भारतका धेरै भागमा एक समय सुत्केरी हुनु परिवारका लागि खुसीको क्षण मात्र नभई स्वास्थ्य प्रणालीकै क्षमताको परीक्षा पनि हुने गर्दथ्यो। तर पछिल्लो एक दशकमा—विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि—यो अवस्था क्रमशः बदलिँदै गएको छ।

गाउँदेखि जिल्ला अस्पताल र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने ठूला अस्पतालसम्म मातृस्वास्थ्य सेवामा सुधार देखिन थालेको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार, संस्थागत प्रसूतिको विस्तार, प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षणमा वृद्धि, डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी तथा आमा र नवजात शिशुका लागि विशेष सेवाको तीव्र विस्तारले यो परिवर्तनलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।

पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले यो परिवर्तन कुनै एकल वा सीमित कार्यक्रमको परिणाम मात्र नभएको देखाउँछन्। बरु, यसले भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा आएको व्यापक सुधारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्ने दिशामा भारतको प्रगतिलाई थप तीव्र बनाएको छ।

कुनै देशको स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्थाको महत्वपूर्ण सूचक मानिने मातृ मृत्युदर (MMR) पछिल्ला तीन दशकमा भारतमा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। यसको सुधारको गति विश्वको औसतभन्दा पनि निकै तीव्र रहेको छ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार र महामारीपछिको लगानीसँगै भारत सन् २०३० सम्ममा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु ७० भन्दा कममा झार्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको लक्ष्यतर्फ पनि क्रमशः अघि बढिरहेको छ।

विश्वको औसतभन्दा तीव्र तीन दशकको सुधार

मातृ मृत्यु भन्नाले गर्भावस्था, प्रसूति वा गर्भावस्था समाप्त भएको ४२ दिनभित्र गर्भावस्था वा त्यसको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वा त्यसबाट थप गम्भीर बनेका कारणले महिलाको मृत्यु हुनु हो। यो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, चिकित्सकीय सेवाको गुणस्तर तथा सामाजिक विकासको अवस्थालाई मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचकमध्ये एक हो।

भारतले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। भारतका रजिस्ट्रार जनरलले सार्वजनिक गरेको र स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले उद्धृत गरेको पछिल्लो नमुना दर्ता प्रणाली (SRS) २०२१–२३ को तथ्यांकअनुसार भारतको मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ८८ मा झरेको छ। विगतका दशकहरूको तुलनामा यो उल्लेखनीय सुधार हो।

दीर्घकालीन प्रवृत्ति अझै प्रभावशाली देखिन्छ। संसदमा प्रस्तुत सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा भारतको मातृ मृत्युदर ८३ प्रतिशतले घटेको छ भने सोही अवधिमा विश्वव्यापी रूपमा यस्तो मृत्यु ४२ प्रतिशतले मात्र घटेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मातृ मृत्यु अनुमानसम्बन्धी अन्तर–एजेन्सी समूहका पछिल्ला अनुमानअनुसार सन् १९९० यता भारतले मातृ मृत्युदरमा ८६ प्रतिशतको कमी हासिल गरेको छ। यो विश्वको औसत ४८ प्रतिशतको कमीभन्दा निकै बढी हो।

‘द ल्यान्सेट’को ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज स्टडी २०२३ ले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ।

अध्ययनअनुसार भारतमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु सन् १९९० मा ५०८ रहेकोमा सन् २०२३ मा ११६ मा झरेको छ। त्यस्तै, मातृ मृत्यु हुनेको कुल संख्या पनि सोही अवधिमा करिब १ लाख १९ हजारबाट घटेर करिब २४ हजार ७ सयमा पुगेको छ।

यी सुधारले भारतलाई विश्वमै मातृस्वास्थ्यमा तीव्र प्रगति गरिरहेका देशहरूको सूचीमा राखेको छ। यसले भारतलाई सन् २०३० को समयसीमाभन्दा धेरै अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ।

कोभिडपछि स्वास्थ्य प्रणालीमा आएको रूपान्तरण

सन् २०२० अघि नै भारतमा मातृ मृत्युदर क्रमशः घटिरहेको थियो। तर कोभिड–१९ महामारीले स्वास्थ्य सेवा क्षमता, निगरानी र आपत्कालीन तयारीप्रतिको भारतको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो।

अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटले स्वास्थ्य पूर्वाधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफर्म, प्रयोगशाला सञ्जाल, रोग निगरानी प्रणाली तथा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमा ठूलो लगानीलाई गति दियो।

महामारी अन्त्य भएको लामो समयपछि पनि यीमध्ये धेरै सुधारले मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई थप मजबुत बनाइरहेका छन्।

डिजिटल निगरानी प्रणाली, टेलिमेडिसिन, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख तथा लाभग्राहीको वास्तविक समयको निगरानी विस्तार भएपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न सकेका छन्।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल र थप विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने रेफरल संस्थाबीचको समन्वय बढ्दा गर्भावस्थादेखि प्रसूतिसम्म निरन्तर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहज भएको छ।

महामारीपछिको लगानीले अत्यावश्यक उपचार सेवा, मातृ सघन उपचार कक्ष तथा रेफरल संयन्त्र सञ्चालनमा समेत तीव्रता दिएको छ, जसबाट अहिले देशभरका गर्भवती महिलाले लाभ लिइरहेका छन्।

यी लगानी कोभिड–१९ विरुद्धको अस्थायी प्रतिक्रियामा सीमित रहेनन्। बरु, ती भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्।

संस्थागत प्रसूति बन्दैछ नयाँ सामान्य अवस्था

मातृ मृत्युदर घट्नुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदानमध्ये एक संस्थागत प्रसूतिको निरन्तर वृद्धि हो।

राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–५ (२०१९–२१) अनुसार संस्थागत प्रसूति राष्ट्रिय स्तरमा २०१५–१६ को ७९ प्रतिशतबाट बढेर ८९ प्रतिशत पुगेको छ।

केरला, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी र लक्षद्वीपलगायत केही राज्यले शतप्रतिशत संस्थागत प्रसूति हासिल गरेका छन्। त्यस्तै, अन्य १८ राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

ग्रामीण भारतमा भएको प्रगति अझ महत्वपूर्ण छ। ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ८७ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्थामै हुने गरेका छन् भने शहरी क्षेत्रमा संस्थागत प्रसूतिको दर ९४ प्रतिशत पुगेको छ।

यो परिवर्तनले मातृ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको छ। संस्थागत प्रसूतिले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, आकस्मिक प्रसूति सेवा, रगत चढाउने सुविधा तथा नवजात शिशुको उपचार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ। यी सबैले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जोखिम उल्लेख्य रूपमा घटाउँछन्।

विभिन्न सरकारी पहलअन्तर्गत एम्बुलेन्स सञ्जाल, रेफरल प्रणाली तथा प्रसूति यातायात सेवाको विस्तारले यो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाएको छ।

प्रभावकारी प्रसवपूर्व सेवाले सुधार्दैछ गर्भावस्थाको परिणाम

सुरक्षित मातृत्वको यात्रा प्रसूति हुनुभन्दा धेरै अघि नै सुरु हुन्छ। त्यसैले प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवा मातृस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ।

भारतले यस क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको छ।

राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–५ अनुसार गर्भवती महिलाले पहिलो त्रैमासिकमै पहिलो प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गराउने दर २०१५–१६ को ५९ प्रतिशतबाट बढेर २०१९–२१ मा ७० प्रतिशत पुगेको छ।

त्यस्तै, सिफारिस गरिएका चार वा सोभन्दा बढी प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गराउने महिलाको अनुपात पनि सोही अवधिमा ५१ प्रतिशतबाट बढेर ५९ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रारम्भिक रूपमा गर्भावस्था दर्ता गर्दा रक्तअल्पता, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मधुमेह तथा अन्य जटिलता समयमै पहिचान गर्न सकिन्छ। नियमित स्वास्थ्य निगरानीले पोषण परामर्श, खोप, प्रसूतिको तयारी तथा उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्थालाई विशेषज्ञ सेवाका लागि रेफर गर्न पनि सहयोग गर्छ।

प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) जस्ता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा लागू भएपछि यस्तो सुधार सम्भव भएको हो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक महिनाको नवौँ दिन निःशुल्क तथा गुणस्तरीय प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ।

सुरुवातपछि यो कार्यक्रम उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार मार्च २०२५ सम्म PMSMA अन्तर्गत ५.९ करोडभन्दा बढी गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो।

