२०२४ जुन ४ मा चीनले बेइजिङमा सुरक्षा कडा पार्दै र हङकङमा वार्षिक स्मरणोत्सवमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्नो इतिहासमा नियन्त्रण झनै कडाइका साथ कायम राख्यो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) का अधिनायकवादी उपायहरू केवल भौतिक नियन्त्रणमा सीमित छैनन्ती, सेन्सरशिप, गिरफ्तारी र धम्कीमार्फत असहमतिको आवाज systematically (व्यवस्थित रूपमा) दबाउने कार्यमा केन्द्रित छन्।
सीसीपीले विशेषगरी तियानमेन स्क्वायर हत्याकाण्डको स्मरण गर्ने युवा लोकतन्त्र समर्थकहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ। असहमत विचारधारालाई नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरूले व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा निगरानी बढाइन्छ, र विश्वविद्यालयहरूमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गरिन्छ। पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, र मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारले गर्ने दमनको भण्डाफोर गरेबापत कारावासको सामना गरिरहेका छन्। यद्यपि यस्तो निरन्तर दमनबीच पनि भूमिगत गतिविधिहरू कायम छन्, जसले स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति चिनियाँ जनताको अटुट प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
सीसीपीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कठोर नियन्त्रण कायम गर्दै तियानमेन घटनाको सार्वजनिक सन्दर्भलाई पूर्ण रूपमा हटाउने प्रयास गरिरहेको छ। विदेशी सञ्चार माध्यमको रिपोर्टहरू अवरुद्ध गरिएका छन्, स्वतन्त्र प्रकाशकहरू बन्द गरिएका छन्, र सामाजिक सञ्जालमा भएका छलफलहरू हटाइएका छन्। यस प्रकारको दमनकारी रणनीतिले सीसीपीको एकमुखी सूचना नियन्त्रण र प्रतिरोधको सम्भावनालाई जति सक्दो दबाउने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ।
तर, सरकारको दमनकारी रणनीतिका बाबजुद, चिनियाँ जनतामाझ स्वतन्त्रताको चाहना अझै बलियो रूपमा जीवित छ। भूमिगत अभियन्ताहरूले जुन ४ को दिनलाई गोप्य तरिकाले मनाउँदै आएका छन्। युवाहरूले VPN प्रयोग गरी सेन्सरशिपलाई छल्दै निषेधित सामग्रीहरूमा पहुँच बनाउँछन्। सीसीपीले ऐतिहासिक स्मृतिहरू मेटाउन खोजेपनि, लोकतान्त्रिक परिवर्तनको माग रोकिएको छैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र ऐतिहासिक सम्झनामा सीसीपीको कठोर नियन्त्रणले लोकतान्त्रिक आदर्शप्रतिको उसको डर झल्काउँछ। तर, चिनियाँ जनताको साहस र लचिलोपनले सत्य र स्वतन्त्रताप्रतिको चाहना दबाउन नसकिने स्पष्ट गर्छ।
२०२२ को अन्त्यतिर देखा परेको श्वेतपत्र आन्दोलन सीसीपीको शून्य-कोभिड नीतिविरुद्धको मौन तर बलियो विरोध थियो। विद्यार्थीहरूले खाली कागजका पानाहरू प्रदर्शनमा देखाउँदै सेन्सरशिपको प्रतीक प्रस्तुत गरे। यो आन्दोलन १९८९ को तियानमेन आन्दोलनसँग गहिरो रूपले सम्बद्ध देखिन्छ, जहाँ विद्यार्थीहरूले राजनीतिक सुधार र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको माग गरेका थिए।
यी दुबै आन्दोलनहरू युवाहरूको अगुवाइमा भएका थिए, जसमा सहभागीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षालाई जोखिममा राखेर अधिनायकवादी शासनलाई चुनौती दिएका थिए। तियानमेन आन्दोलनले सैनिक हिंसाको सामना गर्यो भने श्वेतपत्र आन्दोलनका अभियन्ताहरू सामूहिक गिरफ्तारी र निगरानीको चपेटामा परे। दशकौं लामो दमनपछि पनि चिनियाँ युवामाझ लोकतन्त्रको चाहना मरेको छैन।
सरकारले तियानमेन स्क्वायर वरिपरि कठोर सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेको छ, प्रमुख सडकहरूमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन्, र स्क्वायरमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै, सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमा तियानमेनको उल्लेख हटाइँदैछ र विदेशी पत्रकारहरूको गतिविधिमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यी उपायहरूले ऐतिहासिक स्मृतिलाई मेटाउन गरिएको नियोजित प्रयासको झल्को दिन्छ।
तियानमेन क्र्याकडाउनको ३५औँ वार्षिकोत्सवमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरू तीव्र देखिए। ताइवानले लिबर्टी स्क्वायरमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गर्यो भने अमेरिका लगायतका पश्चिमी मुलुकहरूले चिनियाँ सरकारले गरिरहेको दमनको कडा आलोचना गरे। मानव अधिकार संगठनहरूले चीनलाई जवाफदेही बनाउने र इतिहासलाई स्वीकार गर्न आह्वान गरेका छन्। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियता न्याय र पारदर्शिताका पक्षमा जारी संघर्षलाई उजागर गर्छ।
चिनियाँ सरकारले भने तियानमेन क्र्याकडाउनलाई देशको आन्तरिक मामिला भन्दै औचित्य दिन खोजेको छ। उनीहरूले १९८९ को घटनासम्बन्धी “स्पष्ट निष्कर्ष” रहेको दाबी गरे पनि विस्तृत जानकारी दिन अस्वीकार गर्छन्। सीसीपीले आन्दोलनलाई लोकतन्त्रप्रतिको प्रयासको सट्टा “राजनीतिक अस्थिरता” को रूपमा चित्रण गर्दै सेन्सरशिप कडा बनाएको छ।
हङकङमा स्मरणोत्सवहरूमा भएको दमनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको प्रभावलाई देखाउँछ, जसले अभिव्यक्ति र भेला हुन पाउने अधिकारलाई निरन्तर खुम्च्याइरहेको छ। चिनियाँ सेन्सरशिपको कारण नयाँ पुस्ता तियानमेन क्र्याकडाउनको बारेमा थोरै वा केही पनि जान्दैन। तथापि, हङकङका नागरिकहरूले जोखिम मोलेरै वार्षिकोत्सव मनाउने कार्य जारी राखेका छन्।
तियानमेन हत्याकाण्डको स्मरणले आज पनि स्वतन्त्रता र ऐतिहासिक सत्यप्रति प्रतिबद्धता कायमै रहेको देखाउँछ। बेइजिङमा कडिएको सुरक्षा र हङकङमा भएका गिरफ्तारीहरूले दमन र सत्ताविरुद्धको सङ्घर्ष अझ जारी रहेको सन्देश दिन्छन्। सेन्सरशिपबीच पनि मानव अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउनेहरूको साहसले न्यायको लागि जारी रहेको लडाइँलाई उजागर गर्छ।
