Author: admin

सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बेला कैलालीका थरुहट-थारुवान आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कैलाली-कञ्चनपुर जिल्लासहित तराईमा दुई प्रदेश बनाइनु पर्नेलगायत मागहरु राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। Continue reading “कैलाली-कञ्चनपुर ५ नम्बरमा राख्न चेतावनी दिँदै थरुहट आन्दोलनकारीले प्रमलाई ज्ञापनपत्र पठाए”

खुमबहादुर खड्का पदमा भए पनि, नभए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा सदाबहार छाउनु भएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परे पनि आफ्नो पार्टीमा उहाँको पकड बलियो देखिन्छ । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेस नभए पनि उहाँ त्यस आन्दोलनलाई बोकेर हिँहिरहनु भएको छ । संविधान सभाको पहिलो चुनावमा दाङ क्षेत्र नं १ बाट एमाओवादीका इन्द्रजित चौधरीसंग हारे पनि सांसद हुनु र नहुनुमा राजनीति गर्न गर्न उहाँलाई केहीले पनि रोकेको छैन । प्रस्तुत छ, समसामयिक बिषयमा कृष्णराज सर्वहारी तथा मधुसुदन रायमाझीले उहाँको निवास सानेपामा गरेको कुराकानी ।

महाधिवेशन भएको ९ महिना भयो । तर कांग्रेस पार्टीभित्र त पदाधिकारी चयनलाई लिएर निकै किचलो देखियो नि ?
महाधिवेशन अघि मेरो र सभापति शेरबहादुर देउवाको बीचमा उपसभापति मलाई दिने सहमति भएको थियो । सहमति मलाई नै बनाउने भएको थियो । तर केही परिस्थितिका कारणले मैले तपाईलाई बनाउन सक्दिन, मलाई अपठ्यारो प¥यो भनेर सभापतिले भन्नु भो । मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– तपाईको अधिकारको कुरा हो । तपाईलाई जो सजिलो लाग्छ, उसैलाई बनाउनुहोस् तर छिटो बनाउनुहोस् । पार्टी लथालिङ्ग छ । शशांकजी विरामीजस्तो हुनुहुन्छ, पार्टी कार्यालयमा जानुहुन्छ । कोषाध्यक्ष मन्त्री हनुहुन्छ । पदाधिकारी चयन भयो भने कम्तिमा पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ ।

किन पदाधिकारी चयन हुन नसकेको ? साठी र चालिसको भागवण्डा नमिलेर हो ?
यो त सभापतिले नै जवाफ दिनुहोला । मैले त छ महिना अघि नै सभापतिलाई पदाधिकारी चयन गर्नु भनेको हो । केही कारणले मलाई पठाउन अप्ठ्यारो छ भने तपाईले जसलाई बनाए पनि भयो । म पदको लागि मर्ने मान्छे होइन । पार्टी संगठन कमजोर हुन्छ । स्थानीय चुनाव हुँदैछ । संसदको चुनाव १४ महिना मात्र बाँकी छ भनेको हुँ । अब छिटै गर्छु भन्नु भएको छ । क–कसलाई बनाउनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा भएन ।

तपाईले गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति बनाउन समर्थन गर्नु भो भन्छन् नि ?
मैले समर्थन वा विरोध केही गरेको छैन् । जो साथी भएपनि मलाई समस्या छैन् । मलाई आपत्ति छैन । म नहुँदा पनि गोपालमानजी हुँदा राम्रै हुन्छ भनेको छु । उहाँ पुरानो मान्छे हो । गोपालमान हुनैपर्छ भन्ने छैन । जो आएपछि समर्थन नै हुन्छ ।

कांग्रेसको हरेक महाधिवशेनमा गुटबन्दी सकियो भनिन्छ । तर गुट झन संस्थागत हुँदै जान्छ के कारण हो ?
यो नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो । जो सभापति हुन्छ । उसले सबैलाई समेटेर लग्यो भने गुटबन्दी मत्थर हुँदै जान्छ । हरेक पार्टीमा दबाब समुह हुन्छ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि छ । हाम्रो पार्टीभित्र अलिकता छताछुल्ल हुने गरी बाहिर आउँछ, फरक त्यत्ति हो । यसलाई हटाउने काम सभापतिको हो ।

महाधिवेशनपछि तपाईको गुट पनि अस्तित्वमा आयो नि त ?
पार्टीभित्र मेरो सबै साथीहरुसँग राम्रै छ । पार्टीभित्र मेरो गुट अहिले देखिको होइन । पहिल्यैदेखि नै थियो । मेरो गुट गिरिजा बाबुकै पालादेखि थियो । म अहिले पावरमा छैन । जो पावरमा हुन्छ, उसैको बोलवाला हुन्छ नि त । म त फुटपाथमा छु । नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघले सबैले माया गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र मेरो लगानी र त्याग र इमान्दारीतालाई सम्मान गर्नुभएको छ । त्यहीँ ठूलो कुरा हो । जबसम्म सबै कुरा मिल्दैन, तबसम्म सबै पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन्छ ।

खास मिल्न नसकेको के हो ?
महाधिवेशन अघि मलाई उपसभापति बनाउने सहमति भएको थियो । सभापति अहिले मलाई बनाउन सकिदैन भन्नु हुन्छ । हो, यस्तै कारणले मिल्न नसक्ने भनेको हुँ । म त मान्छे हुँ । भगवान होइन नि । भगवानको पनि लाइक डिसलाइक हुन्छ । मेरो पनि चित्त त दुखेको होला । तर पनि म सहन सक्छु । यस्तो धेरैकुरा मैले सही सकेको छु ।

