नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको अवैधानिक पक्राउले न्यायालय, प्रहरी र सरकारमाथि पनि प्रश्न उठको छ। मानव अधिकारकर्मी, कानुनविद् र स्वयं प्रहरीले पनि यस प्रकरणमा माथिल्लै निकायलाई पनि थाहा हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कामु प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा सबै जानकार रहेको दाबी गरिएको छ।

हेर्नुस् मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, कानुनविद् शम्भु थापा र प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यको प्रतिक्रिया

मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको प्रश्न- प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ?
दुई पार्टीको एकता सभा हुँदै गर्दा रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने कारण के थियो ? नेपालमा दंगा भड्काउने र अशान्ति मच्चाउने काम भइरहेको छ। त्यसको मञ्चन कर्मचारीको नाममा भयो। शासनले पत्र भेरिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले नैतिकता गुमायो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ ? संकीर्णतावाद सिंहदरबारमा पनि छ, प्रहरीमा पनि छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा एउटा अधिकृतले त्यसरी कसरी फेक पत्राचार गर्न सक्छ ? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। प्रहरी र सरकारको भूमिका पत्यारिलो छैन। के थियो, त्यो हेर्नुपर्छ। प्रहरी, अदालत र सरकारभित्र कहाँ प्वाल छ, त्यो टाल्न लाग्नुपर्छ। महिमानसिंह विष्टलाई उचाल्ने पात्रको खोजी हुनुपर्छ। कतै शासनको सहयोगमा दंगा–फसाद गराउने र अशान्ति फैसाउने षड्यन्त्र त होइन ? करिब ६ प्रतिशत मत भएका दुई पार्टीको एकता घोषणा हुँदै थियो। झन्डै तीन प्रतिशत मत ल्याएको पार्टीको नेतालाई एकता सभाको वेला गिरफ्तार गरेर शान्ति भड्काउने काम गर्न खोजियो। भोलि नेपाल बन्द भएको भए, थरुहट र मधेशमा अशान्ति मच्चिएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो ?

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा- कामु प्रधानन्यायाधीशले तत्काल छानबिन गराउनुपर्छ

अहिलेसम्म न्यायालयमा यतिसम्म तल्लो स्तरको किर्ते देखेको थिइनँ। यो किर्ते भन्दा पनि तल्लोस्तरको काम हो। सबभन्दा माथिल्लो स्तरको षड्यन्त्र हो। न्यायालय दुरुपयोगको पनि हदै हो। अदालतमा न्यायिक काम गरिरहेका छौं भन्नेलाई र हामी त्यहाँ गएर बहस गर्नेसमेतलाई यो घटनाले लज्जित बनाएको छ। एउटा गिरोह नै सक्रिय छ अदालतलाई तल खसाल्न। त्यसलाई परास्त गर्न र न्यायालयलाई स्वच्छ राख्न यो घटनामा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। अदालत स्वतन्त्र छ भनेर पुष्टि गर्न पनि कारबाही त हुनैपर्छ।

मैले वकालत गरेको ४७ वर्ष भयो, यो हदको जालसाजी र किर्ते देखेको छैन। अदालतको आस्थासँग गम्भीर खेलाँची गरिएको छ। एउटा नीच र गएगुज्रेको तरिकाले एक शाखा अधिकृत पत्र बुझाउन आफैं पुगेका छन्। कस्तो दिनमा भने, राजनीतिक दलको एकता गर्ने दिनमा। त्यसको मध्य प्रक्रियामा त्यसका मुख्यमध्येका एक नेता रेशम चौधरी समातिए। त्यही दिन, त्यसरी नै शाखा अधिकृतले पत्र किन लेखे? अदालतमा किर्ते त धेरै देखेको छु मैले। किर्ते फैसला पनि भएका छन्। कतिले किर्ते पत्र लेखे र पछि त्यसमा कारबही पनि भयो। आयकर छुटसम्बन्धी कागजात बनाएर दस्तखत गर्दा किर्ते मुद्दामा कतिलाई मुद्दै पनि चल्यो। तर, यो हदको किर्ते चाहिँ यसअघि भएको थिएन। यसले के देखाउँछ भने ती शाखा अधिकृत र उनी सामेल गठभेलका जो मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको बीचमा यति मजबुत र यति खराब प्रकृतिको मेलमिलाप छ कि त्यसले पर्‍यो भने राज्यलाई ध्वस्त बनाउन पनि सक्छ। यो ठूलो षड्यन्त्रको सानो हिस्सा गम्भीर किसिमले गम्भीर समयमा उजागर भयो।

