग सत्रमा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धी ब्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने उलेख छ। स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची-८ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने भनिएको छ । अनुसूचि ८ मा भएका अधिकार स्थानीय तह आफैँले निर्णय गरेर लागू गर्नसक्ने हुन्छ भने अनुसूचि ९ अन्तर्गत रहेका अधिकारहरु संघ र प्रदेशसंगको परामर्शमा लागू गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।

अनुसूचि ८ अन्तर्गत, नगर प्रहरीको व्यवस्था, सहकारी संस्था सञ्चालन, एफएम सञ्चालन र स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न पाउने अधिकार रहेको छ। यसैगरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहअनतर्गत रहेको छ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि रहेको छ। साथै स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति योजना र कार्यक्रम संचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिजपदार्थको संरक्षण तथा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची १५ वटा रहेका छन्। सहकारी, शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू, सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्तरोयल्टी, पर्यटन शुल्क उठाउन पाउने अधिकार रहेको छ। वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। साथै सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी उठाउने अधिकार पनि छ। सवारी साधन अनुमतिदिने अधिकार पनि संघ, र प्रदेशको सहकार्यम गर्न सक्दछ।

स्थानीय तहका माथि उल्लेखित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा विकासको नेतृत्व गर्न आसन्न निर्वाचन पछि ३४ हजार ८ सय ८८ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुँदैछन्। जसमा नगर प्रमुख २६३, नगर उपप्रमुख–२६३, ४८१ गाउँपालिका अध्यक्ष, ४८१ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रहने छन्। साथै ६,६८० वडाध्यक्ष, २६७२० वडा सदस्य, १३,३६० महिला सदस्य र ६६८० दलित महिला निर्वाचित हुँदैछन्।

लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासीजनजातिको पहुँच र समावेशिताको सन्भर्दमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्थ गर्न सकेके देखिदैन। आदिवासी जनजाति समुदायको सघनबस्तीलाई ध्यानमा राखेर संरक्षित, विशेष र स्वायक्त क्षेत्र बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि स्थानीय तह पुर्नसंचना आयोगले समय पावन्दी देखाएर सिफारिस गरेको छैन। त्यस कारण स्थानीय तहमाथि समुदायको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा अन्योलता रहेको देखिन्छ। राजनीतक दलहरुले उमेददवार चयन गर्दा स्थानीय तहमा जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने सदासयता देखाएमा निर्वाचित हुने सम्भावना रहनेछ, अन्यथा केही कमी हुन जाने देखिन्छ। संघीय व्यवस्थाको तल्लो तहका रुपमा रहेका निर्वाचित स्थानीय तहरुले व्यवस्था भएबमोजिमका अधिकारहरुको सही सदुपयोग गर्नसक्दा राज्यको सेवा घर आँगनमा पाउन सक्ने सम्भावनाको ढोको खोलेको देखिन्छ।

‘राजकुमार लेखी थारुको मात्र वकालत गर्ने मान्छे होइन’ [अन्तर्वार्ता]

मधेसी नेताहरुको विरोध गर्ने राजकुमार लेखी मधेसी पार्टीमै आबद्ध भएर यतिबेला चर्चामा छन्। वि.सं २०४० देखि विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका लेखीले भारतबाट स्नातक सकेका छन्। त्यसबेला उनी दुईपटक विद्यार्थी संगठनको सभापति पनि बनेका थिए।

बामपन्थी राजनीतिप्रति झुकाव राख्ने लेखीले २०४६ सालपछि नेकपा एमालेबाट सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। एमालेमा रहँदा उनी काठमाडौं-सप्तरी सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष, एमाले सगरमाथा अञ्चल सम्पर्क कमिटीको ससचिव, युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सदस्य, युवा संघ नेपालको केन्द्रीय प्रचार विभाग सद्सय, नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको संघीय मामिला विभाग र सम्पर्क वभाग सद्सय, एमाले लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय सचिबालय सदस्यको रुपमा काम गरे।

लेखीले २०६८८ सालमा एमाले परित्याग गरी राष्ट्रिय नागरिक पार्टी गठन गरेका थिए। त्यसको संगठन विस्तार गर्न नसकेपनि पछिल्लो समय नागरिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। उनले २०४६ सालमै थारु कल्याणकारिणी सभाको सदस्य भए। थाकसमा उनले महामन्त्री, प्रशिक्षण विभाग प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उनले आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेका छन्।

