स्वर्गद्वारी गुठीपीडित थारूहरू काठमाडौंमा, भने- गरिबके पस्नामा दिउँटा रमैठ ट?

दीपक सापकोटा/कान्तिपुर साभार
माइतीघरको चिसो सडकमा टुसुक्क बसेका छन् केही पुरुष र महिला। यी किसान दाङदेखि सामलतुमल बोकेर काठमाडौं आइपुगेका हुन्। समूहमा छन् २२ पुरुष र १७ महिला। कथाव्यथा सरकारलाई सुनाउन आएका उनीहरू आफ्नै थारू पहिरनमा छन्। सेतो चौबन्दी, झुलुवा, पगिया र अंगुछ। महिलाले चाँदीको मङया र टाउँक पनि लगाएका छन्।
सबैले घाँटीमा झुन्ड्याएका छन्– पुर्खादेखि जोतेको जमिनको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र।
तिनको नारा छ-
रगत पस्ना बगैली, वाकर सटाहा का पैली
(रगतपसिना बगायौं, बदलामा के पायौं?)
गरिबके पस्नामा दिउँटा रमैठ ट?
(गरिबको पसिनामा देवता रमाउँछन्?)
स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान भन्छन्– ‘देउताका नाममा हामीलाई साह्रै सकस भयो।’
दाङका १२ मौजा (गाउँ) मा ३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीका मोही छन्। तिनले १ हजार ५० बिघा जमिन जोतिरहेका छन्। तर त्यस जग्गाको स्वामित्व स्वर्गद्वारी गुठीका नाममा छ। आफूले जोतभोग गरेको, पसिना बगाएको जग्गाको स्वामित्व आफ्नै हुनुपर्छ भनेर ती किसान दशकौंदेखि आन्दोलनमा छन्।
उनीहरूसँग मोहियानी पुर्जा छ। तर, त्यो पुर्जा २०६२ चैत १४ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट खारेज गरेपछि उनीहरू थप आक्रोशित छन्। सर्वोच्चले ‘स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने’ आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि किसान मोहीपुर्जाको प्रमाण बोकेर न्याय मागिरहेकै छन्। ‘त्यही भूमिमा खेतीपाती गर्यौं, हाम्रो पुर्खा बसोबास गरेको पुस्तौं बित्यो,’ दाङबाट आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका बासुराम चौधरी (७१) भन्छन्, ‘जग्गा स्याहार गर्ने हामी तर स्वामित्वचाहिँ हाम्रो नहुने?’ जोतखन गरेको जग्गा स्वामित्व माग गर्दा नदिएपछि बाध्य भएर राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं आएको उनले सुनाए।
स्वर्गद्वारी गुठीअन्तर्गतको जग्गा जोतिरहेका किसानले २०४५ सालदेखि नै जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। अहिलेको आन्दोलनमा उनीहरूको ३ बुँदे माग छ– मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीका नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था गरियोस्, विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनःस्थापित गरियोस् र किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानीबापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस्।
गुठी संस्थान ऐनको दफा २ को बुँदा ‘ग’ मा गुठीको परिभाषा छ, ‘गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी-देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामका लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौचारा, गौचरन, बाग, बगैंचा, जंगल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठीसमेतलाई सम्झनुपर्छ।’
किसानले गत वर्ष फागुन ७ देखि दाङमा आन्दोलन गरेका थिए। एक महिनापछि सरकारसँग सम्झौता भएर आन्दोलन टुंगिएको थियो। ‘तर एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन। हामी प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्थामन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्यौं, गुनासो गर्यौं, तर उहाँहरूले वाचा पूरा गर्नुभएन,’ स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समिति दाङका सचिव, घोराही–१४ का प्रवीण दहित (२५) भन्छन्, ‘त्यसैले हामी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छौं।’
