पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा सन् २०२६ मा सम्पन्न हुँदै गरेको विधानसभाको निर्वाचनले इस्लामाबादले वाचा गर्दै आएको लोकतान्त्रिक स्वशासन र त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको कडा नियन्त्रणमा आधारित राजनीतिक प्रणालीबीचको बढ्दो दूरीलाई पुनः उजागर गरेको छ।

जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको निर्वाचन बहिष्कार अभियान, मतपत्रमा हेरफेरको आरोप, सञ्चार प्रतिबन्ध, ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा प्रदर्शनकारी र राज्य संयन्त्रबीचको घातक झडपका बीच भइरहेको छ।

जनविश्वास कमजोर रहेको विवादित निर्वाचन

पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीर विधानसभाका ४५ सामान्य सिटका लागि निर्वाचन तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। सुरक्षा चुनौती र निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई कारण देखाउँदै निर्वाचन चरणबद्ध गरिएको हो।

पहिलो चरणमा २७ जुलाईमा मिरपुर डिभिजनमा मतदान भएको थियो। त्यसपछि २ अगस्टमा मुजफ्फराबाद डिभिजन तथा पाकिस्तानका अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शरणार्थीका लागि छुट्याइएका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भयो। पुनः पुन्च डिभिजनमा १० अगस्टमा मतदान हुने तालिका छ।

पहिलो चरणको प्रारम्भिक परिणामअनुसार पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) ले १३ मध्ये ९ सिट जितेको छ भने पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ले ४ सिट जितेको छ।

तर यो परिणाम त्यस्तो निर्वाचन वातावरणमा आएको हो, जहाँ क्षेत्रकै प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) ले निर्वाचन प्रक्रियाबाटै आफूलाई अलग गरेको छ। पीटीआईले निर्वाचनमा धाँधलीको सम्भावना तथा क्षेत्रमा देखिएको व्यापक राजनीतिक संकटलाई कारण देखाउँदै निर्वाचन बहिष्कार गरेको हो।

यसैगरी, विद्युत् महसुल, पीठोको मूल्य, राजनीतिक अधिकार तथा विवादित शरणार्थी सिटलगायतका विषयमा महिनौँदेखि आन्दोलन गर्दै आएको संयुक्त अवामी एक्सन कमिटी (जेएएसी) ले पनि आफ्ना समर्थकलाई मतदान बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको थियो।

जेएएसीलाई ५ जुनमा आतंकवादविरोधी कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्धित गरिएको थियो। त्यसपछि संगठनका केही नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् भने केही भूमिगत भएका र केहीले विरोध प्रदर्शन तथा धर्ना जारी राखेका छन्।

स्थानीय स्रोतका अनुसार कतिपय मतदान केन्द्रमा मतदाता सहभागिता निकै न्यून, कतिपयमा लगभग शून्यजस्तै देखिएको थियो। तर यही अवधिमा ठूलो संख्यामा मानिस प्रदर्शन, जुलुस र धर्नामा सहभागी भएका थिए। यद्यपि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा न्यून सहभागिताबारे गरिएका दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेका छैनन्। सरकारी अधिकारीहरूले भने मतदाता सहभागिताबारे यसभन्दा फरक दाबी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा मतदान केन्द्र ढिला खोलिएको, मतपत्रमा हेरफेर गरिएको, एउटै व्यक्तिले पटक–पटक मतदान गरेको, नक्कली परिचयपत्र प्रयोग गरिएको तथा मतदान प्रतिनिधिलाई हटाइएको जस्ता दाबी र भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले पनि एकअर्कामाथि धाँधली, मतपेटिका कब्जा तथा अन्य निर्वाचन अनियमितताको आरोप लगाएका छन्। तर तीमध्ये धेरै विशिष्ट आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन्।