उनी सहिद दिलीप प्रतिष्ठानको सन्थापक अध्यक्षसहित जनहित प्राथमिक विद्यालयको संस्थापक अध्यक्ष भएर काम गरे। सहारा साप्ताहिक र थारु संस्कृतिको सम्पादक भएर पनि उनले काम गरेका छन्।
लेखीसँग मदन चौधरीले गरेको कुराकानी पढ्नुस्:

मधेसीको विरोध गर्ने राजकुमार लेखी मधेसी पार्टीको पिछलग्गु भए भन्ने आरोप सर्वत्र छ?
नेपाली मिडिया, नेपालका अभियन्ता, नेपालका राजनीतिकर्मी, नेपालको नागरिक समाजको जुन खालको सोँच र चिन्तन छ, विपरीत धारको राजकुमार लेखी कसरी मधेसीहरुको पिछलग्गु भए? पिछलग्गु म भएको होइन कि हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो विचार, हाम्रो माग मुद्दा, हाम्रो सिद्धान्त, विचार र आन्दोलनको भावना मिल्यो। कोही कसैको पिछलग्गु भएको होइन्, मधेसी हाम्रो पिछलग्गु भएको होइन। एकअर्काको माग मुद्दा मिल्यो, एजेन्डा मिल्यो र आन्दोलनमा रहेका दुइटा धारको अस्तित्व दुइटै धारले स्विकार गर्योा। यसको ज्वलन्त उदाहरण निरन्तर आठ वर्षसम्म जुन एउटा धारले एक मधेस एक प्रदेश भन्थे, एक थरुहट एक प्रदेश भन्थे त्यो समाधान थिएन। त्यसको विकल्पमा मैले निरन्तर २०६३ सालदेखि आफ्नो अडान व्यक्त गर्दै आएँ। मैले बहुप्रदेशको आवधारणा अगाडि सारेको थिएँ। नेपाली शब्दकोषमा हेर्ने हो भने बहु भनेको दुई वा सोभन्दा बढी भनेर जनाउँछ। तर यसलाई पनि केही मिडिया र राजनीतिकर्मीले बंग्याएर बुझ्ने गर्थे। राजकुमार लेखीले किटान किन गर्दैन? किटान नगरिनुको एउटै कारण थियो, राजकुमार लेखी आफैं संघीयताको विज्ञ होइन। राजकुमार लेखी आफैं राज्यपुनःसरचना आयोगको अध्यक्ष होइन। म इतिाहासविद्, कानुनविद् पनि होइन। त्यसकारण नेपालका तीन चारवटा नेता आफैंलाई सबै विषयका ज्ञाता ठान्छन्, त्यसैले देश बिग्रिएको हो। त्यसैले मैले त्यो काम गर्न चाहिन। राजनीतिक दृष्टिकोण, विचार र संघीयतासम्बन्धी मेरो अवधारणाको ऐतिहासिक विजयी पनि हो। यसमानेमा पनि म होइन उनीहरु मेरो पिछलग्गु भएको मान्न सकिन्छ।

थरुहटको मुद्दा त मधेसीले धेरै पहिले स्विकार गरिसकेको थियो नि? थ्रेस होल्डले पार्टी मर्जरमा जान बाध्य बनाएको हो कि?
विपरीत धारमा रहेका हामी लामो समयसम्म सहज वातावरण थिएन। हामी एकअर्काप्रति शंका गर्थ्यौं। उनीहरुले आन्दोलनको समयमा थरुहट स्वायत्तः प्रदेशको अस्तित्व स्विकार गरेपनि हामीमा शंका थियो। यो हो कि होइन, तर रिटर्नमै ल्याएको धेरै भएको छैन। राजनीतिक समिश्रणको प्रक्रिया दाल भात तरकारी पकाएजस्तो, चिया खाएजस्तो सजिलो होइन। राजनीतिक प्रक्रियामा समय लाग्छ। रुपान्तरणमा समय लाग्छ। केही समय अगाडि नै उहाँहरुले एकले अर्काको अस्तित्व स्विरका गरेपनि राजनीतिक रुपान्तरणमा, एकतामा केही समय लागेको हो।

शंका गर्ने ठाउँ अहिले छैन?
कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन। किनभने एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार गरिसकेपछि हामी पनि यो देशका एउटा शक्ति हौैं। हाम्रो पनि इतिहास छ, हाम्रो पनि सभ्यता छ, हाम्रो पनि संस्कृति छ, त्यसलाई स्विकार गर्नु हो। त्यसलाई स्विकार गरिसकेपछि शंका गर्ने ठाउँ छैन। यदि कसैले बेइमानी गर्छ भने त्यसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ।

