विद्यालय भनेको बालबालिकाले पढ्न सिक्ने, आफ्नो भविष्यको सपना देख्ने र जीवन निर्माणका लागि तयारी गर्ने स्थान हो। तर पाकिस्तानमा विद्यालयका भवन भत्किने, पर्खाल जीर्ण हुने र आधारभूत सुविधासमेत नहुने अवस्थाले हजारौँ परिवारका लागि यही शैक्षिक संस्थालाई जोखिमको स्रोत बनाइदिएको छ।

कराचीको ओराङ्गी टाउनस्थित सरकारी विद्यालयको पर्खाल भत्किँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको घटनाले सार्वजनिक पूर्वाधारको दयनीय अवस्था उजागर गर्‍यो। त्यसको केही सातापछि पेशावरमा विद्यालयको भवन भत्किँदा भएको अझ भयावह दुर्घटनाले यो संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

यी दुई दुर्घटना प्रकृतिका हिसाबले फरक छन्। कराचीमा जीर्ण सरकारी विद्यालयको पर्खाल भत्किएको थियो भने पेशावरमा निजी शैक्षिक संस्थाको भवन भत्किएको थियो। तर दुवै घटनाले भवनको सुरक्षा, नियामक निकायको निगरानी र शैक्षिक संस्थामा बालबालिकाको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पूर्वाधारको अवस्था बिग्रँदै जाँदा पनि समयमै सुधार नगर्ने र रोक्न सकिने दुर्घटना भएपछि मात्र समस्याप्रति ध्यान दिने प्रवृत्तिको परिणाम यी घटनाले देखाएका छन्।

११ सेप्टेम्बर २०२६ मा कराचीको ओराङ्गी टाउनस्थित सरकारी विद्यालयको पर्खाल भत्किँदा पाँच जनाको मृत्यु भयो भने अन्य दुई जना घाइते भए। समाचार संस्था डनका अनुसार घटना सेक्टर ११ मा भएको थियो। दुर्घटना हुँदा विद्यालय बन्द थियो।

प्रहरीका अनुसार घटनास्थलमा केही मानिस लागुऔषध सेवन गर्न भेला भएका थिए। उनीहरूमध्ये केहीले पर्खालबाट फलाम निकाल्ने प्रयास गरिरहेको आरोपसमेत छ। त्यसै क्रममा पर्खाल भत्किएको बताइएको छ।

मृतकहरू घटनास्थलमा किन पुगेका थिए भन्ने परिस्थितिले पर्खाल भत्किनुअघि नै उठेका सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नलाई कम महत्त्वको बनाउँदैन। स्थानीय बासिन्दाले पर्खाल अत्यन्त जीर्ण र जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै यसअघि नै चेतावनी दिएको बताइएको थियो।

त्यसपछि एक्सप्रेस ट्रिब्युनले विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ४५० छात्रछात्रा अझै जोखिममा रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। विद्यालयको पर्खालका अन्य भागसमेत कमजोर र भत्किने अवस्थामा रहेको विवरणमा उल्लेख थियो।

यस घटनाले एउटा गम्भीर विरोधाभास उजागर गरेको छ। विद्यालयको सुरक्षा र संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खाल नै यति जीर्ण बनेको थियो कि त्यसलाई सुरक्षित संरचना मान्न सकिने अवस्था थिएन।

पर्खालबाट फलाम निकाल्ने कथित प्रयासले दुर्घटनाको तत्कालीन परिस्थितिमा भूमिका खेलेको हुन सक्छ। तर पर्खालको दयनीय अवस्थाबारे आएका विवरणले नियमित मर्मतसम्भार, सुरक्षा निरीक्षण र प्राप्त चेतावनीप्रति सम्बन्धित निकायले देखाएको प्रतिक्रियामाथि व्यापक प्रश्न उठाउँछन्।

यस घटनाको जोखिम पाँच जनाको मृत्युसम्म मात्र सीमित छैन। विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका भवन, पर्खाल र वरपरका संरचनाले आफ्नो जीवनमा खतरा नपुर्‍याऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार निकायमाथि निर्भर हुन्छन्।