यसैबीच, कतिपय मतदान केन्द्रमा अस्वाभाविक रूपमा उच्च र एकपक्षीय मतदाता सहभागिता देखिएको दाबी पनि गरिएको छ। स्थानीय राजनीतिक स्रोतहरूले पीपीपीका वरिष्ठ नेताहरू बिलावल भुट्टो–जरदारी र राजा परवेज अशरफलगायतसँग जोडिएका केही मतदान केन्द्रमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म मतदान भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि यो विशिष्ट दाबी पुष्टि गर्ने आधिकारिक मतदान केन्द्रस्तरीय अभिलेख वा प्राथमिक वक्तव्य फेला परेको छैन।

निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न कुनै एक विपक्षी दल वा राजनीतिक समूहमा मात्र सीमित छैन। पीटीआई, पीपीपी, राष्ट्रवादी संगठन, स्थानीय अभियानकर्ता तथा नागरिक समाजका समूहहरूले विभिन्न समयमा इस्लामाबाद समर्थित दलहरूले निर्वाचन संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

न्यून सहभागिता र कमजोर स्थानीय प्रतिनिधित्व

निर्वाचनको वैधतामाथिको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न आधिकारिक निर्वाचन प्रक्रिया र क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको राजनीतिक सहभागिताबीच देखिएको दूरी हो।

सन् २०२६ को निर्वाचनमा करिब ३८ लाख मतदाता दर्ता भएका छन्। क्षेत्रीय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावलीअनुसार करिब ३७ लाखमध्ये ३३.७ लाख मतदाता क्षेत्रभित्रका ३३ निर्वाचन क्षेत्रमा दर्ता छन् भने करिब ४ लाख ३९ हजार मतदाता पाकिस्तानका अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शरणार्थीका लागि छुट्याइएका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा आबद्ध छन्।

यी १२ सिट निर्वाचन प्रणालीकै सबैभन्दा विवादित पक्षमध्ये पर्छन्। क्षेत्रबाहिरबाट निर्वाचित हुने भए पनि यी सिटले विधानसभाका ४५ सामान्य सिटमध्ये एकचौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन्।

स्थानीय आलोचकहरूका अनुसार यस व्यवस्थाले पाकिस्तानमा आधारित राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार निर्माणमा असमान प्रभाव पार्ने अवसर दिन्छ। रोयटर्सका अनुसार जेएएसीले शरणार्थी सिटमार्फत इस्लामाबादले स्थानीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले भने यो आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

जेएएसीले यी सिट खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ। संगठनको तर्क छ– क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले नै आफ्नो सरकार निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ।

तर क्षेत्रीय सर्वोच्च अदालतले जुनमा यी सिट संवैधानिक रूपमा संरक्षित रहेको र संवैधानिक संशोधनबिना खारेज गर्न नसकिने फैसला गरेको थियो। यस व्यवस्थाका समर्थकहरूले भने भारत प्रशासित क्षेत्रमा विस्थापित भएका कश्मीरीलाई प्रतिनिधित्व गराउन यी सिट आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।

तर यस व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वमा स्पष्ट विरोधाभास सिर्जना गर्छ। विधानसभाले क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भनिए पनि त्यही विधानसभाको ठूलो हिस्सा क्षेत्रबाहिर बस्ने मतदाताबाट निर्वाचित हुन्छ।

अर्कोतर्फ, पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरको पाकिस्तानको राष्ट्रियसभा वा सिनेटमा कुनै प्रतिनिधित्व छैन।

यसले यस्तो राजनीतिक प्रणाली निर्माण गरेको छ, जहाँ क्षेत्रका नागरिक न त पाकिस्तानका संघीय संस्थामा पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व हुन्छन्, न त आफ्नै स्थानीय विधानसभा गठन गर्ने पूर्ण अधिकार नै उनीहरूसँग छ।

