मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता वास्तवमा कुनै व्यवस्थित सैन्य गठबन्धनजस्तो देखिँदैन। बरु, यो तीन मध्यम शक्तिशाली राष्ट्रले ठूला शक्तिहरूबाट प्राप्त सुरक्षा प्रत्याभूतिमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहन नसक्ने अवस्था आएमा अपनाउने वैकल्पिक योजनाजस्तो देखिन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, सम्झौताको भाषा अस्पष्ट छ र तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि आक्रमण हुँदा बाँकी दुई देश अनिवार्य रूपमा युद्धमा होमिनुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा स्पष्ट रूपमा गरिएको छैन।

सम्झौतामा एउटा सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई तीनवटै सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमण मानिने उल्लेख छ। यो भाषा नाटोको धारा ५ सँग मिल्दोजुल्दो छ। यस्तो प्रतिबद्धताको उद्देश्य सामूहिक प्रतिकारको वाचा गरेर सम्भावित शत्रुलाई सुरुमै आक्रमण गर्नबाट रोक्नु हो।

तर मक्का सम्झौताको हकमा तस्वीर फरक देखिन्छ। तीनवटै देशले फरक–फरक सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेका छन्, उनीहरूका रणनीतिक स्वार्थ अलग छन् र प्रमुख शक्तिहरूसँगका सम्बन्ध पनि फरक छन्। केवल ‘एउटामाथिको आक्रमण सबैमाथिको आक्रमण हो’ भनेर घोषणा गर्दैमा बलियो प्रतिरोधात्मक क्षमता सिर्जना हुँदैन। बरु, यो राजनीतिक घोषणाजस्तो देखिन्छ—यस्तो अस्पष्ट घोषणा, जसले कुनै सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण हुँदा अर्को देशले कति हदसम्म अघि बढ्ने भन्ने निर्णय आफैं गर्न सक्ने ठाउँ राख्छ।

कार्यान्वयन संयन्त्रबिनाको सम्झौता

सम्झौता भएको केही समयमै साउदी अधिकारीहरूले यो सम्झौता ‘सैन्य धुरी’ वा ‘साम्प्रदायिक समूह’ नभएको र यसको सम्बन्ध कुनै आणविक महत्वाकांक्षासँग नरहेको बताएका थिए। साउदी तथा क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यममा पनि यही कुरा उल्लेख गरिएको थियो। टर्कीका अधिकारीहरूले पनि सम्झौता पूर्ण रूपमा रक्षात्मक भएको र कुनै निश्चित देश वा पक्षलाई लक्षित नगरेको बताएका थिए।

यस्तो कूटनीतिक भाषाको आफ्नै महत्व हुन्छ। कुनै देशले स्पष्ट सैन्य दायित्व स्वीकार नगरी एकताको सन्देश दिन चाहँदा प्रायः सम्झौतालाई ‘पूर्ण रूपमा रक्षात्मक’ भनेर प्रस्तुत गर्छ।

यदि पारस्परिक रक्षा सम्झौताले आक्रमण भन्नाले के बुझिन्छ, कुन अवस्थामा सैन्य प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ र तीनवटै देशले आफ्ना सैन्य शक्तिबीच कसरी समन्वय गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दैन भने सामूहिक रक्षाको प्रतिबद्धता धेरै हदसम्म भाषणमै सीमित रहन्छ।

टर्कीको धारा ५ सम्बन्धी समस्या

टर्की नाटोको पूर्ण सदस्य हो र उसलाई प्रायः गठबन्धनभित्रको दोस्रो ठूलो सैन्य शक्ति भएको देशका रूपमा वर्णन गरिन्छ।

तर एउटा अवस्था कल्पना गरौँ—टर्कीमाथि त्यस्तो देशले आक्रमण गर्छ, जसलाई नाटोले प्रत्यक्ष शत्रुका रूपमा नहेरेको भए पनि टर्की इरान र खाडी मुलुकहरूबीचको व्यापक युद्धमा तानिन्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा टर्कीले नाटोको धारा ५ लागू गर्न माग गर्न सक्छ। तर इरान र खाडी राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले अहिलेसम्म खासै उत्साह देखाएका छैनन्।

यसले एउटा अनुत्तरित प्रश्न खडा गर्छ—यदि टर्कीमाथिको आक्रमणमा नाटोले प्रतिक्रिया जनायो भने त्यस प्रतिक्रियामा मक्का सम्झौताको भूमिका के हुन्छ? सम्झौताले यसबारे कुनै उत्तर दिँदैन।

त्यसैले थप सुरक्षा दिनुको सट्टा नाटो र मक्का सम्झौताको यस्तो दोहोरो सदस्यताले कुन गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिने र सैन्य प्रतिक्रियाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा झन् अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ।

पाकिस्तानको छनोटमा आधारित ऐक्यबद्धता

पाकिस्तानका आफ्नै विद्यमान रक्षा प्रतिबद्धताको इतिहासले नयाँ त्रिपक्षीय सम्झौताले वास्तवमा कति प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेबारे प्रश्न उठाउँछ।

इस्लामाबादले सेप्टेम्बर २०२५ मा रियादसँग द्विपक्षीय रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौता गरेको थियो। सन् २०२६ को इरान युद्धका क्रममा पाकिस्तानले उक्त सम्झौता सक्रिय पनि गरेको थियो। रिपोर्टअनुसार उसले साउदी अरबमा हजारौँ सैनिक, लडाकु विमानको एउटा स्क्वाड्रन र चीनमा निर्मित हवाई रक्षा प्रणाली पठाएको थियो। त्यो तैनाथी वास्तविक र उल्लेखनीय थियो, केवल प्रतीकात्मक थिएन।

तर यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि त्यो तैनाथी के थिएन। अधिकांश विवरणअनुसार साउदी अरब पठाइएका पाकिस्तानी सैनिकले इरानविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्धमा भाग लिएनन्। त्यसमाथि, तैनाथीको ठूलो हिस्सा युद्धविराम हुनुअघि होइन, युद्धविरामपछि भएको देखिन्छ।

अर्थात्, पाकिस्तानले सैनिक उपस्थिति देखाएर ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न तयार भयो, तर इरानले साउदी भूमिमा पटक–पटक आक्रमण गरिरहँदा पनि उसले इरानविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्धमा प्रवेश गर्नबाट आफूलाई टाढै राख्यो।

यदि स्पष्ट द्विपक्षीय पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धताले रक्षात्मक सैन्य तैनाथी त गरायो, तर प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नता गराउन सकेन, भने अझ खुकुलो प्रकृतिको त्रिपक्षीय सम्झौताले त्यसभन्दा कडा सैन्य प्रतिक्रिया जन्माउने अपेक्षा गर्ने आधार कमजोर हुन्छ। विशेषगरी अब यसले टर्कीका छुट्टै रणनीतिक प्राथमिकतालाई समेत समेट्नुपर्नेछ।

इस्लामाबादका लागि मक्का सम्झौताको वास्तविक महत्व भने अन्यत्र हुन सक्छ। यो सम्झौताले क्षेत्रीय साझेदारी विस्तार गर्दै पाकिस्तानलाई भारतविरुद्ध थप कूटनीतिक प्रभाव दिन सक्छ। साथै, विशेषगरी अमेरिका–इरान वार्तामा मध्यस्थताको भूमिका खेलेपछि पाकिस्तानको कूटनीतिक हैसियत बलियो बनाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, गम्भीर आर्थिक दबाबमा रहेको पाकिस्तानका लागि खाडी मुलुकबाट निरन्तर आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने आधार पनि बन्न सक्छ।

साउदी अरबको ‘हेजिङ’ रणनीति

अमेरिका–इरान युद्धको पृष्ठभूमिमा रियादले अमेरिकी सुरक्षा प्रत्याभूतिको दीर्घकालीन स्थायित्वबारे थप शंका गर्न थालेको छ।

यस शंकालाई बढाउने विभिन्न घटनाक्रम छन्। खाडी क्षेत्रका तेल पूर्वाधारमाथि इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणले अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि रहे पनि साउदी अरबको महत्वपूर्ण पूर्वाधार कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने देखाएको छ।

त्यसैगरी, रियादले वासिङ्टनसँग नागरिक आणविक सहकार्य सम्झौता गरेको छ। तर उक्त सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को अतिरिक्त प्रोटोकल समावेश छैन। अतिरिक्त प्रोटोकलले कुनै देशका आणविक गतिविधिमाथि सबैभन्दा कडा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणको व्यवस्था गर्छ।

यी सबै घटनाक्रमलाई सँगै हेर्दा रियादले अमेरिकी सुरक्षा प्रत्याभूतिमा मात्रै निर्भर रहनुको सट्टा आफ्नै वैकल्पिक सुरक्षा विकल्पहरू निर्माण गरिरहेको देखिन्छ।

त्यसो भए यी दुई सम्झौताले के संकेत गर्छन्?

आणविक सहकार्य सम्झौता र मक्का सम्झौतालाई सँगसँगै राखेर हेर्दा दुवैले एउटै खालको कथा सुनाउँछन्।

आणविक सहकार्य सम्झौताले रियादलाई केही खुकुलो अप्रसार ढाँचा र अमेरिकी आणविक संवर्धनसम्बन्धी प्रविधिमा पहुँच दिन्छ। मक्का सम्झौताले भने रियादलाई पाकिस्तानको सैन्य क्षमतासम्म पहुँच र आणविक हतियार भएको राष्ट्रसँग अनौपचारिक सम्बन्ध प्रदान गर्छ।

यी दुवै सम्झौताले रियादलाई वासिङ्टनसँग औपचारिक सम्बन्ध तोड्नु नपरी आफ्ना विकल्पहरू विविधीकरण गर्ने अवसर दिन्छन्—जबकि साउदी अरब अझै पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ठूलो हदसम्म निर्भर छ।

अर्थात्, रियादले अमेरिकालाई छाडिरहेको छैन। उसले ‘हेजिङ’ रणनीति अपनाइरहेको छ—वासिङ्टनसँगको सम्बन्ध कायम राख्दै पाकिस्तान र टर्कीजस्ता साझेदारमार्फत आफ्नो सुरक्षा विकल्पलाई विस्तारै विविधीकरण गरिरहेको छ।

निष्कर्ष

मक्का सम्झौतालाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा ऐतिहासिक परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गरिने सम्भावना छ। तर यो त्यस्तो परिवर्तन होइन।

यसले एउटै ठाउँमा ल्याएका तीनवटा सरकारका रणनीतिक प्राथमिकता फरक छन्। उनीहरूलाई ‘सामूहिक सुरक्षा’ को भाषामा प्रस्तुत गरेर वास्तविक क्षमताभन्दा बलियो देखाउने प्रयास गरिएको छ।

यो सम्झौताको पछाडिका धारणाहरू वास्तविक संकटमा परीक्षण नभएसम्म मात्र कायम रहन सक्छन्।

त्यसैले वास्तविक प्रश्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सदस्य राष्ट्रहरूले के भने भन्ने होइन, तीमध्ये कुनै एकमाथि वास्तविक आक्रमण हुँदा उनीहरूले व्यवहारमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने हो।