नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता स्वतः निष्क्रिय भएको स्पष्ट पारेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष पार्टीले निकालेपछि सदस्यता नवीकरणको विषय स्वतः निष्क्रिय भएको बताए।

गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नदेखिएको एमालेको ठहर छ। पोखरेलले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा स्वागत नगर्नुको कारण दललाई बलियो बनाउने भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि भएको जिकिर गरे।

पूर्व राष्ट्रपति एमालेमा प्रवेश गर्दा पार्टी बलियो हुने भए पनि लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाएका कारणले अध्यक्ष केपी ओली निर्विकल्प भएको भन्ने विषय राजनीतिक कुरामात्रै भएको जिकिर गरे। विधानअनुसार योग्यता पुगेका कुनै पनि प्रतिनिधि पार्टी अध्यक्षका रूपमा उम्मेद्वार हुन पाउने हक राख्ने उनले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, सरकारको प्रभावकारिता, विधान महाधिवेशनलगायत समसामयिक विषयमा आठ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको गौतमले बताए।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा यस्तो छ एमाले निर्णय
नेपाली जनताको लामो, कष्टपूर्ण र बलिदानी सङ्घर्षका बलमा सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। युगान्तकारी परिवर्तन र जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकका रूपमा रहेको गणतन्त्रलाई थप प्रतिष्ठित गर्दै संस्थागत, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु सबै राजनीतिक दल र आम नागरिकको कर्तव्य हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन। यो आफैंमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो। हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्ने शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजान्छन्। डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरुप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ। यो भूमिका आफैंमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ। राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ।

यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन्। भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ।

सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो। हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदाहरूलाई उचित न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन’का रूपमा रहनु भएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ। पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधैं सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ।

यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने मान्यतामा उभिएर त्यस्तो अभ्यास गर्न नहुने निर्णय गर्दछ।