मधेसी मोर्चा वा संघीय गठन्धनमै जानुथियो भने थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्यका हैसियतले भन्दिनुस् आन्दोलनताका केही दलका नेतालाई किन कारबाही गरेको?
यो आरोप लगाउनेहरुको अल्प बुझाइ हो। राजनीतिक विचार वा दृष्टिकोणको अभावले कुरा बुझ्न नसकेका कराण यो अल्प बुझाइ हो। कारबाही किन गर्योप भन्ने कुरा संघर्ष समितिले स्पष्ट भनेको छ, हाम्रो ब्यानर दुरुपयोग गर्यो।। हामीसँग गरिएका निर्णयविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरियो, प्रेस विज्ञप्ती जारी भो र आन्दोलनको विरोध अर्को कार्यक्रम गर्योँ। कसैलाई गठबन्धनमा जानका निम्ति छुट छ। तर अर्को संघर्ष समितिको जुन नम्स छ, निर्णय छ, त्यसका विरुद्ध गयो भने उसले कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ। त्यसअन्तर्गत केही साथीहरुलाई कारबाही वा निश्कासन भएको हुनसक्छ।

तपाइँले एक्लौैटी निर्णय गरेर पार्टी एकीकरण गरेको अरोप लगाएका छन् केन्द्रीय सदस्यहरुले। उनीहरु तपाइँसँगै मधेसी पार्टीमा आउँलान्?
ती भन्ने साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने राजकुमार लेखीले पाँच महिना अगाडि, तीन महिना अगाडि, दुई महिना अगाडि केन्द्रीय सचिवालयमा निर्णय गराएर, केन्द्रीय सचिवालयले संयोजकलाई अधिकार सम्पन्न दिएर, माग मुद्दा मिल्ने हरेक राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहकार्य, एकता र एकीकरणको लागि छलफल गर्नुस्, सक्रिय हुनुस् भनेर निर्णय,माइनुट गरेर अगाडि बढेको हुँ। यो निर्णय कसैलाई चित्त बुझ्दैन वा कोही साथी नासपा चलाउँछु भन्ने क्षमता राख्छ भने म उहाँहरुलाई अगाडि बढाउन आह्वान गर्छु। उहाँहरुमा अझै नयाँ शक्ति बनाउने आँट र सासह छ भने बनाउँदा हुन्छ। असन्तुष्टि छ भने म अन्यथा ठान्दिन। मेरो विचारसँग सबै एकमत हुन्छ भन्ने म ठान्दिन, म भगवान होइन। मेरो विचारसँग सहमत नहुनेहरु बाबुराम, प्रचण्डसँग जान सक्छन्। मैले कसैको हात खुट्टा बाँधेर राख्न मिल्दैन।

‘हेभीवेट’ मधेसी नेताहरु आबद्ध पार्टीमा तपाइँले थारुका मुद्दा र सबाललाई उठाउन कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ?
हामी दस बुँदे सहमति गरेर त्यहाँ गएका छौं। दस बुँदे सहमति गरिसकेपछि निरन्तर माग मुद्दामा इमान्दारिताका साथ त्यसलाई कार्यन्वयन गराउनका निम्ति आन्दोलनका माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउँदै संस्थागत गराउनकै निम्ति हामी एकीकरणमा गएका हौं। त्यसकारण हामी चाहे सडक आन्दोलनमा होस्, सरकारमा होस् वा संसदभित्र होस् वर्षौवर्षदेखि उठाउँदै आएको हाम्रो माग मुद्दालाई बिसर्जन गर्दैनौं, हामीले आझेलमा पार्ने काम गर्दैनौं।

हभीवेट मधेसी नेताका बीच राकुमार लेखी हराउने त होइनन्?
हराउने वा नहराउने कुरासँग म त्यति सरोकार राख्दिन। मुख्य कुरा के हो भने लाखौं थारुहरुका बीच, नेपालीहरुका बीच मलाई मेरो दृष्टिले जे सही देख्छु, त्यो बोल्छु। ठीकलाई ठीक बेठीकलाई बेठिक भन्ने मेरो स्वभाव हो। यो भन्न मलाई कुनै डर, त्रासको अनुभूति हुँदैन। कहाँ का कति वरिष्ठ छन्, त्यहाँ केही अर्थ राख्दैन। मुख्य कुरा दृष्टिकोण सही छ कि छैन? कुनै सानो ब्यक्ति वा समूहको विचार सही छ भने त्यो लामो समयसम्म टिक्छ। धेरै ठूलो पार्टीको विचार गलत छ भने त्यो लामो समय टिक्दैन।

भनेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीको सिद्धान्त विचार राम्रो छ?
हामीले त्यसैका निम्ति एक महिनासम्म गृहकार्य गर्यौं्। आन्दोलनमा रहेका सबै पार्टीहरुसँग छलफल गरेर, मधेसी मोर्चामा रहेका वा बाहिर रहेका माग मुद्दा सम्बोधन गराउनका निम्ति एकै साथ आन्दोलनमा रहेका पार्टीहरुसँग एक महिना निरन्तर छलफल गर्यौंह। त्यसबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं भने मुलकले एउटा वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको छ। यो एकीकरण वैकल्पिक शक्ति निर्माणका निम्ति पनि हो। मधेसको वकालत गर्ने पार्टीहरु एउटा विचारमा सहमत भएका छन्, त्यो के हो भने अब राष्ट्रिय राजनीति शक्ति बन्न चाहन्छौं। त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टी नामाकरण गरिएको हो। हिमाल पहाड तराईमा विभेदमा परेका जोकोही पनि यसमा अटाउन सक्छन्।

वैकल्पिक शक्तिको अभियान भन्नुभयो। विजय गच्छदार, बाबुराम भट्टराई, यहाँसम्म कि रविन्द्र मिश्रको सझा पार्टी विवेकशीलजस्ताले पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गरिरहेका छन्। जनताले कसरी चिन्ने हो वैकल्पिक शक्ति?
हामीबाहेकका अरु जो राजनीति गर्ने साथीहरु जो आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उहाँहरुसँग आन्दोलनको कुनै माग, मुद्दा, एजेन्डा छैन। उनीहरु वैकल्पिक शक्तिको अधारभूत कुरा देखिँदैन। जस्तै विजय गच्छदारजीसँग न त आन्दोलनको एजेन्डा छ, उहाँले जातको नाममा भावना भजाउने खेलमात्र खेल्न सक्नुहुन्छ। थारुको नाममा उहाँ जहिले पनि सत्तासँग दलाली गर्ने काम गर्छन्। त्यसकारण त्यस्ता शक्ति वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न सक्दैन।
बाबुरामजीको सबालमा, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभो, उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभो, त्यही बाबुरामले १८ हजार जनतालाई मारेर विभेद् यथावत राखेर संविधान जारी गर्नुभो। त्यस्तो बाबुरामबाट के आशा गर्न सकिन्छ? उहाँ अहिले आफैं वैकल्पिक शक्तिको छहारीको खोजीमा हुनुहुन्छ। यस्तो व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेको संगठन वैकल्पिक शक्ति हुन सक्दैन।

उसो भए राजपा सरकारमा कहिल्यै जाँदैन?
राजपा सत्तामा नजाने कुरा हुँदैन। हामी सडकमा, सदनमा, सरकारमा हामी जानुपर्छ, वैकल्पिक शक्तिको रुपमा हामी जान्छौं। तर ती पात्र र प्रवृत्तिहरुाई किनारा लगाएर अगाडि बढ्छौं।

निर्वाचनमा जाने पक्कापक्की भएकै हो त?
माग मुद्दा सम्बोधन नगरिकन हामी कुनै चुनावमा भाग लिँदैनौं र चुनाव पनि हुन दिँदैनौं। हाम्रो बटमलाइन नै संविधान संशोधन नगरिकन, माग सम्बोधन नगरेसम्म चुनाव हुन सक्दैन। हामी लोकतन्त्रवादी होउँ, हामी राजावादी हाइनौं। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु चुनावसँग भाग्न मिल्दैन। हामी भागेका पनि होइनौं। हामीले उठाएको माग मुद्दा सम्बोधन गरोस्, हामी भोलिपल्टै चुनावमा जान तयार हुन्छौं। हाम्रो मुख्य माग नै सीमाकंनसहितको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो।