लामो समयदेखि रहेको जोखिमलाई बेवास्ता गरिन्छ भने त्यो निर्माण र मर्मतसम्भारको समस्या मात्र रहँदैन। यो संस्थागत जिम्मेवारी र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय बन्छ।

१५ अक्टोबरमा पेशावरस्थित अल-खैर एजुकेसन सेन्टरमा बिहान कक्षा सञ्चालन भइरहेका बेला छत भत्कियो। यस घटनाले शैक्षिक संस्थाको सुरक्षाबारेको चिन्तालाई अझ गम्भीर बनायो। रोयटर्सका अनुसार दुर्घटनामा ३४ जना बालबालिका र एक महिला शिक्षिकाको मृत्यु भयो भने अन्य ४५ जना बालबालिका घाइते भए। मृतकमध्ये अधिकांश १३ वर्षभन्दा कम उमेरका थिए।

प्रारम्भिक समाचार विवरणअनुसार भवनको संरचना कमजोर हुनु र पहिले नै कमजोर रहेको छतमा थप भार पर्ने गरी निर्माण गरिनुलाई अधिकारीहरूले दुर्घटनाको कारण मानेका थिए। प्रहरीले विद्यालयका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्‍यो र घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढायो। पीडित परिवारले भवनमा संरचनागत समस्या रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

पेशावरको घटना सरकारी नभई निजी शैक्षिक संस्थामा भएको थियो। जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, यस घटनाले असुरक्षित शैक्षिक भवनको जोखिम कुनै एक प्रकारको विद्यालयमा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ।

आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउँदा उनीहरू सुरक्षित घर फर्किने अपेक्षा गर्ने अभिभावकका लागि सरकारी र निजी विद्यालयबीचको भिन्नताले खासै सान्त्वना दिँदैन। यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ। विद्यालयको जिम्मेवारी पाठ पढाउने, शिक्षक नियुक्त गर्ने वा शुल्क उठाउने काममा मात्र सीमित हुँदैन। भवनको संरचनागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।

कराची र पेशावरका दुर्घटनाको तत्कालीन परिस्थिति फरक भए पनि दुवैले शैक्षिक संस्थाको भौतिक अवस्थालाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन्।

कराचीमा विद्यालय समयबाहिर जीर्ण पर्खाल भत्किएको थियो भने पेशावरमा बालबालिका कक्षामा पढिरहेका बेला छत खसेको थियो। यी दुवै घटनाले पूर्वाधारसम्बन्धी जोखिमलाई बेवास्ता गर्दा कति विनाशकारी परिणाम निम्तिन सक्छ भन्ने देखाएका छन्।

पाकिस्तानको समग्र अवस्था हेर्दा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा बिजुली, खानेपानी, शौचालय र घेराबारजस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव अझै कायम छ। पाकिस्तान इकोनोमिक सर्भे २०२५–२६ मा उल्लेखित तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यसबारे विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

जुन २०२६ मा प्रकाशित दुन्या न्युजको एउटा रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानका ६५ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र विद्युत् सुविधा उपलब्ध छ। अर्थात्, ३५ प्रतिशत विद्यालयमा बिजुलीको सुविधा छैन। त्यस्तै, ७६ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र खानेपानीको सुविधा रहेको छ भने करिब २३ प्रतिशत विद्यालयमा शौचालय छैन। सर्वेक्षणअनुसार २५ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा घेराबारसमेत छैन।

यी तथ्याङ्कले पूर्वाधार अभावका फरक–फरक स्वरूप देखाउँछन्। कुनै एउटा सुविधा नहुँदैमा सबै विद्यालयमा समान स्तरको संरचनागत जोखिम छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। तर यी तथ्याङ्कले पाकिस्तानको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले सामना गरिरहेको पूर्वाधारसम्बन्धी समस्याको व्यापकता स्पष्ट पार्छन्।

