रेशम-रञ्जिताबीच युद्धविराम! दुवैले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकारेका हुन्?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच युद्धविराम गर्ने सहमति भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता ठाकुरसिंह थारूलाई साक्षी राखेर रेशमले युद्धविरामको घोषणा गरेका छन्। युद्धविराम भएसँगै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताबीच भइरहेको तितक्ता तत्काललाई अन्त्य भएको छ। संरक्षक र अध्यक्षबीचको टकरावले नागरिक उन्मुक्त पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित बनेका थिए।

कसरी भयो सम्भव? आम सर्वसाधारणले अहिले यही प्रश्न गरिरहेका छन्। रेशम-रञ्जिताबीच पार्टी र सरकार चलाउने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको देखिन्छ। रेशम चौधरीले फेसबुकमै पार्टी र सरकार दुवै रञ्जितालाई चलाउन दिने सहमति गरेको आश्य प्रकट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘महासचिव ठाकुरसिंह थारूलाई साक्षी राखेर पार्टी र सरकार दुबै तिमी (रञ्जिता) चलाउ भन्ने आग्रहका साथ मैले पनि यो फोटो पोष्ट गरेँ।’ यद्यपि उनले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिने बताएका छन्। उनले फेसबुकमै लेखेका छन्, ‘हामी छिट्टै लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छौं।’

रेशम चौधरीको दुई स्टाटसले धेरैलाई दोधारसमेत बनाएको छ। किनकि रेशम-रञ्जिताबीच पार्टी सञ्चालन र वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी हुने नहुने विषयमै मत बाझिएको हो। रञ्जिता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्न चाहन्छिन्। रेशम चौधरीले भने गठबन्धन बाहिर बस्नुपर्ने बरु प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। उनको स्टाटसले यसलाई प्रमाणित पनि गर्छ। जसरी पार्टी र सरकार चलाउन रेशम चौधरीले सहमति जनाएका छन्, त्यसरी नै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारबाट फिर्ता आउने रेशमको अडानमा रञ्जिता सहमत छिन्? आम सर्वसाधारणले यो प्रश्नसमेत गरिरहेका छन्।

यद्यपि रञ्जिताले शुक्रबार फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘मेरो परिवारप्रति चिन्ता र चासो गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार। परिवारमा कुनै समस्या छैन। समस्या छ त तपाईँहरूको दैध चरित्र अनि व्यवहारमा।’

कप्तान रोहितको शतकमा नेपालको रोमाञ्चक जित

कप्तान रोहितकुमार पौडेलको शतकीय पारीको मद्दतमा नेपालले वेस्ट इन्डिज ‘ए’लाई पराजित गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा नेपालले वेस्ट इन्डिज ‘ए’लाई ४ विकेटले पराजित गरेको हो।

जितका लागि २०५ रनको लक्ष्य पच्छाएको नेपाल दुई बल बाँकी छँदै ६ विकेट गुमाएर विजयी भएको हो। नेपालका लागि कप्तान पौडेलले सर्वाधिक एक सय १२ रनको योगदान दिए। उनले ५४ बलमा १० चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । यसैगरी दिपेन्द्रसिंह ऐरीले २४, कुशल भुर्तेलले १६, कुशल मल्लले १६, गुल्सनकुमार झाले अविजित नौ तथा विवेक यादवले सात रन जोडे। बलिङतर्फ वेष्ट इन्डिजका ओबेद म्याककोय र म्याथ्यु फर्डले दुई दुई तथा किमो पलले एक विकेट लिए।

टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिज‘ए’ले निर्धारित २० ओभर पाँच विकेट गुमाउदै दुई सय चार रन बनाएको थियो। वेस्ट इन्डिज ‘ए’का लागि कप्तान रोस्टन चेशले सर्वाधिक ७४ रनको योगदान दिए। उनले ४६ बलमा नौ चौका र दुई छक्का प्रहार गरे। यसैगरी एलिक एथानाजेले २५ बल खेल्दै ४७ रन जोडे। उनले यस क्रममा पाँच चौका र तीन छक्का हाने। त्यस्तै केसी कार्टीले ३८ तथा कदीम एलियनले १५ रन बनाए।

बलिङतर्फ नेपालका अभिनाश बोहोरा, कमलसिंह ऐरी, दीपेन्द्रसिह ऐरी र कप्तान रोहितकुमार पौडेलले एक एक विकेट लिए। नेपालले वेष्ट इन्डिज ‘ए’विरुद्ध आइतबार दोस्रो खेल खेल्नेछ।

रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा मिसिल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

रेशमले दायर गरेको मुद्दामाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सुनुवाइका लागि वैशाख १८ गतेलाई अर्को पेसी तारेख पनि तोकिएको छ। टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेपछि रेशम अदालत गएका थिए।

लुम्बिनीमा धर्मबहादुर चौधरीलाई पुनः भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी

लुम्बिनीका ७ जना विना विभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा भूमिश्वर ढकाल,आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दिनेश पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अर्जुन केसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रत्नबहादुर खत्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। चारैजना मन्त्री नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन्।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा धर्मबहादुर चौधरी, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा खड्ग बस्नेत र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी भगवती अधिकारीलाई दिइएको छ।

चौधरी नागरिक उन्मुक्तिपार्टी, बस्नेत स्वतन्त्र र अधिकारी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी हुन् । यसअघि एमालेबाट चेतनारायण आचार्यले अर्थ मन्त्रालय, माओवादीका दीपेन्द्र पुनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका थिए।

तिब्बती युवाहरूलाई सैन्य सेवा अनिवार्य, तिब्बती संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने रणनीति

चिनियाँ सेना, पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (PLA) ले तिब्बतका युवाहरूका लागि अनिवार्य सैन्य सेवा सुरु गरेको छ। कारण दुई गुणा हुन सक्छ। पहिलो, तिनीहरूले युवाहरूलाई तिनीहरूको परम्परागत जीवन शैलीबाट अलग गरेर तिब्बती संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने लक्ष्य राख्छन्। यसले तिब्बतीहरूलाई प्रमुख हान चिनियाँ संस्कृति (सिनिकाइजेशन) मा आत्मसात गर्ने चीनको लक्ष्यलाई अगाडि बढाउँछ। दोस्रो, PLA ले यी तिब्बती भर्तीहरूलाई भारतसँगको उच्च उचाइको सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गर्ने आशा राखेको छ। यहाँ, नियमित चिनियाँ सैनिकहरू प्रायः उचाइको रोगसँग संघर्ष गर्छन्, जबकि तिब्बतीहरू, कठोर परिस्थितिहरूमा अभ्यस्त छन्, त्यस्ता तैनातीहरूको लागि उपयुक्त हुनेछ।

