बंगलादेश-भारत सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो तनावले दुवै सरकारलाई चिन्तित बनाउनुपर्छ। तर, यो तनाव दुवै देशले आफैं सिर्जना गरेको संकटमा परिणत हुनैपर्छ भन्ने छैन। भूगोल, इतिहास, व्यापार, नदी, सुरक्षा तथा जनस्तरको गहिरो सम्बन्धले यी दुई छिमेकीलाई यस्तो ढंगले बाँधेको छ, जसलाई दुवैमध्ये कुनै पनि देशले चाहेर पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन। राजनीतिक असहमति अपरिहार्य हुन्; तर तिनलाई समग्र सम्बन्धमाथि हाबी हुन दिने वा नदिने भन्ने कुरा भने छनोटको विषय हो।

अहिले ढाका र दिल्ली दुवैले यस्तो अवस्था आउन नदिनुपर्ने आवश्यकता बुझेका संकेतहरू देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तारिक रहमान र भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदीबीच भएको भेट कूटनीतिक तनावको पछिल्लो अवधिपछि देखिएको उत्साहजनक विकास हो। भेटवार्ताको सकारात्मक वातावरणले दुवै पक्ष पछिल्ला असहमतिका विषयभन्दा माथि उठेर समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्न तयार रहेको संकेत गर्छ।

यो अवसरलाई भने सावधानीपूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ।

नयाँ दिल्लीमा शेख हसिनाले पत्रकारहरूसँग गरेको सम्बोधनले ढाकामा स्वाभाविक रूपमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। हाल उनी बंगलादेशको कानुनअनुसार दोषी ठहरिएकी व्यक्ति हुन्। बंगलादेश सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै उक्त घटनालाई देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय गरिमामाथिको आघातका रूपमा लिएको जनाएको छ।

तर नयाँ दिल्लीले पनि एउटा महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम भारत सरकारको संलग्नतामा नभई एउटा निजी सञ्चार संस्थाले आयोजना गरेको जनाएको छ। साथै, कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका, विशेषगरी बंगलादेशको विधिवत् गठित सरकारसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई भारत सरकारले समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

यसले ढाकाको सबै चिन्ता तत्काल समाधान नगर्न सक्छ। तर कूटनीतिमा रचनात्मक संकेतहरू देखिँदा सरकारहरूले तिनलाई पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ।

दिनेश त्रिवेदीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेयता मेलमिलापमुखी धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनले दुई देशबीचका समस्यालाई आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् भने द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप अघि बढाउने विषयमा आशावादी धारणा राखेका छन्।

अबको चुनौती भनेको यही भनाइलाई निरन्तर र प्रभावकारी संवादमा रूपान्तरण गर्नु हो।

बंगलादेश र भारत यसअघि पनि यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रिसकेका छन्। उनीहरूको इतिहासमा कठिन विवादहरू मात्र छैनन्, सफल कूटनीतिका उदाहरणहरू पनि छन्।

त्यसका लागि दुवै पक्षमा धैर्य, वार्ता र राजनीतिक साहस आवश्यक परेको थियो। धेरै सरकारका पालासम्म समाधान हुन नसकेको एउटा समस्या अन्ततः समाधान भयो, किनकि दुवै देशले असन्तोषजनक यथास्थिति अब निरन्तर कायम राख्न नसकिने निष्कर्ष निकाले।

यसबाट स्पष्ट पाठ मिल्छ—कठिन विषयलाई थाती राखेर समस्या आफैं समाधान हुँदैन।

त्यसैले तत्कालको प्राथमिकता द्विपक्षीय संवादलाई अझ नियमित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु हुनुपर्छ। सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएपछि मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूले नियमित रूपमा भेटवार्ता गर्नुपर्छ। राजनीतिक तथा कानुनी विषय, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, सुरक्षा, ऊर्जा तथा जलस्रोतका विषयमा छलफल गर्ने विद्यमान संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ।

यस्तो संवादले असहमति अन्त्य गर्दैन। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भने सहज बनाउँछ।

यो विषय महत्वपूर्ण छ, किनकि बंगलादेश–भारत सम्बन्ध कुनै खास सरकार वा व्यक्तिको राजनीतिको सीमाभन्दा निकै फराकिलो छ। सीमावर्ती समुदायलाई स्थिरता आवश्यक छ। व्यवसायलाई पूर्वानुमानयोग्य वातावरण चाहिन्छ। विद्यार्थी र परिवारलाई आवागमनको सहजता आवश्यक छ। बंगलादेशका लागि व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल तथा ऊर्जा सहकार्य विस्तार हुनु महत्वपूर्ण छ भने भारतका लागि पनि स्थिर र समृद्ध छिमेकी तथा शान्तिपूर्ण उत्तरपूर्वी क्षेत्र महत्वपूर्ण छन्।

दुई देशबीचको व्यापक कार्यसूची निकै ठूलो छ। राजनीतिक मतभेद रहे पनि जल व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा तथा समुद्री सहकार्यजस्ता विषय महत्वपूर्ण नै रहनेछन्।

