दुई महिनाको तयारी र सातै प्रदेशमा भएका निरन्तर छलफलपछि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, दी काउन्सिल अफ जेनजी र सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले तयार पारेको अन्तिम म्यान्डेट आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

आन्दोलनको आवाजलाई औपचारिक मान्यता दिन यसमा सम्झौता हुनुपर्ने भन्दै यी जेनजी समूहले आफ्नो म्यान्डेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हुन्। दुई महिनादेखि देशभर युवा र नागरिक प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलपछि बनेको उक्त म्यान्डेटमा सुशासन, जवाफदेहिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र संविधान संशोधनका विषयमा ठोस मागहरू समेटिएका छन्।

म्यान्डेटले २०८२ साल भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म चलेको जेन–जी आन्दोलनका मागलाई औपचारिक रूप दिनको सो प्रस्ताव लगिएको सो जेनजी समूहहरूले जनाएका छन्। दस्तावेजअनुसार, सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई राहत र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ

साथै, संरचनागत भ्रष्टाचारको अन्त्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको पारदर्शिता, र दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति प्रणाली अन्त्य गर्न कानुनी सुधारको माग गरिएको छ। म्यान्डेटले आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त हुनुपर्ने बताउँदै प्रवासी नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। संविधानमा युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग पनि त्यसमा समावेश छ।

त्यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता जोगाउन राज्यले गैरकानुनी निगरानी र सेन्सरशिप रोक्नुपर्ने, र सरकारका सबै निर्णय र खर्च सार्वजनिक पारदर्शिताको दायरामा ल्याउनुपर्ने म्यान्डेटमा उल्लेख छ। म्यान्डेटको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सरकार र जेन–जीबीच संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव जेनजीहरुले गरेका छन्।