तिब्बतमा चिनियाँ सरकारले पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को निर्णय पछि, अब सबै विद्यार्थीहरूलाई 8 औं कक्षाबाट सुरु हुने सैन्य प्रशिक्षणमा भाग लिन आवश्यक छ, जुन लगभग 13 वर्ष पुरानो हो। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार यो नयाँ नियम अनिवार्य हुनेछ र पालना गर्न अस्वीकार गर्नु भनेको छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षाको अवसर र अन्य अनिर्दिष्ट लाभहरूमा पहुँच गुमाउनु हो। यस कार्यक्रमको उल्लेख गरिएको उद्देश्य, युवाहरूको लागि सैन्य विकास पाठ्यक्रम भनिन्छ, युवा तिब्बती पुरुषहरूलाई सैन्य सीपहरू तालिम दिनु हो। त्यसपछि यी विद्यार्थीहरूलाई चीन र भारतबीचको विवादित सीमा रेखा अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (LAC) मा तैनाथ गर्न सकिने सम्भावना छ।

चिनियाँ सरकारले तिब्बतीहरूलाई जनमुक्ति सेना (पीएलए) मा सक्रिय रूपमा भर्ती गरिरहेको छ। गत डिसेम्बरमा, खम्बा काउन्टीको पीएलए भर्ती कार्यालयले घोषणा गर्‍यो कि तिब्बतीहरूले सेनामा आशाजनक क्यारियर बनाउन सक्छन्। भर्तीलाई प्रोत्साहित गर्न, तिनीहरूले तिब्बती भर्तीहरूको लागि माथिल्लो उमेर सीमा 24 बाट 26 वर्षमा बढाए। थप रूपमा, केही तिब्बती काउन्टीहरूमा पीएलए भर्ती केन्द्रहरूले युवा पुरुषहरूको डेटा सङ्कलन गरिरहेका छन्, जसले सुझाव दिन्छ कि चिनियाँ सरकारले सम्भावित तिब्बती आवेदकहरूको संख्यामा चासो राखेको छ।

चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) ले दुईवटा मुख्य कारणले तिब्बतीहरूलाई भर्ती गर्छ। पहिलो, अनिवार्य सैन्य सेवाले PLA लाई तिब्बतीहरूलाई “चिनियाँ मूल्यहरू” सिकाएर चीनसँग एकीकरण प्रवर्द्धन गर्न अनुमति दिन्छ। यो किनभने धेरै तिब्बतीहरूले दशकौं चिनियाँ शासनको बावजुद आफ्नो परम्परालाई कायम राखेका छन्। दोस्रो, पीएलए उच्च उचाइमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने सिपाहीहरू चाहन्छ। भारतसँग लद्दाख संघर्षको क्रममा, चीनको पूर्वी मैदानबाट धेरै पीएलए सैनिकहरू उचाइमा बिरामी परेका थिए। तिब्बती सैनिकहरू, उच्च उचाइको वातावरणमा अभ्यस्त, महत्त्वपूर्ण फाइदा हुनेछ। यसले पूर्वी चीनबाट चुनौतीपूर्ण जलवायु क्षेत्रमा सैनिक तैनाथ गर्ने आवश्यकतालाई पनि कम गर्नेछ।

केही ऐतिहासिक सन्दर्भ यहाँ उपयोगी हुन सक्छ। सन् १९५० मा चाम्दोको युद्धमा तिब्बती सेनाको पराजय भयो र खाम प्रान्तका गभर्नर नगाबो नगावाङ जिग्मेले चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) समक्ष आत्मसमर्पण गरे। यो सैन्य धक्काले तिब्बतको स्थिति कमजोर बनायो र माओ त्सेतुङलाई दलाई लामाको सरकारलाई वार्तामा दबाब दिन बाटो खोल्यो। यी वार्ताहरूले बेइजिङमा नगाबोले हस्ताक्षर गरेको १७-बुँदे सम्झौतामा परिणत भएको थियो। महत्त्वपूर्ण कुरा, Ngabo त्यतिबेला युद्धबन्दी थियो, र सम्झौताले चीनको पक्षमा धेरै समर्थन गर्‍यो, PLA लाई यसको सत्रह लेखहरू मध्ये पाँचमा प्रमुख रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

सम्झौताको धारा ५ मा तिब्बती सेनालाई बिस्तारै चीनको राष्ट्रिय सेना पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) मा समाहित गरिने उल्लेख छ। यद्यपि, यस धाराको बावजुद, तिब्बती सेना सम्भवतः पीएलएको भाग बन्न सकेन। यो सम्भवतः “हान चाउभिनिज्म” भनेर चिनिने मनोवृत्तिको कारण थियो, जसले हान चिनियाँ जातिको श्रेष्ठतामा विश्वासलाई जनाउँछ। यो पूर्वाग्रहले तनाव सिर्जना गरेको हुन सक्छ र तिब्बती सेनाको पूर्ण एकीकरणलाई रोकेको हुन सक्छ।

1980 को एक अवर्गीकृत CIA रिपोर्टले किन पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (PLA) ले तिब्बतीहरूलाई पहिले भर्ती गरेन भनेर प्रकाश पार्छ। तिब्बती अनुसन्धानकर्ता टाशी चुटरले लेखेको “तिब्बतमा चिनियाँ व्यावसायिक सेनाको तैनातीसम्बन्धी गोप्य अध्ययन” शीर्षकको प्रतिवेदनले सन् १९८० अघि तिब्बती भर्तीहरू छनौट गर्ने मुख्य कारक सामाजिक वर्ग रहेको खुलासा गरेको छ। धनी परिवारका छोराहरू, पूर्व कुलीनहरू, किसानहरू। र चिनियाँ विरोधी विद्रोहमा संलग्न भएका आफन्तहरूलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कृत गरियो। असहमति र राम्रो स्वास्थ्यको इतिहास नभएका गरिब परिवारका युवाहरू मात्र पीएलएमा सामेल हुन योग्य थिए।

