अप्रिलको सुरुवातदेखि नै पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच दीर्घकालीन शान्ति कायम गराउने मध्यस्थताको प्रयास गर्दै आएको थियो। यद्यपि उसले तत्काल शान्ति सम्झौता गराउन सकेन, तर पाकिस्तानका सेना प्रमुख असीम मुनीरले यही लामो प्रक्रियालाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। यसले उनलाई पाकिस्तानको प्रमुख कूटनीतिक खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ र पाकिस्तानी राजनीतिमा उनी तथा सेनाको प्रभुत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि थप बलियो बनाएको छ।

आखिर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ‘मनपर्ने फिल्ड मार्सल’ भनिएका मुनीर नै अमेरिका–इरान वार्ताका मुख्य अगुवा बनेका छन्, प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ होइनन्। मुनीर एकातर्फ इरानी नेतृत्वसँग वार्ता गर्न तेहरान पुगे भने अर्कोतर्फ ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम राखे। जुन महिनामा स्विट्जरल्यान्डमा भएको अमेरिका–इरान वार्ताका क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि यो शक्ति सन्तुलनलाई संकेत गर्दै आफ्नो जीवनमा हाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाकिस्तानी व्यक्ति मुनीर रहेको बताएका थिए, शरीफ होइन।

पछिल्ला केही महिनामा अमेरिका र इरानलाई सम्झौतामा नजिक ल्याउन पाकिस्तानले वास्तवमै कति भूमिका खेलेको थियो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। तर मुनीरले भने यो अवसरलाई घरेलु राजनीतिमा आफ्नो शक्ति थप मजबुत बनाउन प्रयोग गरेका छन्। पाकिस्तानका सेना प्रमुखले अहिले कुनै सैनिक ‘कू’ नगरी नै खुलेआम देशको विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेका छन्।

पाकिस्तानका लागि सैनिक कू कुनै नयाँ कुरा होइन। सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता पाएयता करिब ८० वर्षको अवधिमा त्यहाँ तीन पटक निर्वाचित नागरिक सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरेको छ। सन् १९५८ मा अयुब खान र सन् १९७७ मा जिया उल हकले गम्भीर राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा सत्ता कब्जा गरेका थिए। सन् १९९९ मा तत्कालीन सेनाप्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ र प्रधानमन्त्री नवाज शरीफबीचको व्यक्तिगत द्वन्द्व तथा रणनीतिक मतभेदले अर्को सैनिक कू निम्त्यायो। नवाज शरीफ वर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफका दाजु हुन्।

अप्रिल २०२२ मा पनि त्यस्तै अवस्था फेरि देखिन थालेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खान र सेनाप्रमुख कमर जावेद बाजवाबीच सार्वजनिक रूपमा सम्बन्ध बिग्रिएपछि सेनाले परम्परागत रूपमा चाल्ने कदमको अपेक्षा गरिएको थियो। तर सेनाले यसपटक कू गरेन।

नोभेम्बर २०२२ मा बाजवाको स्थानमा असीम मुनीर सेनाप्रमुख बनेपछि उनले सेनाको शक्ति कायम राख्न फरक रणनीति अपनाए। अहिले तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि त्यो रणनीतिको परिणाम स्पष्ट देखिन थालेको छ।

पाकिस्तानी सेनाले सधैं घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्दै आएको छ। सन् १९४७ मा ब्रिटिस भारत विभाजनपछि पाकिस्तान र छिमेकी भारतबीच सीमावर्ती झडप, द्वन्द्व र युद्ध निरन्तर हुँदै आएका छन्। यी लगातारका द्वन्द्वका कारण विशेषगरी युद्धका बेला मात्र होइन, शान्तिको समयमा समेत सुरक्षा निर्णय प्रक्रियामा नागरिक निगरानी कमजोर हुँदै गयो। सेनाले यही अवस्थालाई आधार बनाएर नागरिक संस्थाहरूको निर्णयलाई बेवास्ता गर्ने र आवश्यक पर्दा नियन्त्रण गर्ने परम्परा स्थापित गर्‍यो।

