कराचीमा १८ महिनाकी आइजलमाथि गम्भीर यौन दुर्व्यवहार भएपछि उनको मृत्यु भएको घटनाले पाकिस्तानलाई स्तब्ध बनाएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणअनुसार किशोर उमेरका एक आफन्तले बालिकालाई घरबाट बाहिर लगेका थिए। पछि गम्भीर अवस्थामा घर फर्काइएकी उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो।

त्यस्तै, २०२६ अगस्ट १० मा हरिपुरको पठान कोलोनीबाट हराएकी पाँच वर्षीया आयत नूरलाई यौन दुर्व्यवहारपछि हत्या गरेर उनको शव इनारमा फालिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो।

हरेक केही सातामा पाकिस्तानले यस्तै अर्को निर्दोष बालबालिकामाथिको निर्मम हिंसामा शोक मनाउँदै आएको छ। कतिपय बालबालिका बलात्कारको सिकार हुन्छन्, कतिपयको हत्या हुन्छ र धेरै घटनामा दुवै अपराध हुने गरेका छन्। पाकिस्तानको नागरिक समाजले आक्रोश व्यक्त गर्छ, मैनबत्ती बाल्छ, न्यायको माग गर्छ र केही समयपछि अर्को त्रासदी नआउँदासम्म विषय सेलाउँछ। तर यस्तो आक्रोश क्षणिक र घटनापिच्छे सीमित रहँदा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि रोकथाम, जवाफदेहिता र पीडितको पुनःस्थापनामा केन्द्रित समग्र प्रणाली विकास हुन सकेको छैन।

बालअधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था ‘साहिल’ले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्यांकअनुसार पाकिस्तानमा दैनिक औसत १० भन्दा बढी बाल दुर्व्यवहारका घटना हुने गरेका छन्। सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा मात्रै बाल दुर्व्यवहारका १ हजार ९१४ घटना सार्वजनिक भएका छन्। तीमध्ये १ हजार १५ घटना बाल यौन दुर्व्यवहार, ५५८ अपहरण, १०१ बालबालिका बेपत्ता, ३५ बालविवाह र ९८ घटना यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित अश्लील सामग्री निर्माण वा प्रसारणसँग सम्बन्धित थिए।

पीडितमध्ये ५८ प्रतिशत बालिका थिए भने अश्लील सामग्रीसँग सम्बन्धित घटनाका पीडितमध्ये ५९ प्रतिशत बालक थिए। ११ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन्। त्यसपछि १६ देखि १८ र ६ देखि १० वर्ष उमेर समूहका बालबालिका छन्। ४८७ घटनामा पीडित बालबालिकाको उमेरसमेत उल्लेख गरिएको थिएन।

सरकारी तथ्यांकले हरेक वर्ष बाल दुर्व्यवहारका हजारौँ घटना देखाए पनि यी तथ्यांकले वास्तविक अवस्थाको सानो अंश मात्रै समेट्छन्। सामाजिक लाञ्छना, प्रतिशोधको डर र राज्यका संस्थाप्रतिको अविश्वासका कारण धेरै घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन्। यसरी घटना अदृश्य रहँदा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण कमजोर हुन्छ र प्रणालीगत बेवास्ताले निरन्तरता पाउँछ।

साहिलले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका घटनाका आधारमा संकलन गरेको तथ्यांक पनि देशभर भइरहेको हिंसाको एउटा अंश मात्रै हो। गत वर्ष सोही अवधिमा साहिलले १ हजार ९५६ घटना अभिलेख गरेको थियो। यसले बालबालिकामाथिको हिंसाको अवस्था सुधारोन्मुख नरहेको संकेत गर्छ। सार्वजनिक भएका घटनामध्ये ८० प्रतिशत पञ्जाब प्रान्तमा भएका छन्। सबैभन्दा जोखिममा रहेका भनेर पहिचान गरिएका १० वटै जिल्ला पनि यही प्रान्तमा पर्छन्।

घटनापछि घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा पाकिस्तानमा बालबालिका हुनुको भयावह वास्तविकता उजागर भइरहेको छ। पाँच वर्षीया आयत नूरको खोजीमा प्रहरी र परिवार जुटिरहेका बेला एक सातामै हरिपुरका विभिन्न स्थानबाट थप तीन बालबालिका हराएको खबर आएको थियो।

अगस्ट ५ मा कराचीमा एक नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको आरोपमा किशोर उमेरका एक युवक पक्राउ परे। रावलपिन्डीमा अगस्ट ६ को बिहान पाँच वर्षीया बालिका बेपत्ता भएपछि खोजी अभियान तीव्र पारियो। सुक्कुरमा १३ वर्षीया छात्रालाई घोटकीको खानपुर महारबाट अपहरण गरिएको थियो।

