पछिल्लो एक दशकमा भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका सुधारहरूले ग्लोबल साउथमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा (यूएचसी) को सबैभन्दा महत्वाकांक्षी अभ्यासमध्ये एकलाई मूर्त रूप दिएका छन्। यस रूपान्तरणको केन्द्रमा आयुष्मान भारत कार्यक्रम रहेको छ, जसले आर्थिक सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा औषधिमा आत्मनिर्भरतालाई एउटै संरचनाभित्र समेटेको छ। केवल कल्याणकारी योजना नभई अधिकारमा आधारित अवधारणाका रूपमा परिकल्पना गरिएको आयुष्मान भारतले स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक सम्पत्ति र संवैधानिक प्रतिबद्धताका रूपमा पुनःस्थापित गरेको छ। यसको व्यापकता, संरचना र उपलब्धिहरूले भारतलाई समानतामूलक स्वास्थ्य प्रणालीबारे विश्वव्यापी बहसको अग्रपंक्तिमा पुर्‍याएको छ र न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूका लागि अनुकरणीय नमुना प्रस्तुत गरेको छ।

आयुष्मान भारतअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो। भारतको तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई लक्षित यस योजनाले प्रत्येक परिवारलाई वार्षिक पाँच लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँछ। यसले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा गरिबीको प्रमुख कारण मानिने उपचार खर्चको भारलाई प्रत्यक्ष रूपमा कम गरेको छ। सन् २०१८ मा सुरु भएयता यस योजनाबाट ७ करोड ८० लाखभन्दा बढी अस्पताल भर्ना सेवा प्रदान गरिएको छ भने परिवारहरूले कुल १.२५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी बचत गरेका छन्। यसले स्वास्थ्य सुरक्षालाई दान होइन, नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।

हालै ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई आर्थिक अवस्थाको आधारमा विभेद नगरी योजनामा समेट्ने निर्णयले भारतको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा नयाँ आयाम थपेको छ। आयुष्मान वय वन्दना कार्ड, आधारमा आधारित ई–केवाईसी दर्ता प्रणाली तथा पहिलेदेखिका रोगलाई आधार बनाएर कुनै पनि व्यक्तिलाई योजनाबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवा जीवनभर प्राप्त हुने अधिकार भएको सन्देश दिएको छ। वृद्धावस्थामा दीर्घरोग र आर्थिक जोखिम बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यो विस्तार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

यस योजनाले आर्थिक समानतामा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने खर्च कुल स्वास्थ्य खर्चको ६२.६ प्रतिशतबाट घटेर ४७.१ प्रतिशतमा झरेको छ। २९ हजारभन्दा बढी सूचीकृत अस्पताल, जसमा १३ हजार निजी अस्पताल पनि छन्, मार्फत नागरिकले देशभर उपचार सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुल अस्पताल भर्नामध्ये ५७ प्रतिशत निजी अस्पतालमा भएका छन्। स्वास्थ्य लाभ प्याकेज पनि १,३९३ सेवाबाट बढाएर १,९४९ सेवासम्म विस्तार गरिएको छ। यी सबैले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेका छन्।

आयुष्मान भारतले आर्थिक सुरक्षा मात्र होइन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। आयुष्मान आरोग्य मन्दिरको स्थापना भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारमध्ये एक हो। फेब्रुअरी २०२६ सम्म भारतभर १ लाख ८४ हजार २३५ वटा आयुष्मान आरोग्य मन्दिर सञ्चालनमा आइसकेका छन्, जसले शहरी, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेका छन्।

यी केन्द्रहरूले रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, उपचार, पुनर्स्थापना तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छन्। ५ करोड ८० लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा योगसम्बन्धी सत्र सञ्चालन गरी स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गरिएको छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगहरूको करोडौँ पटक परीक्षण गरिनुले रोगको प्रारम्भिक पहिचान र जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनतर्फ भारतको ध्यान केन्द्रित भएको देखाउँछ।

दूरचिकित्सा (Telemedicine) ले पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सन् २०२५ मा मात्र आयुष्मान आरोग्य मन्दिरमार्फत ४२ करोड ६६ लाखभन्दा बढी टेलिकन्सल्टेसन सेवा प्रदान गरिएको थियो। यसले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ चिकित्सकसँग जोड्दै ठूला अस्पतालमाथिको दबाब घटाएको छ।

यस डिजिटल रूपान्तरणलाई आयुष्मान भारत डिजिटल मिसन (ABDM) ले थप मजबुत बनाएको छ। हालसम्म ८६ करोड ३० लाखभन्दा बढी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउन्ट (ABHA) सिर्जना भइसकेका छन्। यी डिजिटल स्वास्थ्य परिचयपत्रमार्फत नागरिकले आफ्ना स्वास्थ्य अभिलेख सुरक्षित राख्न र आवश्यकता अनुसार सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्।

भारतले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। टेलि–मानस (Tele MANAS) कार्यक्रमअन्तर्गत सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा ५३ वटा केन्द्र स्थापना गरी २० भाषामा चौबीसै घण्टा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। सन् २०२२ देखि हालसम्म ३२ लाख ८० हजारभन्दा बढी कल सेवा प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी, आई–ड्रोन (i-DRONE) पहलमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोग गरी खोप, औषधि, क्षयरोग परीक्षणका नमुना तथा रगतजस्ता अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गरिएको छ। यसले कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग देखाएको छ।

