वर्षौंदेखि, पाकिस्तानले प्यालेस्टाइनसँगको आफ्नो ऐक्यबद्धतालाई एक सुरक्षा कवच जस्तै प्रयोग गर्दै आएको छ। राजनीतिज्ञहरू जोसिला भाषण दिन्छन्। संसद्‌बाट प्रस्तावहरू पारित हुन्छन्। आधिकारिक विज्ञप्तिहरूमा इजरायललाई नियमित रूपमा एक अवैध कब्जाकर्ताको रूपमा निन्दा गरिन्छ। यो सन्देश यति धेरै दोहोऱ्याइएको छ कि यो अब एक स्वभाविक प्रतिक्रिया जस्तै बनिसकेको छ: प्यालेस्टाइनीहरूले आफ्नो छुट्टै राज्य नपाएसम्म पाकिस्तानले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई कहिल्यै सामान्य बनाउने छैन।

तर, पाकिस्तानी कूटनीतिको शान्त गल्लीहरूलाई नियाल्ने हो भने एउटा नितान्त फरक चित्र देखा पर्दछ।

सन् २०२० को ‘अब्राहम एकर्ड्स’ (Abraham Accords)—जस अन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE), बहराइन र अन्य देशहरूले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई औपचारिक रूप दिए—यता पर्दा पछाडि केही न केही परिवर्तन भइरहेको छ। यो खुला रूपमा भएको छैन, न त इमानदारीपूर्वक नै भएको छ। पाकिस्तानको संस्थापन पक्ष (establishment) ले सधैं आफ्ना अप्ठ्यारा मामिलाहरूलाई जसरी सुल्झाउन रुचाउँछ, यो पनि त्यसरी नै भइरहेको छ: जनभावना र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू कडा रूपमा अपरिवर्तित राखिएका छन्, तर भित्रभित्रै गुप्त च्यानलहरू, नियन्त्रित मिडिया पहुँच र अनौपचारिक सम्पर्कहरूको प्रयोग भइरहेको छ।

दुईवटा बाटो। एउटै देश। र, यी दुईबीचको खाडल कुनै संयोग मात्र होइन भन्ने कुराका प्रमाणहरू लगातार बढ्दै गइरहेका छन्।

कसैले थाहा नपाउनु पर्ने भ्रमणहरू
सेप्टेम्बर २०२२ मा, बाह्र जना पाकिस्तानी पत्रकारहरू विमानमार्फत इजरायल पुगे। यो भ्रमण ‘शराका’ (Sharaka) नामक एक गैरसरकारी संस्था (NGO) ले तय गरेको थाहा भएको थियो, जुन संस्था विशेष गरी अब्राहम एकर्ड्सपछि इजरायल र मुस्लिम बहुल देशहरूबीच सम्बन्ध सुधार्न स्थापना गरिएको थियो। प्राविधिक रूपमा यो भ्रमण अनौपचारिक थियो। तर पाकिस्तानमा, राज्य संयन्त्रका कसैलाई थाहा नदिई वा कसैको मौन स्वीकृति बिना पत्रकारहरू यस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा जाँदैनन्।

यसको तत्कालै कडा विरोध भयो। आलोचकहरूले यो भ्रमण देशको आधिकारिक नीतिसँग कसरी मेल खान्छ भनी प्रश्न गरे। तर त्यसको जवाफ कहिल्यै आएन।

यो सिलसिला यतिमा मात्रै रोकिएन। रिपोर्टहरूका अनुसार पत्रकार इम्तियाज मिरले सन् २०२३ मा यस्तै भ्रमण गरेका थिए। मार्च २०२५ मा, पाकिस्तानी पत्रकारहरूको अर्को टोली पनि शराकाकै समन्वयमा इजरायल पुग्यो। त्यस बिन्दुसम्म आइपुग्दा, पाकिस्तान इजरायलबाट “अलग” छ भन्नु केवल आँखा चिम्लिनु जस्तै थियो।