देङ सियाओपिङको “खुल्ला ढोका नीति” ले चिनियाँ सेनामा तिब्बती भर्तीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छटरले बताए। पहिले, सामाजिक वर्गले कसलाई भर्ती गर्न सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्यो। अब, सबैलाई समान रूपमा लिइयो। शिक्षा उच्च प्राथमिकता थियो, कम्तिमा एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा आवश्यक छ। थप रूपमा, तिब्बती भर्तीहरू र चिनियाँ प्रशिक्षकहरू बीच विगतमा समस्या उत्पन्न गर्ने भाषा अवरोध केही हदसम्म कम भयो।

चीनमा, सेनाले तिब्बती युवाहरूलाई जाडो महिनाहरूमा पीएलएमा भर्ती गर्छ जब खेतीपातीको काम सुस्त हुन्छ। सामेल हुन, भर्तीहरू 18 वा माथिको हुनुपर्छ, कम्तिमा 150 सेन्टिमिटर अग्लो, र कम्तिमा 42.5 केजी तौल हुनुपर्छ। उनीहरुको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ । परम्परागत रूपमा, भर्ती स्थानीय सैन्य कार्यालयहरूमा पुरानो सेवानिवृत्त अधिकारीहरूको नेतृत्वमा भयो। यी कार्यालयहरूले वर्षमा करिब २५० देखि ३०० जना मानिसलाई ड्राफ्ट गर्ने गर्दथे। यद्यपि, भर्खरै, भर्तीहरूको संख्या घट्दै गएको छ किनभने युवा तिब्बतीहरू पीएलएमा सामेल हुन कम चासो राख्छन् किनभने तिनीहरूको सेवा पछि कथित भविष्यका अवसरहरू छैनन्।

२०२१ मा, चीनको सेनाले नयाँ मिलिशिया इकाइहरू निर्माण गरिरहेको सुझाव दिने समाचारहरू देखा पर्‍यो। यी मिलिसियाहरूले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा अवस्थित रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण चुम्बी उपत्यकामा युवा तिब्बती पुरुषहरूलाई भर्ती गरे। यो कदमलाई चीनले सेनामा तिब्बती भर्ती बढाउने प्रयासको एक हिस्साको रूपमा हेरिएको थियो, विशेष गरी वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा भारतसँग जारी सीमा तनावको समयमा। स्थितिसँग परिचित स्रोतहरूले, जो गुमनाम रहन चाहन्थे, गुप्तचरमा रिपोर्ट गरे कि कम्तिमा 100 तिब्बती युवाहरू प्रत्येकलाई भर्ती गरिएको थियो। एउटा ब्याचले जनमुक्ति सेना (पीएलए) सँग तालिम पूरा गरी यादोङ, चिमा, रिनचेङगाङ, पीबी थाङ र फरीलगायत चुम्बी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा तैनाथ गरिएको थियो। स्रोतहरूले खुफिया रिपोर्टहरू र अवरोधित सञ्चारहरूलाई उद्धृत गर्दै थप भनेका छन् कि दोस्रो ब्याच फरीको पीएलए सुविधामा प्रशिक्षण लिइरहेको थियो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, ती मिलिशियाहरू कथित रूपमा त्यस समयमा वर्दी वा रैंक बिना सञ्चालन थिए।

रेडियो फ्री एशियाले अन्तर्वार्ता लिएका स्रोतहरूका अनुसार, त्यतिबेला तिब्बती स्कूलका बालबालिकाहरूले उनीहरूको गर्मीको विश्राममा अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षणको सामना गर्नुपरेको थियो। चिनियाँ अधिकारीहरूको यो कदम तिब्बती संस्कृतिसँग बालबालिकाको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने प्रयास थियो। एकै समयमा, यसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विचारधारालाई युवाहरूमा अझ गहिरो रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो विशेष भर्ती अभियानले ल्हासा क्षेत्रका प्रत्येक घरपरिवारलाई मिलिसिया इकाइहरूको कोटासहित लक्षित गरेको देखिन्छ। मिडिया रिपोर्टहरूले “स्नो वुल्फ” र “स्नो फक्स” जस्ता नामहरूका साथ नयाँ तिब्बती एकाइहरू उल्लेख गरेका छन् र ती मध्ये केही भर्तीहरू पहिले नै भारतको सिमानामा तैनाथ गरिएको छ। तालिममा तिब्बती भिक्षुहरूबाट आशीर्वाद समावेश छ, र चाखलाग्दो कुरा के छ भने, PLA मिश्रित तिब्बती र हान सम्पदाका युवाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको देखिन्छ।

चीन सरकारले तिब्बती बुद्ध धर्ममाथि आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ । परम्परागत तिब्बती शिक्षाको केन्द्रबिन्दु रहेका गुम्बाहरूलाई अब यो पढाउन निषेध गरिएको छ। यो तिब्बतीहरूलाई आत्मसात गर्न सी जिनपिङको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ठूलो योजनाको हिस्सा हो। तिनीहरूले धार्मिक अभ्यास र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिलाई दबाएर तिब्बती संस्कृति र परम्पराहरू, तिनीहरूको अद्वितीय भाषा सहित, मेटाउने लक्ष्य राख्छन्। यो नयाँ होइन। युवा तिब्बतीहरूको लागि विवादास्पद सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्को उदाहरण हो। सानैदेखि बालबालिकालाई चिनियाँ भाषा, मूल्यमान्यता र राष्ट्रवाद सिकाएर, सीसीपीले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा पूरा गर्न तिब्बतको भविष्यलाई ढाल्ने आशा राखेको छ। अन्ततः, यी नीतिहरूले तिब्बती सांस्कृतिक पहिचानलाई कमजोर बनाउने र चिनियाँ शासनको प्रतिरोधलाई अझ कठिन बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।

