पाकिस्तानको चिनी उद्योगले फेरि एकपटक सरकारलाई आफ्नो हिसाबकिताबमा विश्वास गर्न, बजारमा चिनीको पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी स्वीकार गर्न र देशभित्रको बजारबाट थप चिनी विदेश पठाउन अनुमति दिन आग्रह गरेको छ।

उद्योगीहरूको तर्क पुरानै छ, गोदाममा चिनी थुप्रिएको छ, चिनी मिलहरूलाई नगद आवश्यक छ, किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ र चिनी निर्यात गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। तर पाकिस्तानको पछिल्लो अनुभवले एउटा असहज प्रश्न खडा गरेको छ।

अतिरिक्त चिनी रहेको भन्दै निर्यात गर्ने देशले बारम्बार अभाव, खुद्रा मूल्यमा तीव्र वृद्धि र पछि त्यही वस्तु महँगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन सामना गरिरहेको छ? पाकिस्तान सुगर मिल्स एसोसिएसन (पीएसएमए) ले करिब १० लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको दाबी गर्दै करिब १० लाख मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्न अनुमति मागेको छ।

तर सरकारले उद्योगीहरूको सम्पूर्ण माग स्वीकार गरेको छैन। सेप्टेम्बरमा आर्थिक समन्वय समितिले (ईसीसी) दुई लाख मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको थियो। उक्त निर्णयलाई पछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पनि अनुमोदन गरेको थियो। पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले अक्टोबर २ मा निर्यात कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो भने अक्टोबर १३ मा चिनी मिलअनुसार निर्यात कोटामा संशोधन गरेको थियो।

यद्यपि, यो निर्णयले आन्तरिक माग पूरा गर्न आवश्यक चिनीको परिमाण यकिन नगरी निर्यात अनुमति दिइएको त होइन भन्ने चिन्ता पुनः बढाएको छ।

अतिरिक्त चिनीको दाबीमाथि प्रश्न

मुख्य विवाद पाकिस्तानमा चिनी उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन वा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न उद्योगीहरूले दाबी गरेको अतिरिक्त चिनीको परिमाण सही छ कि छैन भन्ने हो।

यसको यकिन गर्न देशभित्रको खपत, अघिल्लो वर्षबाट बाँकी रहेको मौज्दात, यसअघि नै निर्यात गरिएको चिनी र आगामी उखु पेल्ने सिजनका लागि आवश्यक पर्ने चिनीको परिमाणसमेत हिसाब गर्नुपर्छ।

पीएसएमएको तर्कमा, चिनीको अतिरिक्त मौज्दातले मिलहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको छ। निर्यातबाट प्राप्त रकमले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक नगद उपलब्ध गराउने उद्योगीहरूको दाबी छ।

उद्योगीहरूले निर्यात अनुमति दिन ढिलाइ भए नोभेम्बरमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको नयाँ उखु पेल्ने सिजनको तयारीसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। तर उद्योगीहरूले दाबी गरेको अतिरिक्त चिनीको परिमाणलाई सबैले निर्विवाद रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। पाकिस्तानको प्रमुख सञ्चारमाध्यम डन ले सेप्टेम्बर ८ मा प्रकाशित आफ्नो सम्पादकीय ‘सुगर ट्र्याप’ मा निर्यात अनुमति मागिरहेको उद्योगबाटै प्राप्त तथ्यांकमाथि निर्भर रहनु उचित नहुने प्रश्न उठाएको थियो।

सम्पादकीयले थप चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिनुअघि उत्पादन, मौज्दात, खपत, निर्यात, आगामी उत्पादन र किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको स्वतन्त्र रूपमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। यो विषय महत्त्वपूर्ण छ, किनकि अतिरिक्त चिनीको परिमाण बढी देखाइए त्यसको असर चिनी मिलका गोदाममा मात्र सीमित रहँदैन।

एकपटक चिनी विदेश पठाइसकेपछि आन्तरिक मागमा अप्रत्याशित वृद्धि भए वा उत्पादन घटे पनि त्यसलाई पूर्ति गर्न देशभित्र चिनी उपलब्ध हुँदैन। पछि आन्तरिक आपूर्ति अपर्याप्त भएको प्रमाणित भए सरकारले मूल्यवृद्धि, महँगो आयात वा दुवै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

पाकिस्तानले यसअघि पनि यस्तै अवस्था भोगिसकेको छ। घरेलु माग पूरा गर्न पर्याप्त चिनी रहेको आकलन गर्दै सरकारले करिब सात लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो। तर त्यसपछि खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १८० पाकिस्तानी रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो। बजारमा मूल्य स्थिर राख्न सरकारले चिनी आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो।