फुटपाथमा छु भन्नु भो । तर चुनावमा पार्टीको टिकट बाँड्ने ठाउँसम्म तपाईको भूमिका देखिन्छ नि । होइन ?
यस अघि टिकट बाँडने बेलामा म जेलमा थिएँ । देशभरीको को साथी कस्तो सबैलाई चिन्छु । सायद म जतिको देशैभरीको साथीहरुलाई चिन्ने पार्टीभित्र कमै साथीहरु होलान् । पार्टीभित्र इमान्दार साथीहरुलाई अन्याय गर्नु हुँदैन । अहिले कताकता जातीय कुरा आएको छ । त्यसलाई पनि समेटेर लैजानु पर्ने अवस्था छ । यो र त्यो गुट नभनी जानु पर्छ । संविधानले नै समावेशी स्वीकार गरेको छ । चुनाव नै जित्दैन भने टिकट किन खेर फाल्ने ? जित्नेलाई दिनु पर्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनको लागि मात्र राजनीति गरेको त होइन । हामीले लामो समय जेल बस्यौ । हामीसँगको साथीहरु कति मारिए । हामी त मारिनुबाट बँचेको न हो ।

चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको छ । टिकट पाउनको लागि पोका नबुझाई नहुने अवस्था आएको हो ?
२०५६ सालमा मैले मेरो केही हात थियो । पोको बोक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने कल्पना नै नगरिएको थिएन । तपाईले कस्तो खाले पोका भनेको हो, मैले बुझिनँ । जातजाति सबैलाई समावेशी हुने गरी टिकट बाँडेको हो । समावेशी ढंगले टिकट दिइनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । राप्रपामा कति समावेशी छ ? एमालेमा त भीम रावल बाहेक सबै बाहुन मात्र छन् । अब त समावेशी गर्नुपर्छ नत्र चल्दैन । दलित, महिला, जनजाति सबैलाई समेटनु पर्छ । महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा दिइने भनिएको छ । तर मुखले भनेर मात्र हुँदैन । नेताले यस्तो कुरामा विवेक पु¥याउनु पर्छ । जे गरिन्छ, संविधानमा व्यवस्था गरेको जस्तो लागू गर्नुपर्छ ।

१२ बुँदे सहमति भएको एक दशक पूरा भयो । तपाई पनि त्यसबेला एक पिलरको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
१२ बुँदे सहमति हुँदा सबै खुसी भए । देशलाई निकास दिन्छु भनेर खुसी भए । १२ बुँदेमा सबै कुरा छैन । नभएको कुरा हुँदा आज लागू हुँदा देशको अवस्था के भो ? धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र संघीयताको कुरा थिएन । पावरमा भएपछि नेताहरुले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएका छन् । देश त लथालिङ भएको छ । लाखौ युवाहरु वदेशिएका छन् । हामीले केही पनि गर्न सकेनौ । हिजो हाम्रो देशको राष्ट्रियता मजबुत थियो । तर आज त्यो कमजोर छ । एमालेले त राष्ट्रियता मुद्धा नै बनाएको छ । यो अवस्था के कारणले आयो ? माओवादीका पूर्व लडाकुहरुको कन्तविजोग छ । जो भएपनि उ नेपाली हो । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो काम प्रचण्डको हो । उहाँ त अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ ।

द्वन्द्वमा पर्ने धेरैले क्षतिपूर्ति पाएनन् । तपाईले त क्षतिपूर्ति पाउनु भयो । के क्षतिपूर्ति पनि ठूलाबडाले मात्रै पाउने हो ?
अख्तियारले मेरो घरको मूल्याङ्कन ५६ लाख गरेको थियो । मुद्धा लगाउदा ५४ लाखको लगायो । दाङको घर मन्त्री भएर बनाएको होइन । मैले मुद्धा हारें, जेल पनि बसे । दुइ चार लाख पनि नलाग्ने गोठको मुल्याङकन २४ लाखको गरेको थियो । २०४९ मा गोठ बनाएको, २०५१ मा फर्म दर्ता गरेको थिएँ । न्यायाधिशहरुले २०५४ सालमा बनायो भन्छन् । प्रमाण सबै हेर्न सक्नु हुन्छ । सम्पत्ति विवरण बुझाइएको थियो । मैलै स्वीकार गर,े जेल बसेर आए । क्षतिपूर्ति दावी गर्दा धेरैले पाएका छन् । तर केही साथीहरुले पाएका छैनन् । म विरामी भएको कारणले दिइयो । म यो देशमा तीन तीन पटक गृह मन्त्री भएँ । डेमोक्रेसीको लागि मैले जति सहयोग गरेको मान्छे कांग्रेसभित्र को छ ? कांग्रेसभित्र करोड पाएका छन् । मलाई १५ लाख दिंदा होहल्ला भयो । अहिलेको गृहमन्त्रीको सिफारिसमा भर्खरै २ करोड बाँडिएको छ । मसँग भएको भए लिने थिएन । पावर र पदमा थिइनँ त्यसैले नभएर लिएको हो । भन्न पो सजिलो छ त मान्छेलाई । आरोप लगाउन सहिजो छ । गर्न गाह्रै छ ।

सुजाता कोइरालालाई उपचार खर्च दिएको विषयमा निकै विवाद भयो नि ?
सुजाताले सरकारबाट उपचार खर्च नलिनु पर्दथ्यो । सुजातालाई केही कमी थिएन । लिनु हुँदैनथ्यो । तर किन लिनु भो ः उहाँले ने जान्ने कुरा हो ।