विस्तारित PMSMA कार्यक्रमले उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्थाको पहिचान र सुरक्षित प्रसूतिसम्म निरन्तर निगरानीलाई थप मजबुत बनाएको छ। यसले विशेष उपचार आवश्यक पर्ने महिलालाई थप चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

व्यापक मातृस्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण

भारतको मातृस्वास्थ्यमा आएको प्रगति कुनै एउटै कार्यक्रमको परिणाम होइन। बरु, गर्भावस्थाका विभिन्न चरणमा सञ्चालन भइरहेका अनेक पूरक कार्यक्रमको संयुक्त परिणाम हो।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसनले मातृस्वास्थ्यलाई प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बालबालिका, किशोर स्वास्थ्य तथा पोषण (RMNCAH+N) रणनीतिसँग जोडेको छ। यसले गर्भावस्थादेखि प्रसूति र नवजात शिशुको सेवासम्म निरन्तर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संरचना निर्माण गरेको छ।

जननी सुरक्षा योजना जस्ता प्रमुख कार्यक्रमले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर महिलालाई संस्थागत प्रसूतिका लागि प्रोत्साहित गरेका छन्।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) ले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क प्रसूति, औषधि, परीक्षण, रगत, खाना तथा यातायात उपलब्ध गराएर आर्थिक बाधा घटाएको छ।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रमले गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुलाई सम्मानजनक, मर्यादित र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको छ। यसअन्तर्गत उपचारबाट वञ्चित नगर्ने सुनिश्चितता पनि गरिएको छ।

यी कार्यक्रमसँगै ‘LaQshya’ जस्ता पहलले प्रसूति कक्ष तथा मातृत्व शल्यक्रिया कक्षको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिएका छन्। साथै चिकित्सक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा एनेस्थेसिया विशेषज्ञको क्षमता अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिइएको छ।

यी सबै पहलले मातृस्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण यात्रामा गुणस्तर, पहुँच र समयमै उपचारलाई प्राथमिकता दिने स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग गरेका छन्।

महामारीपछि स्वास्थ्य पूर्वाधारको थप सुदृढीकरण

भारतको कोभिडपछिको स्वास्थ्य रणनीतिको प्रमुख विशेषतामध्ये मातृ तथा नवजात शिशु सेवामा केन्द्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुदृढीकरण पनि एक हो।

महामारीले सबल र लचिलो स्वास्थ्य प्रणालीको महत्व उजागर गर्‍यो। साथै, त्यसले तीव्र बनाएको लगानीले अहिले पनि नियमित स्वास्थ्य सेवामा लाभ पुर्‍याइरहेको छ।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले देशभर विशेषीकृत स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरेको छ, ताकि आमा र नवजात शिशुले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउन सकून्।

स्वास्थ्यमन्त्री जे.पी. नड्डाका अनुसार देशभरका अस्पतालमा १,०८७ वटा विशेष नवजात शिशु हेरचाह इकाइ (SNCU) र २,८६८ वटा नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइ (NBSU) स्थापना गरिएको छ। यसको उद्देश्य मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको परिणाम सुधार गर्नु हो।

यी स्वास्थ्य केन्द्रले समयअघि जन्मिएका शिशु, कम तौल भएका नवजात तथा गहन चिकित्सकीय उपचार आवश्यक पर्ने नवजात शिशुलाई विशेष उपचार प्रदान गर्छन्। यसले नवजात शिशुमा देखिने जटिलता कम गर्नुका साथै मातृस्वास्थ्य सेवासँग समन्वय गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

नवजात शिशु सेवासँगै सरकारले मातृ तथा बाल स्वास्थ्य (MCH) शाखालाई सुदृढ गरेको छ। प्रसूति केन्द्रमा राम्रो उपकरण र तालिमप्राप्त जनशक्ति थपिएको छ। तृतीय तहका अस्पतालमा प्रसूति सघन उपचार कक्ष (ICU) तथा उच्च निर्भरता कक्ष (HDU) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रसूति सम्बन्धी आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन गर्न सक्ने पहिलो रेफरल इकाइ (FRU) पनि सुधार गरिएको छ।

यी उपायले मानिसहरू बसोबास गर्ने स्थानकै नजिक उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्था र जटिल प्रसूतिलाई व्यवस्थापन गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता बढाएको छ।

