फ्रान्सको एभियानमा आयोजित सन् २०२६ को जी-७ शिखर सम्मेलनले अतिथि राष्ट्रका रूपमा भारतको १३औँ सहभागिता र सन् २०१९ यता भारतको प्रतिनिधिको रूपमा प्रधानमन्त्री मोदीको सातौँ उपस्थितिलाई दर्साउँछ।

यी पटक-पटकका निमन्त्रणाहरूले एउटा मुख्य वास्तविकतालाई उजागर गर्छन्: विकसित औद्योगिक लोकतन्त्रहरूको विश्वकै सबैभन्दा विशेष क्लब (जी-७) भन्दा बाहिर रहे तापनि, प्रमुख विश्वव्यापी छलफलहरूबाट बाहिर राख्न नसकिने गरी भारत अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ।

फ्रान्सले पहिलो पटक सन् २००३ मा भारतलाई आमन्त्रण गरेयता, जी-७ मा यसको निरन्तर उपस्थिति बैध हुनुले दुईवटा प्रश्नहरू खडा गर्छ: सदस्य नभए तापनि भारत किन जी-७ मा निरन्तर आमन्त्रित भइरहन्छ? र, यदि एउटा ठूलो लोकतन्त्र र द्रुत रूपमा उदीयमान खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको रूपमा यसको महत्त्वलाई स्वीकार गरिन्छ भने, यो किन यस समूहभन्दा बाहिरै रहन्छ?

यसको उत्तर जी-७ ले भारतलाई के अफर गर्छ भन्नेमा मात्र होइन, बल्कि द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा यो मञ्चले के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरामा पनि निहित छ।

सन् २०२६ को शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा यसको व्याख्या भारत-फ्रान्स सौहार्दता र फस्टाउँदो भारत-युरोप सम्बन्धमा आधारित छ। फ्रान्स सायद युरोपमा भारतको सबैभन्दा नजिकको रणनीतिक साझेदार हो।

यसै वर्षको सुरुमा ‘एआई इम्प्याक्ट समिट’ का लागि फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको भारत भ्रमण, फ्रान्समा ‘भारत इनोभेट्स’ को सुरुवात र दुवै देशले सन् २०२६ लाई ‘भारत-फ्रान्स नवप्रवर्तन वर्ष’ को रूपमा मनाउनुले एआई र उन्नत प्रविधि, रक्षा, नागरिक आणविक सहयोग, अन्तरिक्ष र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिक गतिशीलतामा भारत र फ्रान्सबीच बढ्दो सामीप्यतालाई जोड दिन्छ।

राफेल लडाकु विमान सम्झौतादेखि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास र समुद्री सुरक्षा सहयोग, तथा हरित ऊर्जा, श्रम गतिशीलता र मानव संसाधन विकासमा गहिरिँदो सहयोगसम्म, हालका वर्षहरूमा भारत-फ्रान्स सम्बन्धले नयाँ उचाइ छोएको छ। त्यसैले, फ्रान्सको आतिथ्यतामा भएको जी-७ शिखर सम्मेलनमा भारतलाई आमन्त्रण गरिनु व्यापक रूपमा अनुमानित नै थियो, जसले नयाँ दिल्ली र पेरिस आफ्नो ‘विशेष विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी’ प्रति कति गम्भीर छन् भन्ने सङ्केत गर्छ।

यद्यपि, यसका कारणहरू द्विपक्षीय सम्बन्धभन्दा धेरै माथि छन्। भारतलाई ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासोन्मुख देशहरू) को एक महत्त्वपूर्ण आवाजको रूपमा पनि हेरिन्छ र यसले हाल २०२६ को ब्रिक्स (BRICS) को अध्यक्षता सम्हालिरहेको छ। जी-७ राष्ट्रहरूको विपरीत, भारतको एक अद्वितीय स्थान छ: यो एकैसाथ उदीयमान शक्ति, ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व गर्ने विकासोन्मुख देश, र वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको एक प्रमुख सरोकारवाला हो।

यो अद्वितीय पहिचानले नयाँ दिल्लीलाई विकास वित्त, खाद्य सुरक्षा, ऋण दिगोपना, जलवायु न्याय, ऊर्जा सङ्क्रमण, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुधारका सम्बन्धमा रहेका चासोहरूलाई धेरै विकासोन्मुख देशहरूसँग मेल खाने गरी प्रष्टसँग राख्न सक्षम बनाउँछ। भारतले सन् २०२३ मा आफ्नो जी-२० अध्यक्षताको अवधिमा ग्लोबल साउथको साँचो प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो भूमिका प्रमाणित गरिसकेको छ।