सेप्टेम्बर २८ मा डन मा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार, अघिल्लो निर्यात निर्णयपछि सरकारले करिब तीन लाख मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपरेको थियो। यस घटनाले उद्योगीले अतिरिक्त मौज्दात रहेको भन्दै दिएको विवरणलाई भविष्यमा पनि घरेलु माग पूरा हुने भरपर्दो आधार मान्न नहुने देखाएको थियो।

यस प्रक्रियाको आर्थिक प्रभाव स्पष्ट छ, तर यसले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ। निर्यातकर्ताले विदेशमा चिनी बिक्री गरेर आम्दानी गर्छन् भने सरकारले पनि सुरुमा विदेशी मुद्रा आर्जनबाट लाभ लिन सक्छ। तर पछि बजारमा चिनीको आपूर्ति घटेमा देशले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट चिनी किन्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यतिबेला आयात मूल्य पहिले निर्यात गर्दा प्राप्त भएको मूल्यभन्दा बढी पनि हुन सक्छ।

यसको परिणामस्वरूप उपभोक्ता घरेलु बजारमा चिनी अभाव र मूल्यवृद्धिको मारमा पर्छन्। त्यसमाथि देशले आपूर्ति पुनःस्थापित गर्न विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ प्रत्येक चिनी निर्यात निर्णयले अनिवार्य रूपमा अभाव निम्त्याउँछ भन्ने होइन।

उत्पादन, मौसमी माग, वितरण लागत र बजारको अवस्थाले पनि मूल्यमा प्रभाव पार्छन्। तर अघिल्लो घटनाले चिनी मिलमा कुनै निश्चित समयमा कति मौज्दात छ भन्ने आधारमा मात्रै अतिरिक्त चिनीको हिसाब गर्नु पर्याप्त हुँदैन भन्ने देखाएको छ।

बजारमा उद्योगको विगतको व्यवहारमाथि पनि प्रश्न

चिनी उद्योगको विगतको व्यवहारका कारण मौज्दातसम्बन्धी विवाद झनै संवेदनशील बनेको छ। सन् २०२० मा पाकिस्तान सरकारले चिनीको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, निर्यात निर्णय, अनुदान र प्रमुख चिनी मिल सञ्चालकहरूको व्यवहारबारे अध्ययन गर्न गठित चिनी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगले आपूर्तिसम्बन्धी विवरण, अनुदानबाट प्राप्त लाभको वितरण र किसानबाट उखु खरिद गर्दा अपनाइने प्रक्रियाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। यसैबीच, पाकिस्तानको प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीपी) ले बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने सम्भावित गतिविधिबारे छुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो।

आयोगको अनुसन्धानले पीएसएमए र त्यसका सदस्य चिनी मिलहरूले मौज्दात तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यावसायिक रूपमा संवेदनशील सूचना आदानप्रदान गरेको, निर्यातको परिमाणमा समन्वय गरेको र घरेलु आपूर्ति सीमित हुन सक्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको संकेत गरेको थियो।

नोभेम्बर २०२० मा आयोगले प्रतिस्पर्धा ऐन, २०१० को सम्भावित उल्लङ्घनबारे पीएसएमए र ८४ वटा चिनी मिललाई स्पष्टीकरण माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। ती सूचना आरोपका आधारमा जारी गरिएका थिए; तिनलाई आपराधिक कसुर प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यस क्षेत्रका समस्या त्यसपछि पनि अन्त्य भएका छैनन्।

नोभेम्बर २०२५ मा प्रतिस्पर्धा आयोगले पञ्जाबका १० वटा चिनी मिललाई उखु पेल्ने सिजन सुरु गर्ने समयबारे समन्वय गरेको र प्रतिमन ४०० पाकिस्तानी रुपैयाँमा उखु खरिद गर्ने मूल्य सामूहिक रूपमा तय गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण मागेको थियो।

आयोगका अनुसार, यस्तो व्यवहारले बजार आपूर्ति प्रभावित पार्नुका साथै मूल्यमा समेत असर पार्न सक्छ। यी आरोप आफैँमा दोष प्रमाणित गर्ने आधार भने होइनन्। तर चिनी उद्योगमा मिल सञ्चालकहरूबीच समन्वय गरेर बजार प्रभावित पार्ने विषय फेरि चर्चामा आएको यसले देखाएको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा उद्योगीहरूले अहिले गरेको अतिरिक्त चिनीको दाबी सामान्य हिसाबकिताबको विषय मात्र होइन। यही दाबीका आधारमा निर्यातबाट हुने आम्दानी र घरेलु बजारमा उपलब्ध चिनीको परिमाणबीच सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी निर्णय हुन सक्छ। त्यसैले सरकारी नीतिप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न चिनीको मौज्दातको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण आवश्यक छ।

