नाउपामा कागजमै बनाइए तीन मन्त्री, शपथग्रहणको छैन टुंगो

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एक-एक गरी तीन जनाको नाम मन्त्रीको लागि सिफारिस गरे पनि शपथको टुंगो अझै लागेको छैन। एक-एक गरी प्रदेश सांसद कैलाश चौधरी, घनश्याम चौधरी र रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गरियो। तर, मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शपथग्रहणमा विलम्ब गरेका छन्।

गत वैशाख ३० गते नाउपा सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले मन्त्री सिफारिस गर्न नसकेपछि केन्द्रलाई सिफारिस गरिदिने व्यवहोरासहितको निर्णय गरेको थियो। ‘सरकारको मन्त्रीमा सहभागीता सम्बन्धमा यही हप्ताभित्र केन्द्रबाट निर्णय दिने वा दलको कार्यालय स्वयंलाई त्यो अधिकार प्रदान गर्ने वा सरकार बाहिर बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसको पनि सूचना प्रदान गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको थियो।

सोही दिन नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना पक्षका कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेका थिए। उनले नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्राचार गरी कैलाशलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिएका थिए। तर, त्यो पत्रले २४ घन्टा बित्न नपाउँदै निष्प्रभावी बन्न पुग्यो। किनकि रेशम चौधरी पक्षका नेता कैलाशलाई पटक-पटक मन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन्। उनी यसअघि पनि दुई पटक मन्त्री बनिसकेका थिए। रेशम पक्ष चाहन्थ्यो, नयाँ अनुहारले मन्त्रालय सम्हालून्।

नभन्दै रेशम पक्षले जेठ १ गते संसदीय दलका नेता घनश्यामलाई नै मन्त्रीका लागि अघि बढाउने सहमति जनाए। तर, उनी मन्त्री बन्न इच्छुक देखिएनन्। आफू दलको नेता र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिसमेत रहेकाले मन्त्री बन्न इच्छुक नरहेको संरक्षक रेशमलाई सन्देश पठाएका थिए।

उनी इच्छुक नभएपछि रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गरिएको छ। दलका नेता घनश्यामले रामेश्वरलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको व्यवहोराको चिट्ठी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छन्। संसदीय दलको निर्णयअनुसार सांसद रामेश्वर चौधरीालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री पदमा नियुक्त गरी सपथ ग्रहण गराइदिनु अनुरोध गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। उक्त पत्र वैशाख ३१ गतेकै मितिमा बनाइएको छ।

मख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको पत्र काटिए पनि रामेश्वर चौधरीले हालसम्म सपथग्रहण गर्न पाएका छैनन्। सपथग्रहण नभएसम्म को मन्त्री हुन्छ भन्ने विषय अनिश्चित बनेको नाउपा नेताहरूले बताएका छन्।

थारू आयोगका चारैजना पदाधिकारीको नियुक्ति ‘धराप’मा, जेठ २८ मा आउँदैछ फैसला

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमाल चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले चार सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। बिहीबार दुवै पक्षको बहस र जवाफी बहस समेत सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले दुई साताभित्र(१६ जेठभित्र) बहस नोट पेस गर्नपनि दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ।

१३ वटा संवैधानिक निकायका कूल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ लाई संवैधानिक परिषद्‌मार्फत विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पटक सदर गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्का कूल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान ल्याएको थियो। यसरी उपस्थित ध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा थियो।

त्यसविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म छुट्टाछुट्टै मितिमा १५ रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना भएको यो मुद्दा पन्ध्रौं पेशीपछि गत फागुन ३० गते देखि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटहरूलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि ११ दिन भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि जेठ २८ मा यसबारे निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो।

थारू आयोगका चारैजना पदाधिकारीको नियुक्ति ‘धराप’मा
थारू आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारू, सदस्यहरू भोला चौधरी, डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी र अधिवक्ता शान्ती मोदी सोही नियुक्तअन्तर्गत सदस्य बनेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० उनीहरूलाई थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट परेसँगै उनीहरूको पद धरापमा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम फैसला सुनाएर दुवै जनाको पद जाने पक्का देखिन्छ।

त्यस्तो फैसला आएमा थारू आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने अवस्था आउनसक्छ। अहिले आयोगको अध्यक्ष पद पनि रिक्त रहेको छ। माओवादीबाट अध्यक्ष भएका बर्दियाका विष्णु चौधरीको कार्यकाल सकिएको छ। ज्यष्ठताका आधारमा आयोगका सदस्यसमेत रहेका सुबोध सिंह थारुलाई आयोगको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अचानक मृत्युको बढ्दो घटनाले चिनियाँ नागरिक चिन्तित

२०२५ अप्रिल महिनाभरि, मुख्य भूमि चीनका विभिन्न क्षेत्रमा अकस्मात् र अस्पष्ट कारणले मानिसहरू मृत्यु भएको खबरहरू चुपचाप तर निरन्तर रूपमा देखा परिरहेका छन्। The Epoch Times सँग साझा गरिएका विवरणअनुसार ग्वाङडोङ, हेनान, लिआओनिङ, र सिचुवानजस्ता टाढाटाढाका प्रान्तहरूका बासिन्दाहरू अकस्मात् बेहोस भएर लड्ने वा मृत्यु हुने घटनाहरूमा वृद्धि भएको विवरण दिइरहेका छन्, कतिपय सार्वजनिक स्थानमा, कतिपय घरमै, र कुनै पूर्वसूचना वा लक्षणबिना नै।