भारतको समावेशीकरणले चीनसँगको तुलनालाई पनि निम्त्याउँछ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भए तापनि चीन जी-७ मा नियमित आमन्त्रित हुँदैन र दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण नै छ। भारतको बारम्बारको उपस्थितिले यो समूहले यी दुई एसियाली शक्तिहरूलाई कसरी फरक दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने देखाउँछ।

हालका वर्षहरूमा चीनको हठ, पश्चिमाहरूसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र आर्थिक जबरजस्तीप्रतिको चिन्ता बढ्दै गएको बेला, भारतलाई भने आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने एक उदार शक्तिको रूपमा हेरिन्छ।

उदार र खुला अर्थतन्त्र भएको एक सुदृढ लोकतन्त्र, पश्चिमा शक्तिहरूसँग विस्तारित सुरक्षा सहयोग र वर्तमान संस्थाहरूलाई भत्काउनु भन्दा सुधार गर्ने प्राथमिकताका कारण यो चीनको तुलनामा जी-७ का लागि बढी स्वीकार्य साझेदार बनेको छ।

यसले अर्को प्रश्न खडा गर्छ: के पटक-पटकको सहभागिताले भारतलाई अन्ततः जी-७ को सदस्यता तर्फ लैजान्छ? यसको छोटो उत्तर ‘हो’ र ‘होइन’ दुवै हो। सम्भावित भारतीय सदस्यताको महत्त्वलाई प्रायः बढाइचढाइ गरिन्छ – र मुख्य बुँदा नै यही हो।

पहिलो, भारतको द्विपक्षीय, मिनिल्याटरल (थोरै देशहरू सम्मिलित मञ्च) र बहुपक्षीय ढाँचाहरू मार्फत सबै जी-७ अर्थतन्त्रहरूसँग पहिले नै व्यापक संलग्नता छ। अमेरिका, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा र अन्य जी-७ सदस्यहरूले भारतको कूटनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका छन्। भारतको रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा र प्राविधिक सहयोग जी-७ को सदस्यतामा निर्भर छैनन्।

दोस्रो, जी-७ कुनै औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व व्यापार सङ्ठन वा युरोपेली सङ्घको विपरीत, जी-७ को कुनै सन्धिगत आधार, स्थायी सचिवालय, कानुनी रूपमा बाध्यकारी दायित्वहरू वा कार्यान्वयन संयन्त्र छैनन्।

यसले मुख्यतया विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा धारणाहरू समन्वय गर्न उन्नत औद्योगिक लोकतन्त्रहरूबीच वार्षिक परामर्शदात्री मञ्चको रूपमा काम गर्दछ। भारतका लागि यसको अर्थ सहभागिताले पहुँच र प्रभाव त दिन्छ, तर सदस्यतामा आधारित दायित्व वा संरचनात्मक परिवर्तन दिँदैन।

ऐतिहासिक रूपमा, जी-७ को उदय सन् १९७५ मा पश्चिमा औद्योगिक अर्थतन्त्रहरूले सामना गरेको तेलको सङ्कट र आर्थिक उथलपुथलको बीचमा भएको थियो। सन् १९७६ मा क्यानडा समावेश हुनुअघि सुरुमा छ वटा सदस्यहरू रहेको यो समूहले त्यस्तो समयको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो जब आर्थिक शक्ति ट्रान्सएट्लान्टिक समुदाय (अमेरिका र युरोप) र जापानमा केन्द्रित थियो।

यसले प्रतिनिधित्व गरेको संसार त्यस्तो थियो जहाँ विश्वको अधिकांश उत्पादनमा पश्चिमाहरूको हिस्सा थियो र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा उनीहरूको अत्यधिक प्रभाव थियो। तर त्यो संसार अहिले पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ।

आर्थिक केन्द्रविन्दु एसिया, विशेष गरी इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रतर्फ सरेको छ। विश्वव्यापी जीडीपी वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र प्राविधिक नवप्रवर्तनमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको हिस्सा बढ्दै गएको छ।

भारत र चीन प्रमुख आर्थिक खेलाडी बनेका छन् भने इन्डोनेसिया, ब्राजिल र साउदी अरब जस्ता देशहरूको आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव बढ्दै गएको छ। यसैबीच, पश्चिमाहरूको नेतृत्वमा रहेका संस्थाहरूको एकपक्षीय रूपमा निर्णयहरू प्रभावित गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ।

