दशकौँसम्म जम्मु-कश्मीरको चर्चा मुख्यतः द्वन्द्व, सुरक्षा र राजनीतिक अनिश्चिततासँग जोडिएर हुने गर्थ्यो। तर आज त्यहाँको परिचय विस्तारै अर्को भाष्यबाट हुन थालेको छ-रेलमार्ग, राजमार्ग, पर्यटन, लगानी, जलविद्युत्, कृषि, डिजिटल पहुँच र रोजगारी। यो परिवर्तन कुनै एउटा आयोजना वा एकमात्र आर्थिक सूचकमा सीमित छैन, बरु केन्द्रशासित प्रदेशको विकास संरचनाका विभिन्न पक्षहरू एकअर्कालाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढिरहेका छन्।

नयाँ रेलमार्गले कश्मीर उपत्यकालाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोडेको छ। सडक र सुरुङमार्गले वर्षभरि सहज आवागमन सम्भव बनाइरहेका छन्। विमानस्थल विस्तार भइरहेका छन्, पर्यटनले कीर्तिमानी संख्यामा पर्यटक भित्र्याइरहेको छ र अर्थतन्त्रले निरन्तर वृद्धि हासिल गरिरहेको छ।

हालै सार्वजनिक जम्मु-कश्मीर आर्थिक सर्वेक्षण २०२५–२६ अनुसार प्रदेशको वास्तविक कुल राज्यीय घरेलु उत्पादन (GSDP) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा ५.८२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। नाममात्रको GSDP करिब २.८६ लाख करोड रुपैयाँ (लगभग ३०७.५३ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ६८ हजार २४३ रुपैयाँ (करिब १,८०९ अमेरिकी डलर) रहने अनुमान छ। सर्वेक्षणले सेवा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले कुल राज्यीय मूल्य अभिवृद्धिमा ६१.०२ प्रतिशत योगदान दिएको जनाएको छ।

नयाँ आर्थिक आधार

जम्मु-कश्मीरको रूपान्तरण अब फराकिलो आर्थिक आधारमा टेकेको देखिन्छ। कृषि तथा यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अझै पनि जनजीविकाको मुख्य आधार भए पनि बागवानी, पर्यटन, उत्पादन, निर्माण, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रले प्रदेशको आर्थिक सम्भावनालाई थप विस्तार गरिरहेका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा कुल राज्यीय मूल्य अभिवृद्धिमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २०.४५ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्रको १८.५२ प्रतिशत र तृतीयक (सेवा) क्षेत्रको ६१.०२ प्रतिशत रहेको छ।

विशेषगरी कृषि र बागवानी अझै पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। उच्च घनत्वमा फलफूल खेती, बजारमा सहज पहुँच तथा किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisations) को विस्तारले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बढी व्यावसायिक बनाउँदै लगेका छन्।

सरकारको समग्र कृषि विकास योजना (Holistic Agriculture Development Plan) पनि यस दिशामा महत्वपूर्ण पहल मानिएको छ। पाँच वर्षमा २९ वटा परियोजनामार्फत ५,०१३ करोड रुपैयाँ (करिब ५३९.०३ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको यस योजनाले कृषि उत्पादन वृद्धि, मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरण तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

अर्थतन्त्रको यो विविधीकरणले जम्मु-कश्मीरको विकास अब कुनै एकमात्र क्षेत्रमा निर्भर नभई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूको संयुक्त योगदानमा आधारित बन्दै गएको संकेत गर्छ।

विकासको नयाँ प्रेरक : पूर्वाधार र पहुँच

जम्मु-कश्मीरको बदलिँदो आर्थिक भूगोललाई सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखाउने क्षेत्र रेल सञ्जालको विस्तार हो। सन् २०२५ को जुनमा २७२ किलोमिटर लामो उधमपुर–श्रीनगर-बारामुला रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि कश्मीर उपत्यका पहिलोपटक भारतको राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो। यस मार्गमा निर्माण गरिएका चिनाब रेल पुल र अञ्जी पुललाई इन्जिनियरिङका ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै वन्दे भारत रेल सेवाले उपत्यका र देशका अन्य भागबीच यात्रालाई थप तीव्र र सहज बनाएको छ।

