जुलाई २ मा ‘स्वतन्त्रता र मुक्ति’ भन्ने अर्थ लाग्ने शब्दलाई आफ्नो नाम बनाएका तिब्बती नागरिक लोब्गा राङ्जेनले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयबाहिर आफैंलाई आगो लगाए। उनको यो कदम चीनको ‘जातीय एकता तथा प्रगति प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुन’ लागू भएको भोलिपल्ट आएको थियो। मृत्युअघि सार्वजनिक गरिएको एउटा भिडियोमा उनले उक्त कानुनले तिब्बती पहिचान मेटाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। साथै, निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आह्वान गरेका थिए।

उनले आत्मदाहका लागि त्यो स्थान रोज्नु पनि संयोग थिएन। सन् १९५० देखि नै तिब्बतीहरूले न्याय र समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघतर्फ आशा राख्दै आएका छन्। सन् १९५० मा तिब्बतको अपिल पहिलोपटक नयाँ विश्व संस्थासमक्ष पुगेको थियो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९५९, १९६१ र १९६५ मा तिब्बतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सन् १९६१ को प्रस्तावमा तिब्बती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

तर सन् १९७१ मा जनवादी गणतन्त्र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको स्थान पाएपछि तिब्बतको मुद्दा उक्त संस्थाको कार्यसूचीबाटै हरायो। राङ्जेनको आत्मदाहलाई तिब्बतसम्बन्धी करिब छ दशक लामो मौनताको विरुद्धको अभियोगका रूपमा हेरिएको छ।

उनको मृत्युपछि विश्वभरका तिब्बती समुदायले केही सातासम्म प्रदर्शन र विरोध कार्यक्रम गरे। सीएनएन, रेडियो फ्री एसिया लगायतका सञ्चारमाध्यमले घटनाबारे समाचार प्रकाशित गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका प्रवक्ताले समवेदना व्यक्त गरे भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तिब्बती समुदायप्रतिको आफ्नो समर्थन दोहोर्‍यायो। तर केही दिनमै यसको चर्चा सेलायो। कुनै पनि सरकारले औपचारिक सहानुभूति र वक्तव्यभन्दा अघि बढेर ठोस कदम चाल्ने संकेत दिएन।

दशकौँदेखि केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका प्रतिनिधि तथा तिब्बती मानवअधिकार संस्थाहरूले जेनेभा, वासिङ्टन र ब्रसेल्समा निरन्तर काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले ‘रिजोल्भ तिब्बत एक्ट’ जस्ता कानुनी पहलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि जुटाएका छन्। तर बेइजिङको अडानमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। चीनले तिब्बतलाई आफ्नो ‘अविभाज्य हिस्सा’ भन्दै आएको छ।

तिब्बती मुद्दामा संवादको एउटा माध्यम भने अस्तित्वमा थियो। सन् २००२ देखि २०१० सम्म दलाई लामाका प्रतिनिधि र चिनियाँ पक्षबीच नौ चरणमा वार्ता भयो। तर त्यसबाट कुनै ठोस परिणाम आएन। पछिल्ला १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि ती वार्ता लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

तिब्बतमा परिवर्तन ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने रणनीतिको प्रभावकारिता अब सीमित भइसकेको देखिन्छ। सन् १९५९ देखि नै विश्वले तिब्बतीहरूको आवाज सुन्दै आएको छ। तर सहानुभूति अब नियमित वक्तव्य, निन्दा र वार्ताको आह्वानमा सीमित हुँदै गएको छ। बाह्य दबाबले मात्र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीलाई तिब्बतसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। कुनै पनि सरकारले शब्दभन्दा अघि बढेर कदम चाल्ने इच्छाशक्ति देखाएको छैन।

तर बेइजिङलाई अर्को प्रकारको दबाबको डर छ—त्यो दबाब चिनियाँ भाषी विश्वभित्रैबाट आउने दबाब हो।