गुमनाम भएको भए त यस्तो (षड्यन्त्र) गर्दै गर्दैनथ्यो कसैले। आज रेशम चौधरीको राजनीतिक दलको एकीकरण थियो, त्यसलाई रोक्नु थियो। त्यसकारण भयो भनेजस्तो मलाई लाग्छ। घटना प्रकरणले प्रहरीको संगल्नता रहेको पनि संकेत गर्छ। नत्र प्रशासनले पनि केही नबुझ्ने भन्ने हुन्छ? राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भयो भन्नुको अर्थ हुन्छ, मुद्दाको सबै कुरा समाप्त भयो। माफी मिनाहासँग सहमत असहमत हुने आफ्नो ठाउँमा छ। यसलाई अर्को प्रक्रियाद्वारा बदर गर्न पनि सकिन्छ। अमेरिकामा अस्ति बाइडेनले माफी मिनाहा दिए, ट्रम्पले म त्यो सबै बदर गर्छु भने।

प्रहरी प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्य भन्छन्- महानिरीक्षकलाई नै बोधार्थ आएकाले थाहा नहुने कुरै भएन
प्रहरी महानिरीक्षक भनेर बोधार्थ आएको थियो। पत्रका बारेमा हामीलाई जानकारी थियो। प्रहरीले त अदालतलाई सहयोग मात्रै गरेको हो। अरू केही गर्ने कुरा भएन। अदालतकै अधिकृतले त्यो कार्यान्वयन गर्छन्। कहिलेकाहीं पत्र प्रहरीलाई पनि आउँछ। कति ठाउँमा अदालत आफैं कार्यान्वयनमा लाग्छ। यो प्रसंगमा अदालतकै अधिकृत कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो। प्रहरीले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गरेको हो।

प्रहरी महानिरीक्षककै माध्यमबाट गएपछि त जानकारी नहुने कुरै भएन। तर हामीले अदालतले गर्ने काममा के कसो भन्ने, चासो राख्ने कुरा भएन। अदालतका कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने, हामीले सहयोग गर्ने पाटो हुन्छ। यो अदालतले कार्यान्वयन गरेको हो। अदालतका अधिकृत स्वयं आउनुभयो। हामी सहयोगी मात्र हो। यसमा हामी धेरै चिज हेर्दैनौं। उहाँहरू आफैं आएर कार्यान्वयन गरेपछि उहाँहरू नै जिम्मेवार हो। यो विषयमा हामी जिम्मेवार होइनौं।

हामीलाई कार्यान्वयन गर्न पत्र आएको होइन, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो। हामीले ‘सपोर्ट’ मात्रै गरेको हो, कार्यान्वयन गरेको होइन। कार्यान्वयन गर्ने आन्तिम निकाय अदालत नै हो। प्रहरीको ‘रोल’ नै छैन, मैले भनिसकें त। प्रहरीले अदालतको पत्रका आधारमा समन्वय मात्र गरेको हो। फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा दुई पाटा हुन्छन्। एउटा प्रहरीले खोजेर अदालतमा बुझाउने अर्को अदालतले आफैं खोजेर लैजाने नि हुन्छ, त्यसमा प्रहरीले सहयोग गर्ने हो। यसमा प्रहरीको दोष हुने कुरै भएन।

नयाँ पत्रिका र कान्तिपुरबाट साभार