गलत हिसाबको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने

चिनी घरपरिवारका लागि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु हो। यसको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा खाद्यान्न, यातायात र अन्य आधारभूत आवश्यकताको खर्चले थिचिएका परिवारको बजेटमा थप दबाब पर्छ।

यसको असर चिनी सिधै किनेर उपभोग गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन। बेकरी, मिठाई उद्योग, रेस्टुरेन्ट र खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायमा पनि चिनी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसैले चिनीको मूल्य बढ्दा अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत असर पर्न सक्छ।

सन् २०२५ को मूल्यवृद्धिका क्रममा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो २०० पाकिस्तानी रुपैयाँको आसपास वा त्यसभन्दा माथि पुगेपछि सरकारले कृत्रिम मूल्यवृद्धिबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले कालोबजारी र आपूर्ति शृङ्खलामा हुने अवरोधविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा गरेको थियो।

जुलाई २०२५ मा पाकिस्तानको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा तथा अनुसन्धान मन्त्रालयले बजारमा गरिएको अनुगमन तथा कारबाहीका क्रममा विभिन्न स्थानमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो करिब २०० रुपैयाँबाट घटेर १७५ देखि १८० रुपैयाँसम्म पुगेको जनाएको थियो।

अहिलेको निर्यात स्वीकृतिले सार्वजनिक हितसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—चिनीको मौज्दातको हिसाब गलत हुँदा त्यसको लागत चिनी निर्यात गर्ने कम्पनीले मात्रै बेहोर्नुपर्दैन।

उद्योगीहरूले निर्यातबाट आम्दानी गर्न सक्छन्, तर चिनी कहिले र कति परिमाणमा विदेश पठाइन्छ भन्ने विषयमा उपभोक्ताको नियन्त्रण हुँदैन। घरेलु आपूर्ति घटेपछि सर्वसाधारणले आफ्नो खर्च वा उपभोगमा परिवर्तन नगरी सजिलै अर्को विकल्प रोज्न सक्दैनन्।

सरकारले स्वीकृत निर्यातसँगै सुरक्षात्मक व्यवस्था र बजार अनुगमन गरिने बताएको छ। तर यस्ता उपाय प्रभावकारी हुन चिनीको मौज्दातसम्बन्धी तथ्यांक भरपर्दो हुनुपर्छ। साथै, खुद्रा मूल्य अकासिनुअघि नै बजारमा अभाव बढ्दै गएको संकेत पहिचान गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। मूल्य अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु र निर्यात, अभाव तथा आयातको अर्को चक्र दोहोरिन नदिन सक्नु फरक कुरा हुन्।

किसान पनि जोखिममा

यो विवादले उखु किसानलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ। चिनी उद्योगीहरू निर्यातबाट प्राप्त रकमले सञ्चालन पुँजी जुटाउन, बाँकी भुक्तानी गर्न र नयाँ बाली खरिद गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गर्छन्। यदि उद्योगीहरूले भनेजस्तै उनीहरू वास्तवमै आर्थिक दबाबमा छन् भने किसानलाई भुक्तानी गर्न ढिलाइ हुँदा आफ्नो बाली बिक्रीबाट प्राप्त रकममा निर्भर किसान समस्यामा पर्न सक्छन्।

तर चिनी मिलहरूले उखु खरिद गर्ने निर्णयमा आपसी समन्वय गरे वा उखु पेल्ने काम ढिलो सुरु गरे किसानले अर्को जोखिम सामना गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा आयोगले नोभेम्बर २०२५ मा जारी गरेका सूचनामा १० वटा चिनी मिलले उखु पेल्ने सिजन ढिलो सुरु गर्ने र खरिद मूल्य सामूहिक रूपमा निर्धारण गर्ने सहमति गरेको आरोप लगाएको थियो। आयोगले यस्तो गतिविधिले प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्नुका साथै आपूर्तिमा अवरोध ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

यसले किसानलाई सीमित सङ्ख्याका शक्तिशाली खरिदकर्ताले उखु खरिद गर्ने समय र मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने बजारको जोखिममा राख्छ।

निर्यातबाट किसानलाई फाइदा हुन्छ भन्ने दाबीको मूल्याङ्कन उद्योगीले नगद अभाव रहेको बताएर मात्रै गर्न सकिँदैन। निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी किसानसम्म समयमै र उचित रूपमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले चिनीसम्बन्धी बहस घरेलु बजारमा बिक्री गर्ने कि विदेश निर्यात गर्ने भन्ने छनोटमा मात्रै सीमित छैन। यसले चिनी उद्योगमा हुने लाभ र जोखिम उद्योगी, किसान तथा उपभोक्ताबीच कसरी बाँडिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। यी तीन पक्षको आर्थिक अवस्था र बजारमा प्रभाव पार्ने क्षमता एकअर्काभन्दा निकै फरक छ।