एक वर्षअघि चीनको चाङ्सा सहरमा राज्य सुरक्षा प्रहरीले २२ वर्षीया हान चिनियाँ विद्यार्थी झाङ यादीलाई हिरासतमा लिएको थियो। उनी फ्रान्समा अध्ययन गरिरहेकी थिइन्। उनीमाथि ‘पृथकतावाद भड्काएको’ आरोप लगाइएको थियो।

उनको अपराध के थियो? मैले स्थापना गरेको ‘चिनियाँ युवा तिब्बतको पक्षमा’ नामक द्विभाषिक हान–तिब्बती आदानप्रदान मञ्चका लागि लेख्ने र सम्पादन गर्ने काम।

झाङ हुनान प्रान्तमा जन्मिएकी र हुर्किएकी थिइन्। यो त्यही प्रान्त हो, जहाँ माओत्सेतुङको जन्म भएको थियो। उनका अभिभावक दुवै हान समुदायका हुन्। हाम्रो संस्थाका लगभग सबै सदस्य पनि जातीय रूपमा हान चिनियाँ हुन्।

धेरै मानिसले प्रश्न गरे, एक जना हान चिनियाँ नागरिकले तिब्बतीहरूको पक्षमा बोल्दा जेल जाने जोखिम किन मोल्छिन्?

तर अझ महत्वपूर्ण प्रश्न अर्को हो, बेइजिङले किन एउटा सानो स्वयंसेवी सञ्चार परियोजनालाई राज्य सुरक्षाका लागि खतरा ठान्यो र त्यसकै कारण एक कलेज विद्यार्थीलाई हिरासतमा लियो?

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) लाई थाहा छ कि तिब्बतमाथिको उसको शासन केवल सुरक्षा खर्चमा टिकेको छैन। त्यसका लागि हान बहुसंख्यक समुदायको मौन स्वीकृति पनि आवश्यक छ। र त्यो स्वीकृति दशकौँदेखि फैलाइएको गलत सूचना तथा प्रचारका माध्यमबाट निर्माण गरिएको हो।

सन् १९५९ पछि चिनियाँ सरकारी प्रचारले चिनियाँ नागरिकहरूलाई पुरानो तिब्बतलाई बर्बर सामन्ती तथा दासप्रथा भएको समाजका रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ। दलाई लामालाई त्यहाँका सबैभन्दा ठूला दास मालिकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

त्यसैगरी लामो समयदेखि दोहोर्‍याइँदै आएको एउटा मिथक के हो भने तिब्बती बौद्ध भिक्षुहरूले मानिसको छालाबाट ड्रम बनाउँथे। सन् १९९० को दशकमा चर्चित भएको ‘सिस्टर ड्रम’ (阿姐鼓) नामक गीत पनि यही कथामा आधारित थियो। उक्त गीत हान चिनियाँ संगीतकारले लेखेका थिए, जसले तिब्बत भ्रमण गरेका आफ्ना दाजुभाइबाट दोस्रो हातमा यो कथा सुनेका थिए। आज पनि चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले तिब्बती समाजको ‘बर्बरताको प्रमाण’का रूपमा उक्त गीतलाई उद्धृत गर्ने गरेका छन्।

सीसीपीले अघि सारेको कथाअनुसार जनमुक्ति सेना तिब्बतको उद्धारकर्ता थियो र तिब्बतमाथिको कब्जालाई ‘मुक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। धेरै सामान्य चिनियाँ नागरिकले तिब्बतसम्बन्धी सीसीपीको नीतिलाई दुर्भावनाका कारण समर्थन गर्दैनन्। उनीहरूलाई इमानदारीपूर्वक आफूले सुन्दै आएको आधिकारिक कथाविरुद्ध प्रश्न गर्ने आधार नै देखिँदैन। तर तिब्बतमाथि सीसीपीको शासनका लागि हान समुदायको यही स्वीकृति जति बलियो देखिन्छ, त्यति कमजोर पनि हुन सक्छ।