तिब्बतमाथि नियन्त्रण कडा पार्न र यस क्षेत्रको पीएलएको बुझाइमा सुधार गर्न यो कदम हो भनी मानिसहरू विश्वास गर्छन्। भर्ती गरिएका तिब्बतीहरूलाई प्रचार उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तिब्बतको बारेमा चिनियाँ सरकारको कथालाई बढावा दिन र सीमा क्षेत्रमा काम गर्न। केही तिब्बतीहरू पहिले नै सेनामा सेवा गरिरहेका छन्, तर चिनियाँ सरकारबाट लामो अविश्वासका कारण उनीहरू उच्च पदमा पुग्न असम्भव छन्। आउँदो वर्षले तिब्बतीहरूलाई सेनामा सामेल हुन अझ बढी दबाब देख्न सक्छ, भारतसँगको भावी अन्तरक्रियाको सम्भावित परिणामहरू।

निष्कर्षमा, चीनले तिब्बती युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा भर्ती गर्दा तिब्बती संस्कृति र स्वायत्ततालाई नष्ट गर्दै सैन्य उद्देश्यका लागि उनीहरूलाई शोषण गर्दछ। यो जबरजस्ती उपाय, सांस्कृतिक दमन युक्ति र भेदभावपूर्ण अभ्यासहरूसँगै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको दमनकारी कार्यको घोर निन्दा गर्नुपर्छ र तिब्बती पहिचान र स्वतन्त्रताको संरक्षणको वकालत गर्नुपर्छ। चीनको विनाशकारी एजेन्डाको प्रतिरोध गर्न र तिब्बती समुदायको अधिकारलाई कायम राख्न एकता र वकालत गर्ने प्रयासहरू महत्त्वपूर्ण छन्।

नव दम्पती मनोज र शिवानी चौधरीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु

बर्दिबास नगरपालिका-३ कालापानी जंगलस्थित सडकमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई सोमबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।

बा.प्र.०२-०४३ प ७१८४ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका-५ बस्ने ३५ वर्षीय मनोज चौधरी र मोटरसाइकलमा सवार उनकै श्रीमती २४ वर्षीया शिवानी चौधरीको मृत्यु भएको हो। उनीहरू नव दम्पती रहेको बताइएको छ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको उपचारको लागि बर्दिबासस्थित जनसेवा अस्पतालतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यस्तो छ रञ्जिता श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको ११ बुँदे बकपत्र (पत्रसहित)

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेकी छन्। सर्वोच्चलाई ११ बुँदे लिखित जवाफ पेस गरेकी रञ्जिताले रेशम चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति, टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त, नैतिक पतन भएका व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्यसमेत हुन नपाउनेलगायत जवाफ पेस गरेकी छन्।

यस्तो छ पूर्ण पाठ:

१. विपक्षी रेशम लाल चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको सम्बन्धमाः विपक्षी रेशम चौधरीले रिट निवेदन दायर गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनवाट निर्वाचित अध्यक्ष भनी उल्लेख गर्नुभएको रहेछ । निजले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फवाट रिट दायर गरेको नभई व्यक्तिगतरुपमा निर्वाचन आयोगको २०८०।११।२४ मा भएको निर्णय बदर गर्न रिट दायर गर्नुभएको रहेछ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४२ ले कानून बमोजिम संस्थापना भएको संगठित संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने र कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्न कानून वमोजिम दर्ता हुने कुरा उल्लेख छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई दफा ४२(५) वमोजिम को कर्पोरेट पर्सनालिटी प्राप्त संगठीत संस्था हो । दफा ४३ ले कानूनी व्यक्तित्वको अन्त्य लिक्विडेशन भएमा वा विघटन भएका मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४७ ले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा संचालकको निर्णयबाट हुने व्यवस्था छ -1 विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदनको समुच्चम दावी हेदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा आफ्नो बहालीको माग नभई कथित महाधिवेशनबाट विधान विपरित निर्वाचित सबै पदाधिकारीको तर्फबाट समेत निज स्वयं रिट दिएको देखिन्छ । अन्य व्यक्तिको वारेश नलिई वा संस्थाको तर्फबाट अधिकार प्राप्त नगरी संस्थाको तर्फबाट रिट दायर गर्ने अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा हकदैया विहिन रिट खारेज गरी पाउँ ।

२. विपक्षी रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भन्ने राजनैतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने हुँदा रिट दायर गर्ने हकदैया नभएको सम्बन्धमाः मिती २०७८ साल फाल्गुन ३ गते निर्वाचन आयोगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता भए पछि विधिवत रुपमा कृयाशिल भएको राजनैतिक दल हो । यसको विधानको भाग २ मा सदस्यता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था मध्ये निम्न व्यवस्थाको कारण विपक्षी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्य हुन सक्ने अवस्था छैन :-
९. पार्टी सदस्यता नरहने अवस्था:-
ग. नैतिक पतन देखिने अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट
भएमा
१०. नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यताको प्रकार:
क. साधारण सदस्यः
(४) नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको
ख. संगठित सदस्यः
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्षपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्राप्तिको लागि तोकिए बमोजिम आवेदन फारम भरी आफ्नो सदस्यता भएको पार्टी जिल्ला कार्य समितिको कार्यालय मार्फत तोकिए बमोजिमको शुल्क सहित आवेदन दिन सक्नेछ ।
धारा १२. राष्ट्रिय महाधिवेशन
घ. संगठित सदस्य मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउनेछ ।
विपक्षी रेशमलाल चौधरी २०८०/०२/१२ र २०८०।०२।१४ मा माफि दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई राष्ट्रपतिबाट माफि मिनाहा दिने निर्णय पछि २०६०/०२/१५ मा रिहा हुनु भएको थियो । निज जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनैतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन । विधानमा जेलमा सदस्यता दिने अवस्था गरेको समेत छैन । निज थुनामुक्त भएको ७ महिनामा महाधिवेशनबाट केन्द्रिय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस् निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवधि समेत ३ महिना बाकी रहदा रिट दायर गरेको देखिन्छ । अतः हकदैया विहिन रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

३. राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार निज राजनैतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य भएको सम्बन्धमाः राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४(१) ले विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदस्यता वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्यता दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

कानूनमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगको परिभाषा गरिएको छैन । तर निजलाई जन्मकैद गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०६०।०२।०२ गते भएको फैसला ०७७- CR – १०७५) को मुद्दाको पृष्ठ २०५ मा लेखिएको भाषाबाट निम्न अवस्था पुष्टि हुन्छ:-
० टिकापुर हत्याको घटनामा संगठित रुपमा योजना बनाउने र वारदातमा आफै उपस्थित भई प्रहार गर्न गराउनमा संलग्न भएको ।
० आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, दुगा, बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी शरिरमा खर राखि पट्रोल मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरु क्षतविक्षत बनाउने कार्य गरेको,
० सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय
ज्यान मारेको,
० एक जना अवोध शिशुको समेत ज्यान लिएको र निर्मम ढंगले
० कसुरमा निजको संलग्नता शंका रहित तवरले पुष्टि हुन आएको

उल्लेखित फैसलामा प्रयुक्त शब्दावलीवाट प्रहरीहरुलाई प्रकारले अपहरण (अर्थात् आफूले चाहँदा निस्कन भाग्न नदिएको अवस्था) गरी आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिलाई हत्या गरेको र हत्याको प्रकृतिबाट निजहरुको अपराध सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध रहेको भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेच्छमा निज कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य हुन सक्ने अवस्था नभएको भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा त्रुटि रहेको हुँदा वदरभागी छ भन्ने रिट निवेदन दावी खारेज गरी पाउ।

४. पार्टी विधानको धारा १० (क) (४) अनुरुप स्वच्छ छबि र नैतिकवान व्यक्ति मात्र पार्टी सदस्य बन्न सक्ने सम्बन्धमाः विधानको धारा १०( क ) ( ४ ) मा पार्टीको साधारण सदस्य हुन नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । विधानको विपरित कसैले कसैलाई सदस्यता दिन पनि मिल्दैन र दिएको रहेछ भने पनि कायम हुदैन । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय गरेको र अदालत स्वयंले फैसलाको प्रकरण नं. ४०७ मा विपक्षीले लिएको एलिवी लाई अस्विकार गरेको छ र एलिवीको दावी गलत भनी उल्लेख गरी हत्यामा विपक्षीको संलग्नता रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । यसबाट निज नै नैतिकवान र स्वच्छ छविको भन्न मिल्दैन।

५. म वर्तमान अध्यक्षलाई निवर्तमान भन्ने उल्लेख गर्नु कानून विपरित भएको सम्वन्धमाः म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वैधानिक र संस्थापक अध्यक्ष हुँ । कानून प्रतिकुल र विधानको व्यवस्था विपरित महाधिवेशन भएको वा नयाँ कार्यसमिती बनेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्विकार गरी मेरो नेतृत्वको मौजूदा २१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी क्रियाशील रहेको छ । यो केन्द्रिय कमिटी नै वैधानिक र बहालवाला केन्द्रिय कमिटी भएको र त्यसको अध्यक्ष म स्वयं भएको हुँदा कसैले निवर्तमान भनी सम्बोधन गर्दैमा मेरो हैसियत र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा फरक नपर्ने व्यहोरा सादर निवेदन गर्दैछु ।

६. फैसलामा नैतिक पतन भन्ने उल्लेख नभएको हुदा निर्वाचन आयोगले नैतिक पतन मानी निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदन दावि सम्वन्धमा: विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा रेशम चौधरीसमेत विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतवाट भएको ज्यान, डाका मुद्दामा निजले गरेको कार्य नैतिक पतन भन्ने उल्लेख नभएको हुदा सो कार्यलाई नैतिक पतन भन्न मिल्दैन भनी उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ । ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्म कैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन । विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे झै नैतिक पतनको प्रश्न नैतिकताको विषय हो भन्ने कुरामा विवाद हुदैन । तर नैतिकता भित्र कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी निरपेक्ष रुपमा विपक्षीले उल्लेख गर्दैमा सो कुरालाई मान्न मिल्दैन । विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण न. ४ मा उल्लेख गरेको ज्यानमार्ने मुद्दा र नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध एउटै हैनन भन्ने उल्लेख भएको नेकाप २०६७ को अंक १० नि नं ८४८१मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित समेत हुन सक्दैन । वरिपरि भिड जम्मा गरी आत्मसमर्पण गरेको अर्थात अपहरणमा परेको व्यक्तिहरुलाई गरिएको हत्या भन्नेमा विवाद छैन । अपहरणमा परेका अर्थात आत्मसमर्पण गरेको प्रहरी देखि अवोध वालाकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानविय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यतको लागी अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य समेत हुन अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी नभएको हुदा विपक्षिको रिट खारेज भागीछ ।

७. नेपालको संविधानको धारा २७६ फौ. का. सं दफा १५९, वमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी पाएको अवस्थामा निर्दोश सरह मान्नु पर्ने दावि सम्वन्धमा: विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण न ६मा आफुले मिती २०८०/०२/१२ र १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारीशमा राष्ट्रपतिवाट पुरै कैद मिनाहा पाएको हुदा आफ्नो हकमा कुनै अयोग्यता सृजना नहुने भनी उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । प्रथमत निजलाई माफी दिएको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दा सम्मानित अदालतमा विचाराधिन रहेको छ र सो आधारमा निजको कुनै अधिकार सृष्ठि हुदैन । दोश्रो कुरा राष्ट्रपति कार्यलयको मिती २०८०।०२।१४ को विज्ञप्ती कैद माफी दिएको उल्लेख छ भने मिती २०८०|०२|१५ को नेपाल राजपत्र खण्ड ७३, अतिरिक्ताङ्गक ५(ख) मा सम्माननिय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता २०७४ को दफा १५९ वमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारीशमा टोप वहादुर बुढा समेतका देहाय वमोजिम १९ जना कैदीलाई गन्त्र दिवस २०८० को अवसरमा कैद सजाय माफी गर्नु भएको भन्ने उल्लेख छ । यो सुचनामा १९
नम्वरमा रेशमलाल चौधरी भन्ने उल्लेख गरी ठेकिएको कैद वर्ष २५ उल्लेख छ । यो सुचनामा कहि पनी निजको कैद माफी गरिएको भन्ने वाहेक अभियोग दावि र सर्वोच्चको फैसला शुन्यमा परिणत भई निर्दोश करार गरिएको भन्ने उल्लेख छैन । यसैले विपक्षीले दाविगरेको कुनै तथ्य पुष्टि नभएको हुदा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनु पर्ने कारण समेत छैन ।

