चीनमा इन्टरनेट नियन्त्रण छल्न भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गर्नेहरू अब केवल निगरानीमा मात्र नभई कानुनी कारबाहीको दायरामा पनि पर्न थालेका छन्। हालै चीनको सामाजिक सञ्जाल वीच्याटमा प्रकाशित र पछि चाइना डिजिटल टाइम्सले अभिलेखीकरण गरेको एउटा चर्चित लेखले चीन सरकारले अब इन्टरनेट सामग्री मात्र होइन, विदेशी इन्टरनेटमा पहुँच बनाउने कार्यलाई नै दण्डनीय बनाउने दिशामा अघि बढेको संकेत दिएको छ।

जुन २ मा प्रकाशित उक्त लेखमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विभिन्न घटनाहरू संकलन गरिएको छ, जसमा भीपीएन बिक्री गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, विदेशी वेबसाइट हेर्न वा अनधिकृत माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेटमा पहुँच बनाउने सामान्य प्रयोगकर्तामाथि पनि जरिवाना, अनुसन्धान तथा फौजदारी कारबाही गरिएका उदाहरण समेटिएका छन्।

लेखको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ, चीनमा अब राज्यको ध्यान केवल इन्टरनेटमा के हेरियो वा के लेखियो भन्नेमा सीमित छैन, बरु इन्टरनेटमा कसरी पहुँच बनाइयो भन्ने विषय पनि कानुनी निगरानीको केन्द्रमा पुगेको छ।

पुराना गतिविधिसमेत अनुसन्धानको दायरामा
लेखले केवल आशंका व्यक्त गरेको छैन, बरु सार्वजनिक अभिलेखमा रहेका वास्तविक घटनाहरू प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित घटना फुजियान प्रान्तको निङ्दे निवासीसँग सम्बन्धित छ। रिपोर्टअनुसार ती व्यक्तिले सन् २०२० मा भीपीएन प्रयोग गरेर विदेशी वेबसाइटहरू हेरेको आरोपमा सन् २०२४ मा प्रशासनिक सजाय भोग्नुपरेको थियो। प्रहरीले चार वर्षअघिको इन्टरनेट गतिविधि जाँच गरी कारबाही गरेको बताइएको छ।

यो घटनाले चीनका धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा रहेको एउटा सामान्य धारणा भत्काइदिएको छ। धेरैले अनुसन्धान, विदेशी समाचार पढ्न, एआई सेवा प्रयोग गर्न वा सामान्य ब्राउजिङका लागि भीपीएन प्रयोग गर्दा कुनै संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक नगरेसम्म समस्या नहुने विश्वास गरेका थिए। तर हालका घटनाले भीपीएन प्रयोग गर्नु मात्र पनि अनुसन्धानको आधार बन्न सक्ने संकेत गरेका छन्।

कानुनी विवाद
निङ्देको घटनापछि कानुनी बहस पनि सुरु भएको छ। द इपोच टाइम्सले उद्धृत गरेका चिनियाँ कानुनविद्हरूका अनुसार चीनको प्रशासनिक सजाय ऐन ले सामान्यतया दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म पत्ता नलागेका प्रशासनिक उल्लंघनमा सजाय दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ, यद्यपि केही अपवादहरू रहेका छन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, यदि सरकारले वर्षौँअघिका इन्टरनेट गतिविधि पनि पुनः जाँच गरेर कारबाही गर्न सक्छ भने प्रयोगकर्ताको डिजिटल इतिहास आफैं भविष्यमा प्रमाण बन्न सक्छ। यद्यपि कानुनले प्रशासनिक सजायविरुद्ध अपिल गर्ने तथा उजुरी दिने अधिकार पनि दिएको छ, व्यवहारमा पुराना डिजिटल अभिलेख कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषय अझै अस्पष्ट रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

अब विक्रेता मात्र होइन, प्रयोगकर्ता पनि निशानामा

चीनमा अनधिकृत भीपीएन माथिको नियन्त्रण नयाँ विषय होइन। रोयटर्सले यसअघि नै चीन सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई भीपीएन सेवा रोक्न निर्देशन दिएको तथा सन् २०१७ देखि अवैध भीपीएनविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो।

तर हालको परिवर्तन भने फरक छ। पहिले मुख्यतः भीपीएन सेवा बेच्ने वा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही हुने गरेको थियो। अहिले भने सामान्य प्रयोगकर्ताले केवल अनधिकृत माध्यमबाट इन्टरनेटमा पहुँच बनाएको आधारमै कारबाहीको जोखिम बढेको देखिएको छ, चाहे उनले कुनै राजनीतिक सामग्री पोस्ट गरेका हुन् वा होइनन्। यसले सेवा प्रदायक र प्रयोगकर्ताबीचको कानुनी सीमाना झन् साँघुरिएको देखाउँछ।

