आजाद जम्मु तथा कश्मीर (एजेके) सम्बन्धमा पछिल्लो समयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम जेनेभाबाट आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकारसम्बन्धी छ जना विज्ञले पाकिस्तान सरकारले संयुक्त अवामी एक्सन कमिटी (जेएएसी) लाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्ने निर्णयमाथि औपचारिक प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन उल्लंघन गर्न सक्ने र राजनीतिक, श्रमिक तथा मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण प्रतिशोध साँधिएको देखिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त पत्रको महत्त्व कुनै एउटा सरकारी निर्णयको आलोचनामा मात्र सीमित छैन। यसले आजाद कश्मीरमा उठिरहेको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनलाई संवाद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुको सट्टा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढ्दै गएको संकेत गर्छ। आन्दोलनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग, सामूहिक गिरफ्तारी, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध र सामूहिक दण्डका गम्भीर आरोपहरू अझै अनुत्तरित छन्।

वर्षौंदेखि राजनीतिक स्वायत्तता र शासन व्यवस्थासम्बन्धी पटक–पटकका गुनासाका बाबजुद आजाद कश्मीरले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सीमित ध्यान मात्रै पाउँदै आएको थियो। तर संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो पत्रले यो अवस्थालाई नयाँ मोड दिएको छ।

आतंकवादविरुद्धका उपाय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वेच्छाचारी हिरासत, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी विषय हेर्ने विज्ञसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका छ जना विशेष प्रतिवेदकले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएका छन्– आर्थिक राहत र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गर्दै उठेको नागरिक आन्दोलन स्थापित शक्ति संरचनालाई चुनौती दिएकै कारण सुरक्षा खतरा बनाइएको त होइन?

यो प्रश्न अहिले आजाद कश्मीरमा जारी अशान्तिको मूल विषय बनेको छ।

संयुक्त अवामी एक्सन कमिटी (जेएएसी) विद्युत् महसुल घटाउन, आधारभूत उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ बनाउन र सरकारी निकायलाई थप जवाफदेही बनाउन माग गर्दै अघि बढेको व्यापक जनआन्दोलन हो। बढ्दो महँगी, कमजोर शासन व्यवस्था र राजनीतिक रूपमा उपेक्षित भएको अनुभूतिबाट आजित स्थानीय बासिन्दाको समर्थन यस आन्दोलनले पाएको थियो।

तर आन्दोलनलाई अर्थपूर्ण राजनीतिक संवादको माध्यम बनाउनुको सट्टा सरकारले दमनकारी नीति अपनाएको देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले उल्लेख गरेका आरोपअनुसार, सरकारले यसअघि औपचारिक वार्तामार्फत समितिका प्रतिनिधिसँग संवाद गरिसकेको भए पनि पछि उक्त संगठनविरुद्ध आतंकवादसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरिएको थियो। यो विरोधाभासलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

सरकारहरूले राजनीतिक पक्षहरूसँग वार्ता गर्छन्। आफूले वास्तवमै आतंकवादी संगठन मानेका समूहसँग सामान्यतया संरचित राजनीतिक वार्ता गर्दैनन्। त्यसैले वार्ताबाट प्रतिबन्धसम्म पुगेको सरकारी कदमले संगठनलाई आतंकवादी घोषणा गर्नुको कानुनी तथा राजनीतिक आधारमाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ।

चिन्ता प्रतिबन्धमा मात्रै सीमित छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको पत्रमा प्रदर्शनकारीविरुद्ध व्यापक सुरक्षा कारबाही गरिएको, सामूहिक गिरफ्तारी भएको, आतंकवादसम्बन्धी अभियोग लगाइएको, आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाइएको तथा इन्टरनेट र सञ्चार सेवा अवरुद्ध पारिएको विवरण उल्लेख छ। आन्दोलनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको आरोप पनि उठाइएको छ।

विशेषगरी प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको र आफन्तको शव बुझ्न खोज्दा परिवारका सदस्यलाई दबाब तथा धम्की दिइएको भन्ने आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार घातक बलको प्रयोग अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै गर्न पाइन्छ। त्यो पनि आसन्न खतराबाट कसैको जीवन जोगाउन आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र। जीवनको अधिकारलाई कुनै पनि अवस्थामा सम्झौताको विषय बनाउन नसकिने भएकाले यससम्बन्धी मापदण्ड निकै कडा राखिएको छ।

त्यस्तै, पाकिस्तानको आतंकवादविरोधी निगरानी प्रणालीमा २०५ जनालाई समावेश गरिएको विषय पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। उनीहरूलाई उक्त सूचीमा राखिएपछि यात्रा प्रतिबन्ध, कडा निगरानी, परिचयपत्र निलम्बन र बैंक खाता रोक्काजस्ता आर्थिक तथा प्रशासनिक कारबाही गरिएको आरोप छ। कारबाहीमा महिलासमेत परेको विवरणले राज्यको कदम कति व्यापक छ भन्ने देखाउँछ।