इस्लामाबादको राजनीतिक समीकरणले निर्धारण गर्ने नेतृत्व

पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा कुन दलले सरकार बनाउने भन्ने कुरा ऐतिहासिक रूपमा इस्लामाबादको राजनीतिक समीकरणसँग जोडिँदै आएको छ। सन् १९७० को दशकमा संसदीय प्रणाली सुरु भएयता भएका निर्वाचनमा संघीय तहमा सत्तामा रहेको दलसँग निकट सरकार पटक–पटक क्षेत्रमा बनेका छन्।

यो प्रवृत्ति फरक विचारधारा भएका दलको शासनकालमा पनि देखिएको छ। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीले इस्लामाबादमा सरकार चलाउँदा क्षेत्रमा पनि पीपीपी बलियो बनेको थियो। संघीय सरकारमा पीएमएल–एन सत्तामा पुगेपछि उसले क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो।

सन् २०२१ मा केन्द्रमा पीटीआईको सरकार रहेका बेला उसैले क्षेत्रीय विधानसभामा बहुमत हासिल गरेको थियो। सन् २०२६ मा भने केन्द्रमा सत्तारूढ प्रमुख दलका रूपमा पीएमएल–एनले निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ र पहिलो चरणमा घोषित १३ मध्ये ९ सिट जितेको छ।

यसरी संघीय र क्षेत्रीय सत्ताबीच देखिएको निरन्तर राजनीतिक मेलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा धाँधली भएको प्रमाणित गर्दैन। तर दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको यो प्रवृत्तिले स्थानीय जनतामा एउटा धारणा बलियो बनाएको छ– सरकार गठन केवल क्षेत्रका मतदाताको राजनीतिक रोजाइबाट मात्र नभई इस्लामाबादमा सत्तारूढ दलको स्रोत, संस्थागत पहुँच र संरक्षणको नेटवर्कबाट पनि प्रभावित हुन्छ।

ह्युमन राइट्स वाचले सन् २००६ मा प्रकाशित गरेको विस्तृत अनुसन्धानले पनि क्षेत्रमा इस्लामाबादको राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक सहभागितामाथिका प्रतिबन्ध तथा निर्वाचित संस्थाहरूको पाकिस्तानी संघीय सरकारप्रतिको निर्भरताबारे लामो समयदेखिका चिन्ता दस्तावेजीकरण गरेको थियो।

विवादित निर्वाचनको लामो इतिहास

निर्वाचनमा हेरफेर वा धाँधलीको आरोप सन् २०२६ मै पहिलोपटक उठेको होइन। सन् १९७० को दशकमा संसदीय प्रणाली सुरु भएदेखि नै यस क्षेत्रका निर्वाचनहरू यस्ता आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

स्थानीय राजनीतिक लेखकहरूले उद्धृत गरेका ऐतिहासिक विवरणमा प्रारम्भिक निर्वाचनहरू बहिष्कार, प्रशासनिक दबाब र व्यापक धाँधलीको आरोपबीच सम्पन्न भएको उल्लेख पाइन्छ। केही विवरणअनुसार मुस्लिम कन्फरेन्सले सन् १९७५ को निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। तर त्यस बहिष्कारका विशिष्ट परिस्थितिबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकिने सहज अभिलेख सीमित छन्।

सन् २००६ को निर्वाचनमा विपक्षी राजनीतिज्ञ, पूर्व क्षेत्रीय प्रधानमन्त्री तथा स्थानीय पर्यवेक्षकहरूले व्यापक आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले इस्लामाबादको राजनीतिक प्रतिष्ठानले दबाब र संरक्षणको माध्यमबाट मुस्लिम कन्फरेन्सलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए।

ह्युमन राइट्स वाचले पनि इस्लामाबाद समर्थित उम्मेदवारको पक्षमा निर्वाचन प्रभावित पारिएको व्यापक आरोप दस्तावेजीकरण गरेको थियो। संस्थाका अनुसार करिब ६० जना स्वतन्त्रतापक्षधर उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी दिनबाट रोकिएको थियो, किनकि उनीहरूले कश्मीरलाई पाकिस्तानमा विलय गराउने पक्षमा समर्थन जनाउन अस्वीकार गरेका थिए।