यी असामान्य घटनाले पहिले नै कोभिड-१९ को प्रभाव र कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीबाट थाकेका समुदायहरूमा त्रास फैलाइरहेको छ। यद्यपि चिनियाँ अधिकारीहरूले यस घटनालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्, प्रत्यक्षदर्शी बयान, सेन्सरबाट बचेर फैलिएका सामाजिक सञ्जालका क्लिपहरू, र स्थानीय समुदायभित्रको कानाकान कुराकानीबाट तस्वीर बिस्तारै स्पष्ट हुँदैछ। घटनाको ठ्याक्कै मापन कठिन छ, तर चिन्ता भने दिनानुदिन बढ्दो छ।

स्पष्ट ढाँचाहरू देखिन थाल्यो
अप्रिलको अन्त्यतिर झेङ्झाउका एक विश्वविद्यालयकी विद्यार्थीले बताइन् कि उनका दुई जना प्राध्यापक, दुबै स्वस्थ र मध्यम उमेरका, एक साताभित्र अचानक मृत्यु भए। दुबैलाई कुनै पुरानो रोग थिएन र दुबै अकस्मात् ढलेका थिए। “उनीहरू एक दिन कक्षा लिइरहेका थिए, अनि अर्को दिनै गायब। कसैले यसबारे खुलेर कुरा गर्दैन, तर सबै डरेका छन्,” ती विद्यार्थी भन्छिन्।

अर्को घटनामा, ग्वाङ्झाउमा एक बस चालक रुटको बीचमै सन्चो नभई स्टेयरिङमा लडे, जसले सानो दुर्घटना त गरायो, तर यात्रुहरूलाई चोटपटक भएन।
५० को दशकको प्रारम्भमा रहेका ती चालक अस्पताल पुग्ने बित्तिकै मृत घोषणा गरियो। यस्ता अकस्मात् मृत्युका घटनाहरू साना सहरहरूमा पनि देखिएका छन्, तर ती प्रायः मौनतामै ढाकिएका छन्, र स्थानीय अधिकारीहरूले अस्पष्ट वा न्यूनतम विवरण मात्र दिएका छन्।

माथिल्लो तहको मौनता
चीनमा संवेदनशील विषयहरूमाथि स्वतन्त्र पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ। राज्य सञ्चालित मिडियाले यस विषयमा कुनै रिपोर्ट गरेको छैन, र स्थानीय समाचार संस्थाहरूले पनि मृत्युदरमा खासै वृद्धि नभएको बताइरहेका छन्। अस्पताल र शवगृहहरूलाई सोध्दा उनीहरूले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्ने वा कुनै असामान्य गतिविधि नभएको बताउने गरेका छन्।

तर, अस्पतालभित्रका गोप्य सन्देशहरूको स्क्रीनशटहरू, अनामिक खाताहरूमार्फत चुहिएका, हृदयघात, स्ट्रोक, र अचानक कार्डियाक अरेस्टका घटनाहरूमा वृद्धि भएको संकेत गर्छन्। यी कागजातहरूमा भाषा सावधानीपूर्वक र चिकित्सा शैलीमा लेखिएको भए तापनि, सन्देश स्पष्ट छ, केही न केही गडबड छ।

सरकारी मौनताले सिर्जना गरेको खाली स्थानमा विभिन्न अडकलबाजीले स्थान लिएको छ। कतिपयले श्वासप्रश्वासजन्य भाइरसको पुनः संक्रमण वा रूपान्तरण भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। अरूले कोभिड-१९ का दीर्घकालीन असरको रूपमा हेरेका छन्, जसले अचानक मृत्यु गराइरहेको हुनसक्ने ठान्छन्। केही गम्भीर अड्कलबाजीहरू इनक्रिप्टेड मञ्चहरूमा फैलिरहेका छन्, जस्तै खराब औषधि वा खोपका साइड इफेक्टहरू, यद्यपि यस्ता कुनै दावी प्रमाणित भएका छैनन्।

थाकेका र सरकारप्रति अविश्वासी जनता
यो नयाँ चिन्ताको लहर यस्तो समयमा आएको छ, जब जनताको सरकारप्रति विश्वास अझै कमजोर छ। धेरै मानिसहरूलाई सन् २०१९ को अन्त्य र २०२० को सुरुमा कोभिड-१९ महामारी फैलिँदाको सुरुवात सम्झनामा छ, जब संक्रमणको सुरुवात अस्वीकार गरियो, सूचनादाता डाक्टरहरू दमनमा परे, र तथ्यांक कडाइका साथ नियन्त्रण गरियो। त्यो विरासत अझै बाँकी छ, र अहिलेका अफवाह र मौनतालाई बुझ्ने तरिकामा गहिरो असर पारिरहेको छ।

“अब त मानिसहरूले समाचारमै विश्वास गर्दैनन्,” चोङछिङका एक सेवानिवृत्त शिक्षकले भने। “सरकारले सबै ठीक छ भन्यो भने बल्ल डर लाग्न थाल्छ।”