८. माफी भएर कैद छुट पाउने भए पनी कसुरको आधारमा उत्पन्न हुने दुष्परिणमा यथावत रहने सम्बन्धमा:
क. सिद्धान्तत माफी भनेको दयाभाव संग जोडिएको विषय हो । व्यक्तिलाई कैद पछि समाजमा पुनरस्थापना गर्ने अवधारणा अन्तरगत कुनै व्यक्ति कानूनको नजरमा दोषी ठहर भएको अवस्थामा उसको सामाजिक पूर्नःस्थापना गर्ने अवशर प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने प्रयोजनको लागि यसको प्रयोग हुने गरेको पाईन्छ । कहिले काहि गलत अभियोजन भएको कारण भएको सजाय सच्याउन पनी यसको प्रयोग हुन्छ । कहिले जेल भरिएको अवस्थामा जेल खाली गर्न वा अन्य विपदको अवस्थामा कैद मिनाहा वा माफि दिने गरिएको छ । तर यसको अर्थ सो व्यक्तिको अपराध गरे पश्चात सजाय नुहनु को अर्थ सजाय हुदाको वखत सृजना हुने असक्षमता भने यथावत रहन्छ ।
ख. माफि मिनाहाद्वारा गरिने सामाजिक पूर्नःस्थापनाको अर्थ दोषी ठहर भएको व्यक्तिको अवस्था अपराध गर्नु अगाडिको अवस्थामा आउने भन्ने हैन । यसले माफि पाउने व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानजनक ढंगवाट जिवनयापन गर्न पाउने सिमित आर्थिक, सामाजिक तथा राजनितिक अधिकारको पुनस्थापना गर्ने हुन्छ । यसरी नै राजनितिक कर्मिलाई अन्य पेशामा भन्दा उच्च नैतिक चरित्र, व्यक्तिगत त्याग तथा निर्दागि जिवन भएको व्यक्ति मात्र सक्षम हुने अवस्थामा नैतिक पतन हुने वा अपहरण गरी अर्थात आत्म समर्पण गरेको व्यक्तिको हत्या कसूर ठहर भएको व्यक्तिको माफि मिनाहा पश्चात कसूर गर्नु भन्दा पहिलेकै हैसियत हुन्छ भन्नु समग्र न्याय प्रणालीलाई नै गिज्याउनु हो । सजाय माफि भए पछि निजहरुले राजनैतिक दललाई मतदान गर्न र चुन्ने अधिकार हुन्छ भने चुनिने अधिकारमा अंकुश लगाईएको हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने यसले दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना गर्ने र सामाजिक शान्ति तथा कानूनी शासन प्रणली प्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने हुन्छ ।

ग. नेपालको संविधान र कानूनले राजनीतिमा आवद्ध हुन चाहिने नैतिकवान र स्वच्छ छविको हुनु भन्नुको अर्थ न्युनतम स्तर मात्र भए पुग्ने भन्ने हैन र माफि मिनाहावाट कैद मुक्त भएको व्यक्तिलाई अदालतले उदार व्याख्या गरी अमुक राजनैतिक दलको शिर्षाशनमा विराजमान गराउने भन्ने पनी हुदैन। कानूनमा सम्पूर्ण समाजमा नकारात्मक असर पार्ने गम्भिर प्रकृतीको अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न अपराधिहरुलाई कैद सजायको अतिरिक्त नैतिक पतन भएको भनि लगत कायम गर्ने वा अन्य कानूनी रुपमा निश्चित काम गर्न रोक लगाउने जस्ता कानूनी परिणाम भोग्नु पर्ने अवस्था कानूनले नै सृजना गर्दछ । तसर्थ माफि मिनाहाको विषय भनेको सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा भएको परिघटना हो भने यसवाट उत्पन्न हुने कानूनी परिणाम जिवन काल पर्यन्त कायम हुन सक्छ ।

घ. फौजदारी अभियोजनमा कसुर ठहर भई सजाय भुक्तान पश्चात सिर्जना हुने अवस्थालाई अमेरिकन practice मा collateral consequences of criminal charges भन्ने गरेको पाईन्छ । यसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

• रोजगारीको लागी पहिला कुनै फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको छैन भनी उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था ।
• सवारी चालक अनुमतीपत्र नविकरण गर्ने वेलामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएकोमा सजाय पाएको छैन भनी उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था ।
• कानून व्यावसायी लाईसेन्स परिक्षा फर्म भर्दा वा लाईसेन्स लिदा मैले कुनै घुस किर्ते जालसाजी मुद्दामा सजाय पाएको छैन भनी उल्लेख गर्ने अवस्था
• उमेदवार हुदा वा अन्य अवस्थामा निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएको छैन वा कानूनले अयोग्य हुने कुनै अपराधमा सजाय नपाएको घोषणा गर्नु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु सवै नै सजाय पश्चातको कानूनी परिणाम हुन ।

ङ. तसर्थ माफि मिनाहाद्धारा सजायवाट दिइने छुटकाराले माथि उल्लेखित यस्ता collateral consequences of criminal charges बाट भने छुटकारा दिन नमिल्ले अवस्थाको सिर्जना गरेकोमा माफि मिनाहाले कुनै व्यक्तिको नैतिक चरित्रको पुनस्थापना गर्दछ भन्ने कुतर्क गर्न नमिल्ने हुन्छ । यदि सो विपरित collateral consequences of criminal charges बाट समेत छुटकारा दिदै जानेहो भने निम्म विषम अवस्था सिर्जनान जान्छ:
– अपराध पिडित संरक्षण ऐनमा उल्लेख गरिएको पिडितलाई न्यायको अवस्था सृजना नभई उल्टो पिडितहरु माथि थप पिडा सिर्जना हुन्छ ।
– अपराध नियन्त्रण गर्ने राज्यको ईच्छाशक्तिलाई कमजोर बनाउछ र राज्यलाई कमजोर
बनाउछ ।
– दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना हुने,
– समग्र न्याय तथा कानून प्रणाली प्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्दछ ।

