अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगको नयाँ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा चीनमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था “अत्यन्त गम्भीर” रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदन अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले विभिन्न धार्मिक समुदायमाथि व्यापक दमन जारी राखेका छन् र दबाब देशको सीमाभन्दा बाहिरसम्म विस्तार भएको छ।

मार्च ४ मा सार्वजनिक गरिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले चीनमा धार्मिक गतिविधि कडाइका साथ नियन्त्रणमा राखिएको र स्वतन्त्र रूपमा विश्वास व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरू निरन्तर सरकारी निगरानीमा पर्ने अवस्थाको चित्रण गरेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले तोकेको ढाँचाभित्र नबस्ने व्यक्ति वा धार्मिक नेताहरूले विभिन्न प्रकारका दण्डात्मक कारबाही भोग्नुपर्छ। यसमा उत्पीडन, भारी जरिवाना, हिरासत, जबर्जस्ती श्रम, राजनीतिक पुनःशिक्षा, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिनु, कारावास तथा यातनासम्मका उपाय समावेश छन्। आयोगले यस्तो दमन विभिन्न धार्मिक समुदायमाथि लक्षित भएको र सबै धार्मिक अभ्यास राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने नीतिको परिणाम भएको जनाएको छ।

विभिन्न धर्म समुदायमाथि व्यवस्थित अभियान

आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चीनमा धार्मिक समुदायमाथि व्यापक दमन भइरहेको बताएका छन्। आयोगका उपाध्यक्ष आसिफ महमूदले सरकारी नियन्त्रणबाहिर रहेका धार्मिक समुदायविरुद्ध चिनियाँ नेतृत्वले अभियान अझ तीव्र बनाएको बताए। उनका अनुसार दर्ता गर्न वा राज्यको निगरानी स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्ने धार्मिक संस्थामाथि दबाब बढाइएको छ।

आयोगकी सदस्य मौरीन फर्गुसनले दमनलाई “व्यापक” र “व्यवस्थित” भन्दै विभिन्न क्षेत्र र परम्पराका समुदाय प्रभावित भएको बताइन्। प्रतिवेदनमा सिनजियाङका उइगुर मुस्लिम, फलुन गोंगका साधक, तिब्बती बौद्ध, भूमिगत क्याथोलिक समूह र स्वतन्त्र प्रोटेस्टेन्ट हाउस चर्चहरू प्रभावित समुदायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

‘सिनिसाइजेसन’ नीति

चीनले धर्मलाई “सिनिसाइज” गर्ने नीति लागू गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसको अर्थ धार्मिक समुदायले आफ्नो शिक्षा, संगठनात्मक संरचना र सार्वजनिक सन्देशलाई राज्यको वैचारिक ढाँचासँग मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यो मोडेल स्वीकार नगर्ने धार्मिक संगठनहरूले सबैभन्दा कडा प्रतिबन्ध भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाउस चर्च र धार्मिक नेतामाथि कारबाही

प्रतिवेदनले सरकारी मान्यता नलिएका प्रोटेस्टेन्ट ‘हाउस चर्च’हरूमाथि भइरहेको कारबाही पनि औंल्याएको छ। गत वर्ष धेरै चर्च नेता र सदस्यहरूलाई पक्राउ गरी जेल सजाय सुनाइएको आयोगले जनाएको छ। यसका उदाहरणका रूपमा ‘जायन चर्च’का संस्थापक एज्रा जिनलाई जेल सजाय दिइएको घटनालाई उल्लेख गरिएको छ।

स्वतन्त्र चर्चहरूले धार्मिक भेलासम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइए पनि आलोचकहरूका अनुसार त्यस्ता आरोप राज्यको निगरानी स्वीकार नगर्ने समुदायलाई विघटन गर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रतिवेदनले वृद्ध विश्वासीहरूलाई समेत कारबाही गरिएको घटनाहरू औंल्याएको छ। निगरानी समूहका अनुसार सन् २०२५ मा ८७ वर्षका एक व्यक्तिले साढे तीन वर्षको जेल सजाय भोग्न थालेका छन्।

फलुन गोंगमाथि दीर्घकालीन दमन

प्रतिवेदनले फलुन गोंगमाथि भइरहेको दमनलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ। सत्यता, करुणा र सहनशीलतामा आधारित ध्यान अभ्यासका रूपमा परिचित यो आध्यात्मिक अभ्यासलाई सन् १९९९ मा चीनले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

त्यसपछि लाखौँ साधकहरू पक्राउ गरिएको र हिरासतमा दुर्व्यवहारका कारण हजारौँको मृत्यु भएको मानव अधिकार संस्थाहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

हङकङका कैदी

प्रतिवेदनले हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थक व्यक्तिहरूमाथि चलाइएका मुद्दाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। मिडिया उद्यमी तथा क्याथोलिक कार्यकर्ता जिमी लाईलाई फेब्रुअरीमा २० वर्ष जेल सजाय सुनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार वृद्ध कैदीहरूलाई दिइने लामो सजाय व्यवहारतः आजीवन कारावासजस्तै हुन्छ।

चीन बाहिरसम्म फैलिएको दबाब

प्रतिवेदनले चीनले विदेशमा रहेका धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायलाई निगरानी र दबाबमा राख्ने प्रयास गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले “ट्रान्सनेशनल रिप्रेसन” अर्थात् सीमापार दमनका उपायहरू प्रयोग गर्दै निगरानी प्रविधि, कूटनीतिक दबाब र गोप्य अभियानमार्फत विदेशमा रहेका समुदायलाई निगरानी र डर देखाउने काम गरिरहेको छ।

सांस्कृतिक कार्यक्रममाथि पनि दबाब

न्युयोर्कस्थित ‘शेन युन परफर्मिङ आर्ट्स’ नामक कला समूहका कार्यक्रम रोक्ने प्रयासका घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। फलुन गोंगका साधकहरूले स्थापना गरेको यो समूहले चिनियाँ परम्परागत संस्कृति र मानव अधिकार विषय प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरू गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्दर्भ

प्रतिवेदन अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण (मार्च ३१–अप्रिल २) अघि सार्वजनिक भएको हो, जहाँ उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। अमेरिकी सांसदहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको महत्वपूर्ण विषय भएको र कूटनीतिक संवादमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिवेदनले सीमापार दमनका घटनाको अनुसन्धान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय

प्रतिवेदनका निष्कर्षले चीनमा धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि निरन्तर चिन्ताको विषय बनेको देखाउँछ। विभिन्न धर्म समुदायमाथि दमन जारी रहनु र दबाब देशबाहिरसम्म फैलनुले धार्मिक अभिव्यक्तिमाथि राज्य नियन्त्रण चीनको शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।