तीव्र रूपमा बढ्दो वृद्धजन जनसंख्या र घट्दो जन्मदरका कारण चीन गम्भीर जनसांख्यिकीय संकटको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ सरकारले वृद्धजन हेरचाहको जिम्मेवारी व्यावसायिक सेवा विस्तारमार्फत नभई अपेक्षाकृत कम उमेरका अवकाशप्राप्त नागरिकमार्फत पूरा गर्ने योजना अघि सारेको छ।

चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयसहित ११ सरकारी निकायले अप्रिल अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको ‘म्युचुअल एड एल्डर केयर’ (पारस्परिक सहयोगमा आधारित वृद्ध हेरचाह) कार्यक्रमअन्तर्गत ६० वर्ष आसपासका स्वस्थ अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूले अझ वृद्ध नागरिकलाई दैनिक जीवनका आवश्यक काम र सामाजिक सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सन् २०३० सम्म देशका ७० प्रतिशत शहरी तथा ग्रामीण समुदायमा यस्ता सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र सन् २०३५ सम्म संस्थागत राष्ट्रिय प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर विश्लेषकहरूले यो कार्यक्रमलाई कल्याणकारी सेवा विस्तारभन्दा पनि राज्यको जिम्मेवारी समुदायमाथि सार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोका अनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको संख्या करिब ३२ करोड ३० लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत हो।

उक्त वर्ष चीनमा जम्मा ७९ लाख २० हजार शिशुको जन्म भएको थियो। जनसंख्या वृद्धिदर लगातार नकारात्मक रहँदा आधुनिक चिनियाँ इतिहासमै पहिलोपटक ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकको हिस्सा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा बढी भएको छ।

यसले दशकौँसम्म विशाल श्रमशक्तिको आधारमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको चीन अहिले ‘धनी हुनुअघि नै वृद्ध हुने’ अवस्थातर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ।

शहरमा रोजगारी खोज्दै लाखौँ युवा गाउँ छाडेर गएपछि चीनका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्ध नागरिक मात्रै बसोबास गर्ने अवस्था बनेको छ। कतिपय गाउँमा वृद्ध अभिभावक र हजुरबा–हजुरआमा एक्लै बस्न वा एकअर्काको सहारामा जीवन बिताउन बाध्य छन्। यस्ता क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र हेरचाह पूर्वाधार कमजोर भएकाले समस्या अझ जटिल बनेको छ।

चीनको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र गहिरो असमानता देखिएको छ। सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार करिब १८ करोड ग्रामीण तथा न्यून आय भएका नागरिकले मासिक औसत २०० युआन (३० अमेरिकी डलरभन्दा कम) पेन्सन प्राप्त गर्छन्।

यसको विपरीत करिब २ करोड ३० लाख सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले मासिक ६ हजार युआनभन्दा बढी पेन्सन र सुविधा पाउने गरेका छन्। यो ग्रामीण वृद्धजनको तुलनामा झण्डै ३० गुणा बढी हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसले चीनको कल्याणकारी प्रणालीभित्र रहेको वर्गीय तथा भौगोलिक विभाजन उजागर गरेको छ। स्थानीय सरकारहरू अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छन्। विगतमा भूमि बिक्रीबाट ठूलो आम्दानी गर्ने स्थानीय प्रशासनहरू सम्पत्ति बजारको मन्दीपछि राजस्व अभावमा परेका छन्।

चीनको वित्त मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ को सुरुआती महिनामा सरकारी जग्गा प्रयोग अधिकार बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। सरकारी ऋणको ब्याज भुक्तानी भने बढ्दो क्रममा छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार देशव्यापी व्यावसायिक वृद्ध हेरचाह सेवा विस्तार गर्न वार्षिक करिब एक ट्रिलियन युआन खर्च लाग्न सक्छ। तर बेइजिङले हाल प्रविधि विकास, औद्योगिक नीति र रक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइरहेकाले सामाजिक कल्याण क्षेत्रमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको बताइन्छ।

नयाँ कार्यक्रमको मुख्य अवधारणा नै वृद्ध नागरिकले अझ वृद्ध नागरिकको हेरचाह गर्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन दिगोपनमाथि प्रश्न उठेको छ। हेरचाह गर्ने अपेक्षा गरिएका धेरै अवकाशप्राप्त नागरिक स्वयं वृद्धावस्थाको नजिक पुगिसकेका छन्। उनीहरू पनि सीमित आम्दानी र स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन्।

विशेष गरी जनसंख्या घट्दै गएका ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य पूर्वाधार र आर्थिक सहयोगको अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका तथ्यांकअनुसार सन् २०३५ सम्म चीनमा अशक्त वा आंशिक रूपमा अशक्त वृद्धजनको संख्या ४ करोड ६० लाख पुग्न सक्छ। सन् २०५० सम्म यो संख्या बढेर ५ करोड ८० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

दशकौँसम्म चीनमा वृद्ध अभिभावकको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी परिवारका सन्तानले निर्वाह गर्दै आएका थिए। तर शहरीकरण, बसाइँसराइ, घट्दो जन्मदर र बदलिँदो आर्थिक अवस्थाले त्यो परम्परागत संरचना कमजोर बन्दै गएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ कार्यक्रमले तत्कालीन दबाब कम गर्न सहयोग पुर्‍याए पनि मूल समस्या समाधान गर्दैन। बरु राज्यको दायित्व आर्थिक रूपमा कमजोर र स्रोत अभाव झेलिरहेका समुदायमाथि सार्ने जोखिम बढाउँछ।

जनसंख्या वृद्ध हुने गति अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाको अनुकूलन क्षमताभन्दा तीव्र भइरहेकाले आगामी वर्षहरूमा वृद्धजन हेरचाहको चुनौती चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका लागि सबैभन्दा जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दामध्ये एक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।