चिन्ता केवल रोगको कारण होइन; त्यो रोग वरिपरिको अन्योल र अस्पष्टताले उत्पन्न भएको हो। केही क्षेत्रमा अन्त्येष्टि गृहहरूले लामो समयसम्म काम गरिरहेका छन्, र दाहसंस्कारका लागि समयहरू बढेको खबर छ। परिवारहरू शान्त र छिटोछरितो अन्त्येष्टि गरिरहेका छन्, कतिले सरकारको “सिफारिस” अनुसार ठूलो जमघट नगर्नु भन्ने कारण देखाएका छन्, जुन लकडाउनको समयमा दिइएको औचित्यसँग मेल खान्छ।

सामाजिक सञ्जालको भूमिका
चीनको कडा डिजिटल नियन्त्रणको बाबजुद, छोटा भिडियोक्लिप र लेखहरू केही समयका लागि भए पनि फैलिन सफल भएका छन्। मेट्रो स्टेशन, सपिङ मल वा व्यस्त सडकमा मानिस लडेको देखाउने क्लिपहरू देखा पर्नासाथ हटाइन्छन्। तर, यिनले आफ्नो असर छोडेर जान्छन् र तिनका स्क्रीनशटहरू च्याट समूह वा वैकल्पिक प्लेटफर्ममा सुरक्षित गरिन्छन्।

सामाजिक सञ्जाल, सेन्सर भइरहे पनि, बासिन्दाहरूले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्ने, ढाँचा जोड्ने, र चेतावनी साटासाट गर्ने एक मात्र स्थान बनेको छ।
यस अर्थमा, डिजिटल भूमिगत संसारले वैकल्पिक पत्रकारिताको भूमिका खेलिरहेको छ, त्यहाँ जहाँ डरले स्वर पाउँछ, जब राज्यको आवाज मौन हुन्छ।

कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्तिगत ब्लग र सन्देश बोर्डमा अचानक मृत्युका घटनाहरूलाई क्षेत्र र शंका गरिएका कारणअनुसार ट्र्याक गर्न थालेका छन्।
यी अनौपचारिक नक्सा अपुष्ट र असंगठित छन्, तर यिनको अस्तित्वले नै जनताले आफ्नै वरिपरि के भइरहेको छ बुझ्न कति आतुर छन् भन्ने देखाउँछ।

उत्तरविहीन प्रश्नहरू
स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कुनै केन्द्रीय स्पष्टीकरण नदिएपछि, र अचानक मृत्युका घटनामा छानबिनको घोषणा नभएपछि, नागरिकहरू आफैंले निष्कर्ष निकाल्न बाध्य भएका छन्। चीनजस्तो कडाइका साथ नियन्त्रित वातावरणमा मौनता भन्नुको अर्थ समस्या छैन भन्ने होइन, बरु समस्या गम्भीर छ भन्ने सङ्केत हो भन्ने बुझिन्छ।

यो समयको त्रासदी केवल मृत्युमा छैन, तर त्यसलाई घेरेर रहेको वातावरणमा छ, शंका, अस्पष्टता, र सामूहिक मानसिक थकानले भरिएको। जब शोक व्यक्त गर्नु पनि राजनीतिक विषय बन्छ, सत्य र जनताको मानसिक शान्ति नै सबैभन्दा धेरै क्षति भोग्ने तत्व बन्न जान्छ। हालका लागि, परिवारहरूले चुपचाप शोक मनाइरहेका छन्, समुदायहरू कानाफुसी गर्दै अड्कल गरिरहेका छन्, र देश यस्ता उत्तरको पर्खाइमा छ, जुन सायद कहिल्यै नआउला।

सुदूरपश्चिममा रेशम पक्षको चाहना- नयाँलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी

नागगरिक उन्मक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेकी छन्। उनले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको निर्णयबमोजिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्र लेखेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

यस विषयमा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्षले भने आपत्ति जनाएको छ। एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन नहुने रेशम पक्षको भनाइ छ। मन्त्री नभएका सांसदलाई मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने रेशम पक्षको तर्क छ।
‘एउटै मान्छेलाई पटक-पटक मन्त्री बनाउने पक्षमा हामी छैनौं। नभएका साथीलाई मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। त्यसै पनि त्यो अधिकार पार्टी अध्यक्षभन्दा संसदीय दलको नेतालाई हुन्छ। अब संसदीय दलको नेताले के गर्नुहुन्छ, त्यो थाहा छैन,’ रेशम पक्षका एक नेताले भने।

पार्टी अध्यक्षको सिफारिसमा कैलाश चौधरी मन्त्री बन्दै

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेकी छन्। उनले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्र लेखेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि पार्टी अध्यक्षसँग सिफारिस माग्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले कैलाशलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको उनका स्वकीय सचिव भक्त चलाउनेले बताए।

कैलाश रन्जिता पक्षका हुन्। यसअघि पनि उनी दुई पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। यसअघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएका थिए।

यता, पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्षले भने मन्त्री भइनसकेकाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। ‘एउटै मान्छेलाई पटक-पटक मन्त्री बनाउने पक्षमा हामी छैनौं। नभएका साथीलाई मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। त्यसै पनि त्यो अधिकार पार्टी अध्यक्षभन्दा संसदीय दलको नेतालाई हुन्छ। अब संसदीय दलको नेताले के गर्नुहुन्छ, त्यो थाहा छैन,’ रेशम पक्षका एक नेताले भने।

