काठमाडौंको मुटुमा फेरि एकपटक विरोध प्रदर्शनको लहर उठेको छ, जसले नेपालको विगतको राजनीतिक इतिहासलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। राजाको पुनः आगमन र नेपाललाई पुनः राजतन्त्रमा फर्काउने माग गर्दै भइरहेका यी प्रदर्शनहरूले हजारौँ असन्तुष्ट नागरिकहरूलाई सडकमा ल्याएका छन्। केही प्रदर्शनहरू झन् हिंसात्मक बन्न पुगेका छन्, जसमा प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षा बलसँग ठोक्किएका छन् र राजनीतिक नेताहरूलाई नेपालको सार्वभौमिकता बेचिएको आरोप लगाइरहेका छन्।
यद्यपि समाचारहरूले नेपालको आन्तरिक असन्तोष र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको मोहभंगतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, त्यसको गहिराइमा चीनबाट आउने एक सूक्ष्म तर रणनीतिक हस्तक्षेप पनि क्रियाशील हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
नेपालले २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि, अहिलेसम्म त्यस अन्तर्गत ठोस प्रगति भएको देखिँदैन। चीनका कूटनीतिज्ञहरूले बेलाबेला BRI सँग असम्बन्धित पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई त्यसै अन्तर्गतको भन्दै प्रचार गर्ने प्रयास गरेका छन्, जसले गर्दा नेपाली अधिकारीहरू बारम्बार स्पष्टिकरण दिन बाध्य भएका छन्। यस्तो कार्य केवल कूटनीतिक त्रुटि होइन, बरु चीनको ठूलो रणनीतिक योजना अन्तर्गतको चाल हो।
काठमाडौंले चिनियाँ ऋणप्रति चासो देखाउन छोडेपछि—खासगरी विभिन्न सम्भाव्यता अध्ययनहरूले चिनियाँ लगानी मोडेलको आर्थिक जोखिम देखाएपछि—चीनको कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) नेपालका निर्णयहरूप्रति असहज हुँदै गएको देखिन्छ। यी अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि उच्च ब्याजदर, छोटो भुक्तानी अवधि, र अत्यधिक धितो माग—चिनियाँ ऋणको चिनारी—ले नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने खतरा राख्छ। अनुदानको सट्टा ऋण मात्र प्रस्ताव गर्नु CCP को विकासको नाममा रणनीतिक स्वार्थ लुकिएको संकेत हो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको स्पष्ट उदाहरण हो। २१५ मिलियन डलरभन्दा बढीको चिनियाँ ऋणमा बनेको यो परियोजना उच्च लागत, न्यून लाभ र सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताहरूले भरिएको छ। यसले देखाउँछ कि पूर्वाधार कूटनीति कसरी निर्भरता निर्माणतर्फ मोडिन सक्छ।
यस्तो आर्थिक तनाव र भू-राजनीतिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा अहिले भइरहेका राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनहरूलाई बुझ्नुपर्नेछ। यस्ता प्रदर्शनहरू आयोजना गरिरहेका धेरै समूहहरूसँग दीर्घकालीन जनसहयोग वा संरचना देखिँदैन। तिनको अचानक उदय, सुसंगठित सन्देश, “राष्ट्रवादको पुनर्जागरण” र “विदेशी हस्तक्षेपको डर” जस्ता कथाहरू क्षेत्रीय स्तरमा प्रयोग हुने प्रभाव अभियानहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।
नेपालले चिनियाँ ऋणको सट्टा अनुदानको माग गर्दै, BRI प्रति सतर्कता देखाउँदै, र स्पष्ट रूपमा आर्थिक तथा राजनीतिक चासोहरू उठाउँदै जाँदा, चीनले अब परोक्ष रणनीतिहरू—जस्तै सूचना नियन्त्रण, सन्देश निर्माण, र घरेलु विघटनकारी समूहलाई गुप्त सहयोग—मार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेको हुनसक्छ। राजतन्त्र पुनःस्थापना चीनको मुख्य उद्देश्य नभए पनि, नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरण CCP को दीर्घकालीन रणनीतिक फाइदामा पर्न सक्छ।
यसमा थप, चीनसँग नेपालको लगभग १.८४ अर्ब डलरको व्यापार घाटा रहेको छ, जुन अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यस्तो असन्तुलन र चीनले थोपर्ने अनिश्चित आर्थिक सर्तहरूले नेपाललाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूमाथि नियन्त्रण गुमाउने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ।
नेपालका लागि अगाडिको बाटो अत्यन्त सावधानीपूर्वक तय गर्नुपर्ने छ। स्वायत्तता सम्मान गर्ने, शर्तरहित आर्थिक सहायतामा जोड दिने, र भू-राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्ने साझेदारहरूसँग मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक र समतामूलक दक्षिण एसिया निर्माणको पक्षमा उभिएका देशहरूसँगको सहकार्य नेपालका लागि चिनियाँ प्रभावको जकडबाट बाहिर निस्कन उत्तम उपाय हुन सक्छ।
अन्ततः यदि काठमाडौंले चिनियाँ राजनीतिक वा आर्थिक दबाबलाई स्वीकार गर्छ भने, त्यो केवल आर्थिक घाटा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक जग नै खतरामा पर्नेछ—जसका लागि नेपालले लामो सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। र, यस्तो मूल्य कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले चुकाउनु हुँदैन।