सन् २०२६ मा पनि यसको विस्तार जारी रह्यो। अप्रिलमा जम्मु-श्रीनगर वन्दे भारत सेवा जम्मु तावीसम्म विस्तार गरियो भने रेलको क्षमता आठ डिब्बाबाट बढाएर २० डिब्बा बनाइयो। नियमित सेवा २ मे २०२६ देखि सुरु भएको थियो।

रेल मन्त्रालयका अनुसार सञ्चालनको पहिलो १० दिनमै यी रेलले ४४ हजार ७२७ यात्रुलाई सेवा दिएका थिए। यसले पर्यटक, तीर्थयात्री, व्यापारी तथा स्थानीय यात्रुबाट उल्लेखनीय माग रहेको देखाएको छ।

रेलमार्गले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन थालेको छ। कश्मीरमा उत्पादन हुने स्याउ भारतका विभिन्न बजारसम्म सहज रूपमा पुग्न थालेका छन् भने सिमेन्ट, खाद्यान्न, मल, नुन र दूधजस्ता अत्यावश्यक सामग्री उपत्यकामा पुर्‍याउन पनि रेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

यसरी रेल सेवा केवल यात्राको समय घटाउने साधन मात्र नभई भौगोलिक दूरी कम गर्ने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने तथा वस्तु, श्रमशक्ति र पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउने आर्थिक माध्यमका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।

सडक, सुरुङ र वर्षभरि सहज आवागमन

रेलसँगै सडक पूर्वाधार पनि जम्मु-कश्मीरको विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। जम्मु-कश्मीर आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ अनुसार जम्मु सेमी रिङ रोडसहित विभिन्न ठूला सडक आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ भने श्रीनगर सेमी रिङ रोड तथा अन्य सडक परियोजनाको काम पनि निरन्तर अघि बढिरहेको छ। कठिन भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै वर्षभरि यातायात सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सुरुङ परियोजना पनि निर्माण भइरहेका छन्।

सन् २०२६ को जुनमा जोजिला सुरुङ आयोजनाको मुख्य सुरुङमा ‘ब्रेकथ्रु’ सम्पन्न हुनु यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। यो परियोजनाले जम्मु-कश्मीर र लद्दाखबीच वर्षभरि सडक सम्पर्क कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसबाट पर्यटन, व्यापार, क्षेत्रीय आवागमन तथा रणनीतिक पहुँचमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्ता पूर्वाधार परियोजनाले यात्राको दूरी मात्र छोट्याउँदैनन्, व्यवसायको विस्तार, बजार पहुँच, सेवा उपलब्धता तथा दुर्गम गन्तव्यसम्म पुग्न सहज वातावरण पनि सिर्जना गर्छन्।

मुख्यधारमा उक्लँदै पर्यटन

जम्मु-कश्मीरको बदलिँदो आर्थिक स्वरूपलाई सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखाउने क्षेत्रमध्ये पर्यटन अग्रस्थानमा पुगेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा केन्द्रशासित प्रदेशमा २ करोड ३० लाखभन्दा बढी पर्यटक पुगेका थिए, जुन हालसम्मकै उच्च संख्या हो।

सडक, रेल तथा हवाई पूर्वाधारको विस्तारसँगै परम्परागत पर्यटकीय केन्द्रभन्दा बाहिरका नयाँ गन्तव्यको विकासले पर्यटन क्षेत्रलाई थप गति दिएको छ। यसै क्रममा फेब्रुअरी २०२६ मा मन्त्रिपरिषद्ले श्रीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ सिभिल इन्क्लेभ निर्माण गर्न १,६७७ करोड रुपैयाँ (करिब १.८० अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको थियो।

निर्माण हुने नयाँ टर्मिनल ७१ हजार ५०० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिनेछ। यसले व्यस्त समयमा एकैपटक २ हजार ९०० यात्रु तथा वार्षिक रूपमा एक करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्नेछ।