सन् २०१६ मा विपक्षमा रहेको पीटीआईले मतदाता नामावलीमा राष्ट्रिय डाटाबेस तथा दर्ता प्राधिकरणमार्फत हेरफेर गरिएको, पैसा बाँडिएको, राजनीतिक उद्देश्यले विकास योजना घोषणा गरिएको तथा सत्तारूढ दलप्रति सहानुभूति राख्ने अधिकारीको नियुक्ति वा सरुवा गरिएको आरोपसहित श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको थियो।

यी पीटीआईका आरोप थिए, स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट प्रमाणित निष्कर्ष भने थिएनन्। तर यसको महत्व के हो भने इस्लामाबादमा कुन दल सत्तामा छ भन्ने आधारमा फरक–फरक दलले समान प्रकृतिका आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सन् २०२१ मा केन्द्रमा पीटीआईकै सरकार रहेका बेला उसले क्षेत्रीय निर्वाचन जितेको थियो। उक्त निर्वाचन हिंसा, एकअर्कामाथि धाँधलीको आरोप, पैसा बाँडिएको दाबी तथा मतदान केन्द्र कब्जा वा अनुचित प्रभावमा पारिएको आरोपबीच सम्पन्न भएको थियो।

पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले तीन राजनीतिक कार्यकर्ताको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै पैसा बाँडिएको, मतदान प्रतिनिधि पक्राउ गरिएको, मतदान केन्द्र कब्जा गरिएको तथा मतपत्रमा अनधिकृत रूपमा छाप लगाइएको आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो।

राजनीतिक अस्वीकारबीच हिंसा

सन् २०२६ को निर्वाचन जेएएसी र सरकारी निकायबीचको टकरावका कारण थप विवादित बनेको छ। महँगो विद्युत्, पीठोमा अनुदान, शरणार्थी सिट तथा स्थानीय संस्थाको सीमित अधिकारलगायत आर्थिक र राजनीतिक मुद्दालाई लिएर जेएएसीले व्यापक आन्दोलन गर्दै आएको थियो।

पहिलो चरणको मतदानका क्रममा तथा त्यसपछि विशेषगरी रावलाकोट आसपास गम्भीर झडप भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्।

जेएएसीले सुरक्षा बलसँग भएको झडपमा शहर आसपास ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ। रोयटर्सले उक्त दाबी उद्धृत गरे पनि इन्टरनेट, सडक, बैंकिङ सेवा तथा सञ्चार अवरुद्ध भएकाले मृतकको संख्या स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको जनाएको छ।

जेएएसीका केही प्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा बलले गोली चलाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले केही प्रदर्शनकारी निहत्था रहेको वा सेतो झण्डा बोकेको बताएका छन्। तर यी विशिष्ट दाबी पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

सरकारी अधिकारीहरूले प्रदर्शनकारीको यो विवरण अस्वीकार गरेका छन्। क्षेत्रीय अधिकारीहरूले हतियारधारी तथा मुख छोपेका व्यक्तिहरू प्रदर्शनमा घुसेर सुरक्षाकर्मीमाथि गोली चलाएको आरोप लगाएका छन्। जेएएसी तथा स्थानीय अभियानकर्ताले भने सरकारको यो दाबी अस्वीकार गरेका छन्।

यसबीच इन्टरनेट तथा मोबाइल सञ्चारमा प्रतिबन्ध लगाइएको, सडक अवरुद्ध गरिएको र प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच सीमित पारिएको थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले इन्टरनेट बन्द, व्यापक पक्राउ तथा दमनका क्रममा घातक बल प्रयोग भएको रिपोर्टबारे चिन्ता जनाएको छ।

