कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाललाई विश्व समुदायको सहानुभूतिभन्दा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति चाहिने बताएकी छन् । टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु संकटको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त कुरा बताएकी हुन्।

मन्त्री चौधरीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको नेपालजस्ता देशहरूलाई सहानुभूति मात्र नभई जलवायु न्याय र अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

बिहीबार मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको हिम–चट्टान पहिरोले अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइन्। ‘यस विपत्तिमा हामीले १ हजार २०६ जना गुमाइसकेका छौँ, अझै ४ हजार २१६ जना बेपत्ता छन्। १५ हजार घरधुरीका करिब ६० हजार मानिस विस्थापित भएका छन्,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।

उनले विपद्बाट ७४९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ वटा टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन्। प्रारम्भिक आँकडाअनुसार ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको र गैर-आर्थिक क्षति त्यसको २ देखि ३ गुणा बढी हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

हानि तथा नोक्सानी कोषको दाबी

मन्त्री चौधरीले भोटेकोशीको विपद् प्राकृतिक मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणाम भएको स्पष्ट पारिन्। ‘यो विपत्ति पहिलो पनि होइन, अन्तिम पनि होइन। यो जलवायु संकटको डरलाग्दो चेतावनी हो,’ उनले भनिन्, ‘एलडीसी देशहरूले गल्ती नै नगरी संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन्। हामी सहानुभूति खोजिरहेका छैनौँ, हामी न्याय, ऐक्यबद्धता र कार्यान्वयन चाहन्छौँ।’

उनले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष तत्काल सञ्चालनमा आउनुपर्ने र विपद्ग्रस्त देशको पहुँचमा पुग्नुपर्ने माग गरिन्। भोटेकोशी विपद्मा तत्काल सहायताका लागि नेपालले औपचारिक रूपमा अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले अब कोषले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।

नेपालका ५ मुख्य माग

आगामी जलवायु सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपाल र अति कम विकसित देशहरूको तर्फबाट ५ वटा मुख्य विषयमा जोड दिएकी छन् । उनले कोषको पहुँच, तापक्रम नियन्त्रण, अनुदानमा आधारित वित्त, हिमालयका मुद्दालाई प्राथमिकता, पूर्वचेतावनी प्रणाली र समन्वयमा थप काम गर्नुपर्ने विषयलाई उठाएकी हुन् ।

यी हुन् नेपालका मुख्य मागः

· कोषको पहुँच: ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लाई जलवायु प्रकोप झेलिरहेका देशहरूको पहुँचमा पुर्‍याउने।

· तापक्रम नियन्त्रण: विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विकसित देशहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र उत्सर्जनमा तत्काल व्यापक कटौती गर्नुपर्ने।

· अनुदानमा आधारित वित्त: पेरिस सम्झौताको धारा ९ अनुसार विकसित देशहरूले नयाँ, अनुमानयोग्य र ‘अनुदानमा आधारित’ सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउने।

· हिमालयका मुद्दालाई प्राथमिकता: संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु प्रक्रियामा हिमालयलाई प्राथमिकतामा राख्ने र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्ने।

· पूर्वचेतावनी प्रणाली र समन्वय: बहु-प्रकोप पूर्वचेतावनी प्रणाली, सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारलाई विकास योजनासँग जोड्ने।

मन्त्री चौधरीले सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको अन्तरसम्बन्धलाई औंल्याउँदै नेपाल र टिमोर–लेस्टेको भूगोल फरक भए पनि जलवायु भविष्य जोडिएको बताइन्। उनले अति कम विकसित देशहरूलाई जलवायु न्याय प्राप्तिका लागि एकजुट भएर विश्व मञ्चमा दबाब दिन आह्वान गरिन्। -अनलाइनखबरबाट