पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित पछिल्ला रिपोर्टहरूको शृंखलाअनुसार सन् २०२६ को जुलाईमा आतंकवादी हिंसामा तीव्र वृद्धि भएपछि पाकिस्तान गम्भीर सुरक्षा संकटमा परेको छ। हिंसात्मक गतिविधिले उग्र रूप लिएको उक्त महिनामा देशभर विद्रोही समूहविरुद्धको कारबाहीका क्रममा ११२ भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्।

सुरक्षाकर्मीको ठूलो संख्यामा भएको मृत्यु र निरन्तर बढिरहेको नागरिक हताहतीले पाकिस्तानको पश्चिमी सीमाबाट भइरहेको सम्भावित सीमापार घुसपैठ तथा आतंकवादी गतिविधिको गम्भीरतालाई उजागर गर्छ। संकटलाई थप जटिल बनाउँदै पाकिस्तानभित्र रहेका सुरक्षित आश्रयस्थलको फाइदा उठाउँदै शत्रुतापूर्ण समूहहरूले तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) र बलुच लिबरेसन आर्मी (बीएलए) लगायतका संगठनसँग सहकार्य गरिरहेका छन्।

यस्ता ‘स्लीपर सेल’ अर्थात् निष्क्रिय अवस्थामा रहेका आतंकवादी सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्न प्रभावकारी सैन्य कारबाही आवश्यक देखिन्छ। तर, ती स्लीपर सेलका गतिविधि रोक्न र उनीहरूको अवाञ्छित समूहसँगको निरन्तर सहकार्य नियन्त्रण गर्न पाकिस्तानको गुप्तचर संयन्त्रले वास्तवमा के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठेको छ।

आतंकवादी हिंसाको मुख्य केन्द्र भने बलुचिस्तान नै बनेको छ। त्यहाँ आतंकवादी घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या जुनमा १०९ रहेकोमा जुलाईमा बढेर ३७२ पुगेको छ। अर्थात्, एक महिनामै मृत्युदर २४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

त्यसैगरी, खैबर पख्तुनख्वा (केपी) मा पनि जुलाईमा १५४ जनाको मृत्यु भएको छ, जबकि जुनमा ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसले एक महिनामै मृत्युदर १०० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको देखाउँछ।

पाकिस्तानमा देखिएको आतंकवादको पछिल्लो स्वरूपमा आत्मघाती बम विस्फोट तथा विस्फोटक पदार्थले भरिएका सवारीसाधनलाई सुरक्षा चौकी वा प्रहरी कार्यालयमा ठोक्काउनेजस्ता घटना प्रमुख छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षाकर्मी र शान्ति समितिका सदस्यहरूलाई मुख्य निशाना बनाइनुले आतंकवादी सञ्जालले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल र प्रतिरोध क्षमतालाई कमजोर पार्न खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ।

यसैगरी, सर्वसाधारण, चिनियाँ इन्जिनियर तथा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) मा संलग्न कर्मचारीमाथि भइरहेका आक्रमणले पाकिस्तानविरोधी ‘शत्रुतापूर्ण’ शक्तिहरूले यस क्षेत्रमा बढिरहेको भूराजनीतिक तथा आर्थिक सहकार्यको गति रोक्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।

यसबीच पाकिस्तानले आफूलाई दृढ र सक्षम देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर, देशमा आतंकवाद बढ्नुका कारणबारे सार्वजनिक बहससमेत सुरु भएको छ। पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार तत्कालको आवश्यकता राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई सैन्य क्षमतासँग जोडेर आतंकवादी सञ्जाललाई निर्णायक र प्रभावकारी रूपमा ध्वस्त पार्ने समन्वित सुरक्षा रणनीति हो।

यसको पछिल्लो उदाहरण स्वातको कबाल प्रहरी चौकीबाहिर अगस्ट २ मा भएको आत्मघाती बम विस्फोट हो। अगस्ट ३ सम्म उक्त घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १७ पुगेको थियो, जसमा सात प्रहरी थिए। घटनापछि खैबर पख्तुनख्वा सरकारले आतंकवादीविरुद्ध पूर्णस्तरको कारबाही अघि बढाउँदै शान्ति पुनःस्थापनाका प्रयासलाई तीव्र बनाउने आदेश दिएको थियो।

स्वात प्रहरी प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक विवरणअनुसार मृतकमध्ये सात जना प्रहरी अधिकारी र १० जना सर्वसाधारण थिए। थप २७ जना घाइते भएका थिए, जसमा १८ प्रहरी र नौ सर्वसाधारण थिए।