यस्ता मामिलाका लागि पाकिस्तानी संस्थापन पक्षसँग एउटा स्थापित रणनीति छ: जबसम्म संवेदनशील पहलहरूले रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्छन्, तबसम्म तिनलाई सहने; र जब घरेलु दबाब बढ्छ, तब सार्वजनिक रूपमा त्यसको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्ने। सन् २०२२ को भ्रमण पनि यही ढाँचामा आधारित थियो। कश्मीर लबी ग्रुपसँग जोडिएका पीटीभी (PTV) का पत्रकार अहमद कुरैशी पनि यी संवादहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये एक थिए। जब जनआक्रोश बढ्यो, तब इमरान खान नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ती सहभागीहरूबाट आफूलाई अलग गर्‍यो र देशको आधिकारिक नीति परिवर्तन नभएको घोषणा गर्‍यो।

यो एक उपयोगी तर अस्थायी अस्वीकारोक्ति मात्र थियो।

वासिङ्टन नै वास्तविक कारक हो
पाकिस्तानको संस्थापन पक्षले लगभग हरेक कुरालाई जुन चस्माबाट हेर्छ, त्यो नबुझीकन यस खेललाई बुझ्न सकिँदैन: र त्यो चस्मा हो, वासिङ्टनसँगको उसको सम्बन्ध।

पाकिस्तानले यस्तो खेल पहिले पनि खेलिसकेको छ। शीतयुद्धको समयमा, अमेरिकासँगको गठबन्धनका लागि उसले आफ्ना कैयौँ वैचारिक असहमतिहरूलाई चुपचाप दबाएको थियो। सेप्टेम्बर ११ (९/११) को हमलापछि, अमेरिकी विदेश नीतिप्रति गहिरो जनआक्रोश भएको देश पाकिस्तान, आतंकवाद विरुद्धको युद्धमा अमेरिकाको अग्रपङ्क्तिको साझेदार बन्यो। प्रत्येक पटक, संस्थापन पक्षले विदेशमा आफ्ना रणनीतिक लक्ष्यहरू पछ्याउँदै गर्दा स्वदेशमा सिर्जना हुने अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू फेला पार्‍यो।

अब्राहम एकर्ड्सपछिको यो अवधि पनि त्यही पुरानो रणनीतिको नयाँ रूप जस्तो देखिन्छ।

पाकिस्तानले चरम आर्थिक संकटबाट राहत र कूटनीतिक महत्त्व खोजिरहेको बेला सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिरले सन् २०२५ को जुन र अगस्टमा ह्वाइट हाउसमा डोनल्ड ट्रम्पसँग भेटघाट गरेको खबर आएको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानले ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्‍यो। यो सांकेतिक कदम मात्र थिएन, बरु एउटा स्पष्ट इशारा थियो।

लगभग त्यही समयमा, प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सेप्टेम्बर २०२५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको साइडलाइनमा ‘अमेरिकन जूइस कङ्ग्रेस’ (American Jewish Congress) का अध्यक्ष ड्यानियल रोजेनसँग भेट गरेको रिपोर्ट आएको थियो। पाकिस्तानी अधिकारीहरू यस भेटघाटका बारेमा सार्वजनिक रूपमा मौन रहे। कूटनीतिक क्षेत्रमा यसलाई वासिङ्टनमा प्रभावकारी मित्रहरूको खाँचो परेको बेला प्रभावशाली अमेरिकी लबिङ नेटवर्कहरूसम्म पुग्ने इस्लामावादको सचेत प्रयासको रूपमा हेरियो।

यसको आर्थिक पाटोले यो चित्रलाई झन् स्पष्ट पार्छ। पाकिस्तानको ‘फ्रन्टियर वर्क्स अर्गनाइजेसन’ (FWO) र एक अमेरिकी रणनीतिक धातु कम्पनीबीच भएको सम्झौता, र पासनी बन्दरगाह (Pasni Port) को प्रयोग गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुर्लभ खनिजहरू (rare earth minerals) निर्यात गरिएको रिपोर्टहरूले यो केवल देखाउनका लागि मात्र गरिएको थिएन भन्ने पुष्टि गर्छन्। यो त मौनता र अस्वीकारोक्तिको आवरणमा गरिएको एक व्यापारिक र रणनीतिक कदम थियो।

