बेइजिङले ल्याएको ‘जातीय एकता तथा प्रगति प्रवर्द्धन कानुन’ आगामी महिनादेखि लागू हुँदैछ। औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय एकता जोगाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको भनिए पनि यस कानुनले चीनको राजनीतिक तथा कानुनी प्रभाव आफ्ना सीमाभन्दा बाहिरसम्म विस्तार गर्ने संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी धारा ६३ लाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यो प्रावधानले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतासम्बन्धी दृष्टिकोणमा नयाँ मोड ल्याएको छ। उनीहरूले यसलाई चीनले अपनाउँदै आएको ‘कानुनी युद्ध’ रणनीतिको अर्को चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसले चीनभित्र र बाहिरका जातीय मुद्दामा नयाँ विवाद निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

धारा ६३ ले चीनको जातीय एकतालाई कमजोर पार्ने गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेका विदेशस्थित व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध पनि कारबाही अघि बढाउने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। व्यवहारमा चीनले विदेशी नागरिकलाई विदेशबाट नै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो नहुने भए पनि, विश्लेषकहरूका अनुसार यस कानुनको मुख्य उद्देश्य वास्तविक कारबाहीभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नु हो।

यो प्रावधानमार्फत बेइजिङले विदेशमा रहेका मानवअधिकारकर्मी, प्रवासी समुदाय, अनुसन्धानकर्ता तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको बताइन्छ। चीनले अब सिन्जियाङ, तिब्बत, ताइवान वा अन्य जातीय मुद्दासम्बन्धी गतिविधिलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरको विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा हेर्न थालेको संकेत यसबाट देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विदेशी नागरिकलाई चिनियाँ अदालतमा उपस्थित गराएर मुद्दा चलाउन भने कानुनी रूपमा धेरै चुनौती हुने देखिन्छ। अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा प्रत्यर्पण स्वीकार गर्ने सम्भावना कम छ भने कानुनी प्रणालीका भिन्नताले पनि अभियोजन प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले यो कानुनअन्तर्गत वास्तविक आपराधिक मुद्दाको संख्या सीमित रहने अनुमान गरिएको छ।

तर यसको तात्कालिक प्रभाव भने निकै व्यापक हुन सक्ने कानुनविद्हरूको आकलन छ।

उनीहरूका अनुसार यस कानुनले अनुसन्धान, मानवअधिकार पैरवी तथा अल्पसंख्यक समुदायका प्रवासी संस्थामाथि आत्मसंयमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। कानुनमा प्रयोग गरिएको ‘जातीय एकतालाई कमजोर पार्ने’ भन्ने शब्दावली निकै व्यापक र राजनीतिक व्याख्यामा आधारित भएकाले चिनियाँ अधिकारीहरूले यसको मनपरी अर्थ लगाउन सक्ने आलोचकहरूको चिन्ता छ। यसले चीनका जातीय नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक गतिविधिलाई चीनबाहिरसमेत प्रभावित पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी विदेशमा बसोबास गर्ने उइघुर, तिब्बती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायका लागि यस्तो अनिश्चितताले नै दबाबको माध्यम बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका मुलुक हुँदै यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले थप कानुनी जोखिम सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूले पनि कूटनीतिक जटिलता टार्न संवेदनशील विषयमा थप सावधानी अपनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यो कानुनले कूटनीतिक तनावसमेत बढाउन सक्ने देखिएको छ। उइघुर शरणार्थी वा राजनीतिक कार्यकर्तालाई आश्रय दिएका मुलुकहरूले आफ्नो कानुनी दायित्व र चीनसँगको आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मलेसिया जस्ता उइघुर समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति भएका मुलुकहरू यस कानुनको पहिलो परीक्षणस्थल बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले भने यसलाई अतिरिक्त क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने प्रयास भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। बेइजिङका अनुसार प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रलाई आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ। उनीहरूको दाबी छ कि धारा ६३ ले चीनका आधारभूत राष्ट्रिय हितविरुद्धका गतिविधिलाई मात्र लक्षित गरेको हो र यसले वैध शैक्षिक, सांस्कृतिक वा व्यापारिक आदानप्रदानमा हस्तक्षेप गर्दैन।

कानुनी दृष्टिकोणबाट पनि चीनले यस प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मान्यता प्राप्त ‘संरक्षणात्मक अधिकार क्षेत्र’को सिद्धान्तमा आधारित भएको जनाएको छ। यस सिद्धान्तअनुसार कुनै विदेशी भूमिबाट गरिएको कार्यले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने भए सम्बन्धित राष्ट्रले त्यसमा अधिकार क्षेत्र दाबी गर्न सक्छ। यस्ता अवधारणा अन्य धेरै मुलुकका कानुनी व्यवस्थामा पनि पाइने भए पनि सामान्यतया सीमित अवस्थामात्र प्रयोग गरिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार चीनको पछिल्लो कदमलाई फरक बनाउने पक्ष कानुनी सिद्धान्तभन्दा पनि त्यसलाई औपचारिक कानुनी संरचनामार्फत संस्थागत बनाउने बढ्दो प्रयास हो।

पछिल्ला दुई दशकमा बेइजिङले ताइवान, सिन्जियाङ, तिब्बत र हङकङ सम्बन्धी आफ्नो नीतिलाई बलियो बनाउन कानुनी उपायहरूलाई निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको छ। पृथकतावादलाई समर्थन गरेको आरोप लागेका व्यक्ति र कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध, यात्रा निषेध तथा आर्थिक दबाबजस्ता उपायहरू पहिले नै प्रयोग हुँदै आएका छन्। धारा ६३ ले अब त्यस्ता अभ्यासलाई थप स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

यस अर्थमा नयाँ कानुन केवल घरेलु सुरक्षा कानुन मात्र होइन। यसले चीनले आफ्ना भूराजनीतिक उद्देश्यलाई औपचारिक कानुनी संरचनामार्फत आफ्ना सीमाभन्दा बाहिरसम्म विस्तार गर्ने रणनीति तीव्र बनाइरहेको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

अन्ततः धारा ६३ अन्तर्गत धेरै मुद्दा सफलतापूर्वक अभियोजन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयभन्दा पनि यसको ठूलो महत्व बेइजिङले अब आफ्नो मुख्य राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न कूटनीति, आर्थिक प्रभाव वा सैन्य शक्तिसँगै कानुनलाई पनि प्रभावकारी रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट संकेत दिनुमा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।