नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एक-एक गरी तीन जनाको नाम मन्त्रीको लागि सिफारिस गरे पनि शपथको टुंगो अझै लागेको छैन। एक-एक गरी प्रदेश सांसद कैलाश चौधरी, घनश्याम चौधरी र रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गरियो। तर, मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शपथग्रहणमा विलम्ब गरेका छन्।

गत वैशाख ३० गते नाउपा सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले मन्त्री सिफारिस गर्न नसकेपछि केन्द्रलाई सिफारिस गरिदिने व्यवहोरासहितको निर्णय गरेको थियो। ‘सरकारको मन्त्रीमा सहभागीता सम्बन्धमा यही हप्ताभित्र केन्द्रबाट निर्णय दिने वा दलको कार्यालय स्वयंलाई त्यो अधिकार प्रदान गर्ने वा सरकार बाहिर बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसको पनि सूचना प्रदान गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको थियो।

सोही दिन नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना पक्षका कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेका थिए। उनले नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्राचार गरी कैलाशलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिएका थिए। तर, त्यो पत्रले २४ घन्टा बित्न नपाउँदै निष्प्रभावी बन्न पुग्यो। किनकि रेशम चौधरी पक्षका नेता कैलाशलाई पटक-पटक मन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन्। उनी यसअघि पनि दुई पटक मन्त्री बनिसकेका थिए। रेशम पक्ष चाहन्थ्यो, नयाँ अनुहारले मन्त्रालय सम्हालून्।

नभन्दै रेशम पक्षले जेठ १ गते संसदीय दलका नेता घनश्यामलाई नै मन्त्रीका लागि अघि बढाउने सहमति जनाए। तर, उनी मन्त्री बन्न इच्छुक देखिएनन्। आफू दलको नेता र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिसमेत रहेकाले मन्त्री बन्न इच्छुक नरहेको संरक्षक रेशमलाई सन्देश पठाएका थिए।

उनी इच्छुक नभएपछि रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गरिएको छ। दलका नेता घनश्यामले रामेश्वरलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको व्यवहोराको चिट्ठी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छन्। संसदीय दलको निर्णयअनुसार सांसद रामेश्वर चौधरीालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री पदमा नियुक्त गरी सपथ ग्रहण गराइदिनु अनुरोध गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। उक्त पत्र वैशाख ३१ गतेकै मितिमा बनाइएको छ।

मख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको पत्र काटिए पनि रामेश्वर चौधरीले हालसम्म सपथग्रहण गर्न पाएका छैनन्। सपथग्रहण नभएसम्म को मन्त्री हुन्छ भन्ने विषय अनिश्चित बनेको नाउपा नेताहरूले बताएका छन्।