काठमाडौंको अनिश्चितकालीन बसाइमा उनीहरूको बस्ने, खाने कुनै स्थायी मुकाम छैन। गौशालाको धर्मशालाले केही दिन बस्ने ओत दिएको छ। त्यसपछि कहाँ जाने? कहाँ बस्ने? उनीहरूलाई थाहा छैन। मात्र उनीहरूलाई थाहा छ– आफ्ना माग बुलन्द उठाउन र माग पूरा नभएसम्म माइतीघरको कुनामा लामो समयसम्म धर्ना बस्नुपर्छ। उनीहरू दाङदेखि नै आफ्नो समूहलाई पुग्ने नुनतेल, चामल, तरकारी, मसला बोकेरै सहरै पसेका छन्।
गौशालादेखि सडक किनारै–किनार हिँडेर आइतबार उनीहरू माइतीघरसम्म आएका हुन्। तिनले हातमा बोकेका थिए, आफूले प्रयोग गर्ने कृषि औजार– हलो, कोदालो–कोदाली, भौका, ढकिया, बहिङ्गा, स्याङ्गो, फरुवा र सिकहर। जति पुरानो दाङको इतिहास छ, थारूको इतिहास उति नै पुरानो छ। ती आदिवासी हुन्। तर उनीहरूले जोतभोग गरेको जमिनको कुत दाङस्थित स्वर्गद्वारीको आश्रममा बुझाउनुपर्छ।
घोराही–१४ का प्रवीण दहितको पुर्खाको कथा सुनिहेरौं। आफ्नै पुर्खाले जोतभोग गरिरहेको ठूलो हिस्सा जमिन कसरी बाँडियो? त्यसको हिसाबकिताब उनले दुरुस्तै राखेका छन्, मानौं त्यो समय–रेखा उनलाई कण्ठस्थै छ, ‘हाम्रा पुर्खाको जग्गा १९८० सालमा अनन्त गिरी (स्वर्गद्वारी गुठीको प्रहाप्रभु हंसानन्दका चेला) को स्वामित्वमा पुग्यो।
त्यसपछि २०३० सालमा स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अनन्त गिरी जमिनदारी भएको जग्गामा हाम्रा ठूलोबुबा ढब्बु थारूका नाममा २०२४ सालमा मोही कायम भएको रहेछ र मेरो बुबा चुरालाल चौधरीको चाहिँ २०४७ मा स्वर्गद्वारी आश्रमकै नामबाट मोही कायम भएको छ।’
उनको मस्तिष्कमा सधैं एउटै प्रश्न खेल्छ– ‘पुर्खाले सयौं वर्षदेखि खनजोत गरिरहेको जमिनको स्वामित्व हाम्रो किन भएन?’ उनको परिवारले एक बिघा बारीमा अन्न उब्जाएबापत पाँच क्विन्टल तोरी कुत तिर्छ। ‘पैतृक सम्पत्तिका नाममा एक धुर पनि जमिन छैन हाम्रो,’ प्रवीणले भने। उनका बुबाका नाममा १७ कट्ठा र ठूलोबुबाका नाममा ४ बिघाको मोही कायम भएको छ, जुन स्वर्गद्वारी गुठीको स्वामित्वमा छ। त्यही जग्गामा उनीहरूको संयुक्त परिवारका ४३ जना आश्रित छन्।
रामपुर–२ घोराहीबाट गुठी आन्दोलनमा भाग लिन पहिलो पटक काठमाडौं आएकी छन्- सोमा चौधरी (२७)। उनलाई यो सहर ठूलो आशा छ। ‘तर, चिसो छ, खान–बस्न ठेगान छैन, यसले दुःखी पनि छु,’ उनले भनिन्। उनी र उनका श्रीमान् स्वर्गद्वारीकै गुठीको ६ कट्ठा जग्गामा खनजोत गर्छन्– मकै, तोरी, गहुँ, मसुरो उब्जाउँछन्, तर उब्जाउ–अन्नको आधा हिस्सा गुठीलाई बुझाउनुपर्छ। त्यो कुत अब तिर्नु नपरोस् भनेर सासूआमालाई ७ वर्षकी सानी छोरी छोडेर आन्दोलनमा हिँडेकी छिन् सोमा। भन्छिन्, ‘दुःख छ जिन्दगीमा, सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेपछि त सुख भइहाल्ला।’
आन्दोलनमा सहभागी हुन लमही नगरपालिका–३, मजगाउँदेखि आएका छन् भरतमणि चौधरी (५२)। उनी बालखै छँदादेखि कुत बोकेर दाङबाट हिँडेर स्वर्गद्वारी, प्यूठान पुग्थे। नुन, कुसको गुन्द्री, तेल, धान, तोरीको भारी ठूलो हुन्थ्यो। भारी बिसाउँदै–बिसाउँदै लामो यात्रा गर्दै, खोलाको जँघार तर्दै, पहाड चढ्दै उनी बुबा रामप्रसाद र हजुरबुबा सुखराम चौधरीको पछिपछि कुत बझाउन धेरैपटक प्यूठानसम्म पुगे।