यी सबै घटनाक्रमले सरकारले असहमतिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राजनीतिक चुनौतीका रूपमा नभई प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने समस्याका रूपमा लिएको संकेत गर्छन्।

आजाद कश्मीरको राजनीतिक परिदृश्यमा यसको प्रभाव गहिरो हुन सक्छ।

यो क्षेत्र लामो समयदेखि विशेष संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित छ। यहाँका धेरै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णय पाकिस्तानको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएका छन्। आजाद कश्मीरका निर्वाचित संस्थाहरूसँग सीमित स्वायत्तता छ र उनीहरूले अन्ततः बाहिरबाट निर्धारित हुने राजनीतिक सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ।

अहिलेको अशान्तिले यी विषयमा बहसलाई पुनः तीव्र बनाएको छ।

स्थानीय बासिन्दाका लागि अहिलेको संकट विद्युत् महसुल वा आर्थिक असन्तुष्टिमा मात्रै सीमित छैन। यो प्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता र कश्मीरका नागरिकलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक निर्णय वास्तवमै उनीहरूप्रति उत्तरदायी संस्थाबाट भइरहेको छ कि छैन भन्ने बृहत् बहसमा परिणत भएको छ।

यसैले पटक–पटकको दमनका बाबजुद आन्दोलन जारी रहनुको कारण पनि स्पष्ट हुन्छ।

प्रहरी तथा अर्धसैनिक बलको ठूलो परिचालन, सार्वजनिक गतिविधिमा लामो समयसम्म लगाइएका प्रतिबन्ध, सञ्चार सेवा अवरुद्ध पार्ने कार्य र सार्वजनिक सेवाहरू बन्द गराउँदा पनि नागरिकका असन्तुष्टि समाप्त भएका छैनन्। बरु यस्ता कदमले जनताको असन्तुष्टिको राजनीतिक कारण सम्बोधन गर्न सरकार इच्छुक वा सक्षम छैन भन्ने धारणा थप बलियो बनाएको छ।

संकटसँग जोडिएका केही घटनाले जनआक्रोश थप बढाएका छन्। आन्दोलन व्यवस्थापनमा संलग्न वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूले सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेको तर प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र घाइतेहरूको विषयमा गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित रहेको आरोप छ। यसले दण्डहीनतालाई राज्यले संरक्षण गरेको भन्ने आलोचनालाई थप बल पुर्‍याएको छ।

यस्ता आरोपले नागरिक र राज्यका संस्थाबीच विश्वासको खाडल फराकिलो हुँदै गएको देखाउँछन्।

अन्ततः यही कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पत्र कुनै अन्तिम फैसला होइन। यसले पत्रमा उल्लेख गरिएका सबै आरोप प्रमाणित गर्दैन। न त यसले पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने स्पष्टीकरण वा प्रमाण पेस गर्ने सम्भावना बन्द गर्छ।

तर यसले के स्थापित गरेको छ भने, आजाद कश्मीरको अवस्थाबारे उठेका प्रश्नहरू संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मानवअधिकार संयन्त्रको समन्वित चासोको विषय बन्ने गरी गम्भीर भइसकेका छन्।

यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण मोड हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अब कश्मीरको हैसियत र संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी बहसमा मात्रै केन्द्रित छैन। बरु शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रहरीको कार्यशैली र प्रतिस्पर्धी राज्यहरूको प्रशासनमा रहेका क्षेत्रका नागरिकको अधिकारतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ।

पाकिस्तानले नियन्त्रण रेखापारि मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ। तर आजाद कश्मीरको पछिल्लो घटनाक्रमले उसकै लागि मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

आफूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वकालत गर्दै आएका मानवअधिकारका मापदण्ड आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन भइरहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती पाकिस्तानसामु छ।

त्यसैले आगामी केही साता निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। आजाद कश्मीरमा उठेको असहमतिलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै सम्बोधन गरिन्छ वा राजनीतिक परिचालन र आन्दोलनलाई आतंकवादविरोधी कानुन तथा सुरक्षा कारबाहीमार्फत दबाउने क्रम बढ्छ भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार चासोको मुद्दाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवार, पक्राउ परेका भनिएका सयौँ नागरिक र अनिश्चितताबीच बाँचिरहेको आजाद कश्मीरका बासिन्दाका लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न एउटै छ– के अब जवाफदेहिता र संवादले प्राथमिकता पाउँछ, वा दमन नै आजाद कश्मीरको शासन व्यवस्थाको मुख्य भाषा बन्नेछ?