बंगलादेशमाथि तालिबानको छायाँ

“आम्रा सबै होबो तालिबान, बांग्ला होबे अफगानिस्तान” (हामी सबै तालिबान हुनेछौं, बंगलादेश अफगानिस्तान बन्नेछ), यो नारालाई करिब २००४ तिर आतंककारी समूह हर्कत-उल-जिहाद- बंगलादेश (HuJI-B) ले बंगलादेशमा लोकप्रिय बनाएको थियो। अहिले पुनः यो नाराले स्वतन्त्रता प्रेमी महिलाहरूलाई आतंकित बनाउँदैछ।

हिफाजत-ए-इस्लाम, अर्को कट्टर इस्लामी समूह, जुन HuJI-B सँग नजिकको सम्बन्ध राख्दछ, बंगलादेशमा तालिबानी विचारधारालाई प्रवर्द्धन गर्दै महिलाको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा लागेको छ।

शेख हसिनाको सरकारले पतनपछि बंगलादेशमा धार्मिक सक्रियता बढेसँगै, यसै महिनाको सुरुतिर हिफाजत-ए-इस्लामका हजारौं समर्थकहरूले ढाकास्थित सुहरावर्दी उद्यानमा र्‍याली गर्दै महिलाको अधिकारका लागि अन्तरिम सरकारले गठन गरेको महिला मामिला सुधार आयोगलाई खारेज गर्न माग गरे। उनीहरूले उक्त आयोगको महिलासम्बन्धी सिफारिसहरूलाई इस्लामिक आस्थाको विरोधी भन्दै अस्वीकार गर्न माग गरे।

महिलालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले गठित आयोगले १९ अप्रिलमा मोहम्मद युनुसलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले संविधान संशोधन गरी विभेद उन्मूलन ऐन ल्याउने, व्यक्तिगत कानुनको सट्टा एकरूप पारिवारिक संहिता लागू गर्ने, संसदमा महिलाका लागि समानुपातिक आरक्षणसहित ६०० सिट पुर्‍याउने र महिलाका लागि समान पारिश्रमिक, सम्पत्ति अधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सिफारिस गरेको थियो।

आयोगका ४३३ सिफारिसमध्ये सबैभन्दा आपत्तिजनक विषय इस्लामी कट्टरपन्थी समूहहरू जस्तै हिफाजत-ए-इस्लाम र जमात-ए-इस्लामीले महिलालाई समान सम्पत्ति अधिकार दिनु पर्ने सिफारिसलाई मानेका छन्। ¥यालीमा उनीहरूले विशेषगरी समान अधिकार, विशेष गरी सम्पत्तिसम्बन्धी प्रस्तावहरूको विरोध गरे।

यसै ¥यालीमा १२ बुँदे मागपत्र जारी गरियो, जसको पहिलो माग भनेको हालको महिला सुधार आयोग खारेज गरी इस्लामी विद्वान र महिलाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नयाँ आयोग गठन गर्नु थियो। ¥यालीका नेताहरूले आयोगले इस्लामी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुनलाई पुरुष–महिलाबीच असमानताको कारण बताएको भन्दै मुस्लिम आस्थामा चोट पुर्‍याएको आरोप लगाए। उनीहरूले भने, “पुरुष र महिला कहिल्यै समान हुन सक्दैनन्।” कुरानमा उल्लेखित जीवनको संहिताभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। उनीहरूका अनुसार समानता एक पाश्चात्य विचारधारा हो। उनीहरूले बंगलादेशको राज्य सैद्धान्तिक बहुलवादको पनि विरोध गर्दै “अल्लाहमा आस्था र विश्वास” मात्र राज्य सिद्धान्त हुनुपर्ने माग गरे।

हिफाजत-ए-इस्लामका प्रवक्ता मौलाना मामुनुल हकले आयोगको प्रतिवेदनले इस्लामी उत्तराधिकार व्यवस्था, पारिवारिक कानुन तथा अन्य धार्मिक नियमहरूले महिलामा विभेद गर्छ भन्ने उल्लेख आपत्तिजनक भएको बताए।

जमात-ए-इस्लामी, जुन बंगलादेशको सत्तारूढ गठबन्धनको एक प्रमुख घटक हो, ले पनि आयोगका सिफारिसहरू तत्काल रद्द गर्न माग गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा, “पुरुष र महिलाबीच समानता सुनिश्चित गर्ने सिफारिस इस्लामी विचारधारालाई विकृत पार्ने दुष्प्रयास हो।”

तालिबानी विचारधारा, जुन कठोर इस्लामी व्याख्यामा आधारित छ, बंगलादेश र त्यसको पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तानमा नयाँ थियो। शरियत कानुन लागू गर्ने र पुरुषसत्तात्मक समाज निर्माण गर्ने तालिबानी सोच बंगलादेशका केही युवाले सन् १९८० को दशकमा अफगान–सोभियत युद्ध लड्न अफगानिस्तान गएपछि आत्मसात गरेका थिए।

तिनीहरू सन् १९९२ मा बंगलादेश फर्किएपछि हर्कत-उल-जिहाद बंगलादेश (HuJI-B) गठन गरे, जसलाई ओसामा बिन लादेनको अल–कायदाबाट प्रारम्भिक वित्तीय सहयोग प्राप्त भएको थियो। यो समूहको मुख्य लक्ष्य बंगलादेशलाई मध्यमार्गीबाट कट्टर इस्लामी राज्यमा रूपान्तरण गर्नु थियो। यसको रणनीति बंगाली संस्कृति र धर्मनिरपेक्ष राजनीति नष्ट गर्नु थियो।

