नेपालको सार्वजनिक ऋण २०८२ सालको जेठ महिनासम्म आइपुग्दा २ खर्ब ६२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि सरकार असार्ह कार्यहरूमा बढ्दो खर्चलाई नियन्त्रण गर्न संघर्षरत छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा मात्रै देशको ऋण दायित्व १८ अर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यो वृद्धिमध्ये ४ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रासँग तुलना गर्दा नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले थपिएको हो।

कुल ऋणमध्ये १ खर्ब २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी ऋणबाट लिइएको हो। अहिले सार्वजनिक ऋण नेपालको सकल गार्हस्थ उत्पादनको ४२.९४ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण २२.२० प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.७६ प्रतिशत रहेको छ। यो अनुपातको तीव्र वृद्धि विशेष चिन्ताको विषय बनेको छ, विशेषतः जब देशको समग्र माग उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ। सरकारले यस्ता चिन्हहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर चाँडै र उपयुक्त कदम चाल्न जरुरी छ, अन्यथा नेपाल एक गम्भीर ऋणजालमा फस्ने खतरा बढ्दो छ।

विकास खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीमा बढी बजेट खर्च

विशेषज्ञहरूले सरकारको खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्न नसकेको कारणले ऋण बढेको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, अनावश्यक खर्च, जस्तै कि अत्यधिक विदेशी भ्रमणहरू, काट्नुपर्छ र त्यस्ता योजनामा लगानी गर्नुपर्छ जसले देशको आर्थिक भार घटाउँछ। अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश ऋण भुक्तानीमा खर्च हुँदैछ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास खर्चमा परेको छ।

राजस्व संकलन सुस्त हुँदा र खर्च बढ्दो क्रममा रहँदा सरकार तत्कालीन दायित्वहरू पूरा गर्न ऋणमै भर पर्न बाध्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट घाटा व्यहोरेको छ। यस अवधिमा कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जबकि राजस्व संकलन केवल ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोडमा सीमित रह्यो।

यति ठूलो घाटालाई कारण देखाउँदै सरकारले बजेटमा घोषणा गरिएको स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदानको एक-तिहाइ कटौती गरिसकेको छ। अहिले सार्वजनिक ऋण र सकल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पछिल्ला १८ वर्षको उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा यो अनुपात ४९.५२ प्रतिशत थियो, जुन क्रमशः घटेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २२.२८ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि पुनः ऋणको परिमाण तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो, जसले पछिल्लो दशकमा पाँचगुना वृद्धि देखाएको छ।

उच्च ऋण बोझको दीर्घकालीन असर

धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि अत्यधिक ऋणको बोझले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्थापित गर्न सक्छ, कर दरहरू बढ्न सक्छन्, र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढ्नाले आगामी पुस्तामा गह्रौँ आर्थिक दबाब पर्न सक्छ। उच्च ऋणदेखि जीडीपी अनुपातले सरकारलाई आधारभूत पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न असहज बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।

त्यस्तै, अत्यधिक सार्वजनिक ऋणले सरकारलाई थप ऋणपत्र जारी गर्न बाध्य पार्छ, जसले ब्याजदर बढाउँछ। यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न हतोत्साहित गर्छ र आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त बनाउँछ। यसरी, सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रको खर्च घट्न जान्छ, र भविष्यमा ऋण घटाउने उपाय झनै कठिन बन्छ।

यी जोखिमहरूका सन्दर्भमा अब ढिला नगरी सरकारले विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन अपनाउन जरुरी भएको छ। उत्पादनशीलता नभएका क्षेत्रमा ऋण नलिनु र सतत आर्थिक विकासमा योगदान नदिने लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरू ल्याउन नहुने यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण
यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दस दिने भ्रमणमा शनिबार चीन जान लागेकी छन्। उनीसँगै नेपाल सरकारका मन्त्री पनि रहने छन्। भण्डारी औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणमा नभई बेइजिङ र गान्सु प्रान्तमा आयोजित दुईवटा कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा चीन जान लागे पनि उनको भ्रमण दलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमेत छन्।

कार्यतालिकाअनुसार शनिबार राति काठमाडौंबाट ग्वान्जाओ हुँदै उनी आइतबार बेइजिङ पुग्नेछिन्। आइतबार साँझ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित स्वागत समारोह तथा रात्रिभोजमा भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ। रात्रिभोजमा चीनको छिमेकी मुलुकहरूबाट आमन्त्रित नेताहरूसमेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

‘यो पूर्वराष्ट्रपतिको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण होइन। छिमेकी देशका पार्टीहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको समबन्धबारे आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओले उनलाई निमन्त्रणा गरेका थिए,’ जानकार स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओबिच सोमबार अपराह्न भेटवार्ता तय भएको छ। तर, शीर्ष नेतासँगको भेटबारे चिनियाँ पक्षले जानकारी दिइसकेको छैन।

भण्डारी सोमबार (१२ जेठ) छिमेकी मुलुकहरूका राजनीतिक दलहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संवाद शीर्षक दिइएको कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछिन्। भण्डारीले समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सोही समारोहमा एमाले नेताद्वय महासेठ र थापाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उद्योगमन्त्री भण्डारीले पनि कार्यक्रमको एउटा सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन्।

मंगलबार (१३ जेठ)मा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरस्थित चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको समाधि हलको र फरबिडन सिटीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यही दिन उद्योगमन्त्री भण्डारीले चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेडका (सिसिपिआइटी)का नेतासँग भेटवार्ता गर्नेछन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अधिकारी र भण्डारीले चाइना पिस डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनमा नेताहरूसँग बेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। सोही दिन बेइजिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्टको भ्रमण समेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिनिधिमण्डल गान्सु प्रान्त जाने कार्यक्रम छ।

बुधबार र बिहीबार (१४ र १५ जेठ) भ्रमण दलले गान्सु प्रान्तको डुनहुवाङमा सहरका विभिन्न विकास मोडलको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। बिहीबार साँझ उनीहरू चिनियाँ वरिष्ठ नेताद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। वरिष्ठ नेताको नाम कार्यतालिकामा उल्लेख छैन। तर, उनी उपराष्ट्रपति हान झेङ हुने एमाले विदेश विभागको अपेक्षा छ।

‘हाम्रो पार्टीको विदेश विभाग दुई देशको सम्बन्ध थप गहिरो होस् र नेपालको भौतिक विकासमा चिनियाँ सहयोग थप वृद्धि होस् भन्ने चाहन्छ। यो भ्रमण त्यसका लागि सहयोगी सिद्ध हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ महासेठले भने, ‘त्यसैअनुसार भ्रमणका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति नेतृत्वको प्रतिनिधिण्डलले चिनियाँ शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछ।

शुक्रबार (१६ जेठ) पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चीन सरकारद्वारा गान्सु प्रान्तको डुनहुवाङ सहरमा आयोजित सभ्यताहरूबिच आदान–प्रदान र पारस्परिक सिकाइसम्बन्धी चौथो संवाद कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनी कार्यक्रमको मुख्य अतिथि रहनेछिन्। कार्यक्रममा लाओसका राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित विभिन्न देशबाट राजनीतिक नेताहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गान्सु प्रान्तस्थित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता तथा सरकारी उच्च अधिकारीसँग पनि भेटवार्ताको कार्यक्रम छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार (१७ जेठ) उच्च गतिको रेलमा गान्सु प्रान्तकै जियायुगुआन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। आइतबार (१८ जेठ) जियायुगुआनबाट प्रतिनिधिमण्डल सिचुआन प्रान्तको छेन्दु पुग्ने र सोमबार (१९ जेठ) स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। छेन्दुमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ।