चीनको राज्य परिषद्ले बाहिरिने र प्रवेशसम्बन्धी प्रशासनका लागि नयाँ नियम जारी गरेको छ, जुन सेप्टेम्बर १५ देखि लागू भएको हो। १९ वटा धारामा समेटिएको यो नियमले अध्यागमन तथा भिसा अधिकारीहरूको अधिकार विस्तार गर्नुका साथै देश छाड्न चाहने चिनियाँ नागरिकमाथि थप नियन्त्रणका तहहरू थपेको छ। नियम सार्वजनिक र बाध्यकारी छ। यसको भाषा प्रशासनिक प्रकृतिको देखिए पनि यसको प्रभाव राजनीतिक छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी हितको संरक्षण गर्ने उपकरणका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। तर यसले सामान्य यात्रुहरूलाई समेत अभूतपूर्व निगरानीको दायरामा ल्याउने संरचना तयार गर्छ।

नियमको सुरुवात उद्देश्यबाट हुन्छ। बाहिरिने र प्रवेश गर्ने प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा यात्रुका कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्ने यसको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ। साथै, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी हितको रक्षा गर्ने भनिएको छ। नियमभरि यी दुई प्रकारका भाषा दोहोरिन्छन्।

धारा २ ले विदेश यात्रा गर्ने चिनियाँ नागरिकका लागि सुरक्षा जोखिम रोक्ने व्यवस्था गर्छ। यसअन्तर्गत राज्य परिषद्का सम्बन्धित निकायलाई विदेशसम्बन्धी सुरक्षा चेतावनी तथा गन्तव्य मुलुक वा क्षेत्रका जोखिमसम्बन्धी सूचना जारी गर्ने अधिकार दिइएको छ। नागरिकलाई उच्च जोखिम भएका मुलुक वा क्षेत्रबाट टाढा रहन निर्देशन दिन सकिनेछ। अध्यागमन अधिकारीहरूले यात्रुलाई जोखिमबारे जानकारी गराउन तथा आवश्यक परे उच्चतम जोखिम तहमा राखिएका गन्तव्यमा नजान सुझाव दिन सक्नेछन्। व्यक्तिगत सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउने घटना बारम्बार हुने मुलुक वा क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागू हुने भनिएको छ। तर यसको भाषा निकै व्यापक छ र अधिकारीहरूलाई ठूलो स्वविवेक प्रदान गर्छ।

धारा ३ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधानमध्ये एक हो। यसले बाहिरिन, प्रवेश गर्न, बस्न वा आवासको अनुमति माग्ने यात्रुले प्रस्तुत गर्ने कारण सत्य र कानुनी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्छ। अध्यागमन तथा भिसा अधिकारीलाई सम्बन्धित परिस्थितिबारे सोधपुछ गर्न तथा यात्रुसँग कागजात, सामग्री, विद्युतीय तथ्यांक र अन्य सूचना माग्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यात्रुले त्यस्तो मागमा सहयोग गर्नुपर्नेछ। झुटा कागजात वा गलत विवरण पेस गरेमा अधिकारीले बाहिरिने वा प्रवेश गर्ने अनुमति अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

यही प्रावधान अर्को एउटा घटनासँग जोडिएको छ। चिनियाँ भाषाको सामाजिक सञ्जालमा एउटा परिपत्र सार्वजनिक भएको छ। ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी फलोअर भएका ‘लुओ सियाङ’नामक एक्स खाताबाट उक्त परिपत्र सार्वजनिक गरिएको हो। उनले यस गर्मीयाममा चिनियाँ विमानस्थलहरूमा थप फाराम भराउने तथा यात्रुको मोबाइल फोन जाँच गर्ने घटनाबारे विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।

उक्त परिपत्रमा दस्तावेज नम्बर उल्लेख छ। त्यसमा राष्ट्रिय अध्यागमन प्रशासनको नामको छाप रहेको र मिति ३१ अगस्ट २०२६ उल्लेख गरिएको छ। तर यो दस्तावेज कुनै आधिकारिक सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिँदैन। यसको वास्तविकता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन्। उनीहरूले भने नियमको ‘आतंक फैलाउने किसिमको व्याख्या’प्रति आलोचना गरेका छन्, तर परिपत्रबारे प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेका छैनन्।

उक्त परिपत्र धारा ३ लाई व्यवहारमा लागू गर्ने कार्यविधि पुस्तिकाजस्तो देखिन्छ। त्यसमा एउटा फारामलाई छवटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ।

पहिलो खण्डमा परिचय तथा राजनीतिक विवरण मागिएको छ। यसमा नाम, लिङ्ग, जन्ममिति, राष्ट्रियता, परिचयपत्रको प्रकार र नम्बर तथा फोन नम्बर समावेश छन्। साथै, कार्यरत संस्था, विभाग, हालको पद र तह तथा राजनीतिक आबद्धतासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ। उच्चतम शैक्षिक योग्यता, अध्ययन गरेको विद्यालय र विषय, विदेशमा गरेको अध्ययन, शैक्षिक कार्य तथा पेटेन्ट स्वामित्वबारे पनि विवरण मागिएको छ। त्यस्तै, रक्त समूह, स्वास्थ्य इतिहास, गम्भीर रोग, खोप तथा अपांगतासम्बन्धी विवरणका साथै औंठाछाप, आँखाको आइरिस र अनुहार पहिचानसम्बन्धी तथ्यांक मागिएको छ। सैन्य सेवा, रिजर्भ अवस्था र सेवाबाट अवकाशसम्बन्धी विवरण पनि यसमा राखिएको छ।

दोस्रो खण्ड यात्रासँग सम्बन्धित छ। यसमा गन्तव्य, प्रस्थान मिति, उडान वा पानीजहाजको नम्बर, अपेक्षित फिर्ती मिति र देश छाड्नुको कारण मागिएको छ। विदेशमा बस्ने होटलको ठेगाना, ट्रान्जिट हुने मुलुक, यात्रामा सँगै जाने व्यक्तिको नाम, सम्बन्ध र फोन नम्बरसमेत मागिन्छ।

त्यसैगरी, यात्रालाई स्वीकृति दिने अधिकारीको नाम, पद, फोन र इमेल तथा सम्बन्धित कर्मचारी विभागमा गरिएको अभिलेख र स्वीकृति फाइल नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ। यात्रुसँग रहेको नगद र मुद्रा, मूल्यवान् वस्तु तथा वर्गीकृत सामग्रीको विवरणसमेत मागिएको छ। मोबाइलको आईएमईआई, कम्प्युटरको म्याक ठेगाना तथा चीनबाहिर प्रयोग गरिने सिम वा विदेशी नम्बरसमेत समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। विदेशमा आपत्कालीन सम्पर्क व्यक्ति तथा यात्रु बीमा कम्पनीको पोलिसी नम्बर र उद्धार हटलाइनसमेत मागिन्छ।

तेस्रो खण्ड परिवारसँग सम्बन्धित छ। यसमा पति वा पत्नी, बुबा, आमा, छोराछोरी, ससुराली पक्ष र दाजुभाइ–दिदीबहिनीको नाम, परिचयपत्र नम्बर, काम तथा पद, जन्ममिति, विद्यालय, राष्ट्रियता र विदेशमा रहेको अवस्थासम्मको विवरण मागिएको छ। यात्रुसँग दोस्रो पासपोर्ट भए–नभएको, विदेशी स्थायी बसोबासको अनुमति, विदेशी नागरिकता, लामो समय बसोबास वा दीर्घकालीन भिसा भए–नभएको पनि खुलाउनुपर्नेछ। विदेशमा रहेका नजिकका आफन्त, अन्य आफन्त तथा विदेशी साथीहरूको विवरणसमेत मागिएको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका विदेश यात्राको अभिलेख तथा पछिल्ला १० वर्षमा देशबाहिर बिताएको समयसम्बन्धी विवरण पनि यसमा समावेश छ।

चौथो खण्ड डिजिटल जीवनसँग सम्बन्धित छ। यसमा वीच्याट, क्यूक्यू, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप, वेइबो, डुइन, सियाओहोङ्शु, झिहु तथा विभिन्न फोरमका खाताहरूको विवरण मागिएको छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन र युट्युबका खातासमेत समावेश छन्। दैनिक प्रयोग गर्ने ब्राउजर, इमेल, क्लाउड ड्राइभ, एआई प्लेटफर्म, भीपीएन उपकरण, सर्भर तथा नियमित रूपमा भ्रमण गरिने विदेशी वेबसाइटबारे पनि जानकारी मागिएको छ।

पाँचौँ खण्ड आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित छ। यसमा घरको ठेगाना, सवारीसाधन, सेयर, कोष, डिजिटल सम्पत्ति तथा कम्पनीमा रहेको स्वामित्वको विवरण मागिन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी बैंक खाता, घरकर्जा, सवारीकर्जा, उपभोक्ता ऋण र ठूला ऋणदायित्वबारे पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

छैटौँ तथा अन्तिम खण्ड सुरक्षा र अदालतसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ। यसमा वर्गीकरण तह, सुरक्षा स्वीकृति, गोपनीयता तालिम, गोपनीयता सम्झौता, सूचना चुहावटको अभिलेख तथा सुरक्षा समीक्षाको अवस्थाबारे जानकारी मागिएको छ। आपराधिक अभिलेख नभएको प्रमाणपत्र, प्रशासनिक कारबाही, मुद्दा तथा मध्यस्थता, अदालतले तोकेको उपभोगसम्बन्धी सीमा र अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेका व्यक्तिको सूचीमा नाम भए–नभएको विवरणसमेत मागिएको छ।

