कमलराज भट्ट/नयाँ पत्रिका साभार

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनका लागि ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिट कोटा छुट्याउने गरी कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ। नयाँ जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले निर्वाचन ऐनमै संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।

ऐनको दफा २८ र ६० ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनसंख्याको आधारमा तोकिएको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ०६८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिकतर्फ छुट्याइएको सिटलाई ०७८ को जनगणनाअनुसार परिमार्जन गर्ने गरी आयोगले कानुनी जटिलता फुकाउन खोजेको हो।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। ऐनको अनुसूची १ दफा २८(५) र ६०(६) मा उल्लेखित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारीसँग सम्बन्धित छ।

दफा २८(५) मा ‘दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा अनुसूची– १ मा उल्लेख भएबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।

दफा ६०(६) मा ‘दलले सूची पेस गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा अनुसूची-१ मा तोकिएको प्रतिशतअनुरूप दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सूचीमा यथासम्भव पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने’ भनिएको छ।

ऐनको अनुसूची १ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा तोकिएको छ। यो हिसाब ०६८ को जनगणनाअनुसार हो।

आयोगले ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिटका लागि नयाँ जनसंख्याको प्रतिशत मागेको हो। भण्डारीले पुरानो क्लस्टरका आधारमा चुनाव गराउन नसकिने पनि बताए। ‘पुरानो क्लस्टर सिरानी हालेर आयोगले काम गर्दैन। सरकारले पछिल्लो जनगणनाअनुसार कानुनमा अद्यावधिक गरिदिनुपर्छ,’ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, ‘आयोगले ०७८ को जनगणनाअनुसार कुन क्लस्टरको कति प्रतिशत हो भनेर गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर मागेको छ। त्यसअगाडि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि बोलाएर छलफलसमेत गरेका छौँ। गृहलाई हामीले यो सम्बोधन गरेर देऊ भनेका छौँ। हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। छिट्टै निचोडमा पुग्छौँ।’

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आठवटा समूहमा पहाडे खसआर्य ३०.१२, मधेशी १६.०६, पहाडे दलित ८.५९, मधेशी दलित ४.७८, हिमाली/पहाडी जनजाति २६.०५, तराई जनजाति ८.९४, धर्म/भाषिक समूहहरू ४.९२ र अन्य ०.४७ प्रतिशत रहेको छ। यो वर्गीकरणलाई आयोगले खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू र मुस्लिम समूहमा तथ्यांक खोजेको छ।

के हुँदै छ फेरबदल ?
हाल ०६८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिकतर्फ खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा लागू छ। ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिट कोटा छुट्याउन भन्दै आयोगले जनसंख्याको प्रतिशत मागेको छ। क्लस्टरअनुसार जनसंख्याको प्रतिशतमा भएको फेरबदललाई आधार मानेर आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बाँडफाँट गर्नेछ।