निर्यातबाट हुने लाभको सीमा

विशेषगरी बाह्य वित्तीय स्रोतको दबाब कायम रहेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु पाकिस्तान सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। घरेलु माग र आगामी सिजनका आवश्यकताभन्दा बढी चिनी उपलब्ध भएको अवस्थामा निर्यातबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ। तर त्यसबाट हुने लाभ विदेशमा चिनी बिक्री गरिएको मूल्य र पछि आवश्यक परे आयात गर्न लाग्ने लागतमा निर्भर हुन्छ।

अतिरिक्त चिनीको परिमाण बढी आकलन गरेर निर्यात अनुमति दिइयो भने तत्काल प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा भविष्यमा अझ महँगो आयातको दायित्वमा परिणत हुन सक्छ। त्यस्तै, पर्याप्त आपूर्ति रहेको सरकारी आश्वासनपछि पनि मूल्य बढ्ने र बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

अहिले सरकारले अनुमति दिएको निर्यातको परिमाण दुई लाख मेट्रिक टन हो, जुन उद्योगीहरूले माग गरेको करिब १० लाख मेट्रिक टनभन्दा निकै कम छ। यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। तर यसले सरकारले निर्यात गर्न मिल्ने परिमाण कसरी निर्धारण गर्‍यो र नयाँ उखु पेल्ने सिजन नजिकिँदै गर्दा मौज्दातको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने मूल प्रश्नको समाधान गर्दैन।

पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले मिलअनुसार संशोधित निर्यात कोटाबारे जारी गरेका निर्देशनले स्वीकृत निर्यात कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्छन्। तर ती निर्देशनले उद्योगीहरूले दाबी गरेको अतिरिक्त चिनीको परिमाण सही छ भन्ने प्रमाणित गर्दैनन्।

सरकारको विश्वसनीयताको अर्को परीक्षा

पाकिस्तानको चिनी उद्योगले बारम्बार अतिरिक्त मौज्दात, आर्थिक दबाब र किसानको आवश्यकता पूरा गर्न निर्यात अनुमति आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। तर सर्वसाधारणले यस्ता निर्णयपछि मूल्य बढेको र चिनी आयात गर्नुपरेको अवस्था पनि देखेका छन्।

सरकारी छानबिन र प्रतिस्पर्धा आयोगका अनुसन्धानले चिनी मिल सञ्चालक तथा बजार नियमन गर्ने सरकारी निकायबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएका छन्। अहिलेको निर्यात स्वीकृतिले अनिवार्य रूपमा चिनी अभाव हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दैन। त्यसैगरी, उद्योगीहरूले अतिरिक्त चिनी रहेको दाबी गर्दैमा पाकिस्तानसँग घरेलु माग पूरा गर्न पर्याप्त चिनी छ भन्ने पनि प्रमाणित हुँदैन।

मुख्य प्रश्न नै यही हो—यीमध्ये कुनै पनि निष्कर्ष स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न नसकिने अनुमानका आधारमा तय हुनु हुँदैन। उपभोक्ताका लागि यसको असर तत्काल पर्न सक्छ। आज विदेश निर्यात गरिएको चिनीको आपूर्ति हिसाब गलत साबित भए भोलि आफ्नै देशमा महँगो पर्न सक्छ।

किसानका लागि निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीले समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम आपूर्ति शृङ्खलाको अन्य तहमा सीमित भएर बस्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ।

सरकारका लागि भने वास्तविक अतिरिक्त मौज्दात र निर्यातबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन चाहने व्यवसायीको दाबीबीच फरक छुट्याउन सक्ने क्षमता नै मुख्य परीक्षा हो। पाकिस्तानको चिनी निर्यातसम्बन्धी जोखिम दुई लाख मेट्रिक टन, १० लाख मेट्रिक टन वा अन्य कुनै परिमाण निर्यात गर्न दिने भन्ने विषयमा मात्रै सीमित छैन।

वास्तविक प्रश्न निजी क्षेत्रको लाभ सार्वजनिक लागतमा परिणत हुन नदिन सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। अघिल्लो वर्षको अनुभवले गलत हिसाबको परिणाम कस्तो हुन सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ, पर्याप्त चिनी रहेको दाबी गर्दै निर्यात गरिन्छ, घरेलु बजारमा मूल्य बढ्छ र अन्ततः त्यही चिनी पुनः आयात गर्न देशले थप रकम खर्च गर्नुपर्छ।