गंगा नदीको पानी बाँडफाँटको विषयले गम्भीर र निरन्तर वार्ताको आवश्यकता देखाउँछ। सन् १९९६ मा भएको गंगा पानी बाँडफाँट सन्धि आफ्नो वर्तमान अवधिको अन्त्यतर्फ अघि बढिरहेको छ भने तीस्ता नदीको विषय अझै समाधान हुन सकेको छैन। यी संवेदनशील विषय हुन्, जसमा दुवै देशका राष्ट्रिय हित जोडिएका छन्। विशेषगरी पानीको विषयमा लाखौं मानिसको जीविकासमेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

यस्ता विषय सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत मात्र समाधान हुन सक्दैनन्। त्यसका लागि प्राविधिक छलफल, राजनीतिक इच्छाशक्ति र दुवै पक्षका चासो बुझ्ने प्रयास आवश्यक हुन्छ।

यही सिद्धान्त समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ।

भारतको भूमिबाट हुने राजनीतिक गतिविधि, बंगलादेशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको महसुस हुने कुनै पनि गतिविधि तथा आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा ढाकासँग संवेदनशील हुनुका वैध कारण छन्। अर्कोतर्फ, नयाँ दिल्लीले पनि यी विषयमा बंगलादेशी जनमानसमा रहेको गहिरो भावनालाई बुझ्न आवश्यक छ।

यस्ता संवेदनशील विषयलाई एकअर्काको नियतमाथिको स्थायी शंकामा परिणत गर्दा दुवै पक्षलाई कुनै लाभ हुँदैन।

यही कारण प्रधानमन्त्री तारिक रहमान र दिनेश त्रिवेदीबीचको पछिल्लो भेटवार्ता महत्वपूर्ण छ। यसलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचारका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। यसले ढाका–दिल्ली सम्बन्धमा थप रचनात्मक संवादको लय स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई भारत भ्रमणको निम्तो, साथै सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन दिइएको निम्तोले उच्चस्तरीय संवादका लागि अर्को सम्भावित बाटो खोलेको छ। यस्तो भ्रमण कहिले र गर्ने वा नगर्ने निर्णय ढाकाको हुनेछ। तर मूल सिद्धान्त महत्वपूर्ण छ—राष्ट्रिय हित अघि बढाउन सक्ने प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्पर्कका अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ।

दुवै देशका नेताबीचको भेटले कठिन द्विपक्षीय विषयमा अझ खुला र रचनात्मक ढंगले छलफल गर्न आवश्यक राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छ।

नयाँ दिल्लीले पनि बंगलादेशका चासोलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ सुन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै एक व्यक्ति वा एउटा घटनासँग जोडिएको राजनीतिक विवादले मात्र दुई देशको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नु हुँदैन।

उता ढाकाले पनि भारतसँग रचनात्मक सम्बन्ध कायम राख्नुको अर्थ आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिमा सम्झौता गर्नु होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। बंगलादेशले भारतसँग सुदृढ सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार चीन, अमेरिका, जापान, युरोप तथा अन्य साझेदारसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ।

आत्मविश्वासी विदेश नीतिका लागि एउटा साझेदारलाई रोजेर अर्कोको मूल्यमा सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ भन्ने छैन।

त्यसैगरी, रचनात्मक संवादको अर्थ बंगलादेशले आफ्ना हितमा असर परेको ठानेका विषयमा मौन बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। दृढता र मित्रता एकअर्काका विरोधी होइनन्। कुनै देशले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकीसँग स्थिर सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ।

वास्तवमा, यही सन्तुलन कूटनीतिक आत्मविश्वासको एउटा मापदण्ड हो।

सम्बन्धलाई समय–समयमा उत्पन्न हुने राजनीतिक विवादले निर्देशित गर्ने अवस्था आउन दिनका लागि यसको दाउ निकै ठूलो छ। तनाव बढ्दा व्यापारिक मार्ग, आपूर्ति शृंखला, यातायात सम्पर्क, सीमावर्ती जनताको जीविकोपार्जन तथा पारिवारिक सम्बन्ध सबै प्रभावित हुन्छन्।

त्यसैले वर्तमान समय संयमका साथै महत्वाकांक्षी पहलको माग गर्छ।

ढाकाले पछिल्लो भेटवार्ताबाट बनेको सकारात्मक वातावरणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। दिल्लीले पनि त्यसको प्रत्युत्तर दिनुपर्छ। दुवै सरकारले आफ्ना कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारीहरूलाई कठिन विषयमा काम गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ, ताकि हरेक असहमतिलाई सार्वजनिक टकरावमा परिणत हुन नदिइयोस्।

मतभेदहरू अवश्य रहनेछन्। उद्देश्य मतभेद नै अन्त्य गर्नु होइन; ती मतभेदले समग्र सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न नपाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।

बंगलादेश र भारतसामु रहेको विकल्प मित्रता वा दृढतामध्ये एउटा रोज्नु होइन। दुवै सँगसँगै सम्भव छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने वा रचनात्मक सम्बन्ध कायम राख्नेमध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। परिपक्व राष्ट्रले दुवै काम गर्न सक्नुपर्छ।

पछिल्लो राजनीतिक संवादबाट सिर्जित अवसर खेर जान दिनु हुँदैन।

बंगलादेश र भारतले कम होइन, अझ बढी संवाद गर्न आवश्यक छ। उनीहरूले तत्कालको विवादभन्दा माथि उठेर दुई देशलाई जोड्ने दीर्घकालीन साझा हितबारे सोच्नुपर्छ र त्यसअनुसार कदम चाल्नुपर्छ।