५ अगस्ट २०१९ का दिन भारतीय संघीय संरचनामा ऐतिहासिक मोड ल्याउने दिन बन्यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय संसदले संविधानको धारा ३७० र त्यससँग सम्बन्धित धारा ३५(ए) लाई खारेज गर्दै जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेष हैसियत अन्त्य गर्‍यो। यस्तै ऐतिहासिक निर्णयको परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर मात्र होइन, सम्पूर्ण भारतमा राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक र विकास सम्बन्धी बहसको नयाँ युग आरम्भ भयो।

संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष स्वायत्तता प्राप्त थियो। यसले भारतको संविधान पूर्णरूपमा लागू नगरी जम्मू-कश्मीरलाई आन्तरिक मामिलामा छुट्टै निर्णय गर्ने अधिकार दिएको थियो। धारा ३५(ए) ले त झन् कश्मीरी ‘स्थानीय नागरिक’ को परिभाषा तय गर्थ्यो, जसले अन्य राज्यका नागरिकहरूलाई त्यहाँ बसोबास, सम्पत्ति खरिद र रोजगारीका अवसरहरूबाट वञ्चित गर्थ्यो।

यस्ता प्रावधानहरू राज्यलाई मुख्यधाराको भारतबाट अलग राख्ने संवैधानिक संरचना थिए। प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको दृढ नेतृत्वमा यिनै संरचनाहरूलाई हटाउँदै जम्मू-कश्मीरलाई पूर्ण रूपमा भारतीय संविधानको दायरामा ल्याइयो।

धारा ३७० को खारेजी लामो समयदेखि राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय रहँदै आएको थियो। तर, मोदी सरकारले तीन प्रमुख आधारहरू प्रयोग गर्दै यो असम्भव देखिएको कार्यलाई सम्भव बनायो।

पहिलो, जम्मू-कश्मीरमा त्यो बेला राष्ट्रपति शासन लागू भइसकेको थियो। जसका कारण राज्यको विधानसभाको स्थानमा संसदले निर्णय गर्नसक्ने वैधानिक अवस्था बन्यो।

दोस्रो, भारतीय जनता पार्टीको लोकसभा र राज्यसभा दुवैमा स्पष्ट बहुमत थियो, जसले संसदमा ‘Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019’ पारित गर्न सजिलो बनायो।

तेस्रो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले संविधानको धारा ३७० हटाउने आदेश जारी गरेपछि यो ऐतिहासिक कदम कानुनी रूपले पनि वैध ठहरियो।

कश्मीरमा के परिवर्तन आए?
धारा ३७० हटाइएपछि कश्मीरमा सुरक्षाको दृष्टिले उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। एक समय साप्ताहिक हड्ताल, पत्थरबाजी र आतंकवादी गतिविधिले त्रस्त राज्य अहिले तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण बनेको छ। स्थानीय युवा कट्टरपन्थी समूहमा कम भर्ती भइरहेका छन्।

२०२० मा भएको जिल्ला विकास परिषद (डीडीसी) निर्वाचन, २०२४ मा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा अभूतपूर्व ५८ प्रतिशत मतदान दरले कश्मीरमा लोकतान्त्रिक पुनरुत्थानको संकेत गरेको छ।

खारेजीपछिको पाँच वर्षमा जम्मू-कश्मीरले ८०,००० करोडसम्मको निजी लगानी प्रस्ताव प्राप्त गरेको छ। उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, र निर्माण क्षेत्रहरूमा विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा छन्।

Zoji-La र Banihal सुरुङ, Srinagar–Baramulla रेललाइन, एयरपोर्ट विस्तार, स्मार्ट सिटी आयोजना, डिजिटल ग्राम योजना, उच्चस्तरीय स्वास्थ्य संरचना (AIIMS, मेडिकल कलेजहरू), र IIT जस्ता संस्थाहरूका माध्यमबाट कश्मीरले विकासको नयाँ गति समातेको छ।

धारा ३७० खारेज गरेपछिको ५ वर्षभित्र जम्मू-कश्मीरमा २१.१ मिलियन पर्यटकले भ्रमण गरे, जुन ऐतिहासिक रेकर्ड हो। चलचित्र पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक तीर्थ, हिमाल आरोहण, हस्तकला प्रदर्शनीलगायतका माध्यमबाट प्रदेशले आफ्नो सांस्कृतिक विरासत पुनःस्थापित गरिरहेको छ।

धारा ३५(ए) खारेजीसँगै अब जम्मू-कश्मीरका सबै बासिन्दाले समान नागरिक अधिकार प्राप्त गरेका छन्। यसअघि पश्चिम पाकिस्तानबाट आएका शरणार्थीहरू, गोरखा, वाल्मीकि समुदायका मानिसहरू राज्यको स्थायी नागरिक बन्न सक्दैनथे। अब उनीहरूलाई समान शिक्षा, जागिर, बसोबास र अन्य संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

के अब जम्मू-कश्मीर पूर्ण रूपमा भारतको हिस्सा बन्यो?
संविधानको हिसाबले हेर्दा अब जम्मू-कश्मीर कुनै छुट्टै ‘विशेष राज्य’ नभएर भारतको अन्य कुनै पनि राज्यसरह समान हो। तर व्यवहारमा राज्यको ‘Union Territory’ मा रूपान्तरणले अझै केही असन्तुलनहरू छन्। स्थायी राज्यको दर्जा फिर्ता दिने माग व्यापक छ, जुन मोदी सरकारले भविष्यमा ‘समय आएपछि पुनःस्थापित गरिनेछ’ भन्ने आश्वासन दिँदै आएको छ।

अन्त्या धारा ३७० को खारेजी प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक दूरदृष्टि, स्पष्ट बहुमत र राष्ट्रवादी विचारधाराको प्रतिफल थियो। यसले जम्मू-कश्मीरलाई भारतको संवैधानिक मूलधारमा ल्याएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा विकास, शान्ति र सामाजिक समावेशीकरणका थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिए पनि लोकतान्त्रिक स्वायत्तता, स्थानीय राजनीतिक अधिकार र जनतासँगको संवाद अझै निरन्तर गरिरहनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।

त्यसैले, धारा ३७० को खारेजी केवल ‘अन्त्य’ होइन, कश्मीरको नयाँ युगको ‘सुरुआत’ पनि हो।