भारतको सैन्य क्षमताबाट देखिएको चुनौतीलाई आधार बनाएर पाकिस्तानी सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग यस्ता सम्झौता गर्दै आयो, जहाँ पाकिस्तानले सैनिक, गुप्तचर वा रणनीतिक सहयोग दिने र त्यसको बदलामा आर्थिक सहायता वा सैन्य स्रोत प्राप्त गर्ने गर्थ्यो।

सन् १९५६ मा अमेरिकाले यस्तै एउटा सम्झौता गराएको थियो। त्यसअनुसार पाकिस्तानले सोभियत संघको सीमासँग सम्बन्धित अमेरिकी रणनीतिक हितमा सहयोग गर्ने र बदलामा अमेरिकी सैन्य सामग्री प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसका लागि स्थापना गरिएको सैन्य सहायता समूहले पछि पाकिस्तानलाई करिब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गरायो।

यो सम्झौताले भविष्यमा पाकिस्तानी सेना र विदेशी साझेदारबीच हुने सबै सम्झौताको नमुना तयार गर्‍यो, जहाँ सेनाले आफ्नो सेवाको बदलामा प्राप्त स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा नागरिक सरकारलाई समावेश नगर्ने अभ्यास विकास भयो।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि पाकिस्तान अमेरिका र उसका पश्चिमी सहयोगीहरूको प्रमुख आतंकवाद विरोधी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भयो। अमेरिकाले पाकिस्तानलाई भूमिगत सहयोगका लागि अर्बौं डलर आर्थिक सहायता दियो। यो सहायता यस्तो संरचनामा दिइएको थियो कि अमेरिकी संसदको निगरानी न्यूनतम रहोस् र रकम कसरी प्रयोग भयो भन्ने विवरण पनि पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक गर्न नपरोस्।

पाकिस्तानमै लुकेर बसेका अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेन र अयमान अल जवाहिरी फेला परेपछि पाकिस्तानको साझेदारीमाथि प्रश्न उठे पनि अमेरिकाले पाकिस्तानी सेनासँगको सम्बन्ध कायम राख्यो।

विदेशी समर्थन र आर्थिक सहायताबाट बलियो बनेको पाकिस्तानी सेनाले घरेलु क्षेत्रमा पनि आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न थाल्यो। उसले नागरिक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव बढाउँदै गयो।

यो प्रक्रिया विशेषगरी प्रधानमन्त्री इमरान खानको कार्यकालमा तीव्र भयो। पाकिस्तानी सेनाले उनलाई सत्तामा ल्याउन सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यसपछि चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरका अध्यक्ष, राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सीका प्रमुख र राष्ट्रिय डाटाबेस तथा दर्ता प्राधिकरणका महानिर्देशकजस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा समेत सैन्य अधिकारीहरू नियुक्त भए, जबकि यी जिम्मेवारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिएनन्।

सन् २०२२ मा इमरान खान सरकार हटेपछि पनि नागरिक संस्थामाथि सेनाको प्रभाव जारी रह्यो र मुनीरको नेतृत्वमा अझ तीव्र भयो। सन् २०२३ मा पाकिस्तानले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी बढाउने उद्देश्यले विशेष लगानी सहजीकरण परिषद् (Special Investment Facilitation Council) गठन गर्‍यो। यस्तो आर्थिक नीति मूलतः नागरिक सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

तर परिषद्का आधा पदहरू सैन्य अधिकारीलाई दिइए। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रिय समन्वयकर्ता र कार्यकारी समितिका प्रमुखजस्ता शक्तिशाली पदहरू पनि सेनाकै नियन्त्रणमा गए। परिषद् स्थापना भएको महिनामै पाकिस्तानले रक्षा बजेट १६ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गर्‍यो, जसले यसको सैन्य प्रभाव देखायो।