यस पछाडिको हिसाबकिताब बुझ्न गाह्रो छैन: वासिङ्टनमा आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्नका लागि उनीहरूको नजरमा देखिनु आवश्यक हुन्छ। र आजको अमेरिकी राजनीतिक संरचनामा, यसको अर्थ उनीहरूको विदेश नीति तय गर्ने नेटवर्कहरू—जसमा इजरायल समर्थक लबिङ संरचनाहरू पनि पर्छन्—को पहुँचमा पुग्नु हो। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, पाकिस्तानको इजरायलसँगको यो सुस्त संवाद इजरायलका लागि भन्दा पनि अमेरिकी राजधानीमा आफ्नो प्रभाव किन्नका लागि बढी केन्द्रित छ।

गुप्त च्यानल पछाडिको प्रभावकारी संरचना
यो अन्तर्विरोध पत्रकारहरूको भ्रमण र कूटनीतिक भेटघाटहरूमा मात्र सीमित छैन। यो लबिङ र भाष्य निर्माण (narrative management) को एउटा फराकिलो संरचनासम्म फैलिएको छ, जसले पश्चिमा नीतिगत क्षेत्रहरूमा बढ्दो चासो र छानबिनलाई आकर्षित गरेको छ।

पाकिस्तानी मूलका केही व्यक्तिहरूलाई पश्चिमा दर्शकहरूका अगाडि लामो समयदेखि स्वतन्त्र विश्लेषक वा समुदायको आवाजका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। आलोचकहरूका अनुसार, तीमध्ये केहीले पाकिस्तानको सुरक्षा संस्थापन पक्षको हित अनुकूल हुने भाष्यहरू फैलाउने गुप्त माध्यमका रूपमा काम गर्छन्—जसले गर्दा आधिकारिक निकायहरूलाई आफ्नो परिचय नखुलिकन विदेशी जनमतलाई प्रभाव पार्ने बाटो मिल्छ।

यो तनाव इजरायलको सवालमा विशेष रूपमा देखिन्छ। इजरायली नीति निर्माताहरूले बेलायतमा रहेका पाकिस्तानी मूलका आतंकवाद विरोधी विश्लेषकहरूसँगको संवादलाई मुस्लिम बहुल जनमतसँग जोड्ने सम्भावित पुलको रूपमा हेरेका छन्। तर “उदारवादी” आवाजका रूपमा प्रस्तुत गरिएका यी कतिपय व्यक्तिहरूको पाकिस्तानको संस्थापन पक्षसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा यो उदारता वास्तविक होला, तर कतिपय अवस्थामा यो केवल एक नाटक मात्र हो।

यो ढाँचा इस्लामावादका लागि संरचनात्मक रूपमा निकै उपयोगी छ: बाहिरबाट स्वतन्त्र देखिने व्यक्तिहरूले त्यस्ता ढोकाहरू खोल्न सक्छन् जुन आधिकारिक दूतहरूले खोल्न सक्दैनन्। जब यो सम्बन्धले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्छ, तब यसलाई चुपचाप प्रोत्साहन दिइन्छ। तर जब यो सार्वजनिक रूपमा लाजमर्दो बन्छ, तब यसलाई तुरुन्तै अस्वीकार गरिन्छ।

जब गाजा संकटले यो दोहोरो खेललाई असम्भव बनाइदियो
अक्टोबर २०२५ को घटनाले यो अन्तर्विरोधलाई केवल एकै साताभित्र छताछुल्ल पारिदियो।

अक्टोबर ८ मा, पाकिस्तानले ट्रम्प प्रशासनसँग जोडिएको गाजा शान्ति प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अन्य मुस्लिम र अरब राष्ट्रहरूसँग हात मिलाएको रिपोर्ट आयो। त्यसको केही दिनभित्रै, पाकिस्तानी अधिकारीहरूले लाहोर र कराँचीमा भइरहेका प्यालेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनहरूलाई बलपूर्वक दबाउन थाले। गाजाप्रति साँचो ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी र कार्यकर्ताहरूले आफूलाई यस्तो राज्यको अगाडि पाए, जुन राज्य ठ्याक्कै त्यही समयमा उनीहरूले विरोध गरिरहेको कूटनीतिक खाकासँग चुपचाप मिल्न गइरहेको थियो।

