पाकिस्तान लामो समयसम्म अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा पाकिस्तानको आन्तरिक सुरक्षा अवस्था बिग्रँदै गएको र सैन्य नेतृत्वको कडा सुरक्षा नीतिले स्थिरता ल्याउन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ।

आलेखका अनुसार, पाकिस्तानका सेना प्रमुख आसिम मुनीरको नेतृत्वमा देशले “कडा राज्य” (Hard State) को अवधारणालाई अघि बढाएको छ, जसमा सैन्य कारबाही, गिरफ्तारी, प्रतिबन्ध, असहमति नियन्त्रण र सीमापार आक्रमणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर यस्ता कदमले हिंसा घटाउनुको सट्टा असन्तुष्टि र अस्थिरता बढाएको दाबी गरिएको छ।

आलेखले पाकिस्तानमा सशस्त्र समूहका आक्रमणहरू बढेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा बल र सर्वसाधारणको मृत्युमा पनि वृद्धि भएको दाबी गर्छ। विशेषगरी बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा र पूर्व फाटा क्षेत्रमा सैन्य अभियानका बाबजुद हिंसा नियन्त्रण हुन नसकेको बताइएको छ।

आलोचकहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै आलेखले सुरक्षा समस्या केवल सैन्य शक्तिबाट समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गर्छ। स्थानीय समुदायको राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक अवसर र विश्वास निर्माण नगरी केवल बल प्रयोग गर्दा राज्यप्रतिको दूरी बढ्ने तर्क गरिएको छ।

आलेखमा बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वाका समुदायहरूमा केन्द्र सरकार र सैन्य प्रतिष्ठानप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको उल्लेख छ। सुरक्षा नीतिले स्थानीय पहिचान, अधिकार र राजनीतिक मागलाई दबाएको आरोप लगाइएको छ।

विशेषगरी बलुचिस्तानमा विद्रोही गतिविधि र राज्यबीचको संघर्ष लामो समयदेखि जारी रहेको छ भने खैबर पख्तुनख्वामा पनि आतंकवादी गतिविधि पुनः बढेको उल्लेख गरिएको छ।

आलेखले अमेरिकाले विगतमा पाकिस्तानलाई आतंकवादविरुद्धको युद्धमा महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेरेको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले पाकिस्तानको सुरक्षा संरचनामाथि प्रश्न उठाएको बताउँछ।

तर पाकिस्तानले आफ्नो भूराजनीतिक महत्त्वका कारण अझै पनि ठूला शक्तिहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएको विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान र मध्यपूर्वसँग जोडिएको पाकिस्तानको रणनीतिक स्थानका कारण उसको महत्त्व कायम रहेको उल्लेख छ।

आलेखको निष्कर्षअनुसार, पाकिस्तानले लामो समयदेखि सुरक्षा र स्थिरताको नाममा सैन्य केन्द्रित शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै आएको भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। डर र नियन्त्रणमा आधारित शासनले दीर्घकालीन वैधता र स्थायित्व दिन नसक्ने दाबी गरिएको छ।