चीनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वार्षिक राजनीतिक बैठक चलिरहेका बेला बेइजिङमा अर्को फरक कथा पनि उजागर भएको छ, दमन, निगरानी र नागरिकका गुनासा दबाउने प्रयासको कथा।

चिनियाँ नेतृत्व ‘टु सेसन्स’ (दुई सत्र) नामक वार्षिक राजनीतिक बैठकमा नीति तथा विकासका एजेन्डामाथि छलफल गरिरहेको छ। तर, देशभरबाट आफ्ना गुनासा लिएर राजधानी पुग्न खोज्ने धेरै नागरिकले आफूहरूलाई बाटोमै रोकिएको, नियन्त्रणमा लिइएको वा मौन बस्न बाध्य बनाइएको आरोप लगाएका छन्।

दबाबमा परेको निवेदन प्रणाली

चीनको प्रशासनिक निवेदन प्रणालीलाई स्थानीय सरकार वा अधिकारीविरुद्ध नागरिकले उजुरी गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। भूमि अधिग्रहण, भ्रष्टाचार, न्यायिक अन्याय तथा प्रशासनिक दुव्र्यवहारजस्ता विषयमा न्याय खोज्दै धेरै नागरिक बेइजिङ पुग्ने प्रयास गर्छन्।

तर, निवेदकहरू र मानवअधिकार पर्यवेक्षकहरूका अनुसार व्यवहारमा यो प्रणाली निकै सीमित र नियन्त्रणमा छ। विशेष गरी ‘टु सेसन्स’ जस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवधिमा स्थानीय सरकारले ‘स्थायित्व कायम राख्ने’ अभियान तीव्र बनाउने गरेको बताइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य गुनासा लिएर राजधानी पुग्ने नागरिकलाई रोक्नु रहेको आरोप छ।

रिपोर्टहरूका अनुसार धेरै निवेदकका लागि यो प्रणाली प्रभावकारी मात्र होइन, जोखिमपूर्णसमेत बन्न पुगेको छ। उजुरी गर्ने व्यक्तिहरू निगरानी, उत्पीडन र हिरासतको सिकार हुने गरेको दाबी गरिन्छ।

‘टु सेसन्स’ का बेला कडा निगरानी

मार्च ४ देखि सुरु भएका यस वर्षका राजनीतिक बैठकहरूका क्रममा सुरक्षा तथा नियन्त्रणका उपायहरू थप कडा बनाइएको बताइएको छ। बेइजिङ जान खोज्ने निवेदकहरू विभिन्न तहमा रोकिएका छन्। कतिपयलाई बाटोमै नियन्त्रणमा लिइएको छ भने केहीलाई राजधानी पुगेपछि हिरासतमा राखिएको आरोप छ।

कतिपय घटनामा व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा निगरानीमा होटलभित्र थुनिएको, जबर्जस्ती आफ्नै प्रान्तमा फर्काइएको वा अनौपचारिक हिरासत केन्द्रहरूमा राखिएको बताइएको छ। मानवअधिकारकर्मीहरूले यस्ता केन्द्रहरूलाई ‘ब्ल्याक जेल’ अर्थात् गैरऔपचारिक कारागारको संज्ञा दिने गरेका छन्।

पर्यवेक्षकहरूका अनुसार स्थानीय अधिकारीहरूले गुनासा माथिल्लो तहसम्म पुग्न नदिन अग्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाइरहेका छन्।

बेइजिङमा हिरासत र बेपत्ताका आरोप

राजधानीमा भएका केही घटनाहरूले नियन्त्रणको दायरा कति व्यापक छ भन्ने देखाएको दाबी गरिएको छ।

सांघाईबाट आएका केही निवेदकहरू उजुरी दर्ता गर्न खोज्दा पक्राउ परेका वा जबर्जस्ती फिर्ता पठाइएका बताइएको छ। स्थानीय निगरानी छल्न सफल भएका एक व्यक्तिलाई बेइजिङस्थित केन्द्रीय नेतृत्वको कार्यालय नजिकैबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर निवेदकहरू राखिने केन्द्रमा पठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

अर्को घटनामा उपचारका लागि बेइजिङ पुगेका दाजुभाइलाई अस्पताल पुगेको केही समयमै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपछि उनीहरूको अवस्थाबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक नभएको दाबी गरिएको छ। यसले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

केही निवेदकहरूले त राष्ट्रिय गुनासा कार्यालय परिसरभित्रै आफूहरूलाई रोकिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार परिचयपत्र जाँच गरी कथित ‘कालोसूची’ मा नाम भएको भन्दै अलग कक्षमा राखिएको थियो। त्यहाँ विभिन्न प्रान्तबाट आएका व्यक्तिहरूलाई मोबाइल फोन वा बाह्य सम्पर्कको सुविधा बिना राखिएको दाबी गरिएको छ।