साधारण पाकिस्तानीहरूका लागि यो कुनै अमूर्त नीतिगत असङ्गति मात्र थिएन। यो एउटा धोका थियो। पाकिस्तानी जनताको मानसपटलमा प्यालेस्टाइन कुनै राजनीतिक बार्गेनिङको विषय होइन—यो त वर्ग, विचारधारा र पुस्ता भन्दा माथि उठेको एक नैतिक अडान हो। राज्यले एकातिर प्रदर्शनहरूलाई दबाउने र अर्कोतिर वासिङ्टन तथा इजरायल सम्बद्ध नेटवर्कहरूसँग गुप्त सम्झौताहरू गर्ने गरेको देख्दा, धेरैका लागि यो राज्यप्रतिको अविश्वासलाई तीव्र बनाउने अनुभव बन्यो।

संस्थापन पक्षको यहाँ निर गल्ती भयो। जनतालाई भाषणको भरमा त्यतिबेलासम्म मात्र अल्झाउन सकिन्छ, जबसम्म भाषण र यथार्थबीचको खाडल अदृश्य रहन्छ। अक्टोबर २०२५ ले त्यो खाडललाई पूर्ण रूपमा उदाङ्गो पारिदियो।

दुईवटा समानान्तर यथार्थ सञ्चालन गर्दाको मूल्य
पाकिस्तानको विदेश नीति सम्हाल्ने संस्थापन पक्षले लामो समयदेखि यो दाउ लगाउँदै आएको छ कि उसले भाषणबाजी मार्फत घरेलु जनमतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ र भित्रभित्रै रणनीतिक आवश्यकता अनुसार जे पनि गर्न सक्छ। केही समयका लागि यो दाउले काम पनि गर्छ। जनतालाई अन्धकारमा राख्न सकिन्छ, अप्ठ्यारा भेटघाटहरूलाई ओझेलमा पार्न सकिन्छ र अनुकूल पत्रकारहरूले त्यसलाई ढाकछोप गर्न सक्छन्।

तर, अब यी खाडलहरूलाई संरचनात्मक रूपमा लुकाउन झन्-झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको छ। धेरै भ्रमणहरू, धेरै भेटघाटहरू, र धेरै यस्ता सम्झौताहरू भइरहेका छन् जुन देशको आधिकारिक कथासँग मेल खाँदैनन्। ती प्रत्येकले आफ्नो छाप छोडिरहेका छन्—र यो डिजिटल दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको युगमा, ती प्रमाणहरू थपिँदै गइरहेका छन्।

मुख्य प्रश्न यो होइन कि पाकिस्तानले अन्ततः इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउनु पर्छ कि पर्दैन। इजरायल विरोधी बलियो इतिहास भएका देशहरूले त भू-राजनीतिक दबाब अत्यधिक भएपछि ठ्याक्कै यही कदम चालेका छन्। त्यो एउटा वैध बहसको विषय हुन सक्छ—जुन पीडादायी र राजनीतिक रूपमा महँगो भए तापनि लोकतान्त्रिक समाजहरू त्यस्तो बहस गर्न सक्षम हुन्छन्।

तर समस्या यो हो कि पाकिस्तानको नेतृत्व यो बहस कहिल्यै गर्न चाहँदैन जस्तो देखिन्छ। न संसद्‌मा, न जनतासँग, न त कुनै इमानदार मञ्चमा। यसको सट्टा, यसले दुईवटा समानान्तर यथार्थहरू कायम राखेको छ: घरेलु उपभोगका लागि भावनात्मक ऐक्यबद्धता, र विदेशी दर्शकहरूका लागि शान्त रणनीतिक चालबाजी।

यो कुनै व्यावहारिक राजनीति (realpolitik) होइन। यो त एउटा संस्थागत धोखाधडी हो—र यसको पूर्ण मूल्य पाकिस्तानी जनताले चुकाइरहेका छन्।