यस्ता लगानीले पर्यटनलाई थप मजबुत आर्थिक आधार प्रदान गर्छन्। विमानस्थल र रेलको क्षमता विस्तारले पर्यटक मात्र होइन, व्यवसायी, पेशाकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन पनि सहज बनाउँछ।

पर्यटन हस्तकला, बागवानी, यातायात, आतिथ्य सेवा, खाद्य व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमशीलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको विस्तारको प्रभाव होटल उद्योगमा मात्र सीमित नरही समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रमा फैलिने देखिन्छ।

लगानी र उद्यमशीलताले लिँदै गति

लगानीको प्रवृत्तिले पनि जम्मु-कश्मीरको बदलिँदो आर्थिक वातावरणलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१६-१७ देखि २०२५-२६ सम्म जम्मु-कश्मीरमा करिब १८ हजार करोड रुपैयाँ (झण्डै १९.३५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी भित्रिएको छ। यसको तुलना गर्दा अघिल्ला करिब सात दशकमा जम्मा ८ हजार करोड रुपैयाँ (करिब ८.६० अर्ब अमेरिकी डलर) मात्र लगानी आएको थियो।

पूर्वाधार विस्तार, औद्योगिक नीति र व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासले लगानीको वातावरणलाई थप बलियो बनाएको सरकारको दाबी छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ अनुसार नयाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएका छन् भने ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ (व्यवसाय गर्न सहजता) सम्बन्धी राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा जम्मु-कश्मीरले ‘टप अचिभर’ को स्थान हासिल गरेको छ।

यससँगै रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूले पनि आर्थिक गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता बढाइरहेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ देखि मे २०२६ सम्म ४१ हजारभन्दा बढी सरकारी रोजगारी सिर्जना गरिएको छ। त्यस्तै, अघिल्ला चार वर्षमा सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजनामार्फत ९ लाख ८१ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले स्वरोजगारका अवसर प्राप्त गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेटले उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई थप प्राथमिकता दिएको छ। मिसन युवा (Mission YUVA) अन्तर्गत पाँच वर्षमा १ लाख ३७ हजार उद्यम स्थापना गर्ने तथा सीप विकास, उद्यम प्रवर्द्धन र रोजगारी कार्यक्रममार्फत ४ लाख २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विकासको अर्को आधार : ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र पनि जम्मु-कश्मीरको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ। केन्द्रशासित प्रदेशसँग प्रशस्त जलविद्युत् सम्भावना रहेको छ। यस क्षेत्रको विकासले विद्युत् आपूर्ति मात्र होइन, औद्योगिक विस्तार र सरकारी आम्दानीमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेटमा विद्युत् क्षेत्रबाट ७ हजार १०० करोड रुपैयाँ (करिब ७६३.४४ मिलियन अमेरिकी डलर) गैरकर राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ, जुन सरकारको आफ्नै गैरकर आम्दानीको ६४ प्रतिशत बराबर हो।

सन् २०२५ मा लागू गरिएको जम्मु-कश्मीर जलविद्युत् नीति ले यस क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न तथा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गर्न नीतिगत आधार तयार गरेको छ।

सुदृढ ऊर्जा प्रणालीले उद्योग, पूर्वाधार र घरपरिवारलाई भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउनुका साथै प्रदेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक लगानी र विकासमुखी राज्य

जम्मु-कश्मीरको विकासको गति सार्वजनिक खर्चको आकारबाट पनि झल्किन्छ। आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेटले चालु मूल्यमा कुल राज्यीय घरेलु उत्पादन (GSDP) ३ लाख १५ हजार ८२२ करोड रुपैयाँ (करिब ३३.९६ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरेको छ। यो आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को संशोधित अनुमानभन्दा ९.५ प्रतिशत बढी हो।

पूँजीगत खर्चका लागि २५ हजार २३६ करोड रुपैयाँ (करिब २.७१ अर्ब अमेरिकी डलर) विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ४ प्रतिशत बढी हो।

