राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद करिश्मा कठरियाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको लामो छलफलमा थारू समुदायका मुद्दा केन्द्रित मागहरू पेश गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब पाँच घण्टाभन्दा लामो छलफलका क्रममा उनले थारू क्लस्टरको तर्फबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १४ बुँदे माग मौखिक तथा लिखित रूपमा बुझाएकी हुन्।

कठरियाले २०७२ भदौ ७ गते टिकापुरमा भएको घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै थारू समुदायको ऐतिहासिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। साथै, थारूहरूको परम्परागत शासन प्रणाली बडघर/भलमन्सालाई मान्यता दिँदै राज्यको मूलधारमा समावेश गर्नुपर्ने उनको माग छ।

त्यस्तै निजामती, न्यायिक र सुरक्षासहित सबै सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संविधानको धारा ५६(५) अनुसार थारू बहुल क्षेत्रलाई ‘थारू विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारिएको छ।

उनले थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार र पीडित परिवारलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने, थारू भाषामा पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा निकुञ्ज आसपास वन्यजन्तुबाट हुने मानव क्षति रोक्न एनिमल ट्र्याकिङसहित पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

त्यसैगरी महिला हिंसा र शिशु स्याहारको अवस्था सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने, मुक्त कमैया-कमलरी समस्या समाधान गर्दै आवास र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा भूमिहीनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

किसानका लागि समयमै बीउ, मल र प्रविधिको उपलब्धता, मुख्य खाद्यवस्तुको वैज्ञानिक आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाढी-डुबान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि उनले उठाएकी छन्।

त्यसैगरी लागूऔषध दुर्व्यसन र बेरोजगारी समस्या नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ कदम चाल्दै सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग कठरियाले राखेकी छन्।