संविधानमा धर्म निरपेक्षता उल्लेख भैसकेको छ । तपाई हिन्दु राज्य हुनुपर्ने पक्षको अभियानमा किन सलंग्न हुनुहुन्छ ? के यो सम्भव छ ?
मैले यो सम्भव देख्या छु । म चैतबाट यसबारे आन्दोलन सुरु गर्दैछु । यति ठूलो इस्यूमा जनताको जनमत लिनु पर्ने थियो कि थिएन ? पार्टीभित्र निर्णय नगरेर जारी गरिएकोमा आफ्नै पार्टी काँगे्रसलाई पनि दोष दिन्छु । विश्वमा यहि एक मात्र हिन्दु राष्ट्र हो । मुस्लिमहरुलाई ५१ प्रतिशत हुँदा इसाई धर्म चाहिने, हामीले स्वर्गको परिकल्पना गरे भन्दा पनि राम्रो देश बनाइसकेका युरोपियन देशहरुलाई क्रिस्चियन धर्म चाहिने । कसैलाई बाइबल, कसैलाई कुरानमा हात राखेर कसम खानुपर्ने । हामीलाई चाहिँ के गर्ने ? माओवादीहरु क्रिस्चियनको एजेन्डामा गाई काटेर खानुपर्छ भनेर विशेषगरी युरोपियन युनियनहरुको पछि लागेर धर्म निरपेक्षता ल्याएको हो । त्यसैले यो सच्याउनुपर्छ । जनताको म्यान्डेट लिउँ । जनताले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ ।

पार्टीको लाइनमा नहुँदा नहुँदै तपाईले पार्टीको नाम जोडेर नेपाली काँगे्रस सनातन हिन्दु राष्ट्र स्थापना महाअभियान भनेर यही मंसिर १५ गते प्रज्ञामा ठूलो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ । किन ?
हो, यस टपिकमा पार्टीले पास गरेको छैन । गिरिजाबाबुले गर्नु भयो । त्यो सबैले मान्ने ? उहाँ त व्यक्ति हो । पार्टीमा पास गर्नु पर्ने थिएन ? मैले पटक पटक महासमितिको बैठक बोलाउन भनेको छुँ । त्यसमा छलफल गरेर टुंग्याउः भनेको छुँ । महासमितिमा पास भए म आफ्नो एजेन्डा छोड्दिउँला । या त पार्टी छोडुलाँ या त आफनो एजेन्डा छोडुलाँ । पशुपति शमशेर राणाले छुट्टै अडान राखे पनि राप्रपा नेपालसँग मिलेर हिन्दु राष्ट्रकै लाइनमा आइसकेका छन् । सुस्त सुस्त सबै आउँछन् । अरुबाट गाइडेड हुनेहरु आउँदैनन् ।

तपाईलाई भारतको सत्तारुढ दल भाजपाबाट गाइडेड भन्ने अर्को आरोप पनि छ नि । भर्खर रामदेव आउँदा दौडिँदै दर्शन भेट गर्नु जानुभयो त ?
म हिन्दु को कुरा गरेपछि साधु सन्तलाई भेट्न जानु ठूलो कुरा भएन । ढोग्छु, आज रामेदव आए, भेंटे । भोलि रविशंकर आएपनि भेट्छु । उहाँहरुको संगतमा ज्ञान पाइन्छ, हामीलाई नैतिक उपदेश दिनुस् । हेर्नुस् यहाँको जति पनि आन्दोलन भएको छ, त्यसमा सफल बनाउन भारतको हात छ चाहे त्यो छयालीसको आन्दोलन होस्, ६२÷६३ को आन्दोलन होस् या २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरको कुरा होस् । त्यसैले भारतका नेताहरुको नैतिक समर्थन लिन जरुरी छ । फेरि उहाँहरु त बाबा योगी हुुनुहुन्छ । म त रामदेवलाई महापुरुष नै भन्छु । त्यसैले भेट्न गएको ।

धर्म निरपेक्षताबारे संविधान संशोधनको प्रस्तावमा यो कुरा परेको छैन त ?
क्मल थापाहरुले प्रस्ताव गरेका छन् नि । अब साँच्चिकै उहाँ हिन्दुवादी हो की मन्त्री खानलाई मात्रै प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । त्यो त चाँडै देखिहाल्छ नि ।

तपाईको धर्मपत्नी शिला खड्का पनि सांसद हुनुहुन्छ । तर देशको चिन्तनबारे उहाँको विचार त कहींकतै सुन्न पाइएन नि ?
मेरो श्रीमती मात्रै होइन, मेरो पूरै परिवार राजनीतिमा छ । उनको (श्रीमतिको) राजनीतिमा आउने इच्छा पनि थिएन । अलिकति प्रेस्टिज जस्तो भो, त्यसैको लागी राजनीतिमा ल्याएको हो । अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा सिंचाइ मन्त्री नै दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर मैले मानिनँ । उनको रुचि भए आगामी चुनावमा भाग लेलिन्, नभए घर गृहस्थी नै गर्लिन् । म त छँदैछु नि सदावहार राजनीति गर्ने ।

तपाई अन्तिम समयसम्म राजनीति गर्ने भन्नुभयो । तर भ्रष्टाचारको काण्डले आधिकारिक रुपमा चुनावमा उठ्न सक्ने अवस्था त छैन नि ? कि हिन्दु राज्यकै वकालतमा राजनीतिमा रुम्मलिने हो ?
उठ्न सक्ने अवस्था किन छैन ? तपाईले हेर्नुस् । मलाई मुद्दा लाग्दा खेरी के थियो प्रावधान । त्यो अनुसार न हो । अहिलेको कानुन त मलाई लाग्दैन । मलाई चुनाव लड्न कुनै कारणले छेक्दैन । तर म एक व्यक्ति चुनाव लडे पनि नलडे पनि केही फरक पर्दैन । म त अरुलाई चुनाव लडाउने व्यक्ति हुँ । टिकट बाँड्ने व्यक्ति हुँ । विहारको लालु यादव अहिले चुनाव लडेको छ र ? तर राष्ट्रिय राजनीति त उसकै सेरोफेरोमा घुमिरेहेको छ । मेरो गृह जिल्ला दाङमा कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेको, एक पैसा खाएको पत्याएका छैनन् । अहिले पनि म लडे भने कसैले पनि मलाई हराउन सक्दैन ।