९. मुद्दा फिर्ता र माफीको भिन्नता सम्वन्धमा : राजनैतिक दलको नेता भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उमेदवार हुनै नपाउने अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले उमेरवारको अयोग्यता निर्धारण गरेको छ । जसमा जन्म कैद भएको व्यक्ति समेत उमेदार हुन नपाउने उल्लेख छ । राजनैतिक दलको अध्यक्ष पदमा आफै उमेदवार हुन अयोग्य व्यक्ति रहने र उसैले उमेदवारको औपचारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने वा दलको तर्फवाट टिकट दिने व्यक्ति हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छैन र हैन । तत्कालिन माफि मुद्दा फिर्ता दुई कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुद्दा किसी गर्ने कुराले अभियोग नलाग्ने कुरा गर्दछ र यसको अर्थ अपराधमा निजको संलग्तनाई अस्विकार गर्दछ । तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन २०४९ को दफा २९(१)(ख) ले मुद्दा फिर्ता लिएमा फौजदारी अभियोग र सरकारी दावि समाप्त हुनेछ र प्रतिवादीले फुर्सद पाउछ भन्ने व्यवस्था थियो । तर मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिताको दफा ११९ ले पहिला जस्तो व्यवस्था नगरी केवल मुद्दा फिर्ता भएकोमा पुन सोही कसुरमा पुन मुद्दा नचल्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर माफी भएकोमा अभियोग दावि समाप्त हुने हुदैन केवल कैद वस्नु नपर्ने कुराको मात्र उदघोष गरेको हुन्छ । यसले अपराधमा संलग्ताका पुष्टि भएता पनी विभिन्न कारणले गर्दा मुद्दा सजाय सम्म माफि हुने कुराको प्रत्याभुति हुन्छ । यसैले सजाय माफी हुदैमा पहिलाको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको सामाजिक हैसियत रहन्छ भन्ने हुदैन । यस सम्बन्धमा नेपालको कानूनमा समेत विभिन्न स्वरुपमा दुस्परिणाम कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा उमेदवार हुने अयोग्यता सृष्टि हुने मात्र नभई रोजगारमा प्रवेश गर्नकोलागी, वारेस हुनको लागी कानून व्यावसायी वा नोटरी पव्लिक हुनको लागी समेत अयोग्यताको सृष्टि हुने व्यवस्था गरेको छ । जो व्यक्ति आफै उमेदवार हुन पाउदैन त्यस्तो व्यक्तिले उमेदवार दिने आधिकारीक प्रमाणपत्र जारी हैसियत राख्ने भन्ने कुराको परिकल्पना गर्नु उचित हुदैन । यसैले विपक्षी कुनै पनी दलको प्रमुख व्यक्तिको हैसियतमा रहन नसक्ने हुदा निजले दायर गरेको रिट खारेज गरी पाऊ।

१०. राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ को छिद्र खोजेर राज्यको निकायले गरेको काम बदर भागी हुने भन्ने रिट निवेदन दावि सम्वन्धमा: विपक्षीको रिट निवेदनको प्रकरण राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ को छिद्र खोजेर राज्यको निकायले गरेको काम वदर भागी हुने भन्ने उल्लेख रहेछ । राजनैतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा ५१ ले राजनैतिक दलको विधान र नेतृत्वको अभिलेखिकरण गर्दछ । यसैले नै दलको निती र नेतृत्वसंग राज्यसंग परिचयात्मक भुमिका निर्वाह गराउछ । यस्तो महत्वपुर्ण विषयलाई छिद्र भन्न मिल्दैन । संविधान र कानून विपरित हुने विधान र कानून विपरित अलोकतान्त्रिक तवरले स्थापीत हुन खोजेको नेतृत्वमा रोक लगाउने काम समेत यसै दफा बमोजिम हुन्छ । यसैले अपराध पिडित समेतको निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानून अनुरूप हुदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ ।

११. अतः माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरिए अनुसार विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी निर्वाचन आयोगको मिति २०५०।११।२४ को निर्णय कायम गरी पाउं ।

१२. पछि मेरा कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाऊ।

१३. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउला ।
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

वा. संगित ढुंगाना
ईति सम्वत् २०८१ साल वैशाख महिना ०६ गते रोज शुभम..

केपी ओली र माधव नेपालबीच ‘वाकयुद्ध’, गठबन्धनमा पर्नसक्छ असर

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालबीच तितक्ता देखिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर उनीहरूबीच ‘वाकयुद्ध’ सुरू भएको हो। पछिल्लो समय उनीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममै खुलेरै एकअर्काको आलोचना गरिरहेका छन्।

वैशाख पहिलो साता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा आफूले मुख्यमन्त्री नपाएपछि एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई कांग्रेससँग मिलेर समर्थन गरेको थियो। गठबन्धनले सहमति लत्याएको भन्दै माधव नेपालको निर्देशनमा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्तिलाई समर्थन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति दिए पनि दीर्घी सोडारीलाई लिएर बखेडा झिकेका थिए।

अन्ततः सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाए पनि ओलीले एमालेलाई सरकार बाहिरै राखेको अवस्था छ। हुनतः यसबीचमा मावध नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्तासमेत गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा माधवले कांग्रेसलाई तयारी अवस्थामा राखेको पनि बुझिन्छ।

माधव नेपालको त्यही गतिविधिलाई ओलीले दक्षिणपन्थी अवसरवादको रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। उनले माधव नेपाललाई लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने र पूँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने दक्षिणपन्थी अवसरवाद निकै कमजोर भयो र जनमतबाट अस्वीकृत भयो। हाम्रो पार्टीविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको कथित प्रतिगमनको भाष्य झुटो थियो खण्डित भयो।’

यता माधव नेपालले जति बेला पनि गठबन्धन भत्किने चेतावनी दिँदै आएका छन्। गठबन्धनभित्र आफूहरूलाई ‘प्रायोरिटी’मा नराखेको भन्दै माधव नेपालले अरुले गरेको निर्णय एकीकृत समाजवादीले नमान्ने बताए। रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामी कसैको दास होइनौं। कसैको इशारामा चल्ने व्यक्ति पनि होइनौं। हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई कसैले अवमूल्यन वा बेवास्ता गर्‍यो भने उसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। कुरा बुझ्यो भने ठीक छ। नत्र सबै उल्टिन्छ र देशमा अर्को उथलपुथल हुन्छ।’ उनले गठबन्धन जुट्ने र फुट्नेक्रम जारी रहेकाले कति दिन यो गठबन्धन टिक्ने थाहा नभएको बताउँदै आएका छन्।

