पाकिस्तानको संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) ले पाकिस्तानका दर्शकबाट आम्दानी गर्ने गैर–आवासीय युट्युबर, इन्फ्लुएन्सर र डिजिटल सामग्री सिर्जनाकर्तालाई लक्षित गर्दै नयाँ कर ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो दृष्टिमा यो कदम डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको विवरणले चिन्ताजनक पक्ष उजागर गर्छ। वास्तविक आम्दानीमा कर लगाउनुको सट्टा FBR ले प्रत्येक १,००० भ्यु (view) मा १९५ रुपैयाँ स्थिर कर प्रस्ताव गरेको छ, जसले वास्तविक आम्दानी जति भए पनि दर्शक सहभागितालाई नै करयोग्य आम्दानी मानेको छ।

यो सूत्र निकै कठोर छ। भ्युको आधारमा कर निर्धारण गर्दा FBR ले “रेभेन्यु पर मिल” (RPM) को समान दर १९५ रुपैयाँ मान्दै आम्दानीको अनुमान लगाएको छ। तर युट्युबको आम्दानी दर स्थान, सामग्रीको प्रकार र विज्ञापन मागअनुसार फरक–फरक हुन्छ भन्ने यथार्थलाई यसले बेवास्ता गरेको छ। उद्योगका अनुमानअनुसार प्रति १,००० भ्यु आम्दानी सामान्यतः १ देखि ३ अमेरिकी डलरसम्म हुन्छ, विकसित देशमा यो अझ बढी हुन सक्छ। पाकिस्तानका दर्शकका हकमा भने यो दर प्रायः कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा करको भार वास्तविक आम्दानीको १६ प्रतिशतदेखि ६६ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ। व्यवहारमा यो आम्दानी करभन्दा बढी एक प्रकारको एकमुष्ट शुल्कजस्तै देखिन्छ।

यी नियम गैर–आवासीय सिर्जनाकर्तामा लागू हुन्छन्, जसले वार्षिक ५०,००० भन्दा बढी पाकिस्तानी प्रयोगकर्ता वा एक त्रैमासिकमा १२,२५० प्रयोगकर्तासँग अन्तर्क्रिया गर्छन्। यस्तो सीमा पार गरेपछि सिर्जनाकर्ताले त्रैमासिक अग्रिम कर तिर्नुपर्ने, विशेष विवरण बुझाउनुपर्ने र आयकर ऐनको विशेष प्रावधानअन्तर्गत आम्दानी घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि घोषणा गरिएको आम्दानी FBR को गणनाभन्दा कम देखिएमा कर अधिकृतहरूले विवरण संशोधन गर्न र असुली प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्। यसले सिर्जनाकर्तालाई दोषी ठहर गरिसकेको मान्दै प्रमाण दिने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा सारिएको जस्तो देखिन्छ।

FBR को तर्क भनेको भौतिक उपस्थितिबिनै पाकिस्तानबाट आम्दानी गर्ने डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट राजस्व संकलन गर्नु हो। आयकर अध्यादेशको धारा ९९C ले यसको कानुनी आधार प्रदान गर्छ, र अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले आपत्ति मागेको छ। तर नीतिगत रूपमा यसमा धेरै कमजोरी छन्। एउटै दरमा कर लगाउँदा विविधताले भरिएको डिजिटल क्षेत्रमा असमानता बढ्ने देखिन्छ। साथै, थोक तथा खुद्रा व्यापारजस्ता ठूला क्षेत्रले न्यून कर तिर्दा डिजिटल सिर्जनाकर्तालाई मात्रै बढी निगरानीमा राख्नु न्यायसंगत देखिँदैन।

कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ। युट्युबजस्ता प्लेटफर्मसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुँदा अधिकारक्षेत्र, डाटा पहुँच र अनुगमनका जटिल प्रश्न उठ्छन्। दोहोरो करको जोखिम पनि छ—धेरै गैर–आवासीय सिर्जनाकर्ताले आफ्नो देशमै कर तिरिरहेका हुन्छन्, त्यसमाथि थप कर लगाउँदा उनीहरू पाकिस्तानी दर्शकसँग जोडिनै नचाहन सक्छन्।

विश्वभर सरकारहरू डिजिटल गतिविधिमा कर बढाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन्, पाकिस्तानको कदम पनि त्यसैको हिस्सा हो। तर यसको संरचना असामान्य रूपमा कठोर देखिन्छ। भ्युको आधारमा कर लगाउँदा विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ। खर्च कटौतीलाई ३० प्रतिशतमा सीमित गर्नुले पनि लचिलोपन घटाउँछ। यो नीति विशेषगरी अमेरिका, क्यानडा र बेलायतमा रहेका गैर–आवासीय पाकिस्तानी सामग्री सिर्जनाकर्तालाई लक्षित गरेको देखिन्छ, जसले देशभित्रको बहसलाई प्रभाव पार्छन्।

यसका प्रभाव गम्भीर हुन सक्छन्। सिर्जनाकर्ताका लागि यो अनिश्चितता र अत्यधिक करको जोखिम हो भने पाकिस्तानका लागि यो प्रगतिशीलभन्दा दण्डात्मक नीति जस्तो देखिन सक्छ। संरचनागत सुधारमार्फत करको दायरा विस्तार गर्नुको सट्टा सरकारले सजिलै संकलन गर्न सकिने डिजिटल भ्युजमा निर्भरता बढाएको देखिन्छ—जसरी विगतमा पेट्रोलियम करमा निर्भर रहँदै आएको थियो।

अन्ततः, प्रत्येक १,००० भ्युमा १९५ रुपैयाँ कर लगाउने प्रस्ताव डिजिटल अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि देखिने र बढ्दो क्षेत्रमा स्थिर आम्दानी निकाल्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ। यो आम्दानी करको आवरणमा ल्याइएको एकमुष्ट प्रणाली हो, जसले प्रोत्साहन विकृत गर्न, सहभागिता घटाउन र विश्वास कमजोर पार्न सक्छ। यदि पाकिस्तानले आफ्नो कर प्रणाली आधुनिक बनाउन चाहन्छ भने यस्ता कठोर उपायभन्दा डिजिटल आम्दानीको यथार्थ झल्काउने लचिलो नीतिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। अन्यथा, यो प्रयोग पनि विवाद त धेरै तर विश्वसनीयता कम हुने नीति सूचीमै सीमित रहनेछ।