सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमाल चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले चार सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। बिहीबार दुवै पक्षको बहस र जवाफी बहस समेत सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले दुई साताभित्र(१६ जेठभित्र) बहस नोट पेस गर्नपनि दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ।

१३ वटा संवैधानिक निकायका कूल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ लाई संवैधानिक परिषद्‌मार्फत विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पटक सदर गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्का कूल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान ल्याएको थियो। यसरी उपस्थित ध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा थियो।

त्यसविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म छुट्टाछुट्टै मितिमा १५ रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना भएको यो मुद्दा पन्ध्रौं पेशीपछि गत फागुन ३० गते देखि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटहरूलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि ११ दिन भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि जेठ २८ मा यसबारे निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो।

थारू आयोगका चारैजना पदाधिकारीको नियुक्ति ‘धराप’मा
थारू आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारू, सदस्यहरू भोला चौधरी, डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी र अधिवक्ता शान्ती मोदी सोही नियुक्तअन्तर्गत सदस्य बनेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० उनीहरूलाई थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट परेसँगै उनीहरूको पद धरापमा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम फैसला सुनाएर दुवै जनाको पद जाने पक्का देखिन्छ।

त्यस्तो फैसला आएमा थारू आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने अवस्था आउनसक्छ। अहिले आयोगको अध्यक्ष पद पनि रिक्त रहेको छ। माओवादीबाट अध्यक्ष भएका बर्दियाका विष्णु चौधरीको कार्यकाल सकिएको छ। ज्यष्ठताका आधारमा आयोगका सदस्यसमेत रहेका सुबोध सिंह थारुलाई आयोगको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।