नयाँ विश्व व्यवस्था बढ्दो व्यावहारिकता (प्राग्म्याटिज्म) र क्षेत्रीय सहकार्यको विस्तारद्वारा परिभाषित भइरहेको छ। विश्व क्रमशः खण्डित बन्दै गइरहेका बेला राष्ट्रहरूले कठोर वैचारिक सीमाहरूलाई पन्छाउँदै लचकदार र स्वार्थ-केन्द्रित साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। साथै, कूटनीतिक तथा रणनीतिक सम्बन्धहरूमा पुनरावलोकनवादी (रिभिजनिस्ट) प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ।

विश्वव्यापी गठबन्धनहरू परिवर्तन भइरहेका र अनिश्चितता बढिरहेका बेला देशहरूले आफ्ना पुराना तथा परम्परागत साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई पुनः सुदृढ बनाउन थालेका छन्। यस्ता सम्बन्धहरू साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता र गहिरो सामाजिक सम्बन्धमा आधारित छन्। विश्व बहुध्रुवीय शक्ति संरचनातर्फ अग्रसर भइरहेका बेला राष्ट्रहरूले परम्परागत कूटनीतिक क्षेत्रहरूमा रणनीतिक सम्बन्धलाई अझ सघन बनाउनुका साथै नयाँ तथा अपरम्परागत क्षेत्रमा समेत सहकार्य विस्तार गर्ने नीति अपनाइरहेका छन्।

आधुनिक कूटनीति अब केवल परम्परागत शक्ति सन्तुलनमा सीमित छैन। सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल तथा साइबर क्षेत्र, आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन र जलवायु कूटनीति जस्ता विषयहरू पनि यसको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्। भारत–नेपाल सम्बन्धको पछिल्लो पुनर्जागरण यसै प्रवृत्तिको एक उदाहरण हो।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, साझा संस्कृति, धर्म तथा आर्थिक सम्बन्धमा आधारित बहुआयामिक साझेदारी रहिआएको छ। दुवै देशले ‘छिमेकी पहिलो’ (Neighbour First) नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यद्यपि नेपालमा आएको नयाँ नेतृत्वले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई अझ आर्थिक रूपमा व्यावहारिक, सार्वभौमसत्ताप्रति संवेदनशील र प्रोटोकल–आधारित साझेदारीतर्फ उन्मुख गराएको छ, जसलाई धेरै विज्ञहरूले सम्बन्धको नयाँ चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सीमा विवाद समाधानप्रति नयाँ प्रतिबद्धता मात्र होइन, नेपालको नयाँ नेतृत्वले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

व्यापारका क्षेत्रमा, जनवरी २०२६ मा दुई देशले ‘भन्सार तथ्याङ्क आदान–प्रदान सम्झौता’ सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसले वस्तुहरूको आयात–निर्यात प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार कानुनी सीमाभित्र रहेर दुवै देशले विद्युतीय माध्यमबाट तथ्याङ्क आदान–प्रदान गर्नेछन् र जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण तथा व्यापार सहजीकरणमा उपयोग गर्नेछन्।

त्यसैगरी, फेब्रुअरी २०२६ मा वन, वन्यजन्तु, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न अर्को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। यसले वन्यजन्तु आवागमन मार्ग (वाइल्डलाइफ करिडोर) को पुनर्स्थापना, पारिस्थितिक क्षेत्रहरूको आपसी समन्वय तथा ज्ञान, प्राविधिक दक्षता र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदान–प्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

न्यायिक सहकार्यको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। दुवै देशका सर्वोच्च अदालतबीच भएको समझदारीपत्रले कानुन र न्यायसम्बन्धी नवीनतम विकासबारे जानकारी आदान–प्रदान गर्नुका साथै न्यायाधीश तथा न्यायिक अधिकारीहरूका लागि भ्रमण, छोटो तथा दीर्घकालीन तालिम र शैक्षिक कार्यक्रममार्फत सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। न्याय प्रणालीमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै दुवै देशले आफ्ना न्यायिक संस्थाहरूमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिबारे अनुभव साटासाट गर्ने व्यवस्था पनि यसमा समेटिएको छ।

यसैगरी, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्न दुवै देशले अर्को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सहकार्यले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्य राखेको छ। क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण, भू–जल व्यवस्थापन, पानीको गुणस्तर सुधार, कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा पानी सङ्कलनजस्ता विषयहरू यसका मुख्य क्षेत्र हुन्।

यी विस्तारित सहकार्यहरू परम्परागत सम्बन्धका क्षेत्रमा थपिएका नयाँ आयाम हुन्। परम्परागत सहकार्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा रहेको छ। नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन तथा गहिरो ऊर्जा सम्बन्ध छ। भारतले नेपालको विशाल जलविद्युत् सम्भावनाको प्रमुख बजारको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।

दुवै देशबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपाललाई अतिरिक्त जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्थायी बजार सुनिश्चित गरेको छ भने भारतलाई बढ्दो नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग पुगेको छ। यो सम्झौताले दुवै अर्थतन्त्रको विकास यात्रालाई गति दिने महत्वाकांक्षी साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यसका अतिरिक्त, नेपाल–भारत डिजिटल करिडोर फ्रेमवर्कले नेपालको सूचना प्रविधि रणनीतिलाई भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (Digital Public Infrastructure) प्रणालीसँग जोड्ने कार्य गरेको छ। यसले सुरक्षित, दिगो तथा नवप्रवर्तनशील डिजिटल करिडोर निर्माण गर्दै दक्षिण एसियाको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सफ्ट-पावर कूटनीतिको यो नयाँ आयामले वित्तीय एकीकरण, नागरिकको जीवन सहजता तथा आर्थिक विकासका लागि आधार तयार पार्नुका साथै नेपालको उपभोक्ता बजार र पर्यटन क्षेत्रलाई भारतीय अर्थतन्त्रसँग थप जोड्ने काम गर्नेछ।

विज्ञहरूका अनुसार भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीति नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक संरचित विकास सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा पनि महत्वपूर्ण रहेको छ।

यसरी भारत-नेपाल सम्बन्धको नयाँ चरण वा पुनर्संरचनाले पारस्परिक लाभ, सुरक्षा र सहकार्यमा आधारित व्यावहारिक स्वरूप ग्रहण गरेको छ। क्षेत्रीय स्तरमा आर्थिक आदान-प्रदान, हरित ऊर्जा सहकार्य, डिजिटल एकीकरण तथा संस्थागत सम्बन्ध विस्तारले क्षेत्रीय एकता, स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वव्यापी स्तरमा हेर्दा, भारत-नेपाल सम्बन्धको पुनर्जीवन बढ्दो व्यावहारिकता, क्षेत्रीय शक्ति तथा सुरक्षा सुदृढीकरण, र विश्वव्यापी अनिश्चितताका बीच ऐतिहासिक साझेदारमाथि पुनः भरोसा गर्ने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरणका रूपमा देखिएको छ।