चीनको विदेशमुखी आर्थिक संलग्नतामा शान्त तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भइरहेको छ। ग्रीन फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरका तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको लगानी तथा निर्माण गतिविधि १२४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन बीआरआई सुरु भएको पहिलो दशकको स्तरभन्दा पनि उच्च हो।

तर यो ठूलो अंकभित्र बेइजिङले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न अपनाइरहेको रणनीति र प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन लुकेको छ।

गत वर्ष चीनको कुल विदेशमुखी आर्थिक संलग्नतामध्ये झण्डै दुईतिहाइ हिस्सा निर्माण सम्झौताले ओगट्यो भने चीनका नीति–आधारित बैंकहरूको ऋण प्रवाह सन् २०१० को दशकको मध्यतिरको उच्च स्तरभन्दा निकै तल रह्यो। अफ्रिका र विकासशील विश्वका धेरै मुलुकहरूमा पहिले चीनले दिने ठूलो परिमाणको सरकारी ऋणको स्थान अहिले इक्विटी लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) र स्थानीय मुद्रामा हुने वित्तीय व्यवस्थाले लिन थालेको छ।

यो परिवर्तन बीआरआईको प्रारम्भिक चरणको व्यापक दृष्टिकोणभन्दा फरक हो। त्यसबेला चीनले आफ्नो अतिरिक्त पूँजी र औद्योगिक क्षमतालाई विश्व दक्षिण (ग्लोबल साउथ) का देशहरूमा विस्तार गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

आज पनि चिनियाँ कम्पनीहरूले विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा, रणनीतिक खनिज तथा उन्नत उत्पादन क्षेत्रमा निर्माण र लगानी जारी राखेका छन्। तर विशाल पूर्वाधार आयोजनाका लागि ठूलो सरकारी ऋण दिने चरण भने क्रमशः समाप्त हुँदै गएको छ।

चीनको घरेलु राजनीतिक अर्थतन्त्रले पनि उसका प्राथमिकताहरू परिवर्तन गरेको छ। लामो समयदेखिको रियल इस्टेट क्षेत्रको मन्दी, स्थानीय सरकारहरूको बढ्दो ऋणभार तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियानका कारण चीनले आफ्नो पूँजी सेमिकन्डक्टर उत्पादन र ऊर्जा रूपान्तरणजस्ता घरेलु क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न थालेको छ।

त्यससँगै विदेशमा प्राप्त अनुभवहरूले पनि चीनलाई सावधानी अपनाउन बाध्य बनाएका छन्। जाम्बियाको ऋण पुनर्संरचनाले चीनको वित्तीय संरचना कति विभाजित र जटिल छ भन्ने देखायो भने श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजनाले महत्वाकांक्षी योजना आर्थिक यथार्थभन्दा अघि बढ्दा उत्पन्न हुने जोखिम उजागर गर्‍यो।

यस्तै, पाकिस्तानले पनि चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) अन्तर्गतको प्राथमिकतालाई राजमार्ग र कोइला ऊर्जा परियोजनाबाट कृषि तथा डिजिटल पूर्वाधारतर्फ मोडेको छ। यसको प्रमुख कारण वित्तीय दबाब र सुरक्षा चुनौती हुन्।

बेइजिङले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘सानो तर सुन्दर’ (Small and Beautiful) परियोजनामा जोड दिन थालेको छ। अहिले चीनको लगानी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको छ—अफ्रिकामा नवीकरणीय ऊर्जा सञ्जाल, ल्याटिन अमेरिकामा खनिज साझेदारी, दक्षिणपूर्वी एसियामा डिजिटल पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलाको स्थायित्व बलियो बनाउने उत्पादन प्रणालीहरू।

यसको अर्थ, अहिले पनि पूर्वाधार निर्माण महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो आफैंमा अन्तिम उद्देश्य भने रहन छोडेको छ।

विश्व दक्षिणका सरकारहरूका लागि यसबाट स्पष्ट नीति–सन्देश प्राप्त हुन्छ। चिनियाँ पूँजीमा पहुँच अहिले पहिलेभन्दा बढी सर्तयुक्त, व्यावसायिक र रणनीतिक छनोटमा आधारित भएको छ।

हरित ऊर्जा रूपान्तरण, आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिसँग सम्बन्धित परियोजनाले चीनको समर्थन पाउने सम्भावना बढी छ। तर प्रतिफल अनिश्चित भएका प्रतिष्ठामूलक पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढ्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।

बीआरआईको पहिलो दशक एउटा विश्वासमा आधारित थियो—पूर्वाधारले मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव बनाउँछ। तर अनुभवले त्यो धारणा पूर्ण रूपमा सही नभएको देखाएको छ। बन्दरगाह, रेलमार्ग र औद्योगिक करिडोरले आर्थिक विकासलाई सहज बनाउन सक्छन्, तर सुशासन, वित्तीय दिगोपन र राजनीतिक सहमतिको विकल्प बन्न सक्दैनन्। यी आधार कमजोर भएका देशहरूमा बाह्य पूँजीले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा धेरै अवस्थामा विद्यमान कमजोरीलाई झन् गहिरो बनाएको छ।

चीनको विदेशमुखी वित्तीय लगानीमा आएको कमीले बीआरआईको अन्त्य भएको संकेत गर्दैन। तर यसले विशाल पूर्वाधार परियोजनामुखी चरणको अवसान भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। चीनका विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा अझै यथावत् छन्। तर अब ती ठूलो परिमाणको लगानीभन्दा बढी रणनीतिक छनोट, सावधानी र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढिरहेका छन्।

नीति–निर्माताहरूका लागि यसबाट एउटा स्पष्ट सन्देश प्राप्त हुन्छ—असीमित सरकारी ऋणको युग समाप्त हुँदै गएको छ। यसको स्थान अहिले बढी सतर्क, रणनीतिक र उद्देश्यकेन्द्रित आर्थिक कूटनीतिले लिएको छ।