वैकल्पिक मञ्चहरूको उदयले यो रूपान्तरणलाई देखाउँछ। जी-२० र ब्रिक्स अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगका लागि अग्रणी मञ्च बनेका छन् किनभने यसमा विकसित र विकासोन्मुख दुवै अर्थतन्त्रहरू सामेल छन्।

क्षेत्रीय सङ्गठनहरू र विशिष्ट मुद्दाहरूमा आधारित गठबन्धनहरूले परम्परागत पश्चिमा संस्थाहरूको कमीलाई बढ्दो रूपमा पूरा गरिरहेका छन्। जी-७ अझै पनि प्रभावशाली भए तापनि यसले अब विश्वव्यापी कार्यसूची (एजेन्डा) तय गर्ने कार्यमा मात्रै एकाधिकार जमाउन सक्दैन।

यसको अर्थ जी-७ अप्रासंगिक भएको भने होइन। विश्वव्यापी जीडीपीको ४५% हिस्सा ओगट्ने यो समूहसँग अझै पनि ठूलो आर्थिक शक्ति छ, उन्नत प्रविधि क्षेत्रहरूमा यसको वर्चस्व छ, यो अझै पनि ठूलो लगानीकर्ता र सहायता दाता हो, र यसले वित्त, डिजिटल सुशासन र प्रतिबन्धहरूसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू तय गर्छ। जी-७ सदस्यहरूबीच हुने निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र व्यापक भू-राजनीतिक प्रवृत्तिलाई आकार दिन सक्छन्।

यद्यपि, आज जी-७ को प्रभाव संस्थागत भन्दा पनि बढी राजनीतिक र मानक (नर्मेटिभ) प्रकृतिको छ। भारतका लागि, यस सहभागिताले प्रतिष्ठा, पहुँच, नेटवर्किङको अवसर र छलफलहरूलाई प्रभाव पार्ने मौका दिन्छ, तर यसले तत्कालै ठूलो आर्थिक लाभ वा संरचनात्मक फाइदाहरू भने ल्याउँदैन।

न त यो सहभागिता सदस्यता नै हो, जुन नियमित संलग्नताका फाइदाहरू भन्दा भिन्न कुरा हो। तैपनि, सदस्यता नभए तापनि भारतले यस मञ्चसँग सक्रिय रूपमा संलग्न भइरहनु पर्ने ठोस कारणहरू छन्।

जी-७ ले भारतलाई युरोपसँग सामूहिक रूपमा जोडिने एउटा मूल्यवान् मञ्च प्रदान गर्दछ। चार पश्चिमा युरोपेली शक्तिहरू – फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र संयुक्त अधिराज्य (यूके) – सँगै युरोपेली सङ्घ (ईयू) पनि यस समूहमा सहभागी छन्।

ऐतिहासिक रूपमा, भारतको परराष्ट्र नीतिले आफ्नो तत्काल छिमेक, प्रमुख शक्तिहरू र इन्डो-प्यासिफिकलाई प्राथमिकता दियो। युरोपले दोस्रो स्थान पायो। तर विगत एक दशकमा, नयाँ दिल्लीले आफ्ना युरोपेली साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न योजनाबद्ध रूपमा लगानी गरेको छ।

भारत-ईयू मुक्त व्यापार सम्झौता (FTA) अहिले एक वास्तविकता हो। भारतले फ्रान्स र जर्मनीसँग रणनीतिक संवादहरू विस्तार गरेको छ, धेरै युरोपेली देशहरूसँग रक्षा सहयोग बढाएको छ, र युरोपलाई लगानी, प्रविधि र कूटनीतिक समर्थनको स्रोतको रूपमा बढ्दो रूपमा हेरिरहेको छ। जी-७ ले एकै ठाउँमा उच्च-स्तरीय संलग्नता सम्भव बनाएर यी प्रयासहरूलाई थप सहयोग पुर्‍याउँछ।

जी-७ का लागि पनि भारतको उपस्थिति एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। भारतलाई समावेश गर्दा यो बहुध्रुवीय (मल्टिपोलर) संसारमा यस मञ्चको सान्दर्भिकता र वैधता बढ्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलगायतका आलोचकहरूले जी-७ ले समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रश्न समेत उठाइसकेका छन्।