तपाई दाङको थारु समुदायकै वरिपरि हुर्किनु भयो । राज्य पुनसंरचनाको सवालमा थारुहरु उपर अन्याय भएको जस्तो लाग्दैन ?
पहिलो त यो संघीयतामा जानु नै गलत कुरा थियो । बरु यहाँ आरक्षण सम्म ठीक छ । जस्तो कि दाङमा अहिले पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यहाँ २ वटा क्षेत्र थारुहरुलाई नै आरक्षण गरिदिने हो भने किन चाहियो थरुहट-थारुवान क्षेत्र ? त्यस्तै दलितको लागि आरक्षण छुट्याइदिउँ । त्यस्तै महिला, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक आदिलाई आरक्षण दिएर ल्याउने उपाय गर्नुपर्छ । तर यी सब छोडेर हामी संघीयतामा गयौँ । थारु त कञ्चनपुरदेखि झापासम्म छ, कुन क्षेत्रलाई थरुहट मान्ने ? सबैभन्दा सजिलो त पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाइदिएको भए हुन्थ्यो । आखिर परिवारझैँ मिलिसकेका थिए । अहिलेको संरचनाले त पश्चिमा मुलुकहरुको रुचिमा छिमेकी चीनलाई घेर्नलाई जस्तो आयो । यस्तो प्रदेश संरचनाले पछि भारतलाई पनि टाउको दुखाइ हुन्छ ।
अर्को बुरा मधेस मधेस मात्रै किन पद्रेश चाहियो ? पहिले दुइटा भन्थे, अहिले ३ वटा चाहियो रे । संघीयता नै चाहेको भए, उत्तर दक्षिण प्रदेश गर्दा के बिग्रिन्छ ? एमालेले यो कुरा उठाइराखेको छ । पहाडी क्षेत्रमा उसलाई आगामी चुनावमा प्लस प्वाइन्ट हुन्छ । कैलाली, कञ्चनपुरको समस्या आयोगबाट समाधान गर्ने भन्ने सुनिएको छ । त्यो आयोग कस्तो हुने हो । संविधान कतिपल्ट संशोधन गर्नु पर्ने हो ? अहिलेको संशोधित संविधानले निकास देला जस्तो लाग्दैन मलाई । यसले झन समस्या बल्झाउँछ ।

चुनावको दिन नजिकिँदै छ । तर सरकारबाट कुनै गृहकार्य देखिँदैन यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
सबैलाई मध्यनजर गर्दे तीन तहको चुनाव सँगै पनि गर्न सकिन्छ नि । तर बजेट नै कार्यान्वयन भएको छैन । चुनाव भयो भने प्रदेशका विधान सभा सदस्य कहाँ बसेर काम गर्ने हुन् ? कि भत्ता मात्रै खाइरहने हुन् ?

मुलुकको समग्र निकास अब के देख्नु हुन्छ त ?
तीनवटा कुरामा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ । पहिलो सनातन हिन्दु राष्ट्र कायमबारे, दोश्रो संघीयताबारे तथा तेश्रो राजसंस्थाको विषयमा । राजा देशको जुन कुनामा गए पनि उनको वरिपरि मान्छेको ओइरो लागेको छ । यी तिन चीजमा स्थायित्व नहुँदा सम्म देशमा शान्ति हुन्न। शान्ति नभए विकास हून्न । हामी सधैँ खातेको खाते रहनेछौँ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)की अध्यक्ष एवं सांसद रुक्मिणी चौधरीले ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्तावमा आफ्नो असहमति रहेको बताएकी छन्। उनले पहाडी जिल्लालाई हटाउनुभन्दा पनि चुरे क्षेत्रलाई तराईबाट अलग पार्ने योजनाको आफू खिलाफ रहने बताइन् । Continue reading “५ नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव मान्दैनौं : रुक्मिणी चौधरी”

लखन चौधरी/कैलाली।

कैलालीको घोरीघोरा मन्दिर परिसरमा वर्षेनि आयोजना हुँदै आएको लवांगी पूजा तथा घोरीघोरा महोत्सवको तयारी तीब्र पारिएको छ।
लवांगी पूजा तथा घोरीघोरा महोत्सव व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा मंसिर १७ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको तयारी तीब्र पारिएको हो। Continue reading “लवांगी पूजा तथा घोरीघोरा महोत्सवको तयारी तीब्र”

लखन चौधरी/धनगढी।

थरुहट\थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका प्रादेशिक संयोजक होरीलाल चौधरीले कैलाली-कञ्चनपुरसहितको थरुहट-थारुवान प्रदेशको लागि आफूहरु भूमीगत हुने तयारीमा रहेको उद्घोष गरेका छन्। कञ्चनपुर-कैलालीसहित थरुहट\थारुवान स्वायक्त प्रदेश सुनिश्चिता र समसमायिक राजनैतिक अवस्थावारे शनिबार धनगढीमा आयोजित कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित आन्दोलनकारी र थारु बृद्धिजीबीबीचको छलफलको क्रममा उनले सो कुरा उद्घोष गरेका हुन्।