मधेसी मोर्चालाई दक्षिणपरस्त भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। त्यही लाइनमा तपाइँ पनि मिसिनुभएको त होइन?
यो सबै मिथ्या आरोप हो। यो चरित्र हत्या गर्ने आरोप हो। यो झुठो आरोप हो। चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु कसैले प्रमाणित गरिदिए हुन्छ। आरोप लगाएर म विचलित हुने मान्छे होइन। प्रमाणित गर्नेहरुलाई म पुरस्कृत गर्न चाहन्छु।
आरोप लगाउनेहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो मुलुक २ सय ५० वर्षदेखि कसले चलायो? नेपाली कांग्रेस, माओवादीहरुलाई सोध्न चाहन्छु ३० वर्षदेखि यो मुलुक कसले चलाइरहेको छ? यो अवधिमा छिमेकीसँग सहमति, सम्झौता गर्ने काम कसले गर्योह? राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरु राष्ट्रवादी हुने, जो सत्तासँग पहुँचमा छैनन् उनीहरुलाई यस्ता मिथ्या आरोप लगाउन पाइन्छ। यस्ता अरोप लगाउनेहरु कुनै न कुनै रुपमा कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरुसँग भेटघाट, डिनर लन्च त गरेकै छन् नि। उनीहरुको भेटघाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि हुने थारु मधेसीले गर्दा राष्ट्रघाती हुने? यो सबै नालायकी आरोप हो।

तपाइँको भारतीयती नेताहरुसँग साँठघाँठ छ भनेर सिनिन्छ नि?
भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन सबै मित्र राष्ट्रका नेता र कूटनीतिक क्ष्ेात्रसँग जस्तो सम्बन्ध छ मेरो पनि अरु पार्टीका नेता जस्तै सबै देशका कूटनीतिज्ञहरुसँग त्यतिकै सम्बन्ध छ। यो कूनै अपराध होइन। ओली, कोइराला, दाहालले सम्बन्ध विस्तार गर्दा राम्रो हुने, थारु मधेसीले सम्बन्ध राख्दा अपराध ठान्ने जातिवादी अतिवादी सोँच हो। यस्ता कुरा म मान्दिन।

थारुका माग मुद्दा पार्टीमा उठाउन कतिको गाह्रो सजिलो होला?
राष्ट्रिय जनता पार्टी भनेको कुनै एउटा जाति समुदाय वा वर्गको पार्टी होइन। यो पार्टी एकीकरणकै दिन यो देशको राष्ट्रिय शक्ति, मूलधारको शक्ति, सबैलाई समेट्ने शक्ति बनाउन गइरहेका छौं भनेर उद्घोष गरेका छौं। त्यसका लागि सबैले त्याग गरेका छन्। यहाँ संकीर्णता राखेर वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्दैन। तसर्थ यहाँ थारुको, मधेसीको मुस्लिमको, खसआर्यको देशभित्र रहेका सबै जाति समुदायको नेतृत्व शक्ति बनाउने हो। यो कुनै जाति विशेषको पार्टी वा क्ष्ेात्रीय पार्टी अब रहनेछैन।

सबै थारु नेताहरु किन एक ठाउँमा आउन सक्दैनन? आए त ठूलो शक्ति बन्ने थियो नि?
पार्टी विचार सिद्धान्तले चल्ने हो। पार्टी एउटा जाति, एउटा समुदायको आधारमा लामो समयसम्म चल्दैन। त्यही भएर विभिन्न समुदायका मान्छे भिन्न भिन्न पार्टीमा हुनु स्वभाविक हो। माग मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरी डबल स्ट्यान्डर्ड कुरा गर्नु हुँदैन। हामी जे छौं, जहाँ छौं त्यहाँबाट आफ्नो माग मुद्दा उठान गर्नुपर्छ। यहाँ त काम दलालीको गर्ने, चुनाव आउँदा म थारुको नेता भन्ने चलन छ। यो त दोहोर चरित्रको हो।

राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएपछि थारु कल्याणकारिणी सभाबाट रिटायर्ड हुने होला नि?
म थारुको छोरा हुँ। मेरो समुदाय थारु समुदाय हो। त्यसकारण म जुनसुकै पार्टीमा रहेपनि मेरो सम्बन्ध, मेरो आत्मियता त्यो संगठन र समुदायसँग रहन्छ। मलाई थारु नेता भनेर भन्छन् भने यसमा मलाई केही आपत्ति छैन। तर म थारुको मात्र नेता वा कार्यकर्ता वा थारुको मात्र वकालत गर्ने मान्छे होइन। थारु विभेदमा पर्यो् त्यसकारण थारुको आवाज धेरे उठाएँ होला, कर्णाली क्षेत्रको जनताको पनि मैले कुरा उठाएको छु। दलित मुस्लिम मधेसीको कुरा पनि उठाएको छु। उत्पीडितको कुरा पनि मैले उठाएको छु। हामीले बुझाएका विभिन्न माग पत्रमा पनि विभेदमा परेका सबैको अवाज उठाएका छौं। कतिपय मान्छेले गहिराईमा बु‰न नसकेको हो। पढेसी सबै थाहा हुन्छ। थाकसको विधानले पनि मलाई बन्देज लगाएको छैन।