जुलाई १५ मा छ वर्षीय बालक वालीको बलात्कार तथा हत्याका मुख्य आरोपितले न्यायिक मजिस्ट्रेटसमक्ष अपराध स्वीकार गरेका थिए। उनले बालकको हत्या गरी शवलाई बोरामा राखेको, घरमा लुकाएको र पक्राउ पर्ने डरले पछि खाली जग्गामा फालेको स्वीकार गरेका थिए। शाङ्लामा ११ वर्षीय जुबैरमाथि उनका आफन्तहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्नुका साथै त्यसको भिडियो बनाएका थिए। डर र लाजका कारण उनले कसैलाई केही बताएनन्। पछि भिडियो सार्वजनिक भएपछि गाउँलेहरूले उनलाई पहिचान गरेका थिए।

यी घटना आफैँमा पीडादायी छन्। तर यी पाकिस्तानमा बालबालिकामाथि भइरहेको हिंसाको ठूलो प्रवृत्तिको एउटा हिस्सा हुन्, जसलाई राज्यले अझै पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

सन् २०२५ जनवरी ७ मा उत्तर कराचीस्थित आफ्नो घरनजिकैको मदरसामा पढ्न गएका सात वर्षीय मोहम्मद सरिम बेपत्ता भए। उनका बुबाले खेलमैदान, छिमेकीका घर र मदरसा हुँदै सबै ठाउँमा खोजी गरे। अन्ततः प्रहरी कार्यालय पुग्दा प्रहरीले टाइप गरिएको निवेदन लिएर आउन भनेको थियो। निवेदन प्रिन्ट गर्न उनलाई एक घण्टा लाग्यो। तर उनी निवेदन लिएर फर्किंदा प्रहरीले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्‍यो। बालक बेपत्ता भएको नौ घण्टापछि मात्रै प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ता भयो।

बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार बालबालिका बेपत्ता भएको समयदेखि एफआईआर दर्तासम्मको अवधि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रहरी तत्काल सक्रिय भएमा अपराधीले कतिपय अवस्थामा बालबालिकालाई छाडेर भाग्ने सम्भावना हुने उनीहरूको भनाइ छ। तर ढिलाइ हुँदा बालबालिका थप जोखिममा पर्छन्।

सरिम बेपत्ता भएको ११ दिनपछि उनको शव अपार्टमेन्ट परिसरभित्र रहेको भूमिगत पानीको ट्यांकीमा तैरिरहेको अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरीले बालक बेपत्ता भएको दिन नै उक्त ट्यांकी जाँच गरेको थियो।

जैनब अन्सारीको हत्यापछि पाकिस्तानमा ‘जैनब अलर्ट, रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी एक्ट’ (जारा) २०२० लागू गरिएको थियो। उक्त कानुनअनुसार बालबालिका बेपत्ता भएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले दुई घण्टाभित्र एफआईआर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम, समन्वयसम्बन्धी प्रोटोकल, डिजिटल प्रणाली र विभिन्न सरकारी निकायबीचको सञ्जाल अझै प्रभावकारी रूपमा निर्माण भएका छैनन्। कानुन पालना नगर्दा हुने परिणामबारे समेत धेरै प्रहरी अधिकारी अनभिज्ञ रहने गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, जैनब अलर्टजस्ता कानुनको निर्माण र सार्वजनिक प्रचार मुख्यतः बालिका पीडित हुने घटनाको वरिपरि केन्द्रित भएको देखिन्छ। बालक पीडित हुने घटनालाई भने नीति र सार्वजनिक अभियान दुवैमा अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिइएको छ।

पाकिस्तानमा बाल यौन दुर्व्यवहारलाई लैङ्गिक रूपमा तटस्थ अपराधका रूपमा हेर्ने अभ्यास अझै कमजोर छ। सांस्कृतिक रूपमा यस्तो अपराधलाई प्रायः बालिकामाथि हुने घटनाका रूपमा बुझिन्छ। सन् २०१५ को कसुर काण्डले ठूलो संख्यामा बालकसमेत यौन दुर्व्यवहारको सिकार भइरहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न राज्य कति कमजोर अवस्थामा रहेको देखाएको थियो।

त्यस घटनाको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधारिएको छैन। कसुर घटनाले उजागर गरेको एउटा गहिरो समस्या अझै कायम छ—पाकिस्तानले बालक पीडितका बारेमा कसरी सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्ने, उनीहरूका लागि कसरी कानुन बनाउने र उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता र संरचना विकास गर्न सकेको छैन।

इस्लामाबाद उच्च अदालतका न्यायाधीश अथर मिनल्लाहले सन् २०१९ मा गरेको फैसलाले बाल दुर्व्यवहारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान सहायक प्रहरी उपरीक्षक (एएसपी) वा सोभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर यो व्यवस्था पनि ठूलो हदसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