बिजुलीको अभावले विशेषगरी अत्यधिक गर्मी वा प्रतिकूल मौसममा कक्षाकोठाको प्रयोगलाई कठिन बनाउँछ। पर्याप्त शौचालय नहुँदा विद्यार्थीको दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छ भने सुरक्षित खानेपानीको अभावले थप समस्या सिर्जना गर्छ।

घेराबार नहुनु वा पर्खाल जीर्ण हुनुका कारण विद्यालय परिसर बाह्य जोखिममा पर्न सक्छ र बालबालिकाको सुरक्षा कमजोर हुन सक्छ।

यी समस्याहरू सबै प्रान्तमा समान रूपमा देखिएका छैनन्। दुन्या न्युजका अनुसार बलुचिस्तानका २१ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र बिजुली उपलब्ध छ भने सिन्धमा यो अनुपात ३२ प्रतिशत छ। यसले पाकिस्तानका विभिन्न प्रान्तमा विद्यालयको पूर्वाधार अवस्था उल्लेख्य रूपमा फरक रहेको देखाउँछ। यी तथ्याङ्कले एकाध दुर्घटनाका आधारमा मात्र समस्याको पूर्ण चित्र बुझ्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्छन्।

आवश्यक सुविधा नहुँदा पनि विद्यालय सञ्चालनमा रहन सक्छ र विद्यार्थी भर्ना भइरहन सक्छन्। सरकारी अभिलेखमा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उल्लेख हुनुको अर्थ त्यहाँका भवन सुरक्षित छन् वा विद्यार्थीका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका छन् भन्ने होइन।

पाकिस्तानको शिक्षा संकट सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने सीमित लगानीसँग पनि जोडिएको छ। युनिसेफका अनुसार पाकिस्तानमा पाँचदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका २ करोड ५१ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। यो उमेर समूहको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३५ प्रतिशत हो। युनिसेफले शिक्षामा सार्वजनिक लगानी कम हुनु शैक्षिक प्रगतिको प्रमुख अवरोधमध्ये एक रहेको उल्लेख गरेको छ।

पाकिस्तान इकोनोमिक सर्भे २०२४–२५ लाई उद्धृत गर्दै युनिसेफले आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा शिक्षामा हुने खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ०.८ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ।

युनिसेफका अनुसार शिक्षामा हुने कुल खर्चको झन्डै ९० प्रतिशत नियमित खर्चमा जान्छ, जसको ठूलो हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्छ। यसले भवन निर्माण, मर्मतसम्भार, शैक्षिक सामग्री र अन्य सुधारका लागि उपलब्ध बजेट सीमित बनाउँछ।

यद्यपि, यी तथ्याङ्कले कराची वा पेशावरका दुर्घटना न्यून बजेटकै कारण भएका हुन् भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिँदैनन्। त्यसका लागि प्रत्येक भवनको अवस्था र दुर्घटनाका कारणबारे छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

तर यी तथ्याङ्कले शिक्षा प्रणालीमा सीमित स्रोतका कारण मर्मतसम्भार र पूर्वाधार सुधारका आवश्यकता कसरी प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने व्यापक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्छन्। विद्यालयमा मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा भवनको अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय बन्छ।

विशेषगरी भवनको संरचना लामो समयदेखि बिग्रिरहेको अवस्थामा वा सम्बन्धित निकायलाई जोखिमबारे जानकारी गराउँदासमेत सुधारका कदम नचालिएको अवस्थामा खतरा झन् बढ्छ। पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या क्रमशः बढ्दै जाने भएकाले नियमित मर्मतसम्भार र प्रभावकारी निरीक्षण विद्यालय सुरक्षाका लागि अनिवार्य हुन्छन्।

असुरक्षित विद्यालयका कारण हुने क्षति तत्कालीन चोटपटक वा मृत्युसम्म मात्र सीमित हुँदैन। पाकिस्तानले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने र उनीहरूलाई शिक्षामा निरन्तर सहभागी गराइराख्ने विषयमा पहिलेदेखि नै ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ। युनिसेफको तथ्याङ्कले लाखौँ बालबालिका अझै शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेको र विभिन्न प्रान्तबीच उल्लेख्य असमानता रहेको देखाउँछ।