आकस्मिक प्रसूति सेवा, रगत भण्डारण सुविधा तथा रेफरल यातायात प्रणालीको विस्तारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला तथा तृतीय तहका अस्पतालसम्म स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता पनि सुधार गरेको छ। यसले गम्भीर अवस्थामा छिटो उपचार गर्न सहज बनाएको छ।

सुरक्षित मातृत्वमा प्रविधिको बढ्दो भूमिका

महामारीपछिको भारतको स्वास्थ्य प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई डिजिटल प्रविधिले पनि आकार दिएको छ। यसले गर्भावस्थाभरि स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुधार गर्न सहयोग गरिरहेको छ।

वेबमा आधारित निगरानी प्रणाली ‘प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल’ले दर्ता भएका प्रत्येक गर्भावस्थालाई प्रसवपूर्व सेवादेखि प्रसूति र प्रसूतिपछिको स्वास्थ्य परीक्षणसम्म निगरानी गर्न स्वास्थ्य अधिकारीलाई सक्षम बनाएको छ।

नामका आधारमा गरिने यस्तो निगरानीले गर्भवती महिलाले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण, खोप, पोषण सहयोग तथा संस्थागत प्रसूति सेवा पाएको सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ।

अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी—जसमा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA), सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) तथा आँगनवाडी कार्यकर्ता पर्छन्—ले पनि उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्था पहिचान गर्न, अभिलेख राख्न तथा फलोअप स्वास्थ्य परीक्षण सुधार गर्न डिजिटल उपकरणको प्रयोग बढाएका छन्।

यी प्रणालीले समयमै उपचार तथा हस्तक्षेप गर्न सहयोग गर्नुका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता पनि बढाएका छन्।

‘मदर एन्ड चाइल्ड प्रोटेक्सन’ (MCP) कार्ड तथा ‘सेफ मदरहुड बुकलेट’ले गर्भवती महिलालाई पोषण, जोखिमका संकेत, प्रसूतिको तयारी तथा सरकारी सहयोगका कार्यक्रमबारे जानकारी दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

डिजिटल निगरानीसँग जोडिएपछि यी पहलले गर्भावस्थादेखि प्रसूतिपछि सम्म आमाको स्वास्थ्य अवस्थालाई निरन्तर पछ्याउने एकीकृत प्रणाली निर्माण गरेका छन्।

त्यसैले प्रविधि अब प्रशासनिक कामका लागि मात्र प्रयोग हुने उपकरण रहेन। यो रोकथाममुखी मातृस्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ।

पोषण र आर्थिक सुरक्षाले मातृस्वास्थ्य बलियो बनाउँदै

मातृस्वास्थ्य सुधार अस्पताल र प्रसूति कक्षमा मात्र सीमित हुँदैन। पोषण, आर्थिक सुरक्षा तथा समुदायमा आधारित पहुँच पनि सुरक्षित गर्भावस्थाका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

भारतले विभिन्न प्रमुख कार्यक्रममार्फत यी पक्षलाई पनि सुदृढ गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) ले पहिलो गर्भावस्थाका महिलालाई मातृत्व लाभ उपलब्ध गराउँछ। संशोधित PMMVY 2.0 निर्देशिकाअन्तर्गत छोरी जन्मिएमा थप प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

आर्थिक सहयोगले गर्भवती महिलालाई राम्रो पोषण, पर्याप्त आराम तथा नियमित प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रोत्साहित गर्छ।

त्यस्तै, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) ले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सिजेरियन प्रसूतिसहित निःशुल्क प्रसूति सेवा, परीक्षण, औषधि, रगत, यातायात तथा खाना उपलब्ध गराएर आर्थिक बाधा हटाएको छ।

स्वास्थ्य उपचारमा आफ्नै खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च घटाएर यस कार्यक्रमले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक समूहका महिलाका लागि समान रूपमा मातृस्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएको छ।

‘एनिमिया मुक्त भारत’ अभियानले पनि गर्भवती महिलामा रक्तअल्पता पहिचान, उपचार र रोकथामलाई प्राथमिकता दिँदै मातृस्वास्थ्य प्रयासलाई थप सहयोग गरेको छ। यसले स्वस्थ गर्भावस्थाका लागि मातृ पोषणलाई आधारभूत पक्षका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

