दक्षिण एसियामा आतंकवाद र विद्रोहसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने संस्था South Asia Terrorism Portal (SATP) का अनुसार, सन् २००० मार्चदेखि पाकिस्तानमा आतंकवादी हिंसाका कारण ७२ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। यसमा २३ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण, ३८ हजारभन्दा बढी लडाकु र ११ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान संस्था र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनहरूले पाकिस्तानको सशस्त्र समूहहरूप्रतिको दीर्घकालीन दृष्टिकोणसँग यस ठूलो मानवीय क्षतिलाई जोड्दै आएका छन्। केही अनुसन्धानकर्ताहरूले यस रणनीतिलाई “असल लडाकु” र “खराब लडाकु” बीचको विभाजनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

Brookings Institution लगायतका संस्थाहरूका विश्लेषणअनुसार, पाकिस्तानको सुरक्षा संयन्त्रले लामो समयसम्म केही विद्रोही संगठनलाई आफ्नो रणनीतिक हितसँग मेल खाने समूहका रूपमा हेर्दै आएको थियो भने केहीलाई राज्यका लागि प्रत्यक्ष खतरा मान्दै आएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, यो नीति दशकौँदेखिको क्षेत्रीय सुरक्षा गणनाबाट प्रभावित थियो।

प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेअनुसार, निश्चित अवधिमा यस्तो दृष्टिकोणले इस्लामाबादलाई भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍यायो र क्षेत्रीय रणनीतिका केही पक्षलाई समर्थन गर्‍यो। तर अनुसन्धानकर्ताहरूको तर्क छ कि यसको दीर्घकालीन परिणाम भने अनपेक्षित रह्यो, किनकि केही विद्रोही समूहहरू पछि राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर विकसित भए।

विश्लेषकहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको तालिबान सरकारबीच बिग्रिँदै गएको सम्बन्धलाई पनि यही सन्दर्भमा हेरेका छन्। विशेषगरी Tehrik-i-Taliban Pakistan (टीटीपी) ले पाकिस्तानभित्र आक्रमण तीव्र बनाएपछि इस्लामाबादका लागि नयाँ सुरक्षा चुनौती सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अध्ययनहरूका अनुसार, टीटीपीको उदयले क्षेत्रीय लडाकु समूहहरूको बदलिँदो चरित्रलाई देखाउँछ। अफगान तालिबानको मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तानमा पुनः नियन्त्रण कायम गर्नु थियो भने टीटीपीले पाकिस्तान सरकारलाई चुनौती दिँदै आफ्नो व्याख्याअनुसार इस्लामिक कानुनमा आधारित नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिवेदनहरूले पाकिस्तानको सुरक्षा बल र टीटीपीबीच भएका भिडन्तहरू सशस्त्र समूहसँगको संघर्षका सबैभन्दा घातक घटनामध्ये रहेको उल्लेख गरेका छन्। यी संघर्षहरूले पछिल्ला दुई दशकमा हजारौँ सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएको बताइएको छ।

धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले पाकिस्तानको सुरक्षा नीतिको जरा सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि गरेको आक्रमणसम्म पुग्ने बताएका छन्। शीतयुद्धका क्रममा अमेरिका, उसका पश्चिमी सहयोगी राष्ट्रहरू र खाडी मुलुकहरूको समर्थनमा अफगान लडाकुहरूलाई सहयोग गर्ने क्रममा पाकिस्तान महत्वपूर्ण आधार बनेको थियो। अनुसन्धानअनुसार, त्यस समय निर्माण भएका केही संरचना युद्ध समाप्त भएपछि पनि कायम रहे।

अध्ययनहरूले देखाएअनुसार, अफगानिस्तान वा भारत प्रशासित कश्मीरमा सक्रिय केही सशस्त्र समूहलाई पाकिस्तानको सुरक्षा प्रतिष्ठानले विभिन्न समयमा रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा हेरेको थियो। तर पाकिस्तान राज्यलाई नै निशाना बनाउने संगठनहरू भने पछि सुरक्षा खतराका रूपमा परिभाषित भए।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, यस्तो विभाजनकारी दृष्टिकोणले समयसँगै धेरै सशस्त्र संगठनहरूको विस्तार र अतिवाद फैलिन सहयोग पुर्‍यायो। यसको परिणामस्वरूप पाकिस्तानले ठूलो सुरक्षा, आर्थिक र सामाजिक भार बेहोर्नुपर्‍यो र आतंकवाद तथा प्रतिआतंकवादको लामो चक्र कायम रह्यो।

विश्लेषणहरूले पाकिस्तानको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती उसका छिमेकी मुलुक अफगानिस्तान र भारतसँगको तनावसँग पनि जोडिएको बताएका छन्। साथै, पाकिस्तानभित्र चिनियाँ नागरिक र चीनद्वारा सञ्चालित पूर्वाधार परियोजनामाथि भएका आक्रमणपछि चीनको चिन्ता पनि बढेको उल्लेख गरिएको छ।

ब्रुकिङ्स र अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् कि छोटो अवधिका रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न गैरराज्य सशस्त्र समूहको प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन सुरक्षा जोखिम निम्तिन सक्छ। उनीहरूले पाकिस्तानको अनुभवलाई यस्तो नीतिको जटिलताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

तर पाकिस्तानले भने आफूले आतंकवादी समूहलाई विदेश नीति सञ्चालनको माध्यम बनाएको आरोप निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले आफूहरू विश्वमै आतंकवादबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये एक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, आतंकवादी आक्रमणमा दशौँ हजार सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ भने पाकिस्तानले अतिवादी संगठनविरुद्ध व्यापक सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग आतंकवादविरोधी सहकार्य पनि गर्दै आएको छ।

सशस्त्र समूहहरूप्रति पाकिस्तानको दृष्टिकोणबारे बहस अझै जारी छ। अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माताहरूबीच इस्लामाबादको सुरक्षा नीतिको प्रभावकारिता र दशकौँदेखिको क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा अतिवादको विरासतबाट पाकिस्तान कति बाहिर निस्कन सफल भयो भन्ने विषयमा फरक-फरक धारणा कायम छन्।