इन्टरनेट पहुँच नै कानुनी जोखिम
चीनको नियामक व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट पहुँच सरकारी स्वीकृत माध्यमबाट मात्रै हुनुपर्छ। रोयटर्सका अनुसार अनधिकृत भीपीएन प्रयोगलाई विभिन्न समयमा नियम उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गर्दै जरिवाना वा अन्य सजाय दिइँदै आएको छ।

हालका घटनाहरूले भने यो जोखिमलाई अझ व्यापक बनाएको देखिन्छ। रिपोर्टमा अनधिकृत इन्टरनेट जडान स्थापना गर्ने, भीपीएन सेवा बिक्री गर्ने तथा विदेशी राजनीतिक सामग्री प्रसारणसँग सम्बन्धित पक्राउका घटनाहरू उल्लेख गरिएका छन्। यसले सरकारको ध्यान केवल सूचना नियन्त्रणमा मात्र नभई सूचना देशभित्र प्रवेश गर्ने माध्यम नियन्त्रणतर्फ पनि केन्द्रित भएको देखाउँछ।

दैनिक जीवनमा बढ्दो त्रास
चीनका धेरै विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, व्यवसायी, फ्रीलान्सर तथा कम्पनीहरूले विदेशी वेबसाइट, अनुसन्धान सामग्री, सफ्टवेयर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्लेटफर्म वा एआई सेवामा पहुँचका लागि भीपीएन प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर भीपीएन प्रयोग गर्नु मात्रै अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने सम्भावनाले उनीहरूको जोखिम बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसमा तत्काल कारबाहीको डर मात्र होइन, वर्षौँपछि पनि पुराना डिजिटल अभिलेख पुनः जाँच हुन सक्ने सम्भावनाले मानिसहरूलाई आफ्ना विगतका गतिविधिसमेत चिन्ताको विषय बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अनिश्चितताले प्रयोगकर्तालाई आफू सधैँ निगरानीमा रहेको अनुभूति गराउँछ, जसले आत्म-सेन्सरशिपलाई थप बल पुर्‍याउँछ।

सेन्सरशिपको फराकिलो संरचना
चीनमा डिजिटल नियन्त्रण कानुन, प्रविधि र इन्टरनेट कम्पनीहरूको सहकार्यमार्फत लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको छ। रोयटर्सका अनुसार दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, ई-कमर्स प्लेटफर्म तथा एप स्टोरहरूलाई पनि अवैध भीपीएन रोक्न जिम्मेवार बनाइएको छ।

यसले प्रयोगकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा नदेख्ने तर व्यापक रूपमा लागू गरिएको नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गरेको छ। विश्लेषणअनुसार भीपीएन चीनका लागि केवल विदेशी वेबसाइट हेर्ने माध्यम मात्र होइन, राज्यले सूचना कहाँबाट आउने, कसले हेर्ने र कसरी पहुँच बनाउने भन्ने निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई चुनौती दिने माध्यम पनि हो।

त्यसैले अब सरकारले केवल ढोका बन्द गर्ने मात्र होइन, त्यो ढोका खोल्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई समेत निगरानी र कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालेको संकेत देखिएको छ।

अस्पष्टता नै अर्को चुनौती
लेखले औँल्याएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कार्यान्वयनको अस्पष्टता हो। कानुनमा प्रक्रिया उल्लेख भए पनि भीपीएनसम्बन्धी धेरै घटनाहरू सरकारी विस्तृत स्पष्टीकरणभन्दा पनि अभिलेखित पोस्ट, सार्वजनिक रिपोर्ट तथा कानुनी टिप्पणीमार्फत बाहिर आएका छन्। यसका कारण प्रयोगकर्ताले कानुनी सीमा स्पष्ट रूपमा बुझ्न नसकी विभिन्न उदाहरणबाट अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

लेखको निष्कर्षअनुसार चीनमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भीपीएन प्रयोग गर्दा सजाय हुन सक्छ भन्ने मात्र होइन, कुन व्यवहार सह्य मानिन्छ र कुन अवस्थामा कारबाही हुन्छ भन्ने सीमारेखा झन् अस्पष्ट बन्दै गएको हो। डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि पहिल्यै कडा नियन्त्रण रहेको चीनमा यस्तो अनिश्चितताले इन्टरनेट प्रयोगकर्तामाथि थप मनोवैज्ञानिक र कानुनी दबाब सिर्जना गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।