तालिबानी शासनमा अफगान महिलाले जसरी स्वतन्त्रतामा कठोर प्रतिबन्ध, ड्रेस कोड, हिंसाबाट सुरक्षा नभएको अवस्था, बाल विवाह र राजनीतिक सहभागिताको निषेधको सामना गरे, त्यसै अनुसारको राज्य स्थापना HuJI-B को लक्ष्य थियो। HuJI-B ले मदरसाहरूमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै युवाहरूलाई आतंककारी गतिविधिका लागि कट्टर बनाउने कार्य ग–यो। यस समूहले बंगलादेशमा धेरै राजनेताको हत्या र आक्रमणहरूमा संलग्नता देखाएको छ, जसमा शेख हसिनामाथिको आक्रमण पनि सामेल छ।

HuJI-B सन् २००५ मा प्रतिबन्धित भएको थियो। विगत दशकदेखि समूहको मुख्य कोर निष्क्रिय छ, तर बाँकी सदस्यहरू हिफाजत-ए-इस्लाममा मिसिएका छन्— फेरि अर्को कट्टर इस्लामी राजनीतिक समूह। हिफाजत-ए-इस्लामको सम्बन्ध अल–कायदामूलक समूहहरू जस्तै अन्सार अल इस्लाम (अथवा अन्सारुल्लाह बंगल टिम) र जमात मुजाहिदीन बंगलादेश सँग छ। यी समूहहरूले पनि बंगलादेशमा हत्या र विष्फोटका घटनाहरूमा संलग्नता देखाएका छन्।

हालै बंगलादेशमा तालिबानी प्रभावका देखिएका उदाहरणहरू मध्ये, केही महिला फुटबल खेलहरू रद्द गरिनु, सूफी दरगाहहरूमा तोडफोड र ‘इस्लाम विरोधी’ भनिएका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू रोक्नु प्रमुख हुन्। जनवरी अन्त्यदेखि फेब्रुअरी मध्यसम्म बंगलादेशमा तीन वटा महिला फुटबल खेलहरू कट्टरपन्थीको धम्कीका कारण रद्द गरियो।

२९ जनवरीमा जयपुरहाट र रंगपुरबीचको खेल इस्लामी समूहहरूद्वारा खेलमैदान तोडफोड गरेपछि रद्द गरियो। एक दिन अगाडि दिनाजपुरमा पनि खेल पूर्व-स्थलमा लठ्ठी बोकेर विरोध गर्दै आएको भीडका कारण खेल रोकियो। १९ फेब्रुअरीमा, इस्लामिक आन्दोलन बंगलादेशले रंगपुरमा महिला फुटबलको विरोधमा ¥याली गरे। उनीहरूका अनुसार, “महिलाले फुटबल खेल्न चाहन्छन् भने पूर्ण रूपमा शरीर ढाकेर मात्र खेल्नुपर्छ, त्यो पनि केवल महिला दर्शकहरूमाझ। पुरुषहरूले हेर्न पाउँदैनन्,” मौलाना अशरफ अलीको भनाइ बीबीसीमा उद्धृत गरिएको छ।

कट्टरपन्थी समूहहरूले मध्यमार्गी सूफी र अहमदिया मुस्लिमहरूलाई ‘काफिर’ भन्छन्। “हामी अहमदीयालाई मुसलमान मान्दैनौं। उनीहरू अधर्मी हुन्,” हिफाजत-ए-इस्लाम बंगलादेशका उपाध्यक्ष मुह्यिद्दीन रब्बानीको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।

रब्बानीले अझै प्रस्ट पारेका छन्: “इस्लामी शासनमा बंगलादेशमा संगीत र कलालाई कुनै स्थान दिइने छैन। हाम्रो निर्णय इस्लामी शिक्षामा आधारित हुनेछ। हामीलाई संगीत मन पर्दैन, कला चाहिँदैन। हामी त्यसको विरोध गर्नेछौं।” तालिबानी छायाँ गहिरिँदै जाँदा, बंगलादेशको अग्रगामी सभ्यता र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा गम्भीर संकटमा परेको छ।

आतंकवादीले हाम्रा छोरीहरूको सिउँदो उजाडेका थिए, भारतले उनीहरूको हेडक्वाटर नै उजाडिदियो

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी।

हामी सबैले बितेका दिनमा देशको सामर्थ्य र संयमता दुवै देखेका छौं। सबैभन्दा पहिले भारतका पराक्रमी सेना, सशस्त्र बल, खुफिया एजेन्सी र वैज्ञानिकलाई भारतको तर्फबाट स्यालुट गर्न चाहन्छु। वीर सैनिकले ‘अप्रेसन सिन्दुर’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि राम्रो प्रदर्शन गरे। उनीहरूको वीरता र साहसलाई देशका हरेक आमा, बहिनी र छोरीहरूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु।

