कैलाली क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरीसहित चार जनाको नाम सिफारिस भएको छ। कांग्रेस क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय कार्य समितिले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ ४ जनाको नाम जिल्ला कार्य समितिलाई सिफारिस गरेको क्षेत्रीय सभापति प्रकाश शाहले बताए।

रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका र ओमसतिया गाउँपालिकाले भदौ १९ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने भएका छन् । थारु समुदायको बड्की आइतबारका अवसरमा तिलोत्तमाभित्र सार्वजनिक बिदा दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका छन् ।

जितेन्द्र ठाकुर प्रदेश १ सभाको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठक चलिरहँदा बाहिर प्रदर्शन भएको छ। प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठक बसेपछि थरुहट कोचिला प्रदेशको नमाकरण गनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा बाहिर प्रदर्शन भएको हो।

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोपाल दहित आगामी निर्वाचनका लागि कुनै पनि क्षेत्रमा सिफारिस नपरेको बर्दियाका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट प्रवल आकांक्षी रहेका उनलाई क्षेत्रीय समितिले सिफारिस नगरेको हो।

नेपाली कांग्रेस दाङ क्षेत्र न: १ देउखुरीले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि योगेन्द्र चौधरीसहित चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। क्षेत्रीय सभापति भेषराज पाण्डेयको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले प्रत्यक्षतर्फ ४ र समानुपातिकतर्फ ७ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो।

नेकपा (एमाले) परित्याग गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद रतन थापालगायतका विभिन्न पार्टीका १७ जना प्रभावशाली नेताहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थापा एमाले कैलालीका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

सुनसरी र मोरङका थारु समुदायले धुमधामकासाथ ‘चौठीचान’ चाड मनाएका छन्। पहाडी समुदायमा मनाइने तीजसँग मिल्दोजुल्दो ‘चौठीचान’ आजै चौथीका दिनको चन्द्रमालाई अर्ग दिएर सम्पन्न गरिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री कुलवीर चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेका हुन्। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका उनी एमाले प्रवेश गरेको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’मा थारुहरुलाई विभेद् गरिएको छ। संविधानले नै दिएको समानुपातिक समावेशिताको अधिकारलाई कुल्चदै प्रदेश सरकारले थारु आरक्षणमा विभेद् गरेको हो।