मधेससका मुख्यमन्त्री भन्छन्- थारू भाषालाई पनि समेटेर विधेयक ल्याउँदै

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकारले भाषा विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सचियाएर सदनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सानेपा ललितपुरले मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा बिहीबार गरेको मधेस प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले प्रदेश सरकारले सबै भाषा संस्कृतिको सम्मान गर्दै आएको भन्दै यसअघि सदनमा पेस गरिएको भाषा विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले त्रुटि औंल्याएपछि प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिएको बताए। उनले विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरूबारेमा विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै विधेयक संसदमा टेबल हुने बताए।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले यसअघि भाषा विधेयक प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा जाँदा मधेस प्रदेशमा तिन प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने थारू सहितका भाषाहरूलाई समावेश गर्न आफुले सुझाव दिदाँ पनि वास्तै नगरी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीले विधेयक ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको भन्दै प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले नै पठाइ सकेपछि आफ्नो मन्त्रालयले दर्ता गराउन बाध्य भएको जानकारी गराए।

उनले उक्त विधेयकमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली, मैथली, भोजपुरी जस्तै थारूभाषालाई समेत समावेश गर्न पुनः सुझावसहित विधेयकलाई आफूले सदर गरेको जानकारी गराए। कार्यक्रममा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नेपालको विविधतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न संघीयता आएको भन्दै संघीयता कार्यान्वयको महत्त्वपूर्ण पक्ष भाषा समेत रहेको बताए। उनले संघीयता कसरी कार्यान्वयन भएको छ भने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पहिचान सहितको संघीयता आवश्यक भएको बताए।

मुख्यत तीन वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भाषा आयोगले भने पनि अन्य भाषालाई राख्नै नहुने कहीँ कतै नभनेको बताए। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सानेपा ललितपुरका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दसवटै राजनीतिक दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले यस अघि कसैसँग छलफल नै नगरिकन हचुवाको भरमा विधेयक ल्याएपछि आफूहरू विरोध गर्न बाध्य भएको बताए। उनीहरूले सबै भाषा संस्कृतिको सम्मान हुने किसिमले भाषा विधेयक ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरे।




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *