अप्रिल २०२६ मा, भारत र न्यूजील्याण्डले एक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (FTA) मा हस्ताक्षर गरे, जसले तिनीहरूका क्षेत्रहरू र अर्थतन्त्रहरू बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन काम गर्दछ। यद्यपि, यो सम्झौता आर्थिक लाभभन्दा धेरै अगाडि फैलिएको छ, जसले दुवै राष्ट्रहरूको व्यापक रणनीतिक परिवर्तन र हिन्द-प्रशान्त (इन्डो-प्यासिफिक) क्षेत्रमा उनीहरूको बढ्दो संलग्नतालाई संकेत गर्दछ।

भारत-न्यूजील्याण्ड स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (FTA) को प्रभाव व्यापारभन्दा बाहिर पनि छ। यसले दुई हिन्द-प्रशान्त देशहरू बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई यस्तो समयमा बलियो बनाउँछ जब दुवैले यस क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन्। यस सम्झौताले वाणिज्य र लगानी विस्तारका लागि एउटा ढाँचा प्रदान गर्दछ, जबकि यसले संवेदनशील क्षेत्रहरू, विशेष गरी भारतीय कृषिको संरक्षणलाई पनि कायम राख्छ। समयसँगै, नजिकको आर्थिक सम्बन्धले रक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा र क्षेत्रीय मामिलाहरू जस्ता क्षेत्रमा व्यापक सहयोगलाई टेवा पुर्‍याउन सक्छ।

सन् २०२५ को अन्त्यतिर सम्पन्न वार्ताको चरणपछि—अप्रिल २०२६ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै—दुवै राष्ट्रहरू अहिले यसको अनुमोदन (ratification) लाई अन्तिम रूप दिइरहेका छन्।

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा समयको सान्दर्भिकता
यो सम्झौता यस्तो समयमा आएको छ जब भारत र न्यूजील्याण्ड दुवै हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा ठूलो भूमिका खेल्न चाहन्छन्। भारत हाल सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो र सन् २०३० सम्ममा करिब ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जीडीपी (GDP) सहित विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको द्रुत रूपमा विस्तार भइरहेको मध्यम वर्ग, जुन ७० करोड भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरूका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्रस्तुत गर्दछ। न्यूजील्याण्डका लागि, यसले निर्यात बढाउन ठूलो सम्भावना सिर्जना गर्दछ। भारत र न्यूजील्याण्डबीच सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहे पनि प्रमुख साझेदारहरूसँगको व्यापारको तुलनामा उनीहरूको आर्थिक सम्बन्ध अझै सानो छ।

डिसेम्बर २०२५ मा समाप्त भएको वर्षमा, न्यूजील्याण्डका प्रमुख निर्यात बजारहरू चीन, अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया थिए। सामूहिक रूपमा, यी देशहरूले न्यूजील्याण्डको कुल निर्यातको ५७.१% हिस्सा ओगटेका थिए। सोही अवधिमा, न्यूजील्याण्डले भारतमा २.०३ अर्ब न्यूजील्याण्ड डलर (NZ$) बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको थियो। यसले भारतलाई न्यूजील्याण्डको वस्तु निर्यातको लागि २१ औं ठूलो गन्तव्य र सेवा निर्यातको लागि पाँचौं ठूलो बजार बनायो, जसले गर्दा यो समग्रमा देशको ११ औं ठूलो निर्यात बजार बन्यो।

भारतको आर्थिक वर्ष २०२४–२५ (अप्रिल २०२४–मार्च २०२५) को वस्तु निर्यात तथ्याङ्क अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE), नेदरल्याण्ड्स, चीन र संयुक्त अधिराज्य (UK) भारतका पाँच ठूला निर्यात गन्तव्यहरू थिए। यी बजारहरूले भारतको कुल वस्तु निर्यातको लगभग ४०.३% हिस्सा ओगटेका थिए। आर्थिक वर्ष २०२५ मा, भारतले न्यूजील्याण्डमा लगभग १.२ अर्ब न्यूजील्याण्ड डलर मूल्यको सामान निर्यात गर्‍यो। न्यूजील्याण्ड केही भारतीय निर्यातकर्ताहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बजार भए तापनि यसले भारतको विश्वव्यापी निर्यातको सानो हिस्सा मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ।

भारतको प्रेस सूचना ब्युरो (PIB) द्वारा जारी आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, भारत र न्यूजील्याण्ड बीचको द्विपक्षीय वस्तु व्यापार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा ४९% ले बढेर १.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ को ८७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको आधारबाट भएको हो। भारतका ठूला व्यावसायिक साझेदारहरूसँगको व्यापारको तुलनामा यो निरपेक्ष व्यापार मूल्य अझै सानो छ। यद्यपि, यो वृद्धिले नीति निर्माताहरूले यस साझेदारीमा देखेको सम्भावनालाई देखाउँछ।

पूरक व्यापार र कृषि संवेदनशीलताको अभ्यास
न्यूजील्याण्डतर्फ भारतको निर्यात विशेष गरी औषधिजन्य उत्पादन (जसले भारतलाई “विश्वको फार्मेसी” को रूपमा स्थापित गरेको छ), मेसिनरी र इन्जिनियरिङ सामान, रसायन तथा निर्मित वस्तुहरू, र उपभोग्य वस्तु तथा कपडाहरूमा केन्द्रित छ।

यसैबीच, न्यूजील्याण्डले मुख्य रूपमा ऊन, कृषि, वन र बागवानी उत्पादनहरू, र धातुहरू जस्ता कच्चा पदार्थहरू भारतमा निर्यात गर्दछ।

दुवै अर्थतन्त्रको पूरक प्रकृतिका कारण व्यापक व्यापार उदारीकरण तुलनात्मक रूपमा सहज थियो। तथापि, कृषि क्षेत्र राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा संवेदनशील अध्याय प्रमाणित भएको छ। न्यूजील्याण्ड एक प्रमुख विश्वव्यापी कृषि शक्ति हो र करोडौं मानिसका लागि खेतीपाती अझै पनि जीवनपद्धति रहेको भारतमा यसलाई बजार पहुँच दिनु सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कनको विषय थियो। लाखौं साना भारतीय किसानहरूको रक्षा गर्न भारतीय वार्ताकारहरूले संवेदनशील कृषि वस्तुहरूलाई भन्सार महसुल कटौतीबाट बाहिर राखे। सम्झौता अनुसार, यो एफटीए (FTA) ले परिमाण सीमा (quantity limits), न्यूनतम मूल्य (price floors), मौसमी समय (seasonal timing), र पूर्ण बहिष्कार (outright exclusions) मार्फत भारतीय किसानहरूलाई सुरक्षित गर्दछ।

यो दस्तावेजले न्यूजील्याण्डले भारतमा चारवटा विशिष्ट उत्पादनहरू (स्याउ, किवी फल, मानुका मह, र एल्बुमिन) का लागि बजार पहुँच कसरी पाउँछ भनेर वर्णन गर्दछ, तर यसमा आन्तरिक सुरक्षाहरू राखिएका छन्:

ट्यारिफ रेट कोटा (TRQ) प्रणाली: यस मार्फत पहुँचलाई नियन्त्रण गरिन्छ, जसको अर्थ एक निश्चित परिमाण मात्र कम भन्सारमा भित्रिन सक्छ।

न्यूनतम आयात मूल्य (Minimum Import Price): यो नियम लागू गरिन्छ, जसले कृत्रिम रूपमा सस्तो आयातलाई भारतीय उत्पादकहरूभन्दा कम मूल्यमा बेच्नबाट रोक्छ।

मौसमी आयात: आयात मौसमी हुन्छ, जसले आन्तरिक बालीहरूसँगको प्रतिस्पर्धालाई थप सीमित गर्दछ।

यसको बदलामा, न्यूजील्याण्डले ‘कृषि उत्पादकत्व कार्य योजना’ (Agriculture Productivity Action Plans) पूरा गर्नुपर्नेछ, जसले बजार पहुँचलाई ठोस प्रतिबद्धताहरूसँग जोड्दछ। यसबाहेक, यो सम्पूर्ण व्यवस्थाको अनुगमन गर्न एउटा संयुक्त कृषि उत्पादकत्व परिषद् (Joint Agriculture Productivity Council) स्थापना गर्न आवश्यक छ।

लगभग ६५ करोड भारतीयहरू खेतीपातीमा निर्भर छन् — जसमध्ये धेरैजसो वैकल्पिक आम्दानी नभएका साना किसानहरू हुन् — त्यसैले एफटीएको यो आन्तरिक संरक्षणले बजार खुला गर्दा ग्रामीण समुदायहरू व्यापक गरिबीको चपेटामा नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।

भारतको व्यापार रणनीतिदेखि लगानीको क्षेत्रलाई बढावा दिनेसम्म
यो सम्झौता भारतको व्यापार रणनीतिको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। विगत केही वर्षदेखि नयाँ दिल्लीले आपसी रूपमा फाइदाजनक व्यापार सम्झौताहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, जसले निर्यात लक्ष्यहरू बढाउन, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) आकर्षित गर्न र भारतीय व्यवसायहरूलाई विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला (global value chains) मा एकीकृत गर्न सकोस्। वेलिंग्टनसँगको यो सम्झौता भरपर्दो साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध सुरक्षित गर्ने र व्यावसायिक निर्भरताको जोखिम कम गर्ने यही खाकाको एक हिस्सा हो।

न्यूजील्याण्डका लागि, यो सम्झौताले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको उपभोक्ता बजारमध्ये एकमा राम्रो पहुँच प्रदान गर्दछ। भारतको बढ्दो मध्यम वर्ग, द्रुत औद्योगिकीकरण, र प्रिमियम उत्पादनहरूको मागले न्यूजील्याण्डका व्यवसायहरूका लागि ठूला अवसरहरू प्रदान गर्दछ।

सामानहरू बाहेक, एफटीएमा रहेको लगानीको अध्याय यसको मुख्य आकर्षण हो। भारतमा पुँजी लगानी गर्ने न्यूजील्याण्डको चासोले भारतको समष्टिगत आर्थिक आधारभूत पक्ष (macroeconomic fundamentals), पूर्वाधार विकासको प्रयास र बढ्दो उपभोग क्षमतामाथिको विश्वासलाई देखाउँछ। हामी प्रविधि स्टार्टअप, उन्नत उत्पादन, कृषि व्यवसाय, सञ्चालन (logistics), नवीकरणीय ऊर्जा र आधारभूत पूर्वाधार जस्ता उच्च वृद्धिका क्षेत्रमा संयुक्त लगानी र कोषको प्रवाहको अपेक्षा गर्न सक्छौं।

नियामक अवरोधहरू हटाएर र पारदर्शिता सुनिश्चित गरेर, यो सम्झौताले कर्पोरेटहरूलाई पहिले धेरै जोखिमपूर्ण ठानेर छोडिएका ठूला परियोजनाहरू अन्वेषण गर्ने आत्मविश्वास दिनेछ।

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ
भारत-न्यूजील्याण्ड एफटीए केवल एक व्यापार सम्झौता मात्र होइन, बरु चीनमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न खोजिरहेका दुई लोकतान्त्रिक देशहरू बीचको रणनीतिक गठबन्धन हो। न्यूजील्याण्डको आफ्नै राष्ट्रिय हित विश्लेषण (National Interest Analysis) ले भन्छ कि भारत एक बढ्दो महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी सुरक्षा खेलाडी हो, जसले स्थिर र समृद्ध हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने क्षमता राख्दछ — र यस क्षेत्रभरि यसको रक्षा बलको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। दुवै देशले सन् २०२५ को सुरुतिर रक्षा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

भारतका लागि, यो सम्झौताले यस्तो क्षेत्रमा पहुँच खोल्छ जहाँ उसले लामो समयदेखि गहिरो रूपमा संलग्न हुन चाहेको थियो। न्यूजील्याण्ड प्रशान्त महासागरीय टापुहरू (Pacific Islands) सँग व्यावसायिक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो रूपमा जोडिएको छ। न्यूजील्याण्डमा प्राथमिकतापूर्ण पहुँच पाउँदा भारतीय निर्यातकर्ताहरूका लागि त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रीय नेटवर्कमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्छ।

निष्कर्ष: भारत-न्यूजील्याण्ड एफटीएले रणनीतिक महत्त्व राख्दछ। यसले दुई पूरक अर्थतन्त्रहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ र एक स्थिर हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका लागि साझा दृष्टिकोणलाई जोड दिन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यापार, रक्षा र हिन्द-प्रशान्त सहयोगमा केन्द्रित हुँदै जुलाईमा न्यूजील्याण्डको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तो समयमा जहाँ विश्वसनीय साझेदारीहरू शीर्ष प्राथमिकता बनेका छन्, यो एफटीएले दुवै देशलाई सँगै मिलेर एक भरपर्दो र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको गठबन्धन लेख्न उपयुक्त स्थानमा खडा गरेको छ।