अब थरुहट/थारुवानको कार्यगत एकता मधेसी मोर्चासँग हुन्छ भनेसी?
यो समितिले दुई वर्ष अगाडि नवलपारसीको डन्डाको राष्ट्रिय भेलामा स्पष्टरुपमा आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ– माग मुद्दा मिल्ने मधेसी मोर्चासँग पनि हामी कार्यगत एकता गरेर जान सक्छौं। सँगै आन्दोलन गर्न सक्छौं। तर अस्तित्वविहीन भएर विलिन गर्न तयार छैनौं। त्यसकारण कार्यगत एकता हुनु ठूलो कुरा होइन।

थारु भाषाको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राजधानीमा बहस

थारु भाषाको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा पत्रपत्रिकाको भूमिकाबारे राजधानीमा बुद्धिजीबी र पत्रकारबीच छलफल भएको छ। इजोत मासिक पत्रिकाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थारु अगुवाहरुले थारु भाषा साहित्य र मानकताबारे गहन छलफल गरेका थिए।

कार्यक्रममा लेखक तथा साहित्यकार कृष्णराज सर्वहारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा थारु भाषाका पत्रपत्रिकाको नियमित प्रकाशन हुन नसकेको बताएका थिए। उनले थारु भाषाको गोचालीदेखि हालसम्म जति पत्रिका प्रकाशन भएपनि अहिले केहीमात्र नियमत भएको बताए।

उनले थारु समुदायमा लेखकको अभाव र उचित लगानीको अभावले पत्रिकाहरु नियमित हुन नसकेको उल्लेख गरे। थारु भाषा साहित्यको संरक्षण गर्ने संस्था र अगुवाहरु पनि यस सबालमा चासो नदेखाएको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा थारु समुदायको भाषा ठाउँअनुसार फरक रहेकाले साझा भाषाका लागि थारु भाषालाई मानक रुपदिन आवश्यक रहेको सहभागी बुद्धिजीबीहरुले बताएका थिए। त्यसकालागि थारु भाषाको व्याकरण, डिस्नरीहरुको पर्याप्त प्रकाशन हुनुपर्ने उनीहरुको भारणा छ।

कार्यक्रममा साहित्यकार भुलाईप्रसाद चौधरी, सुशील चौधरी, लक्ष्मीनारायण चौधरी, लक्की चौधरी, रघुपति चौधरी, कृष्णराज सर्वहारी, चन्द्रप्रसाद चौधरीलगायतले थारु भाषा साहित्यको उन्नयनका लागि थारु साहित्यकार तथा लेखकहरुको सक्रियताको खाँचो रहेको औंल्याए।

कार्यक्रममा महेश्वर चौधरी, विद्यानन्द लेखी, हरिदेव चौधरी, गीता चौधरी, कानुनलाल चौधरी, तारा चौधरीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

ट्रकको ठक्करबाट सप्तरीमा निता चौधरीको मृत्यु

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–११ मा ट्रकको ठक्करबाट शनिबार एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सोही नगरपालिका–२ बस्ने २५ वर्षीया अनिता चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चपुरले जनाएको छ । Continue reading “ट्रकको ठक्करबाट सप्तरीमा निता चौधरीको मृत्यु”

अमलटारी थारु होमस्टेका सञ्चालक महिलाले बोल्न थाले फरर अंग्रेजी

वलपरासीको अमलटारीमा रहेको थारु होमस्टेका सञ्चालक महिला पनि अङ्ग्रेजी बोलचाल गर्न सक्ने भएका छन् । तीन वर्ष अगाडि नवलपरासीको कावासोती–१५ स्थित अमलटारी गाउँका ५० घरका बासिन्दाले थारु होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सो होमस्टेमा विस्तारै आन्तरिकसहित बाह्य पर्यटकसमेत आउन थालेपछि सम्बद्ध महिलाले विस्तारै अङ्ग्रेजी बोलचाल गर्न सक्षम भएका हुन् । Continue reading “अमलटारी थारु होमस्टेका सञ्चालक महिलाले बोल्न थाले फरर अंग्रेजी”