अमेरिकाले एसियामा आफ्नो सुरक्षा प्रतिबद्धता कति निरन्तर राख्छ भन्ने विषयमा अनिश्चितता बढिरहेका बेला भारतले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मध्यम शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूसँग सहकार्य बढाइरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ दिल्लीले यस्तो साझेदारीको सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ, जसले फरक–फरक रणनीतिक स्वार्थ भएका देशहरूलाई औपचारिक सैन्य गठबन्धनमा नजोडीकन पनि सहकार्य गर्ने अवसर दिन्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुलाई ६ देखि ११ सम्म इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको छदिने कूटनीतिक भ्रमण गरे। उनले इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्दै रक्षा, समुद्री सुरक्षा र व्यापार विस्तारका लागि विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

यो भ्रमणभन्दा केही दिनअघि जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले जुलाई १ देखि ३ सम्म भारत भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यस क्रममा उनले मोदीसँग भारत–जापानबीच पहिलोपटक संयुक्त रक्षा विकास परियोजनासहित नौसैनिक प्रणाली र उपकरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।

दिल्लीस्थित सुरक्षा अनुसन्धान संस्था इन्डिक रिसर्चर्स फोरमका रणनीतिक संलग्नता तथा साझेदारी निर्देशक श्रीनिवासन बालकृष्णनका अनुसार भारतको यो दृष्टिकोण शीतयुद्धकालीन सैन्य गठबन्धनभन्दा लचिलो साझेदारीमा आधारित छ।

“यो शीतयुद्धकालीन घेराबन्दी होइन, बरु अमेरिकी प्रतिबद्धतामा देखिएको उतारचढावले सिर्जना गरेको खाली ठाउँ भर्न खोज्ने व्यावहारिक, बहु–सम्बन्धीय सञ्जाल हो,” उनले भने। उनका अनुसार भारतले आफूलाई “गैर–प्रभुत्ववादी शक्ति” का रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदायकको भूमिका खेल्न सक्छ।

नयाँ दिल्लीमा जनवरी २६ मा भएको गणतन्त्र दिवस परेडका क्रममा भारतीय सेनाको ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण प्रणाली प्रदर्शन गरिएको थियो। तस्बिर : रोयटर्स

मोदीको इन्डो–प्यासिफिक भ्रमणका क्रममा भारतले इन्डोनेसियासँग रक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्याकेज सम्झौता गर्‍यो। त्यसअन्तर्गत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र बिक्रीलाई अन्तिम रूप दिइयो भने अन्तरिक्ष र डिजिटल प्रविधिमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता पनि गरियो।

दुवै देशले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण साबाङ बन्दरगाहको विकास गर्ने सहमति पनि गरेका छन्। यो बन्दरगाह भारतको अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नजिकै पर्छ, जहाँ भारतले ठूलो ट्रान्ससिपमेन्ट बन्दरगाह विकास गरिरहेको छ। यसले मलक्का जलडमरूमध्य नजिक रणनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दिल्लीले यो परियोजनालाई पूर्व–पश्चिम समुद्री व्यापार मार्ग नजिक रहेको समुद्री तथा आर्थिक केन्द्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ, जुन भारतको रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा उद्देश्यका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

भारत र अस्ट्रेलियाबीच महत्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्ने सहमति भएको छ भने युरेनियम आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौतालाई पनि अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै, मोदी र न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएका छन्।

यी सम्झौताहरूले “नयाँ र सक्रिय रणनीतिक कार्यशैली स्पष्ट रूपमा देखाएको” बालकृष्णनले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उद्देश्य ठोस परिणाम हासिल गर्नु थियो।

“यो दृष्टिकोणमा दक्षिणपूर्वी एसिया केन्द्रमा रहेको छ। सुरक्षा र आर्थिक साझेदारीलाई गहिरो बनाउने प्रयासले पहिले नै परिणाम देखाउन थालेको छ,” उनले भने। उनका अनुसार इन्डोनेसिया यस अभियानमा विशेष महत्वको साझेदार बनेको छ।

भारत र भियतनामले मे महिनामा आफ्नो सम्बन्धलाई “विस्तारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी” को स्तरमा पुर्‍याएका थिए। बालकृष्णनका अनुसार यो कदमले दुवै देशको साझा इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा चिन्ता र बढ्दो आर्थिक एकीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

दिल्लीले हनोईलाई ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको बताइएको छ भने फिलिपिन्सले सन् २०२४ मै यस्तै सम्झौता गरिसकेको छ।

बालकृष्णनका अनुसार भारतले सिंगापुर, मलेसिया र थाइल्यान्डसँग पनि संयुक्त सैन्य अभ्यासमार्फत कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाइरहेको छ। साथै व्यापार विस्तार गर्दै “शान्त रूपमा समुद्री सुरक्षा क्षमता बढाइरहेको” छ।

थाइल्यान्डको चोनबुरी प्रान्तमा फेब्रुअरीमा भएको कोब्रा गोल्ड २०२६ संयुक्त सैन्य अभ्यासका क्रममा अमेरिकी मरीन सैनिकहरू उभयचर आक्रमण तालिममा सहभागी हुँदै। तस्बिर : ईपीए

भारतको यो सक्रियता इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताबारे बढ्दो चिन्ताका बीच आएको हो। पछिल्ला राजनीतिक अभिव्यक्ति र वासिङ्टनसँगको व्यापारिक तनावले अमेरिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यससँगै अमेरिकी सेनाको एक प्रमुख संयुक्त कमान्ड “इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड” को नाम परिवर्तन गरेर पुनः “प्यासिफिक कमान्ड” राखिएको विषयले पनि भारतीय पर्यवेक्षकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। उनीहरूको भनाइमा यसले क्षेत्रीय रणनीतिक योजनामा भारतको केन्द्रीय भूमिकालाई कमजोर देखाउन सक्छ।

पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ श्रीकुमार मेननका अनुसार भारतले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगको रणनीतिक सुरक्षा संवाद संयन्त्र ‘क्वाड’ लाई निरन्तरता दिँदै अन्य साझेदारहरूसँग द्विपक्षीय सहकार्य अझ गहिरो बनाउने सम्भावना छ।

उनले यसलाई “बदलिँदो भूराजनीतिक अनिश्चितताबीच थप महत्व पाएको व्यावहारिक दृष्टिकोण” भएको बताए।

“यो इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तता, बहु–सम्बन्धीय कूटनीति र विविध साझेदारीको नीतिसँग मेल खान्छ,” उनले भने।

मेननका अनुसार यी सहकार्यहरूले निकट र मध्यम अवधिमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतलाई क्रमिक लाभ दिन सक्छन्। यद्यपि बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती भने रहनेछन्।