बजेटले पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक क्षेत्रलाई पनि समान प्राथमिकता दिएको छ। यसमा बाली बीमा, शिक्षा सहयोग, स्तरोन्नत आंगनवाडी केन्द्र, विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई सहायता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायातजस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।

यसले जम्मु-कश्मीरको विकास मोडलको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष देखाउँछ-भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव विकास र सामाजिक सुरक्षामा पनि समान रूपमा लगानी भइरहेको छ।

शहरी रूपान्तरण र सार्वजनिक सेवामा सुधार

विकासको प्रभाव गाउँमा मात्र होइन, शहरहरूमा पनि देखिन थालेको छ। एसियाली विकास बैंक (ADB) को जम्मु-श्मीर शहरी क्षेत्र विकास लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत वातावरणमैत्री तथा समावेशी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै शहरी पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा सुधार गरिएको छ।

यस कार्यक्रममार्फत खानेपानी, सरसफाइ तथा शहरी पूर्वाधार सुदृढ बनाइएको छ, जसले समग्र पूर्वाधार विस्तारलाई थप सहयोग पुर्‍याएको छ।

डिजिटल सुशासनले पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ ले BEAMS र GeM जस्ता डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, कार्यकुशलता र जवाफदेहिता बढेको उल्लेख गरेको छ। यसले पूर्वाधार, प्रविधि र सुशासन एकअर्काका पूरक बन्दै गएको विकास संरचनाको संकेत गर्छ।

एक्लोपनको भूगोलबाट अवसरको भूगोलतर्फ

जम्मु-कश्मीरमा भइरहेको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सम्भवतः यसको भौगोलिक स्वरूपमै देखिएको छ। रेलमार्गले कश्मीर उपत्यकालाई राष्ट्रिय बजारसँग जोडिरहेको छ। सडक र सुरुङमार्गले वर्षभरि सहज आवागमन सम्भव बनाइरहेका छन्। विमानस्थल विस्तार भइरहेका छन्। पर्यटनले नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ। कृषि उच्च मूल्यका उत्पादन र व्यवस्थित बजारतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। जलविद्युत् अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको छ। लगानी र उद्यमशीलताले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेका छन्।

यी सबै परिवर्तनलाई तथ्यांकले आंशिक रूपमा मात्र देखाउँछन्। वास्तविक परिवर्तन त यी सबै क्षेत्र एकअर्कासँग कसरी जोडिँदै गएका छन् भन्नेमा देखिन्छ। रेलमार्गले पर्यटन र मालसामान ढुवानीलाई सहज बनाउँछ। राम्रो सडकले बजारसम्मको पहुँच विस्तार गर्छ। पर्यटकको बढ्दो आगमनले होटल, यातायात, हस्तकला र स्थानीय व्यवसायलाई गति दिन्छ।

लगानीले नयाँ उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्छ। ऊर्जा पूर्वाधारले उत्पादन र आर्थिक गतिविधिलाई बल पुर्‍याउँछ। सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले परिवारहरूको आर्थिक सहभागिता बढाउने वातावरण तयार गर्छ। यसरी जम्मु-कश्मीरको विकास कथा अब विभिन्न क्षेत्रहरूको एकीकृत समन्वय (Convergence) मा आधारित बन्दै गएको देखिन्छ। पूर्वाधार अब छुट्टाछुट्टै आयोजना मात्र होइन, समग्र आर्थिक प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बन्दै गएको छ।

समग्र चित्र हेर्दा, पहुँचको सीमितताले परिभाषित विकास मोडलबाट जम्मु-कश्मीर अब सम्पर्क, उद्यमशीलता र आर्थिक एकीकरणमा आधारित नयाँ विकास मोडलतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ। यो रूपान्तरण अझै जारी छ। तर यसको दिशा स्पष्ट देखिन थालेको छ, जम्मु-कश्मीर भारतको समग्र आर्थिक सञ्जालसँग अझ गहिरो रूपमा जोडिँदै गएको छ। साथै, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रले पनि त्यस आर्थिक सञ्जालभित्र आफ्नो भूमिका र प्रभाव निरन्तर विस्तार गर्दै गएका छन्।