नागरिक संस्थाहरूमा नियन्त्रण बलियो बनाएपछि मुनीरले आफ्नो ध्यान सेनाभित्रै अधिकार केन्द्रित गर्नतर्फ लगाए। नोभेम्बर २०२५ मा पाकिस्तान सरकारले २७औँ संविधान संशोधन पारित गर्‍यो। इमरान खानको दल पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) ले यसको विरोध गर्दै बहिष्कार गरेको थियो।

यस संशोधनले संयुक्त सेना प्रमुख समिति (Chairman of Joint Chiefs of Staff Committee) को पद हटायो। यसअघि उक्त पदले पाकिस्तानका तीनवटै सैन्य अंगबीच समन्वय गर्ने काम गर्थ्यो। त्यसको सट्टा मुनीरले नयाँ पद सिर्जना गरे– रक्षा बल प्रमुख (Chief of Defence Forces)। स्वाभाविक रूपमा उनी नै यसको पहिलो प्रमुख बने।

यसले पाकिस्तानको सैन्य संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। अब स्थल सेनामात्र होइन, वायुसेना र नौसेनामाथि पनि बढी सञ्चालन नियन्त्रण सेना प्रमुखकै हातमा पुगेको छ। संशोधनले सेनाभित्र शक्ति सन्तुलन मात्र परिवर्तन गरेन, नागरिक र सैन्य अधिकारबीचको असन्तुलन पनि झन् स्पष्ट बनायो।

यसले अर्को नयाँ पद पनि सिर्जना गर्‍यो– राष्ट्रिय रणनीतिक कमान्डका कमान्डर, जसको जिम्मेवारी पाकिस्तानको आणविक हतियार व्यवस्थापन हुनेछ। यो पद केवल सेनाका अधिकारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ र नियुक्ति रक्षा बल प्रमुखसँग परामर्श गरेर मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले संवेदनशील सुरक्षा निर्णयमा सेनाको सर्वोच्चता कायम राखेको छ। यति मात्र होइन, मुनीरले व्यक्तिगत सुरक्षा पनि सुनिश्चित गरे। संशोधनमार्फत उनले अवकाशपछि पनि आफ्नो पद, पोसाक र सैन्य जिम्मेवारी कायम राख्न सक्ने अधिकार पाए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेना प्रमुखलाई आजीवन कानुनी उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरियो।

यसले भविष्यमा नागरिक सरकारसँग कुनै विवाद भए पनि मुनीरलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउनेछ। यस व्यवस्थाले उनलाई २०३० को दशकसम्म सेनाप्रमुखको भूमिकामा रहन बाटो खोलिदिएको छ। यी कदमहरूले पाकिस्तानको संविधानमै सेनाको प्राथमिकता संस्थागत भएको देखाउँछन्।

पाकिस्तानमा सेनाले संवैधानिक रूपमा शक्ति कब्जा गरेपछि यसको प्रभाव अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिन थालेको छ। मुनीरको नेतृत्वमा पाकिस्तानको विदेश नीतिका अधिकांश पक्ष सेनाको निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ।

मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि इस्लामाबादले मध्यस्थता गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला सरकारले अफ्रिका, युरोप र एसियाका लागि १५ नयाँ राजदूत नियुक्त गर्‍यो। तर तीमध्ये आधाभन्दा बढी अवकाशप्राप्त जनरलहरू थिए, जो सेनाका तीनवटै अंगबाट आएका थिए। विशेषगरी जोर्डन, सिरिया र कतारजस्ता महत्त्वपूर्ण मध्यपूर्वी मुलुकमा तीन जना अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइयो।

पाकिस्तानी सेना अहिले देशको कूटनीतिक संरचनाभित्र यति गहिरोसँग प्रवेश गरिसकेको छ कि विदेशी सरकारहरूले पनि पाकिस्तानसँग सम्बन्ध राख्दा सेनासँग संवाद गर्न बाध्य भइरहेका छन्। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सेनालाई पाकिस्तानको वास्तविक शक्ति केन्द्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइरहेको छ।