२२ अप्रिलमा पहलगाममा आतंकवादीले जुन बर्बरता देखायो। त्यसले भारत र सारा दुनियाँलाई हल्लाइदिएको थियो। छुट्टी मनाइरहेका निर्दोष नागरिकलाई धर्म सोधेर, परिवारका सामुन्ने, छोराछोरीका सामुन्ने क्रुरता हत्या गर्नु आतंकको विभत्स चेहरा थियो। क्रूरता थियो। त्यसले देशको सद्भावलाई बिथोल्ने प्रयास गरेको थियो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै पीडा भयो। त्यसपछि पूरा देश, जनता, समुदाय, राजनीतिक दल एक स्वरमा आतंकविरुद्ध कडा कारबाहीका लागि जागरूक बने। हामीले आतंकवादीलाई माटोमा मिलाउनका लागि भारतीय सेनालाई पूरा छुट दियौं। आज प्रत्येक आतंकी र उनीहरूको संगठनले थाहा पाइसकेका छन्, कि हाम्रा छोरी र बहिनीहरूको सिन्दुर मेटाउँदाको परिणाम के हुन्छ भनेर।

अपरेसन सिन्दुर केवल नाम होइन। यो भारतबासीको भावनाको प्रतीक हो। यो न्यायको अखण्ड प्रतिज्ञा हो। ६-७ मेमा पूरा विश्वले यो प्रतिज्ञालाई परिणाममा बदलेको देखेका छन्।
भारतीय सेनाले पाकिस्तानमा रहेको आतंकी ठेगानामा, उनीहरूको प्रशिक्षण केन्द्रमा सटिक प्रहार गरे। आतंकीहरूले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् कि भारतले यति ठूलो फैसला लिन सक्छ। जब देश एकजुट हुन्छ। देश पहिलो भन्ने भावना जाग्छ। त्यतिबेला एउटा ठोस निर्णय लिइन्छ र परिणाम ल्याएर देखाइन्छ।

जब पाकिस्तानको आतंकी अड्डामा भारतीय मिसाइलले आक्रमण गर्यो, भारतय ड्रोनले आक्रमण गर्‍यो, आतंकी संगठनमात्र होइन, उनीहरूको हौसला पनि काम्न थाल्यो। पाकिस्तानको भावलापुर र मुरिदजस्ता ठाउँ त विश्व आतंकीको विश्वविद्यालय न हो। संसारमा जहाँ पनि आतंकवादी आक्रमण भएको छ, चाहे त्यो ९/११ होस्, लन्डन विस्फोट होस् या पछिल्ला दसका भारतमा भएका आक्रमण होस्। सबैको तार कहीँ न कहीँ आतंकीको यही ठेगानामा जुडेका छन्।

आतंकीहरूले हाम्रा बहिनीहरूको सिन्दुर उजाडेका थिए। भारतले आतंकक हेडक्वाटर नै उजाडी दिए। भारतको यो आक्रमणमा १०० भन्दा बढी खुंखार आतंकवादी मारिए। पछिल्ला दुई तीन दसकदेखि आतंकवादीहरू पाकिस्तानमा घुमिरहेका थिए। भारतविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै आएका थिए। भारतले उनीहरूलाई एक झट्कामा खत्तम गरदिए।

भारतीय कारबाहीले पाकिस्तान घोर निराशामा डुबेको थियो। ऊ हतास भइसकेको थियो। आत्तिसकेको थियो। यही कारण उसले अर्को दुस्साहस गर्‍यो। आतंकविरुद्ध साथ दिनुको सट्टा भारतमाथि नै आक्रमण गर्न थाल्यो। पाकिस्तानले हाम्रो स्कुल, कलेज, गुरुद्वार, मन्दिर र सामान्य नागरिकको घरमा निशाना बनायो। पाकिस्तानले हाम्रो सैनिक अड्डामा निशाना बनायो। तर सबैतिर ऊ फेलियर भयो।

पाकिस्तानका ड्रोन र मिसाइल भारतसामु कसरी निरी बन्यो भनेर संसारले हेरे। भारतको एयर डीफेन्स सिस्टमले पाकिस्तानी प्रहारलाई आकाशमै नष्ट गरिदियो। भारतले पाकिस्तानको छातीमा प्रहार गर्‍यो। भारतको ड्रोन र मिसाइलले सटिकताका साथ आक्रमण गर्‍यो। पाकिस्तानको वायुसेनाको एयरबेसलाई नोक्सान पुर्‍यायो। जे कुरामा पाकिस्तानको घमन्ड थियो, भारतले पहिलो तीन दिनमै त्यसलाई विनाश गरिदियो।

भारतको आक्रामक कारबाहीपछि पाकिस्तानले बाँच्ने बाटो खोज्न थाले। पाकिस्तानले तनाव कम गर्न संसारलाई गुहार्न थाले। नराम्रोसँग चुटिएपछि १० मेमा पाकिस्तानी सेनाले हाम्रा डीजीएमओलाई सम्पर्क गरे। तबसम्म हामी आतंकवादको संरचनालाई ध्वस्त पारिसकेका थियौं। आतंककारीहरू मारिएका थिए। पाकिस्तानको मुटुमा बस्ने आतंकी अड्डालाई खण्डहर बनाइदिएका थियौं।

जब पाकिस्तानबाट गुहार लगाइयो र भनियो, अबदेखि कुनै आतंकी र सैन्य दुस्साहस देखाउँदैनौं। त्यसपछि मात्रै भारतले पनि विचार गर्‍यो। म फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु, हामीले अपरेसन सिन्दुरलाई स्थगितमात्र गरेका छौं। पाकिस्तानको प्रत्येक कदमलाई हामीले नियालिरहेका छौं। उसको व्यवहारअनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौं।