प्रदेश नं. ५ को पहाडी जिल्लालाई टुक्राई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई क्षेत्रलाई मात्रै एक प्रदेश बनाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई औचित्यहिन रहेको बताउँदै प्रादेशिक संयोजक चौधरीले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई भू–भागलाई एक प्रदेश बनाउँनु पर्ने जिकिर गरे।

प्रादेशिक संयोजक चौधरीले अगाडी भने- ‘सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्ताव केवल बक्वास हो, हामीलाई कुनै हालतमा मान्य हुँदैन, मुटु बिनाको प्रदेश स्वीकार्य छैन ।’ आफूहरुको माग नगरिए नयाँ सिराबाट संघर्षको कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्नै तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एक-दुई दिनमै सशक्त संघर्षको कार्यक्रमसहित विद्रोहको बाटोमा जाँदै छौं, चाहे भूमीगत बस्न परोस, तयारी अवस्थामै छौं।’ छलफल कार्यक्रममा थारु नागरिक समाज कञ्चनपुरका संयोजक बलबहादुर डंगौराले पञ्चायती शैलीको मौजुदा सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई बनाइएको ७ नम्बर प्रदेशलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको बताए। पहिचानसहितको संघीयताको लागि निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नरहेको पनि उनको भनाई थियो ।

थारु कल्याणकारिणी सभा कञ्चनपुरकी सचिव सुनिता चौधरीले कञ्चनपुर-कैलाली विनाको संविधान संशोधन गर्नु भनेको उत्पीडित समुदायप्रति ठूलो अन्याय हुने र देश संघीयतामा गएको आभाष आफूहरुले कहिल्यै गर्न नसक्ले उनको विचार थियो। कार्यक्रममा थरुहट\थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीका कार्यबाहक संयोजक कृष्णकुमार चौधरी (कुन्दन)ले पनि संविधान संशोधनको नाममा ल्याउन लागिएको संशोधन प्रस्ताव केवल नाटक मात्रै रहेको टिप्पाणी गरे। सकारात्मक ढंगले संशोधन प्रस्ताव नआएलगत्तै सरकार र संघीयता विरोध दलको विरुद्धमा संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जाने बताए।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली जिल्ला सचिव लाजुराम चौधरी (अंकित) ले उत्पीडित वर्गको आधिकारको लागि ऐतिहासिकता, भौगोलिक आधार र सांस्कतिक पक्षलाई आधार बनाई संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीको विवाद मिलाउने जिम्मा आयोगलाई दिनु भनेको संक्रमणकाललाई अझ लम्ब्याउने कुचेष्टाबाहेक केही नभएको टिप्पणी गरे।

सीएन थारु।

‘वास्तविकता यो छ कि इतिहासको दुर्घटनाले बनेका यहाँका शासकवर्गमा शासन गर्ने शाश्वत अधिकार छ भन्ने स्वीकार्न आदिवासी जनताहरु हदै सम्म अनिच्छुक देखिन्छ।’–ग्राह्म ई. फुलर (राजनीतिशास्त्री, हार्वर्ड विश्वविद्यालय)

नेपालको राज्य व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जति प्रचारवाजी गरे पनि यसको औपनिवेशिक चरित्र कायम रहेकोमा शंका छैन। यसको पुष्टी गर्न सकिने प्रशस्त आधार रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको विषय जुन रुपमा प्रचारबाजी गर्न गोयबल्सको शैली अपनाए, ती गतिविधीले नेपाल हल्लैहल्लाको देश भनी गरिएको टिप्पणी पुष्टी हुँदै गएको छ। अहिले पनि नेपालमा कर्म गरेर खानुपर्छ भन्ने बुझाईलाई आत्मसात गर्न सकेको पाइदैन। पुरेत्याई गरेर देशल

ाई पनि आफ्नो अनुकुल बनाउन सकिन्छ कि भनेर अहिले राष्ट्रवादको चर्को वहस उचालियो। यो वहसलाई अब निष्कर्षमा कसरी पुरयाउने भन्ने अलमलको बिच राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको परिधि साँगुरिने क्रम शुरु भएको छ। यसै बिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल चलाखी पूर्वक संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि ल्याउने काम गर्दैछ। यो खेल पेंचिलो छ किनकी यसले एमालेको कथित राष्ट्रवादको खोल च्यातिनेवाला छ। त्यस्तै नेकाँ र माओवादीको मधेसी प्रतिको अपराधबोध सहित उनीहरुको घाउमा मलम लगाउने नक्कली माया धेरै दिन टिक्ने स्थिति नै छैन। तर व्यवस्थापिका संसदको साँसदहरु जसले कुनै समय संविधान जारी गर्न सघाए, उनीहरुले मनमष्तिष्कले संशोधनलाई सघाउनुपर्ने वाध्यता छ। उनीहरुलाई थाहा छ कि अबको लडाई संविधान संशोधन गरेर नै जित्न सकिनेछ र यदि संविधान संशोधनको विधयेक संसदमा दर्ता गरिएछ भने सरोकारवाला साँसदहरुले ठण्डा दिमागले सोच्ने स्थिति पैदा हुने देखिन्छ।

संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गर्ने साँसदहरुको हकमा

संविधान जारी गरिए पनि यो संविधान अधुरो रहेको उनीहरुको निष्कर्ष हो र उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर अपनत्व ग्रहण गर्न सकिने आशालाई जिवित बनाइराखेका छन्। संविधान प्रति अहिले जुन खालको विरोध छ त्यसमा के भन्न सकिन्छ कि केही अमुक नेतागणको स्वार्थलाई यसले अनुकुल बाटो प्रदान गरेको छ। पाँच नं. प्रदेशमा अहिलेको अवस्थामा बुटबल नै केन्द्र हुने कुरा शतप्रतिशत सत्य हो र यहाँ दाङ्ग लगायत पश्चिम क्षेत्रको भूमिका सहायक हुनजान्छ। तर गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई यो प्रदेशबाट अलग गरेको खण्डमा दाङ्ग लगायत पश्चिम क्षेत्रको भूमिका प्रधान बन्ने स्थिति छ। तसर्थ यहाँ राख्दा र अलग गर्दा अमुक नेतागणलाई चुनौती थपिने देखिएकोले नै यसको पक्ष र विपक्षमा कडा प्रतिक्रिया आउने गरेको पाइन्छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गर्ने साँसदहरुको हकमा आवश्यकता अनुसार संविधानलाई संशोधन गरेर लग्ने उत्तम उपायको समर्थन गरेर नै जनमतको कदर गर्ने होला। त्यसबेला पनि उनीहरु यहि शर्तमा नै संविधान जारी गर्न सघाएको हुनुपर्दछ र दलको ह्वीप शिरोधार्य गर्दा उनीहरुको अन्तरमनमा शंका पनि थियो। आफ्नो पार्टीहरुको आन्तरिक संघर्षमा उनीहरु अब कसरी भूमिका खेल्ने हो हेर्न बाँकी छ।

संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर नगर्ने साँसदहरुको हकमा

संविधान जारी गर्दा केही साँसदहरुले त्यसलाई अस्वीकार्य रहेको भनी हस्ताक्षर नगर्ने  भए। त्यसबेला हस्ताक्षर नगर्ने साँसदहरुले पनि यो संविधानको पुनर्लेखन भने पनि अन्ततः संशोधन नै खोजेको छ। यो भन्दा अगाडि संविधानको दुईटा धारामा पहिलो संशोधन गरेको भए पनि उनीहरुले २६बुँदे आधार तयार पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई बुझाए। अहिले उनीहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्न दवाव दिने हो। तसर्थ उनीहरुको माग र मुद्दा सम्बोधन भएमा संविधानलाई स्वीकार गर्ने कुरा बताउदै आएका छन्। तर यो शक्तिको सापेक्षतामा अगाडि बढने हुनाले सजिलो छैन। सिमाङ्कनलाई बटमलाईन बनाएर जारी संघर्षलाई तेज बनाउने धम्की दिए पनि उनीहरुले आन्दोलन पनि नगर्ने र सरकारको लागि दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने रणनीतिमा छन्। उनीहरुलाई थाहा छ कि अहिलेको सरकार जतिको अनुकुल स्थिति फेरि बन्न कठीन छ। चुनावको लागि यी सबै तयारी गर्दै गर्दा सबैले माग र मुद्दालाई जिवित राख्न चाहेको देखिन्छ र सारमा यो संविधान जति नै संशोधन गरेर लगे पनि अन्ततः गणतन्त्र नेपालको औपनिवेशिक चरित्र परिवर्तन हुने देखिंदैन। वर्तमान शासक जातिकै एलिटहरुले शासनको बागडोर सम्हाल्ने देखिन्छ र सिमान्तकृत जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताहरुको एलिटहरु दलाली गर्दै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेछन्।

बैकल्पिक नयाँ बामको आवश्यकता

नेपालको सन्दर्भमा बाम शक्ति भनेको अहिले सम्म कम्युनिष्ट घटक हुन भन्ने बुझाई रही आए तर सत्ताको विपक्षी शक्ति नै बाम हुने तर्क सँग सबै सहमत रहेकोले बैकल्पिक नयाँ बामको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। औपचारिक सत्ताको विपक्षी शक्तिले विकल्प दिने गरी अगाडि बढ्ने कुरो तत्काल पत्याईहाल्ने स्थिति छैन किनकी उनीहरुले परिवर्तनको नव नमूनाको रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको स्वीकार गरिसके। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समावेशितालाई प्रधान विषय बनाई बहिष्करणबाट सिर्जना भएको असर र प्रभावलाई कम गर्दै लैजाने भनिएको छ। यहि विषयलाई आधार बनाएर नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भई अब आर्थिक क्रान्तिले देशको कायापलट गर्ने विषय प्रवेश गराइएको छ। तर सत्य के हो भने यहाँ रुपमा राज्यको पुनर्संरचना गरिए पनि सारमा राज्य निर्माणको आधार वैदिक सनातन बर्णाश्रम धर्म विधान नै रहेको छ र यसले लोकतन्त्रलाई स्वतन्त्र रुपले विकास हुन अवरोध पुरयाउँदछ। यसले स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउँछ र फेरि अनावश्यक निर्णयहरु लादेर राज्य सञ्चालन गर्ने आधार बन्दछ।

राज्यको पुनर्संरचनामा बैकल्पिक बामको आवश्यकता बहुलराष्ट्रवाद अर्थात् बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रले मात्र दिने हो। बहुलराष्ट्रवादले मानवअधिकारको विषयलाई अझ विस्तारमा बुझाउने कोशिश गर्छ र स्वतन्त्रताको अधिकतम उपयोग गर्न प्रेरित गर्दछ। यसको अर्थ यो देशलाई खण्डीत बनाउने तर्क सँग यो सहमती दिने होइन किनकी स्वतन्त्रता र विखण्डन आफैंमा अलग विषय हुन। राष्ट्रियताहरुको स्वतन्त्रता भनेको उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अक्षुण राख्दै सरोकारवाला राष्ट्रले निर्देशन दिने र सरकारले आज्ञापालन गर्ने विषयसँग सम्बन्ध राख्दछ। बरु अलग राष्ट्रियताको दावी गर्ने प्राकृतिक मानव समुह स्वनिर्णय कुन लोकतान्त्रिक संगठनको आधारमा गरे मान्य हुन्छ भन्ने विषय छलफल गर्न सकिन्छ। नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य भएको यसलाई व्यवस्थापन राजनीतिक आधारमै गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसको मतलब सबै राष्ट्रियताहरुलाई राज्यको स्वामित्व अथवा अपनत्व महसुस हुने स्थिति निर्माण गर्ने नै हो। यो भनेको वहुलराष्ट्रवादको जगमा नेपाल राज्य पुनर्संरचना गर्ने विषय भएकोले वाह्य राष्ट्रियता नेपालीको सर्वस्वीकार्य बनाउने लक्ष्यका लागि पनि आन्तरिक रुपमा वहुलराष्ट्रियताको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न करै लाग्छ।