बाल संरक्षणका विज्ञहरूले पटक–पटक औँल्याउँदै आएका छन् कि प्रहरीले अझै पुराना अनुसन्धान विधिमा निर्भर रहनुका साथै बाल संरक्षणसम्बन्धी आधारभूत कानुनबारे समेत पर्याप्त जानकारी नराख्ने गरेको छ। कुनै घटना सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा आएपछि मात्रै राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने र अन्यथा मौन रहने प्रवृत्ति देखिन्छ।

ब्राडफोर्ड विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर डा. सामिना करिमले पाकिस्तानमा बाल संरक्षणको अवस्थाबारे दुई वर्षदेखि अध्ययनको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। उनको टोलीले बाल दुर्व्यवहारका १११ पीडित तथा प्रहरी अधिकारी, कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यक्ति, शिक्षक र चिकित्सकलगायत प्रमुख सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता गरी विद्यमान बाल संरक्षणसम्बन्धी उपायको प्रभावकारिता अध्ययन गरेको थियो।

उनको निष्कर्ष गम्भीर छ—प्रगतिशील कानुन बने पनि प्रणालीगत समस्याका कारण तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ। पाकिस्तान बाल संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र हो। त्यहाँ कानुन, न्यायिक नजिर र संस्थागत संरचनासमेत छन्। तर राज्यले आफूले बनाएका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा बालबालिका अझै सुरक्षित हुन सकेका छैनन्।

तथ्यांकले अपराधीहरू को हुन् भन्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण संकेत गर्छ। ४३ प्रतिशत घटनामा अपराधी पीडितका चिनजानका व्यक्ति थिए। ४५ प्रतिशत घटनामा दुर्व्यवहार पीडित बालबालिकाकै घरमा भएको थियो। साहिलका अनुसार यौन दुर्व्यवहारतर्फ लैजाने प्रमुख अपराधमध्ये अपहरण अग्रस्थानमा छ। त्यसपछि बलात्कार र अप्राकृतिक यौन हिंसा पर्छन्।

पाँचदेखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका यौन दुर्व्यवहार र अश्लील सामग्रीसँग सम्बन्धित अपराधको उच्च जोखिममा छन्। यी घटनामा धेरैजसो पीडित बालक छन्। यसले बालबालिकाका लागि जोखिम अपरिचित व्यक्तिबाट मात्रै नभई परिवार र आफ्नै समुदायभित्रबाट समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखाउँछ।

पाकिस्तानमा भएका कानुनी सुधारहरू धेरै हदसम्म सजाय बढाउनेतर्फ केन्द्रित छन्। कडा सजायले तत्कालको सार्वजनिक आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। तर यसले मात्र अनुसन्धान प्रणाली बलियो बनाउने वा पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हुँदैन। वास्तविक सुधारका लागि अनुसन्धान, प्रहरी क्षमता र बाल संरक्षणसम्बन्धी व्यावसायिक जनशक्तिमा लगानी आवश्यक हुन्छ।

पाकिस्तानमा बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी घटनामा दोषी ठहर हुने दर अत्यन्त न्यून रहेको बताइन्छ। यसले अपराधीलाई दण्डहीनताको वातावरणमा अपराध दोहोर्‍याउने अवसर दिन सक्छ। धेरै अपराधी एउटै घटनामा पक्राउ पर्नुअघि नै अन्य बालबालिकामाथि समेत अपराध गरिसकेका हुन्छन्। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको मोबाइल फोनबाट थप पीडितमाथि भएको दुर्व्यवहारसम्बन्धी प्रमाणसमेत भेटिने गरेका छन्।

तर लामो न्यायिक प्रक्रिया र कमजोर अनुसन्धान तथा अनुगमनका कारण यस्ता घटनामा दोषी ठहर हुने संख्या निकै कम छ। कमजोर जवाफदेहिताले अपराध नियन्त्रणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

न्याय प्रणालीभन्दा बाहिरका सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले पनि बालबालिकाको जोखिम बढाइरहेका छन्। गरिबी, बालश्रम, बालविवाह र असुरक्षित सहरी वातावरणले बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार र शोषणका लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्छन्।

त्यसैले पाकिस्तानको बाल संरक्षण संकटलाई केवल अपराध र सजायको विषयका रूपमा हेरेर समाधान गर्न सकिँदैन। यसका लागि घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पहिले नै जोखिम पहिचान गर्ने, प्रहरी तथा न्यायिक संयन्त्रलाई सक्षम बनाउने, बालबालिकाका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने र पीडितको पुनःस्थापनालाई संस्थागत गर्ने समग्र प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।