भारतका तीनवटै सुरक्षा निकाय, एयर फोर्स, हाम्रो नेभी, हाम्रो सीमा सुरक्षा बल र भारतको अर्धसैनिक बल लगातार अलर्टमा छन्। सर्जिकल स्ट्राइक र एयर स्ट्राइकपछि अब अप्रेसन सिन्दुर आतंकविरुद्ध भारतको नीति हो। अप्रेसन सिन्दुरले आतंकविरुद्धको लडाइँमा एउटा नयाँ बाटो तय गरेको छ। भारतमाथि कसैले आतंकी आक्रमण गरे त्यसको कडा जवाफ दिन्छौं भनेर। हामी आफ्नो तरिका र शर्तअनुसार जवाफ दिएरै छाड्छौं। प्रत्येक त्यस ठाउँमा पुगेर कारबाही गर्नेछौं, जहाँबाट आतंकको जड निस्किन्छ।

दोस्र कुरा, कुनै पनि न्युक्लियर ब्लाकमेललाई भारतले सहने छैन। न्युक्लियर ब्लाकमेलबाट पलाएको आतंकलाई भारतले सटिक र निर्णायक प्रहार गर्नेछ। तेस्रो कुरा, हामी आतंकवादलाई कुनै पनि कुरासँग जोडेर हेर्दैनौँ। अपरेसन सिन्दुर अभियानका दौरान संसारले पाकिस्तानको घिनलाग्दो सत्य देखेका छन्, मारिएका आतंककारीहरूलाई कसरी पाकिस्तानी सेनाका सेनाका उच्च अधिकारीहरू लाइन लागेका थिए। स्टेट स्पोन्सर आतंकवादका बारेमा यो ठूलो सबुत हो।

हामी भारत र आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि खतराबाट बचाउनलाई लगातार निर्णायक कदम उठाउनेछौं। युद्धको मैदानमा हामीले सधैं पाकिस्तानलाई धुलो चटाएका छौं। हामीले मरुभूमि र पहाडमा आफ्नो क्षमताको सानदार प्रदर्शन गर्‍यौ। ‘न्यु एज वार’मा पनि आफ्नो श्रेष्ठता सिद्ध गर्‍यौं। यो अपरेनसनका दौरान मेड इन इन्डिया हतियारले पनि प्रमाणित गरेको छ।  २१औं शताब्दीमा अब मेड इन इन्डिया डीफेन्स सिस्टमको समय आइसकेको छ। यो युग युद्धको होइन। तर, यो युग आतंकवादको पनि होइन। आतंकविरुद्ध शून्य सहनशीलता नै राम्रो संसादरको ग्यारेन्टी हो।

पाकिस्तानी सेना र पाकिस्तानी सरकारले जसरी आतंकवादलाई दाना पानी दिइरहेका छन्, एकदिन त्यसैले पाकिस्तानलाई समाप्त पार्ने छ। पाकिस्तनलाई बच्नु छ भने उसले आफ्नो आतंकी संरचनालाई सफाई गर्नैपर्छ। शान्तिको बाटोमा आउनैपर्छ। भारतको मत एकदम स्पष्ट छ। आतंक र वार्ता एकसाथ हुने छैन। आतंक र ट्रेड एकसाथ चल्ने छैन। पानी र रगत पनि एकसाथ बहने छैन।

म आज विश्व समुदायलाई पनि भन्दैछु, यो हाम्रो घोषित नीति हो, यदि पाकिस्तानसँग कुरा भयो भने आतंकविरुद्ध नै हुनेछ। यदि कुरा भयो भने पाक अकुपाइड कश्मीरमाथि नै हुनेछ। आज बुद्ध पूर्णिमा हो। भगवान बुद्धले हामीलाई शान्तिको बाटो देखाएका छन्। तर, शान्तिको मार्ग पनि शक्ति भएर जान्छ। हामी सबै मानवता, शान्ति र समृद्धितर्फ बढौं। सबै भारतीय शान्तिले बाँच्न पाउन्। विकसित भारतको सपना पूरा गर्न पाउन्। भारत शक्तिशाली बन्न जरुरी छ। आवश्यकता परेपछि यो शक्तिलाई प्रयोग गर्न पनि जरुरी छ। पछिल्ला केही दिनमा भारतले यही गरेको छ। म एकपटक फेरि भारतीय सेना र सशस्त्र बलको स्यालुट गर्छु। हरेक भारतीयप्रति नमन गर्न चाहन्छु।

(भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

शपथको मर्यादा तोड्दै प्रधानमन्त्री ओली

सन्तोष सिम्खडा
पद तथा गोपनीयताको शपथ केवल औपचारिकता होइन, यो सार्वजनिक जवाफदेहिता र संस्थागत मर्यादाको सर्वोच्च क्षण पनि हो। चाहे त्यो राष्ट्रपतिको होस्, प्रधानमन्त्रीको वा सामान्य कर्मचारीको शपथको क्षणमा देखिने आचरण र आसनले नेतृत्वको बौद्धिक परिपक्वता र संवैधानिक सम्मानबोध मापन हुन्छ।

तर दुर्भाग्य ! नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एक पटक यो संवेदनशील क्षणको गरिमा मिच्ने काम गरेका छन्।