अन्तमा,

हामीले अहिले वहसमा जेसुकै तर्क गरे पनि यो नेपाल राज्यलाई बलियो बनाउने भन्ने नै हो। नेपाली राष्ट्रियता बलियो नभई नेपाल राज्य बलियो हुने विषय तर्क सँगत होइनन तर वहुलराष्ट्रियताको कुरा गर्दा यसले देश विखण्डनको अर्थमा विषयान्तर गर्ने विषय अर्को भ्रमको खेती हो। हामी सबैले आत्मसात गर्नै पर्दछ कि हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व नेपाल राज्यको अधिनमा रही करिब २५०वर्ष देखिको राज्य अन्तरघुलनमा एक हदसम्म परिसक्यौं। यसरी नेपाल राज्य प्रति अब हाम्रो पनि दायित्व छ। अबको आधुनिक विश्व समाजमा हामीलाई पनि हाम्रो स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान तथा अस्तित्व रक्षा गर्न नेपाली पहिचान तथा नेपाल राज्य अपरिहार्य भइसके। तर आजको नेपाली राष्ट्रियता वास्तविक राष्ट्रियता होइन। यो केवल एक सम्झौता हो। तथापी दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिदृष्यमा नेपाली राष्ट्रियता हामी सबैको लागि फलदायी सम्झौता नै मान्नुपर्दछ। र, सम्झौता मार्फत निर्माण भएको आधुनिक राज्य नेपाल अब हाम्रा साझा आवश्यकता भएको छ।

मार्क्सवादी कम्युनिष्ट घटकहरु वहुलराष्ट्रियताको वहसलाई सम्राज्यवादीको मुद्दा बोक्ने भरौटे पनि भन्ने गरिएको छ तर अमेरिकी काँग्रेसका पूर्व सभामुख तथा अमेरिकी राजनीतिकशास्त्रीमा एक चर्चित व्यक्तित्व थमस फिलिपले घोषणा गरे कि अब सबै राजनीति स्थानीय हुन। नेपालको सन्दर्भमा यो थप महत्वको विषय बनेको छ। यहाँको विधिता र सुक्ष्म रुपले अस्तित्ववान इतिहासहरुले अनुमान गरे भन्दा फरक परिणाम दिने गरेको पाइन्छ। नेपालका नक्कली मार्क्सवादीहरुको समाज विश्लेषण नै अपूर्ण रहे जसले गर्दा उनीहरुलाई सरकारमा बस्दा घोर दक्षिणपन्थी र सरकारबाट झर्दा घोर राष्ट्रवादीको पोजिसन लिनुपर्ने बाध्यता छ। जीवनभरी नै शोषणको विरुद्ध लड्ने ती मार्क्सवादीहरु अन्ततः भव्य कम्पनीहरु तथा आकर्षक गैर सरकारी संस्थाहरुको अधिनमा आफुलाई पाउँदा उनीहरुले विष वमन गरेर हिजोका युद्धहरुमा सँलग्न गराएका लडाकुहरु अहिले बिना आत्मा भट्कीरहेको देखिन्छन्। त्यसैले यो विशाल लज्जा बाहेक अरु केही होइन। यसकारण हामी सबै इतिहासको गम्भिर मोडमा पनि छौं र नयाँ इतिहास निर्माण गर्न जुटेका जिम्मेवार नागरिक पनि हौं। आधुनिक राज्यले संसार भरी नै ल्याएका परिवर्तनहरु र ती सँग सम्बन्धित असन्तुष्टीहरुको ठोस समीक्षा हुने परिस्थितिको बिचबाट नयाँ बाम शक्तिको उदय सम्भव देखिन्छ र गणतान्त्रिक नेपालको औपनिवेशिक चरित्रलाई अन्त गर्न योगदान गर्छ। त्यसैको लागि आन्दोलन जारी राख्ने मत जायज ठहर्छ।

 उन्नती चौधरी।

देश संघीयतामा गएको एक वर्ष पुरा भैसक्यो। नेपालको नयाँ संविधान सबै जाती, वर्ग, समुदायलाई सम्बोधन हुने गरी जारी गरिएको भन्दै बाहिर उत्कृष्ट भएको प्रचार गरिंदैछ। नेपालकै दाजु भाई भने आफ्नो पहिचानको खोजी गर्दै संविधान घोषणा गरेको दिनलाई उत्सव मनाउनुको सत्ता कालो दिनको रुपमा मनाउन बाध्य छन्। पहिचानको खोजी गर्दा गर्दै टीकापुरमा दुःखद घटना घट्यो। घटना घटेको १४ महिनासम्म आईपुग्दानि टीकापुरबासीहरुको मनमा शान्ती छाएको देखिँदैन। Continue reading “हाम्रो पहिचान खोई ? [विचार]”