दुर्व्यवहारका आरोप

केही गम्भीर आरोपहरूमा शारीरिक तथा अमानवीय व्यवहारसमेत समावेश छन्। फुजियान प्रान्तकी एक महिलालाई लगभग दुई दिनसम्म पानी र शौचालय प्रयोग गर्न नदिई हिरासतमा राखिएको आरोप लगाइएको छ। अन्य निवेदकहरूका अनुसार उनले बारम्बार स्वास्थ्य सहायता माग्दा पनि अस्वीकार गरिएको थियो। पछि उनलाई सडक किनारमा छाडिएको र स्थानीय बासिन्दाले आपत्कालीन सहायता बोलाएको बताइएको छ।

सोही प्रान्तकी अर्की महिलाले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि भूमि विवादमा न्याय खोज्दै आएकी थिइन्। तर, बेइजिङमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्नुअघि नै उनलाई आफ्नै क्षेत्रका अधिकारीहरूले रोकेको दाबी गरिएको छ। उनले अदालत र प्रशासनिक निकायबीच वर्षौंदेखि धाउँदा पनि समाधान नपाएको बताइन्छ।

यी घटनाहरूले पुराना गुनासाहरू समाधान नभई उल्टै थप दबाब सिर्जना गरिएको संकेत दिने विश्लेषण गरिएको छ।

अपांगता भएका र कमजोर अवस्थाका नागरिक पनि निशानामा

हिरासतमा परेकामध्ये केही व्यक्ति अपांगता भएका तथा स्थानीय अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाइसकेका नागरिकहरू रहेको बताइएको छ। एक घटनामा बेइजिङ पुगेको केही समयमै सुरक्षा निकायले केही निवेदकहरूलाई एउटा भवनमा नियन्त्रणमा राखेको दाबी गरिएको छ। तीमध्ये दुई जना अपांगता भएका व्यक्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ।

एक महिलाले स्थानीय अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाएकी थिइन्। सम्पर्कविहीन हुनुअघि उनले आफू हराएमा त्यसको कारण प्रतिशोध हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको बताइएको छ।

देशभर फैलिएको निगरानी

नियन्त्रणका उपायहरू बेइजिङमा मात्र सीमित छैनन्। विभिन्न प्रान्तबाट प्राप्त विवरणहरूका अनुसार निवेदकहरूलाई राजधानी जानुअघि नै निगरानीमा राख्ने र रोक्ने कार्य भइरहेको छ। उत्तरपूर्वी चीनका एक निवेदकले होटल कोठामै प्रहरी प्रवेश गरेर आफूलाई कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले वर्षौंदेखि निरन्तर निगरानीमा राखिएको र आफ्नो शहर छाड्नसमेत रोक लगाइएको बताएका छन्।

अर्को प्रान्तकी एक महिलाले एक साताभन्दा बढी समय होटलको कोठामा थुनिएर बस्न बाध्य पारिएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार प्रहरीको निगरानीमा राख्न कोठाको संरचनासमेत परिवर्तन गरिएको थियो।

छविको राजनीति र वास्तविकताको द्वन्द्व

यस वर्षको ‘टु सेसन्स’ का क्रममा देखिएका घटनाहरूले सरकारको आधिकारिक दाबी र नागरिकहरूले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको अन्तर उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक बैठकहरूमा स्थायित्व, विकास र राष्ट्रिय प्रगतिका विषयमा जोड दिइरहँदा निवेदकहरूमाथिको निगरानी, हिरासत र दबाबले फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। आलोचकहरूका अनुसार नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

कतिपय गुनासाहरू दशकौं पुराना भए पनि समाधान नभएको तथ्यले विद्यमान विवाद समाधान प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। धेरै निवेदकका लागि बेइजिङ पुग्नु अन्तिम विकल्प हुने गरेको छ। तर, उनीहरूले सामना गर्नुपरेका अवरोधहरूले प्रणालीगत समस्या अझै कायम रहेको संकेत गर्छन्।

चीनको वार्षिक राजनीतिक सम्मेलन सकिँदै गर्दा निवेदकहरूले सुनाएका अनुभवहरूले आधिकारिक कार्यक्रमभन्दा फरक यथार्थ प्रस्तुत गरेका छन्। हिरासत, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र व्यापक निगरानीका आरोपहरूले न्याय खोज्ने नागरिकहरूले भोगिरहेका चुनौतीहरू उजागर गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार ‘टु सेसन्स’ का क्रममा देखिएको यो प्रवृत्तिले चीनमा नागरिकका गुनासा समाधान गर्नुभन्दा राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने व्यापक नीति झल्काउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक माध्यमबाट न्याय प्राप्त गर्ने आशा अझै अनिश्चित देखिन्छ, जबकि न्यायको खोजी गर्ने नागरिकका जोखिमहरू बढिरहेका छन्।