शनिबार बालुवाटारमा आयोजित योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीको आसन असामान्य मात्र होइन, आपत्तिजनक थियो। विश्वविद्यालयका कुलपति र रजिस्ट्रारहरू उभिएर विधिपूर्वक शपथ ग्रहण गरिरहँदा प्रधानमन्त्री भने सिंगो शिष्टाचारलाई पाखुरामा हालेर गम्भीर समारोहलाई तमासाजस्तो बनाउँदै आरामले कुर्सीमा बसिरहेका थिए।

यो दृश्य केवल एउटा ‘फोटो’ थिएन, यो नेपालको नेतृत्वको गहिरो प्रतीकात्मक कमजोरी हो। के भाषिक औपचारिकता नै शिष्टाचार हो? के ‘तपाईं–हजुर’ भनिएन भनेर मिडियामाथि व्यंग्य गर्दै हिँड्नु नै गरिमा हो? शिष्टाचारको भाषिक व्याख्या दिने ओली स्वयंले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा अशिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गरिरहनु केवल विडम्बना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको उपहास पनि हो।

शपथ लिने क्षणमा उभिनु सानो शैलीगत कुरा होइन, त्यो जिम्मेवारीप्रतिको सम्मान हो। गरिमा हो। नेतृत्वमा नम्रता हो। जनताप्रतिको आत्मिक उत्तरदायित्व हो। प्रधानमन्त्री ओली, तपाईं भाषाको सौन्दर्य र शुद्धताबारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो व्यवहार पनि त्यसै अनुसार सुदृढ गर्नुहोस्। तपाईंको आसनले देखाएको अशिष्टताले योगमायाको आत्मालाई नै अपमान गरेको छ।

नेतृत्व केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। आफूलाई ‘तिमी’ भनिएकामा चिढिने तपाईं, अब आफ्ना आसन, आचरण र आत्मबोधमा पनि ‘शिष्टाचार’लाई आत्मसात् गर्नुस्। यो देश अब शब्दमा होइन, आचरणमा नेतृत्व खोजिरहेको छ। भाषिक नखरा होइन, संवैधानिक सम्मान खोजिरहेको छ।
हालः टोकियो, जापान

सरकारको बचाउमा उत्रिइन् नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जनमत पार्टीसँग छिटै पार्टी एकता हुने बताएकी छन्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको व्यस्तताका कारण एकतामा केही ढिलाइ भएको भन्दै छिटै पार्टी एकता हुने बताइन्।

पार्टीको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारण सीके राउत काठमाडौं बाहिर रहेकाले उनी काठमाडौं फर्किएपछि दुई पार्टीबीच छलफल गरेर एकताको मिति तय गरिने उनले बताइन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको विषयमा गृहमन्त्रीले सदनमा दिएको जवाफ सन्तोषजनक रहेको बताइन्।

सदनमा गृहमन्त्रीले नै जवाफ दिइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारबाट बाहिरिने कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताइन्। यसअघि नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ नआए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको थियो।

यसैबीच उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि रेशम चौधरी पक्राउमा राज्यको कुनै पूर्वाग्रह नभएको स्पष्ट पारेको उनले बताइन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै रञ्जिताले नागरिकसँग भनेकी छिन्, ‘रेशमजी पक्राउमा राज्यको कुनै पूर्वाग्रह छैन। त्यो एउटा व्यक्तिको गल्तीले गर्दा घटेको घटना हो।’

रञ्जिताले पनि सरकार आफूहरूकै समर्थनमा रहेको बताइन्। ‘कुनै एक व्यक्तिको कारणले नै त्यो घटना घटेको हो। त्यसमा कसैले कसैलाई दोष दिन नमिल्ला। गल्ती गर्ने व्यक्ति अहिले थुनामा छ,’ उनले भनिन्।

आतंकवादविरुद्ध भारतलाई नेपालको बलियो समर्थन

नेपाल सरकारले भारत-पाकिस्तान तनावबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आतंकवादविरुद्ध नेपाल सरकारको दृढ अडान रहेको उल्लेख गरेको छ।

‘नेपालले सबै प्रकारका आतंकवादविरुद्ध दृढ अडानस्वरुप बर्बर आतंकवादी आक्रमणको तत्काल र स्पष्टरूपमा निन्दा गर्दै आएको छ। आतंकवादविरुद्धको लडाईँमा नेपाल सबैको साथमा उभिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले गत २२ अप्रिलमा भारतको पहलगाममा एक नेपालीसहित निर्दोष पर्यटकमाथि आतंकवादी आक्रमण भएको र त्यसले सिर्जित भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सरकार गहिरो चिन्तित रहेको जनाएको छ। ‘उक्त दुःखद समयमा पनि नेपाल भारतको साथमा उभिएका थियो। आतंकवादविरुद्ध हाम्रो बलियो साथ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले नेपाली भूमिलाई छिमेकी देशहरूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि बताएको छ। ‘नेपालले कुनै पनि शत्रुतापूर्ण शक्तिलाई आफ्नो भूमि छिमेकी देशहरूविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव कम होस् भनेर आशा पनि गरेको छ। ‘हामी यस क्षेत्रमा शान्ति चाहन्छौं। भारत-पाकिस्तानबीचको तनाव कम हुने आशा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भारतको पहलगाममा एक नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानमाथि हवाई आक्रमण गरेको हो। अपरेसन सिन्दुर नाम दिइएको आक्रमणमामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो। जसमा जैश-ए-मोहम्मदका प्रमुख मसूद पनि रहेका छन्।