परिपत्रको अन्तिम लाइनमा हरेक सम्बन्धित निकायलाई उक्त सूचीलाई अनिवार्य आदेशका रूपमा लिन भनिएको छ। सबै निकायले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गर्दै प्रत्येक जाँचसम्बन्धी आवश्यकताको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

तर माथि उल्लेख गरिएझैँ, उक्त परिपत्रको वास्तविकता पुष्टि भएको छैन। यद्यपि, यो दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका विवरण यति विस्तृत छन् कि धारा ३ व्यवहारमा कसरी लागू हुनेछ भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठ्छन्।

बाहिरिने अधिकारमा थप प्रतिबन्ध भने परिपत्रमा होइन, स्वयं नियममा व्यवस्था गरिएको छ। धारा ४ ले कागजातसम्बन्धी जालसाजी वा गैरकानुनी सीमा पार गरेको आरोपमा प्रशासनिक हिरासतमा परेका चिनियाँ नागरिकलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म देश छाड्न रोक लगाउन सक्ने अधिकार अध्यागमन अधिकारीलाई दिन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हितलाई जोखिममा पार्ने गतिविधिमा विदेशमा संलग्न हुने चिनियाँ नागरिकमाथि पनि बाहिरिन प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ। निर्यात नियन्त्रण वा प्रविधि व्यापारसम्बन्धी प्रशासनिक नियम उल्लंघनबाट औद्योगिक वा प्राविधिक सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा पनि देश छाड्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ।

भिसा आवेदन वा सीमा नाकामा झुटो विवरण दिने विदेशी नागरिकलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ। बाहिरिने–प्रवेश गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी मध्यस्थ सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाले अध्यागमन निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ। विदेशी कम्पनीहरूले चीनभित्र त्यस्ता सेवा बिक्री गर्न पाउने छैनन्। झुटा सूचना प्रकाशन गर्ने, गलत कागजात उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने, व्यक्तिगत सूचना चुहाउने वा सीमापार गैरकानुनी गतिविधिमा सहयोग गर्ने संस्थामाथि जरिवाना र सेवा निलम्बनको कारबाही हुन सक्नेछ।

चीनको साइबरस्पेस प्रशासनले भने यो नियम उच्च जोखिम भएका गन्तव्य, ठगी, जुवा, दूरसञ्चारमार्फत हुने अपराध तथा गैरकानुनी प्रविधि हस्तान्तरणलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बताएको छ। सामान्य पर्यटकीय यात्रा, परिवार भेटघाट र अध्ययनका लागि विदेश जानेहरूलाई यसले असर नगर्ने उसको दाबी छ। यो सरकारी धारणा हो। तर नियममा प्रयोग गरिएको व्यापक र कठोर भाषाले यसको प्रभावबारे फरक प्रश्न उठाउँछ।

यस नियमको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सामान्य चिनियाँ नागरिकमाथि पर्न सक्ने देखिन्छ। अपराध गरेर देश छाड्न चाहनेहरूले भ्रष्टाचारको सहारा लिने गरेको लामो इतिहास चीनमा छ। विमानस्थल तथा सीमा नाकामा कार्यरत अधिकारीहरू पनि त्यही संरचनाको हिस्सा हुन सक्छन्। अपराधीहरूले अभिलेख हटाउन वा लुकाउन, बाहिरिने प्रतिबन्ध हटाउन, पासपोर्ट प्राप्त गर्न तथा सीमा नियन्त्रण पार गर्न पैसा तिर्ने गरेको आरोपहरू छन्। नयाँ नियम आए पनि यस्तो अभ्यास जारी रहन सक्नेछ।

विदेश भाग्न चाहने धार्मिक असहमत व्यक्तिहरूले पनि यस्तै बाटो खोज्न सक्नेछन्। भ्रष्टाचार आफैँमा एउटा बजार हो। नियमहरूले त्यसमा माग सिर्जना गर्न सक्छन् र मूल्य बढ्न सक्छ। पैसा, पहुँच वा देश छाड्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई मात्र नियमले रोक्न नसक्ने हुन सक्छ। बरु आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूमाथि यसको भार बढी पर्न सक्छ।

सार्वजनिक भएको परिपत्र वास्तविक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि अझै भएको छैन। तर नयाँ नियम भने वास्तविक हो। यसले देश छाड्ने अधिकारलाई सामान्य नागरिकको स्वतन्त्रताका रूपमा भन्दा पनि राज्यले आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण वा फिर्ता लिन सक्ने विशेषाधिकारका रूपमा व्यवहार गर्ने संरचना निर्माण गरेको देखाउँछ। यस अर्थमा, चीनको नयाँ बाहिरिने नियमले राज्य र आफ्नै नागरिकबीचको अविश्वास तथा नियन्त्रणको बढ्दो संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।