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने बताएका छन्। बुटवलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सहमति बिना हुने संशोधनले निकास ननिस्किने कुरा बताए। Continue reading “थारु अधिकारका लागि नवलपरासी-कैलालीसम्म प्रदेश निर्माण गरिनुपर्छ : भट्टराई”

कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले छुट्टै माछा मन्त्रालय स्थापना गर्ने माछा व्यवसायिको माग पूरा गर्न नसकिने बताएका छन्। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय माछा महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री तामाङले छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न नसकिने बताए। उक्त अवसरमा उनले माछापालन सम्बन्धि तीनवटा स्मारिकाको समेत विमोचन गरे।  Continue reading “भृकुटीमण्डपमा थारु झाँकी [तस्बिरसहित]”

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ बाट पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन तयारी अघि बढाएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच बुधबार भएको छलफलमा हाललाई ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेगरी संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराउने सहमति जुटेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार संविधान संशोधनका लागि ५ नम्बर प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा प्रदेश नम्बर ४ तथा प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने प्रस्तावमा सहमति भएको छ। यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए।

प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई क्षेत्र रहने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। साबिकको ५ नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याइने जिल्लालाई अन्य दुई प्रदेशमा गाभ्ने या अर्को प्रदेश थप गर्ने भन्नेबारे भने अझै निर्णय नभएको उनले बताइन्। बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि दलहरूसँगको सहमतिमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दुई दिनअघि संविधान संशोधनको औचित्य नभएको भन्दै उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्ट समूहको धारणा बुझ्न बुधबार बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट मोर्चाका नेताहरू सहभागी थिए। बैठकमा सत्तापक्षले ल्याउने संशोधन प्रस्तावमा मोर्चाको प्रतिक्रिया मागेको थियो। मोर्चाका नेताहरूले पहिला सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

मोर्चाका नेताले दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदाताका नै संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने बताएकाले आफूहरू त्यसैको प्रतीक्षामा बसेको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीले ल्याउने प्रस्तावमा सकारात्मक हुने मोर्चाका नेताले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिरिएका बेला मोर्चा पनि बाहिरिने हो कि भनेर पटकपटक धारणा मागेका थिए। त्यसपछि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत मोर्चाका नेताले संशोधन विधेयक पारित हुने या नहुनेतिर ध्यान दिनुभन्दा पनि पहिला प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउन माग गरेका थिए।

कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेस र माओवादी एकठाउँमा उभिएका बेला संविधान संशोधन पक्षमा मोर्चा पनि आउनुपर्ने बताएका थिए। उनले मोर्चाका नेतासँग संविधानका केही विषयमा आफ्नो पनि चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै सहमतिका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका थिए।

तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठीले एमालेले संविधान संशोधन मान्छ या मान्दैन भनेर समय खेर फाल्नभन्दा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका थिए। मोर्चाले एमालेलाई नभई कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गरेको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीबाहेक सबैका अध्यक्ष उपस्थित थिए। यादव र भण्डारी राजधानीबाहिर भएकाले फोरम नेपालबाट सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीबाट महासचिव केशव झा बैठकमा सहभागी थिए। झाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको जानकारी दिएपछि फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठबाहेक मोर्चाका अन्य सबै नेताले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएका हुन्।

श्रेष्ठले भने सात प्रदेशको संरचना नबढाएसम्म आफ्नो पार्टीले संशोधन नमान्ने जानकारी दिए। मोर्चामा आबद्ध बहुमत दलले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सहमति जनाएपछि फोरमको विरोधको कुनै अर्थ नहुने बैठकमा सहभागी मोर्चाका अन्य नेताले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंग्याउन आयोग गठन गर्नेगरी संविधान संशोधनमा प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको मोर्चाको नेता झाले बताए। त्यस्तै, भाषाको विवाद यस अघि गठन भइसकेको भाषा आयोगले टुंग्याउने र नागरिकताको विवाद अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार हुनेगरी सत्तागठबन्धनले संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको जानकारी बैठकमा सहभागी अर्का नेताले दिए। राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको पनि नेताहरूले बताएका छन्।

अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई नेपालमा बसोबास गरेको १० वर्ष पुगेपछि जुनसुकै पदका लागि उम्मेदवार हुन र नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था थियो। संविधानले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका मुख्यमुख्य पदमा बन्देज लगाएको छ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भुसालले संशोधनमा सत्तारुढ दल र मधेसवादी दलको फरक मत भएकाले तत्काल प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर र बाँकी सीमांकनको विवाद मिलाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने गरी दुई/तीन दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुग्ने जानकारी दिइन्।

सरकारले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने तयारी गरेपछि उक्त प्रदेशको स्थानीय तहमा तीव्र विरोध सुरु भइसकेको छ। संशोधन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको एमालेका नेताहरूले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्। एमालेका उपमहासचिव तथा ५ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज विष्णु पौडेलले ५ नम्बर प्रदेशका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जनता प्रदेश टुक्र्याउन हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए। ‘म ५ नम्बर प्रदेशबाट बुधबार मात्रै राजधानी फर्केको हुँ,’ पौडेेलले भने, ‘अधिकांश जनताको चाहना ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन हुँदैन भन्ने रहेकाले संसद्ले उक्त विधेयक पारित गर्छ जस्तो लाग्दैन।’

सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल यतिखेर मुलुकको निकासका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहे पनि अझैं एमालेसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘एमालेको सहमतिबिना दर्ता हुने विधेयक पारित नहुने भएकाले उसलाई विश्वासमा लिएर विधेयक दर्ता गर्न आवश्यक ठान्छु,’ उनले भने, ‘संशोधनमा दलहरूबीच सहमति नहुने हो भने मुलुकमा ठूलो संकट आउँछ।’