ओलीको क्रियाकलापलाई इंगित गर्दै माधव नेपालले थपे, ‘हामीले सहज मानिरहेका छैनौं। सहज अवस्था अनुभूत गरिरहेका छैनौं, हामी कसैको धाक धम्की गालीगलौज सहनका लागि जन्मेका होइनौं। दास बन्ने नियतले राजनीतिमा आएका पनि होइनौं।’ उनले आफूहरूमाथि अपमान गरेको त्यसको बदला लिने पनि धम्की दिँदै आएका छन्।

माधव नेपालले केपी ओलीका नाममा हुँदै आएका फुटबल र क्रिकेटको पनि प्रतिकार गरेका छन्। उनले केपी ओलीका नाममा कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगिता हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह पनि गरे।

पछिल्ला केही दिनमा यी दुई नेताले एकअर्कालाई लक्षित गरेका टीप्पणी पनि उनीहरूबीच ठूलै ‘वाकयुद्ध’ चलिरहेको भान हुन्छ। यसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र समग्र गठबन्धनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भविष्यमा थाहा भइनैहाल्नेछ।

सर्वोच्च अदालतलाई रञ्जिताको जवाफ- रेशम चौधरीको माफी मिनाहाले कसूरको अन्त्य हुँदैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेकी छन्। सर्वोच्चलाई ११ बुँदे लिखित जवाफ पेस गरेकी रञ्जिताले रेशम चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति, टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त, नैतिक पतन भएका व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्यसमेत हुन नपाउनेलगायत जवाफ पेस गरेकी छन्।

उनले टीकापुरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनलाई कथित महाधिवेशन भनेकी छन्। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा आफ्नो बहालीको माग नभई कथित महाधिवेशनबाट विधान विपरीत निर्वाचित सबै पदाधिकारीको तर्फबाट समेत निज स्वयं रिट दिएको देखिन्छ,’ उनले भनेकी छन्। रेशम चौधरीलाई पार्टीको तर्फबाट रिट निवेदन दिने अधिकारसमेत नरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विधानले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति सदस्य हुन नपाउने प्रवधान रहेको समेत उनले उल्लेख गरेकी छन्।

उनले थुनामुक्त भएको ७ महिनाभित्र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिने कुरा पनि विधान विपरीत रहेको उल्लेख गरेकी छन्। रञ्जिताले यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यख्या गर्दै भनेकी छन्, ‘उल्लेखित फैसलामा प्रयुक्त शब्दावलीबाट प्रहरीहरुलाई एक प्रकारले अपहरण गरी आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिलाई हत्या गरेको र हत्याको प्रकृतिबाट निजहरुको अपराध सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध रहेको भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा निज कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन सक्ने अवस्था नभएको भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा त्रुटि रहेको हुँदा दरभागी छ भन्ने रिट निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ।’ उनले पार्टीको वैधानिक र संस्थापक अध्यक्ष आफूलाई निवर्तमान अध्यक्ष भन्नु कानुन विपरीत रहेको बताएकी छन्।

उनले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए पनि कसूरको आधारमा उत्पन्न हुने दुष्परिणाम यथावत रहने उल्लेख गरेकी छन्। ‘माफी मिनाहाद्वारा सजायबाट दिइने छुटकाराले माथि उल्लेखित यस्ता ‘collateral consequences of criminal charges’बाट भने छुटकारा दिन नमिल्ने अवस्थाको सिर्जना गरेकोमा माफी मिनाहाले कनै व्यक्तिको नैतिक चरित्रको पुनःस्थापना गर्दछ भन्ने कुतर्क गर्न नमिल्ने हुन्छ,’ उनले जवाफमा लेखेकी छन्। सो विपरीत collateral consequences of criminal charges बाट समेत छुटकारा दिँदै जाँदा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने जवाफमा उनले भनेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगै सुदूरपश्चिम पुगेकी रञ्जिताले दिइन् रेशम पक्षका ५ सांसदलाई कारबाही गर्ने चेतावनी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ सांसदलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै कैलाली पुगेकी उनले विधानअनुसार कारबाहीको चेतवतनी दिइन्।

उनले आफूसँग नआउने भए पदबाट हट्न निर्देशनसमेत दिइन्। उनले भनिन्, ‘मलाई आशा छ, अझै पनि ५ जना सांसदहरू फर्केर एकै ठाउँमा आउनेछन्। पार्टीको विधान मान्नेछन्। तर, उनीहरूको सांसद पदबाटै हटेर जाने इच्छा हो भने पनि म उहाँहरुको निर्णयको स्वागत नै गर्छु।’

नागरिक उन्मुक्तिभित्र विवाद भएपछि उसका ७ जनामध्ये ५ जना कमल बहादुर शाहको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका थिए। पत्रकारको प्रश्नमा उनले थपिन्, ‘नागरिक उन्मुक्ति राजनीतिक दल हो। राजनीतक दलसम्बन्धी कानुन छ। दलको विधान छ। दलविहीन भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा दफा/दफावार लेखेको छ। साथीहरूको त्यही चाहना हो भने मेरो भन्नु के छ र?’

उनले पूर्व एमालेसमेत रहेका रतन थापाकी पत्नी टीका थापाले मन्त्रालयसहितको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइन्। यसअघि मन्त्रालय नपाएपछि उनले फेसबुकमा मुख्यमन्त्री दोर्घ सोडारीलाई आफ्नो समर्थन नरहेको घोषणा गरेकी थिइन्। यद्यपि त्यो बार्गेनिङका लागिमात्रै गरिएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। ‘हाम्रो पार्टीको निर्णय विभाग लिएर मन्त्रीमा सपथ लिने भन्ने थियो। तर, टीकाजीलाई विभाग नतोकी बिना विभागीय बनाउन खोजिएको रहेछ। अब विभाग तोकिन्छ, उहाँले सपथ खानुहुन्छ’ रञ्जिताले भनिन्।

उनले अहिलेको सत्ता समीकरण बचाउनका लागि आफ्नो दलले पाएको सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पद छोड्नुपरेको बताइन्। उनले भनिन्,‘मैले गठबन्धन जोगाउनकै लागि एक कदम पछाडि हटेर पाएको मुख्यमन्त्रीको पद छोडनुपर्‍यो।’