फर्जी कागजात बनाई आफूलाई थुनामा पठाउने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्न नहुने माग राख्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।

चौधरीले विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्न माग राखेका हुन्। थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा धरौटीमा छाडिएको भन्दै चौधरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्न माग राखेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाअन्तर्गत कार्यरत शाखा अधिकृत विष्टले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु भन्ने पत्र बनाइ आफूले प्रहरीलाई पत्र बुझाएका थिए। त्यही पत्रका आधारमा पक्राउ परेका चौधरी पछि यथार्थ विवरण खुलेपछि केही घण्टामै रिहा भए।

आफूलाई अनाहकमा पक्राउ गराउन शाखा अधिकृत विष्टले किर्ते कागजात तयार गरेको भन्दै नाउपाका संरक्षक चौधरीले पनि जिल्ला प्रहरी परिसरमा विष्टविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको पत्र अनि नाउपा अध्यक्ष विष्टको जाहेरीका आधारमा मुद्दा अघि बढाएको थियो।

मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीनबन्धु बरालले ५ जेठ, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए। धरौटी बुझाएपछि रिहा भएका विष्टलाई सर्वोच्च अदालतले निलम्बन गरेको छ।

चौधरीले विभिन्न सातवटा आधार देखाई विष्टलाई थुनामै पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। शाखा अधिकृत विष्टले सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गरेकाले उनलाई धरौटीमा छाड्न नहुने चौधरीको जिकिर छ।

एकजना जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीले जानाजान सरकारीले लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी आफूलाई थुनामा पठाएको र त्यसले अदालतको जनआस्थामा समेत आँच पुगेको भन्दै उनले विष्टलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले प्रहरीसँग र अदालतमा गरेको बयानमा समेत आफूले गरेको काम स्वीकारेर ‘साविति भएको हुनाले’ धरौटीको सुविधा दिन नहुने निवेदनमा उल्लेख छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा आफू गलत व्याख्या गरेको, सुरक्षाकर्मीहरूलाई झुक्याएको र पार्टी एकता कार्यक्रममा आफूलाई पक्राएको भन्दै चौधरीले लहड र गैरजिम्मेवारपनका कारण पनि विष्टलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

आफूलाई पक्राउ गर्ने घटनाले सर्वोच्च अदालतको साख गिरेको अनि सात वर्षसम्म कैद हुनसक्ने मुद्दामा धरौटीमा छाड्नु गलत हुने भन्दै चौधरीले तथ्य, कानूनी व्यवस्था, फौजदारी न्यायका सिद्धान्त अनुसार पनि उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै थुनामा पठाउन माग गरेका हुन्।