पछि स्वर्गद्वारी गुठीलाई कुत तिर्न घोडामा गए उनका बा–हजुरबा। ‘मैले बाल्यकालमै थाहा पाएदेखि गुठीअन्तर्गतकै साढे तीन बिघा जग्गा जोतिरहेका छौं। बा–हजुरबाको जिन्दगी यसैगरी सकियो। त्यो जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन, बनाइहाले पनि बिजुली–पानी पाइँदैन,’ भरतमणि भन्छन्, ‘हक–अधिकार माग्न काठमाडौं आएका छौं। वारपार नभई फर्कंदैनौं।’
माइतीघरको चिसो भुइँमा टुसुक्क बसिरहेका थिए– बासुराम चौधरी। उनी दाङस्थित घोराही–२, रामपुरबाट आएका हुन्। उनको परिवारले पनि गुठीअन्तर्गतको जग्गामा पसिना बगाइरहेको छ। ‘आफ्नो नाममा एक चोक्टो पनि जग्गा छैन। लालपुर्जा पाइन्छ कि भनेर काठमाडौं आएको हुँ,’ बासुरामले भने, ‘धर्मशालामा बास छ, चिसोले बस्न गाह्रो छ। तर सरकारले हाम्रो कुरा नसुनेसम्म यहीं बस्छौं।’
आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएरै मल नपाइने, बैंकबाट ऋण नपाइने, जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने पीडाले यी वृद्धको मन असाध्यै दुखेको छ। ‘ठेकुट तिर्ने हो कि छोराछोरी पढाउने? जोतेको जग्गाबाट खान त पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जिन्दगी त यस्तै भयो–भयो, अब छोरानातिको जिन्दगी राम्रो होस् भन्न पनि काठमान्डु आएको हो।’
चाँदीको मङया, टाउँकले झपक्कै छिन् सुघरमनया चौधरी (४६)। मोहियानीसम्बन्धी कागज देखाएपछि सरकारले खनजोत गरेको जग्गा सरकारले दिन्छ कि भन्ने आस छ उनलाई। घाँटीमा झुन्ड्याएको मोहियानी हकको चिर्कटोतिर देखाउँदै उनले भनिन्, ‘मोही हक लिएरै दाङ फर्किने हो।’
लमही–३, वनगाउँका लेखबहादुर चौधरीले गुठीअन्तर्गतको ७ बिघा १४ कट्ठा जग्गा खनजोत गरिरहेका छन्, जसमा उनका हजुरबा–बाले जंगल फाँडेर बस्ती बसाएका हुन्। ‘जमिन जोतेको जोत्यै छौं तर मेरो नाममा एक धुर पनि जमिन छैन। उल्टै स्वर्गद्वारी आश्रमलाई ठेकुट तिरिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘न ऋण पाइन्छ, न गुठीजग्गामा घर बनाउन पाइन्छ। सरकारले हाम्रो पक्षमा कानुन नबनाएसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौं।’
दाङ, तुलसीपुर–१० की सुनिता चौधरी (२९) का बुबा रामलाल चौधरीले गुठीको ४ बिघा जमिन जोतिरहे। त्यही जमिनको स्वामित्व कायम गराउन उनी काठमाडौं आएकी छन्। ‘रासनपानी बोकेर आएका छौं, सरकारले हाम्रो माग पूरा नगरेसम्म सडकमा बसिरहन्छौं।’
घोराही–१४, झिगौरा आशाकुमारी चौधरी (५१) भूमि–अधिकारका लागि ३ पटक काठमाडौं आइसकेकी छन्। उनको परिवारले स्वर्गद्वारी गुठीको १ बिघा जमिन जोतिरहेको छ। जोतेको जग्गामा अति थोरै उब्जनी भए पनि गुठीलाई तिर्नैपर्ने दुःखले उनलाई कहिल्यै नछोडेको उनले बताइन्। उब्जनी नभएको वर्ष पनि कुत तिर्नैपर्ने तनावले झन् दुःख थपेको छ। ‘सरकार सम्झौता मात्रै गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दिनुसम्म दुःख दियो।’
संविधानको धारा २९० मा ‘गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ’ लेखिएको छ। संविधानको धारा ५१ को उपधारा ‘ङ’ मा लेखिएको छ– कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथमिकता दिएर भूमि सुधार गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने। त्यसमा ‘किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने’ पनि उल्लेख छ।
‘यी सबै व्यवस्थाले गुठी जमिन जोतभोग गरेका किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गरेका छन्,’ प्रवीण दहित भन्छन्, ‘तर, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन। जबसम्म हाम्रा माग पूरा हुँदैनन्, तबसम्म यही सडकमा आन्दोलन गरिरहन्छौं।’
Facebook Comment