सन् २०२५ मा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले ३१.८ अर्ब युआन मात्रै स्थानीय राजस्व उठाएको थियो, जबकि उसको खर्च ३१० अर्ब युआन थियो। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका बजेटसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २५३.८८ अर्ब युआन केन्द्रीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएपछि मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा धान्न सम्भव भएको थियो। यो रकम कुल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो। उक्त रकमबाट जनजीविकासम्बन्धी कार्यक्रमसँगै सुरक्षा तथा स्थायित्व कायम गर्ने ठूलो संयन्त्र सञ्चालन हुन्छ।

तर यो बजेटमा छिङहाई, सिचुआन, गान्सु र युनान प्रान्तका तिब्बती बहुल क्षेत्रहरूमा हुने खर्च भने समावेश छैन। यी नीतिप्रति चिनियाँ समाजभित्र असन्तुष्टि पहिल्यै देखिन थालेको छ। चिनियाँ इन्टरनेटमा हान राष्ट्रवादीहरूको एउटा समूहले जातीय अल्पसंख्यकलाई विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षामा अतिरिक्त अंक किन दिइन्छ भनेर प्रश्न गर्न थालेको छ। उनीहरूले यस्तो व्यवस्थालाई व्यंग्यात्मक रूपमा ‘सुपर-नागरिक व्यवहार’ भन्ने गरेका छन्।

चीनको अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै जाँदा राज्यले जातीय अल्पसंख्यकका लागि गर्ने खर्चप्रतिको गुनासो पनि तीव्र हुँदै गएको छ। यस्तो असन्तुष्टि जुनसुकै दिशामा मोडिन सक्छ, जातीय अल्पसंख्यकतर्फ पनि र स्वयं सीसीपीतर्फ पनि।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विदेशी सरकारहरूको आलोचनालाई बेवास्ता गर्न सक्छ। तर आफ्नै देशभित्रबाट आउने यस्तो प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न त्यति सजिलो हुँदैन, जसले तिब्बतमाथि बेइजिङको शासनको आधारमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

चिनियाँ भाषा र चिनियाँ डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चिनियाँ जनतासँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सक्ने हान चिनियाँहरू नै सीसीपीका लागि जातीय सीमाक्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छन्।

धेरैभन्दा धेरै हान चिनियाँहरू तिब्बतसम्बन्धी सीसीपीका नीतिप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। हाम्रो उद्देश्य उनीहरूले पहिले नै उठाइरहेका प्रश्नलाई अर्को दिशामा लैजानु हो। ‘हामीले उनीहरूका लागि किन पैसा खर्च गरिरहेका छौँ?’ भन्ने प्रश्नको सट्टा हामी अर्को प्रश्न गर्छौँ—‘यो पैसा वास्तवमा के किन्नका लागि खर्च भइरहेको छ र यसको लाभ कसलाई भइरहेको छ?’

दलाई लामाले दशकौँअघि नै हान चिनियाँहरूसँगको सहकार्यको महत्त्व बुझिसकेका थिए। उनले विश्वभर रहेका तिब्बती कार्यालयहरूमा चिनियाँ सम्पर्क अधिकारी नियुक्त गरेका थिए। चिनियाँ जनताको मन जित्ने प्रयासलाई उनले आफ्नो ‘मिडल वे एप्रोच’ अर्थात् मध्यमार्गी दृष्टिकोणको एउटा आधार पनि बनाएका थिए।

तर केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको चिनियाँ भाषामा काम गर्ने क्षमता समयसँगै कमजोर हुँदै गएको छ। निर्वासनमा रहेका तिब्बती संस्थाहरूका चिनियाँ भाषा हेर्ने विभागहरू पनि संस्थागत प्राथमिकताको केन्द्रबाट क्रमशः बाहिरिएका छन्।

हाम्रो समूह ‘चिनियाँ युवा तिब्बतका लागि’ चिनियाँ भाषाको इन्टरनेटमै स्वाभाविक रूपमा विकसित भएको हो। चिनियाँ भाषाको शैली, संस्कृति र डिजिटल संवादमा दक्ष युवाहरू यसमा जोडिएका छन्। तिब्बतीहरूले हामीलाई स्वागत गरे। किनभने लामो समयदेखि रहेको एउटा महत्वपूर्ण खाली ठाउँ कसैले भरेको थिएन।