मासिक गाउँ स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा पोषण दिवस (VHSND) ले ग्रामीण समुदायमा पहुँच विस्तार गरेको छ। यसमार्फत प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवा, पोषणसम्बन्धी परामर्श तथा मातृस्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना गाउँमै पुर्‍याइएको छ।

यी सबै पहलले गर्भावस्थाअघि, गर्भावस्थाको समयमा तथा प्रसूतिपछि समेत मातृस्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता कायम गर्दै व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग गरेका छन्।

धेरै राज्यले हासिल गरे एसडीजीको मापदण्ड

भारतको प्रगति मातृ मृत्युदरका क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरिसकेका केही राज्यको प्रदर्शनबाट पनि देखिन्छ।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखण्ड, गुजरात र कर्नाटकले मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा तल झारेका छन्। यससँगै यी राज्यले सन् २०३० को समयसीमाभन्दा धेरै अगावै एसडीजीको मापदण्ड पूरा गरेका छन्।

राज्यस्तरका विभिन्न नयाँ पहलले यस्तो उपलब्धिमा योगदान गरेका छन्।

तमिलनाडुको आकस्मिक प्रसूति रेफरल प्रणालीले विशेषीकृत मातृस्वास्थ्य सेवामा समयमै पहुँच सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। त्यस्तै, मध्य प्रदेशको ‘दस्तक अभियान’ले समुदायमा आधारित निगरानी तथा मातृस्वास्थ्य जोखिमको प्रारम्भिक पहिचानमार्फत समयमै चिकित्सकीय हस्तक्षेप गर्दा स्वास्थ्य परिणाम सुधार गर्न सकिने देखाएको छ।

यी उदाहरणले राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रमसँग राज्यस्तरका समाधानलाई एकीकृत गर्दा मातृस्वास्थ्यमा सुधारको गति अझ तीव्र बनाउन सकिने देखाउँछन्।

भारतको एसडीजी यात्रामा मातृस्वास्थ्य

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकार गरेका दिगो विकास लक्ष्यले व्यापक मानव विकासको केन्द्रमा मातृस्वास्थ्यलाई राखेको छ।

एसडीजी–३ ले सबैका लागि स्वस्थ जीवन र समग्र कल्याण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको लक्ष्य ३.१ ले सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा झार्ने उद्देश्य राखेको छ।

भारतको वर्तमान प्रगतिले देश यो लक्ष्यतर्फ निरन्तर अघि बढिरहेको देखाउँछ। तर यो उपलब्धिको आधार बनेको व्यापक सामाजिक रूपान्तरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

मातृस्वास्थ्यमा भएको सुधार वित्तीय समावेशीकरण, पोषणमा सुधार, सबल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, सरसफाइ तथा डिजिटल सुशासनसँग नजिकबाट जोडिएको छ।

भारतको प्रगतिले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा भएको सुधार मात्र नभई पछिल्लो दशकमा भएको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको संयुक्त प्रभावलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ।

मातृ मृत्यु घट्दै जाँदा यसको लाभ परिवारमा मात्र सीमित रहँदैन। सुरक्षित गर्भावस्थाले स्वस्थ बालबालिका, सबल समुदाय र थप उत्पादनशील जनशक्ति निर्माणमा योगदान गर्छ। यसले दिगो विकास लक्ष्यहरू एकअर्कासँग कति गहिरोसँग जोडिएका छन् भन्ने पनि देखाउँछ।

दीर्घकालीन प्रभाव

पछिल्लो दशकमा भारतको मातृस्वास्थ्य यात्राले स्वास्थ्य प्रणालीमा आएको व्यापक रूपान्तरणको कथा बताउँछ।

मातृ मृत्युदरमा आएको कमी संस्थागत प्रसूतिको विस्तार, प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सबल स्वास्थ्य पूर्वाधार, डिजिटल निगरानी प्रणाली, आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा मातृ र नवजात शिशु सेवामा निरन्तर सार्वजनिक लगानीबाट सम्भव भएको हो।

कोभिडपछिको अवधिले स्वास्थ्य पूर्वाधार, आपत्कालीन तयारी तथा प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा लगानीलाई तीव्र बनाएर यो गतिलाई थप मजबुत बनाएको छ।

विश्वव्यापी संकटका बेला अपनाइएका अस्थायी उपायका रूपमा सीमित नरही यी सुधारहरू अहिले भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीका दीर्घकालीन र स्थायी अंगका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्।