समानता आयुष्मान भारतको आधारभूत सिद्धान्त हो। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सामाजिक विभेद, भौगोलिक दूरी, लैङ्गिक असमानता र द्वन्द्वका कारण प्रभावित हुने भएकाले यस योजनाले लक्षित हस्तक्षेपमार्फत ती चुनौती समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। नगदरहित, देशभर लागू हुने र सार्वजनिक रूपमा वित्तपोषित संरचनाले यी अवरोध हटाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

लैङ्गिक समानताको दृष्टिले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। हालसम्म जारी गरिएका आयुष्मान कार्डमध्ये करिब ४९ प्रतिशत महिलाका नाममा छन् भने ३ करोड ६१ लाखभन्दा बढी अस्पताल भर्ना सेवा महिलाले उपयोग गरेका छन्। आर्थिक निर्भरता र सामाजिक कारणले उपचार ढिलो गराउने महिलाका लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

सस्तो औषधि उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) अन्तर्गत झण्डै १८ हजार जनऔषधि केन्द्रमार्फत २ हजार प्रकारका जेनेरिक औषधि र ३१५ प्रकारका शल्यक्रियासम्बन्धी सामग्री बजार मूल्यभन्दा ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म सस्तोमा उपलब्ध गराइएको छ। यसबाट नागरिकहरूले एक दशकमा करिब ३० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बचत गरेका छन्। तृतीयक उपचारका लागि सस्तो औषधि र इम्प्लान्ट उपलब्ध गराउने अमृत (AMRIT) फार्मेसीले पनि यस प्रयासलाई थप सशक्त बनाएको छ।

भारतको स्वास्थ्य सुधार देशभित्र मात्र सीमित छैन। ‘विश्वको औषधि उत्पादन केन्द्र’ (Pharmacy of the World) का रूपमा भारतले विश्वका २० प्रतिशत जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्छ। भारतले २०० भन्दा बढी देशमा औषधि निर्यात गर्छ भने विश्वमा प्रयोग हुने एन्टि–रेट्रोभाइरल औषधिको ७० प्रतिशत भारतबाट आपूर्ति हुन्छ। साथै, युनिसेफलाई आवश्यक पर्ने ५५–६० प्रतिशत खोप पनि भारतले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कोभिड–१९ महामारीका क्रममा भारतले कोभ्याक्सिन, कोभिसिल्ड र विश्वकै पहिलो डीएनए–आधारित खोप जाइकोभ–डी (ZyCoV-D) विकास गरी तीव्र नवप्रवर्तन क्षमता प्रदर्शन गरेको थियो। नेसनल बायोफार्मा मिसन ले कम लागतका एमआरआई स्क्यानर र सुलभ बायोसिमिलर औषधिको विकासलाई गति दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमा घोषणा गरिएको बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI) कार्यक्रमले जैव–उत्पादन क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको विस्तारले पनि दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा आज विश्व स्वास्थ्य नीतिको प्रमुख लक्ष्य बनेको छ, विशेष गरी न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूका लागि। सीमित स्रोत र कमजोर उत्तरदायित्वका कारण यस्ता देशहरूमा स्वास्थ्य नीति प्रायः नैतिकताभन्दा तत्कालीन आवश्यकताले निर्देशित हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आयुष्मान भारतले समानता, अधिकार र विकेन्द्रीकरणलाई केन्द्रमा राखेर स्रोत सीमित भए पनि महत्वाकांक्षी र अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

आयुष्मान आरोग्य मन्दिर र प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाको दोहोरो संरचनाले रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र उपचारलाई एकीकृत गरेको छ। यी केन्द्रहरूले स्वास्थ्य सेवालाई समुदायसम्म पुर्‍याउँदै स्थानीय स्वामित्वलाई बलियो बनाएका छन्। उपचारभन्दा स्वास्थ्य संरक्षण र रोकथाममा जोड दिँदै ग्रामीण, शहरी तथा आदिवासी समुदायबीचको असमानता घटाउने प्रयास गरिएको छ। समुदायको सहभागितामा आधारित यस मोडेलले परम्परागत रूपमा शहरी अभिजात वर्ग केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणालीभन्दा फरक, लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य पहुँचको अवधारणा स्थापित गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाले विपन्न परिवारलाई महँगो उपचार खर्चबाट जोगाउन आवश्यक आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यी दुवै पक्षले वित्तीय सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा औषधिमा आत्मनिर्भरतालाई एउटै ढाँचामा समेट्ने व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गरेका छन्। नगदरहित उपचार, देशव्यापी उपयोग तथा पहिलेदेखिका रोगका आधारमा विभेद नगर्ने व्यवस्थामार्फत आयुष्मान भारतले स्वास्थ्य सेवालाई दया वा सहायता होइन, नागरिकको अधिकारका रूपमा पुनर्परिभाषित गरेको छ।

भारतको आयुष्मान भारतले विकेन्द्रीकरण, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र अधिकारमा आधारित वित्तीय संरचनामार्फत न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा पनि सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सम्भव रहेको देखाएको छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक प्रतिबद्धता भए स्रोतको अभावले मात्र महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सुधार रोक्न नसक्ने सन्देश यसले दिएको छ। स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै भारतले ग्लोबल साउथका लागि समानता, न्याय र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।