घटनापछि स्वातको वातावरण शोकमग्न बनेको थियो। पीडित परिवारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै तथा आक्रमणको विरोधमा स्थानीय व्यापारी समुदायले अगस्ट ३ मा कबाल र आसपासका क्षेत्रमा पूर्ण बन्दको आह्वान गरेको थियो। व्यापारी नेताहरूले आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै स्वातको शान्ति कुनै पनि हालतमा भंग हुन नदिने बताएका थिए।

तर, पाकिस्तानको आतंकवादको अवस्था अझै गम्भीर देखिन्छ र निकट भविष्यमा सुधार हुने पर्याप्त संकेत देखिएका छैनन्। आक्रमणको निन्दा गर्दै राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी र प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले आतंकवादविरुद्धको लडाइँ जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि, आलोचकहरूका अनुसार यस्ता अभिव्यक्ति घटनाको तत्कालीन धूलो–धुवाँ हटेपछि प्रायः कमजोर हुँदै जाने गरेका छन्।

स्वात उपत्यकाको इतिहास पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। कुनै समय यो क्षेत्र इस्लामिक विद्रोहीहरूको बलियो आधार बनेको थियो। त्यहाँ विद्रोहीहरूले शरियाको कडा व्याख्या लागू गरेका थिए। सन् २००७ मा पाकिस्तानी सेनाले ठूलो सैन्य कारबाही सञ्चालन गरेपछि मात्र सरकारले यस क्षेत्रमा पुनः नियन्त्रण कायम गरेको थियो।

तर पछिल्ला महिनाहरूमा स्वातमा आतंकवादीहरू पुनः सक्रिय भएका छन्। यसले टीटीपीले स्वातमा आफ्नो प्रभाव पुनःस्थापित गर्न खोजिरहेको हुनसक्ने आशंका बढाएको छ। पाकिस्तानले लामो समयदेखि अफगानिस्तानको तालिबान सरकारमाथि टीटीपीका लडाकुलाई आश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर, काबुलले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा अगस्ट ४ मा सोमालिया र पाकिस्तानबीच रक्षा, सुरक्षा तथा सैन्य क्षमता विकासमा द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

इस्लामाबादमा सोमालियाका रक्षामन्त्री अहमद मुअल्लिम फिकी र पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौताले आतंकवादविरुद्धको कारबाही, सैन्य तालिम, विशेषज्ञता आदानप्रदान, रक्षा क्षमता विकास तथा सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्यको ढाँचा तयार गरेको छ।

तर, बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा तथा पाकिस्तान–अधिकृत जम्मु–कश्मीरमा पाकिस्तान आफैं गम्भीर आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला सोमालियासँग यस्तो सुरक्षा सम्झौता गर्नु केही हदसम्म विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमको एउटा हिस्साले यो सम्झौतालाई सोमालियामा लामो समयदेखि रहेको टर्कीको सैन्य उपस्थितिलाई पूरक बनाउन पाकिस्तान अघि बढिरहेको संकेतका रूपमा हेरेको छ। टर्कीले सोमालियामा ‘क्याम्प टर्कसोम’मार्फत ठूलो सैन्य प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यो घटनाक्रम साउदी अरब, टर्की, पाकिस्तान र कतारलाई समेटेर उत्तर अफ्रिका–पश्चिम एसियाको भूराजनीतिक क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको सम्भावित नयाँ इस्लामिक समूहको रणनीतिक पहलको एउटा हिस्सा पनि हुनसक्छ।

यसैबीच, साउदी अरबले हुथीविरुद्ध १४ सदस्यीय समुद्री गठबन्धन बनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा टर्की र पाकिस्तानबीच लाल सागर, एडेनको खाडी तथा अफ्रिकाको हर्न आसपासका समुद्री क्षेत्रमा थप समन्वित नौसैनिक गतिविधि हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।

यी घटनाक्रमलाई सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

सोमालिया, टर्की, साउदी अरब तथा इस्लामिक समूहका अन्य देशसँग पाकिस्तानले जति नै सुरक्षा–सम्बन्धी सम्झौता र सहकार्य विस्तार गरे पनि आफ्नै आन्तरिक सुरक्षा समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म आतंकवाद नियन्त्रण गर्न उसलाई कठिन हुनेछ।

यसका लागि प्रभावकारी गुप्तचर संयन्त्र, व्यावसायिक सुरक्षा संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ। पाकिस्तानभित्रै आतंकवादी सञ्जाल, स्लीपर सेल र उनीहरूका सहयोगी संरचनामाथि प्रभावकारी निगरानी तथा कारबाही गर्न नसकेसम्म बाह्य सुरक्षा साझेदारीले मात्र देशलाई गहिरिँदो आतंकवादको चक्रबाट बाहिर निकाल्न सक्ने देखिँदैन।