विवादित निर्वाचनकै समयमा सञ्चार प्रतिबन्ध लगाइँदा निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता थप कमजोर बनेको छ। किनकि सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्वतन्त्र निगरानी सबैभन्दा आवश्यक भएको समयमा नै स्वतन्त्र सूचना प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको थियो।

मतपत्र छापिनु र मतदान केन्द्र खोलिनु मात्रले निर्वाचनलाई वैधता प्राप्त हुँदैन। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निर्वाचन बहिष्कार गर्छ, प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग हुन्छ, राजनीतिक संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ र सञ्चार सेवा बन्द गरिन्छ भने निर्वाचन जनताको सहमतिको अभिव्यक्ति नभई राज्य नियन्त्रणको माध्यम बन्ने जोखिम बढ्छ।

कडा नियन्त्रणमा लोकतान्त्रिक आवरण

सन् २०२६ को निर्वाचन कुनै स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली अचानक ध्वस्त भएको परिणाम होइन। बरु यो नियन्त्रित राजनीतिक सहभागिता, वैचारिक बहिष्कार र इस्लामाबादमाथिको राजनीतिक निर्भरताबाट लामो समयदेखि प्रभावित प्रणालीको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो।

क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको न्यून वा विवादित मतदाता सहभागिता, पीटीआई र जेएएसीको बहिष्कार, क्षेत्रबाहिरका मतदाताबाट निर्वाचित हुने १२ शरणार्थी सिट तथा पाकिस्तानी संघीय सत्तारूढ दलसँग क्षेत्रीय सरकारको ऐतिहासिक राजनीतिक मेलले विधानसभाले क्षेत्रका बासिन्दाको स्वतन्त्र इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने दाबीलाई कमजोर बनाउँछन्।

आलेख तयार पार्दासम्म कुनै प्रमुख रूपमा सार्वजनिक गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन प्रक्रियाको व्यापक र स्वतन्त्र मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको थिएन। यस्तो मूल्यांकनको अभावले मतदान प्रक्रिया तथा आधिकारिक रूपमा घोषित मतदाता सहभागितामाथि व्यापक सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न थप कठिन बनाएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निर्वाचनको विस्तृत पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। तर उसले जेएएसीमाथिको प्रतिबन्ध, इन्टरनेट प्रतिबन्ध, व्यापक पक्राउ तथा घातक बल प्रयोग भएको रिपोर्टप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

पाकिस्तानले अझै पनि यस क्षेत्रलाई स्वायत्त र लोकतान्त्रिक रूपमा शासित क्षेत्रका रूपमा वर्णन गर्दै आएको छ। तर लोकतन्त्रलाई इस्लामाबादले निर्धारण गरेको संवैधानिक सीमाभित्र सक्रिय राजनीतिक दलहरूबीच हुने आवधिक निर्वाचनमा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन।

त्यसैगरी, निर्वाचित नेतृत्व इस्लामाबादमा निर्भर रहन्छ, सामान्य सिटको एकचौथाइभन्दा बढी सिट क्षेत्रबाहिरका मतदाताले चयन गर्छन् र वैकल्पिक संवैधानिक भविष्यको वकालत गर्ने राजनीतिक आन्दोलनलाई कानुनी रूपमा निषेध गरिन्छ भने स्थानीय प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण अर्थमा लोकतान्त्रिक भन्न पनि कठिन हुन्छ।

त्यसैले सन् २०२६ को निर्वाचन स्थानीय जनताको आत्मनिर्णयको अभ्यासभन्दा पनि त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्थालाई वैधताको आवरण दिने प्रयासजस्तो देखिन्छ, जसका आधारभूत सर्तहरू परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय जनतालाई पूर्ण रूपमा दिइएको छैन।

संस्थाहरू स्थानीय देखिए पनि सत्ताको सीमा, स्वीकार्य राजनीतिक विकल्प र अन्तिम अधिकार भने इस्लामाबादमै केन्द्रित छन्।