यस्तो अवस्थामा विद्यालयको भौतिक अवस्था पनि शिक्षामा पहुँचको बृहत्तर प्रश्नसँग जोडिन्छ। सरकारी विद्यालयमा निर्भर परिवारसँग विद्यालयको अवस्था कमजोर हुँदा अर्को विकल्प रोज्ने पर्याप्त अवसर नहुन सक्छ। विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारका लागि विद्यालय भवनको अवस्था बालबालिकाको सिकाइ वातावरणमा मात्र सीमित रहँदैन; यसले शैक्षिक संस्थाप्रतिको विश्वासलाई समेत प्रभावित गर्छ।

सरकारी विद्यालयमा आधारभूत सुविधासमेत उपलब्ध नहुँदा समस्या अझ गम्भीर बन्छ। कुनै भवनलाई सरकारी अभिलेखमा शैक्षिक संस्था भनेर सूचीकृत गरिए पनि बालबालिकाले सुरक्षित र आवश्यक सुविधासहितको वातावरणमा पढ्न नपाए त्यसको वास्तविक शैक्षिक महत्त्व कमजोर हुन्छ।

यस समस्याले सरकारका विभिन्न तह र विद्यालय व्यवस्थापनबीचको जवाफदेहिताबारे पनि प्रश्न उठाउँछ। कराचीको घटना सरकारी विद्यालयसँग सम्बन्धित छ भने पेशावरको दुर्घटनाले निजी विद्यालयको स्वामित्व, व्यवस्थापन र भवनको संरचनागत अवस्थामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

दुवै संस्थामा जिम्मेवारीको स्वरूप फरक हुन सक्छ। तर दुर्घटना हुनुअघि गरिएका निर्णय, सुरक्षा निरीक्षण र मर्मतसम्भारका व्यवस्थाबारे गम्भीर छानबिन आवश्यक छ।

ओराङ्गी टाउनमा भएको दुर्घटनालाई पर्खाल भत्किनुको तत्कालीन परिस्थितिमा मात्र सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। पर्खालको अवस्थाबारे स्थानीय बासिन्दाले पहिले नै चेतावनी दिएको भन्ने विवरणले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ, विद्यालयको पर्खाल पाँच जनाको ज्यान जाने र सयौँ विद्यार्थीलाई थप जोखिममा पार्ने अवस्थामा पुग्दासमेत त्यसलाई सुरक्षित बनाउन किन आवश्यक कदम चालिएन?

पेशावरको घटनाले शैक्षिक संस्थाको सुरक्षाबारेको बहसमा अर्को दुःखद अध्याय थपेको छ। एउटा भवन भत्किँदा ३४ जना बालबालिका र एक शिक्षिकाको मृत्यु हुनु संरचनागत विफलताको भयावह मानवीय मूल्य हो।

प्रत्येक दुर्घटनाको वास्तविक कारण अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ। सबै भवन भत्किनुलाई एउटै प्रकारको लापरबाहीको परिणाम मान्नु उचित हुँदैन। तर आधारभूत सुविधाको अभाव, शिक्षामा न्यून सार्वजनिक लगानी र पूर्वाधारको असमान अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्कले यी दुर्घटना शिक्षा प्रणालीमाथि लामो समयदेखि रहेको दबाबको पृष्ठभूमिमा भएका हुन् भन्ने देखाउँछन्।

आफन्त गुमाएका परिवारका लागि यो क्षति अपूरणीय छ। असुरक्षित भवन वा अपर्याप्त सुविधायुक्त विद्यालयमा अझै पढिरहेका बालबालिकाका लागि भने जोखिम दैनिक जीवनकै चिन्ताको विषय बनेको छ। शिक्षा प्रणालीको मूल्याङ्कन विद्यार्थी भर्नाको सङ्ख्या, परीक्षाको नतिजा वा सरकारी अभिलेखमा सूचीकृत विद्यालयको सङ्ख्याका आधारमा मात्र गरिनु हुँदैन। ती संस्थाभित्र रहेका बालबालिकाको सुरक्षा पनि उत्तिकै आधारभूत विषय हो।